१७ औँ लोकतन्त्र दिवस हिजो (सोमबार) अर्थात, वैशाख ११ गते विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइएको छ । २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनरत दलको मार्गचित्र बमोजिम २०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको संसद् पुनस्र्थापना गरेकाले नागरिकको जीत भएको खुसियालीमा वि.सं २०६४ सालदेखि देशभर लोकतन्त्र दिवस मनाउन थालिएको हो । नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट लोकतन्त्र प्राप्त भएको १७ वर्ष पूरा भए पनि अझै आमनेपाली जनताले पूर्णरुपमा यसको प्रत्याभूत गर्न पाएका छैनन् । देशमा विधिको शासन पालना भएको छैन, अझै पनि कैयौँ कानुनहरु परिमार्जन एवम् निर्माणकै प्रक्रियामा छन् । गरीव धनीबीचको खाडल झन गहिरो बन्दै गएको छ । भ्रष्टाचार, हिंसा, बलात्कार, महंगी चुलिएको छ । कानुन आफ्नो हातमा लिएर जनताको अधिकार संकुचित पार्ने कुचेष्टाहरु लोकतन्त्र आएपछि पनि भएका छन् र अझै पनि भइरहेका छन् । लोकतन्त्रिक गणतन्त्र नै उल्ट्याउने प्रयासहरु भइरहेका छन् । गाउँगाउँमा पुगेको सिंहदरबारको अधिकार दुरुपयोग भइरहेका छन्, ती अधिकारहरु केही पहुँचवालाहरुले नै खोसिरहेका छन् ।
दलहरु नागरिकको समस्या समाधानमा भन्दा पनि सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित भएको आरोप लाग्दै आएको छ । पालिका सरकारको काम प्रभावकारी देखिए पनि प्रदेशहरुमा सरकार ढाल्ने र बनाउने काम मात्रै भइरहेको भन्दै गुनासो बढेको छ ।
त्यसैले लोकतन्त्रको अझै सही ढंगले सदुपयोग हुन सकेको छैन । लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि सबै नागरिक, पेसाकर्मी, राजनीतिक दल, सरकार, कर्मचारी, र राष्ट्रप्रमुख सचेत बन्दै यसको रक्षा र विकासमा लाग्न जरुरी छ ।
हरेक वर्ष लोकतन्त्र दिवस मनाउनु भनेको एउटा निरंकुश व्यवस्थालाई उल्ट्याएर जनताको अधिकार स्थापित गरेको दिनलाई स्मरण गर्नु त हो नै त्यो भन्दा पनि लोकतन्त्र दिवस मनाउनुको तात्पर्य लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका कमी कमजोरीहरुलाई अझ सुदृढ गरेर यसलाई आमजनताले प्रत्याभुत गर्ने गरी समाजको पिँधमा रहेका शोषित, पीडित, अल्पसंख्यक आदि जनतालाई अधिकार सम्पन्न पार्ने परिपाटीको विकास गर्दै लैजानु पनि हो ।
नेपालमा लोकतन्त्रक स्थापना गर्नका लागि विशेषतः २००७ सालदेखि नै संगठित तरिकाले आन्दोलनहरु भए । पछिल्लो पटक २०६१ साल माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि आन्दोलनरत तत्कालीन सात राजनीतिक दल र तत्कालीन नेकपा (माओवादी)बीच १२ बुँदे समझदारी भएको थियो । २०६२ साल मङ्सिरमा १२ बुँदे समझदारी भएपछि लोकतन्त्र प्राप्तिको जनआन्दोलनले गति लिएको थियो ।
आन्दोलनरत दलले गरेकै मस्यौदाका आधारमा ज्ञानेन्द्र शाहले वैशाख ११ गते राति संसद् पुनस्र्थापनाको घोषणा गर्न बाध्य भएका थिए । २०६३ जेठ ४ गतेको संसद्ले राजाको अधिकार कटौती गर्न सफल भयो । बैठकले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर संविधानसभाको चुनाव गर्ने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यसैको जगमा वि.सं २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा चुनाव भयो । संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले दुई सय ४० वर्षे राजसंस्थाको विधिवत अन्त्य ग¥यो ।
२०७० मङ्सिर ४ गते दोस्रो संविधानसभा चुनावबाट निर्वाचित सभाले २०७२ साल असोज ३ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गरेको थियो । अहिले सङ्घीय, प्रादेशिक र पालिका सरकारले शासन सञ्चालन गरेका छन् । यो परिवर्तनको महत्वपूर्ण आधार वैशाख ११ गतेलाई लोकतन्त्र दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ । तर, लोकतन्त्रको उपलब्धि महत्वपूर्ण रहे पनि नागरिकमा निराशा र असन्तुष्टि बढेको छ ।
दलहरु नागरिकको समस्या समाधानमा भन्दा पनि सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित भएको आरोप लाग्दै आएको छ । पालिका सरकारको काम प्रभावकारी देखिए पनि प्रदेशहरुमा सरकार ढाल्ने र बनाउने काम मात्रै भइरहेको भन्दै गुनासो बढेको छ ।
त्यसैले लोकतन्त्रको अझै सही ढंगले सदुपयोग हुन सकेको छैन । लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि सबै नागरिक, पेसाकर्मी, राजनीतिक दल, सरकार, कर्मचारी, र राष्ट्रप्रमुख सचेत बन्दै यसको रक्षा र विकासमा लाग्न जरुरी छ ।
क्याटेगोरी : जनमञ्च, बिचार
ट्याग : #hot
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया