बागमती प्रदेश सरकारलाई कोभिड १९ नियन्त्रण सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन

बागमती प्रदेश सरकारलाई कोभिड १९ नियन्त्रण सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन

हेटौंडा । विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणको प्रभावकारिताका लागि बागमती प्रदेश सरकारलाई प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले हिजो ८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । 
प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिको भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत बसेको बैठकले प्रदेश सरकारले कोभिड १९ को रोकथामका लागि स्थापित कोषको परिचालन, मितव्ययिता र पारदर्शिताका सन्दर्भमा व्यापक छलफलपश्चात यस्तो निर्देशन दिने निर्णय गरेको समितिका सभापति न्छेनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । 
वैठकले जारी गरेको निर्देशनहरु ः

१. कतिपय जिल्लाका स्वास्थ्य इलाकामा पिपिई, मास्क, पन्जा तथा औषधी लगायतका स्वास्थ्य सामाग्रीको अभाव रहेको र केहीले आफै खरिद गरी ल्याएको र त्यसले पनि अपुग भएको स्थितिमा आवश्क स्वास्थ्य सामाग्री तत्काल उपलब्ध गराउने ।

२. सबै ठाउँमा निश्चित मापदण्ड पूरा गरी एकद्वारा प्रणालीबाट राहत वितरण कार्य नभएको र कतिपय स्थानमा लक्षित वर्गले राहत नपाएको भन्ने जनगुनासो आएकोले सो को प्रभावकारी अनुगमन गरी निश्चित मापदण्डका आधारमा लक्षित वर्गले राहत प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

३. विभिन्न स्थानमा अझै पनि कतिपय मजदुर तथा सर्वसाधारण नागरिकहरु अलपत्र परेको समाचार बारम्बार प्रकाशन भएकोले प्रदेश सरकारले संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय एवम् परामर्श गरी उनीहरुलाई गन्तव्यसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाउने ।

४. बन्दाबन्दीको समयमा डिमार्टमेन्ट स्टोर तथा केही किराना पसल र औषधी पसलहरुले म्याद गुज्रेको र चर्काे मूल्यमा दैनिक उपभोग्य वस्तु लगायत स्वास्थ्य सामाग्री विक्रि वितरण गरेको जनगुनासो आएकोले सो को प्रभावकारी अनुगमन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने ।

५. कोभिड–१९ को कारण देशका सबै क्षेत्र ठप्प भएको हुँदा कुनै पनि उत्पादनका कार्य नभएकोले प्रदेश सरकारले खाद्य संकटको जोखिम निम्तिन सक्ने अवस्थालाई मध्य नजर गर्दै कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कृषकलाई मल, विऊ–विजन, प्रविधि उपलब्ध गराउने लगायत ठूला कृषि परियोजनाका कार्यक्रम तत्काल अगाडि बढाउने ।

६. आवश्यक सुरक्षा सामाग्रीको प्रयोग र सामाजिक दुरी कायम गर्दै विकास निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउने । 

७. कोरोना भाइरस कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी प्रदेश राहत कोषमा हालसम्म के कति रकम जम्मा भयो र सो कोषबाट भएको खर्चको यथार्थ जानकारी समितिलाई उपलब्ध गराउने 

८. प्रदेश मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग, आयोग तथा अन्य निकायमा भएका तत्काल खर्च गर्न नसकिने र खर्च गर्न आवश्यक नभएको विभिन्न कार्यक्रम खर्चको बजेट र सांसद पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको सम्झौता हुन बाँकी रकम कोराना भाइरस रोकथाम नियन्त्रण सम्बन्धी प्रदेश राहत कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।