प्रदेश २ मा राहत वितरण विवादित र भद्रगोल

प्रदेश २ मा राहत वितरण विवादित र भद्रगोल

 

जनकपुर, १८ वैशाख । कोराना भाइरस फैलन नदिन सरकारले गरेको लकडाउनको मारमा परेका विपन्न, मजदुर परिवारलाई स्थानीय तहहरुले गरिरहेको राहत वितरण कार्य प्रदेश २ मा विवादित र भद्रगोल बनेको छ । 

सरकारले लकडाउनको मारमा परेका विपन्न मजदुर परिवारलाई स्थानीय तहमार्फत राहत वितरण गर्न खोजिए पनि सप्तरी, सिरहा, धनुषा लगायतका जिल्लामा राहत वितरण कार्य विवादितसँगै भद्रगोल बनेको हो । राहत वितरणमा दलगत र जनप्रतिनिधिहरुबीचको अन्तरकलहको मारमा विपन्न तथा मजदुर परिवार परेका छन् । 

दैनिक कमाएर बिहान बेलुका गुजारा चलाउने ती वर्गको काम लकडाउनका कारण खोसिएर भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउँदा समेत सप्तरी र सिरहाका कतिपय स्थानीय तहहरुमा अझै राहत वितरण शुरु हुन सकेको छैन भने राहत वितरण कार्य भइरहेका स्थानीय तहहरुमा समेत यस्ता विवादहरु देखिएको स्थानीयहरुको गुनासो छ । 

प्रदेश २ मा राहत व्यवस्थापन र राहत वितरणको जिम्मा एक सय ३६ वटै स्थानीय तहलाई दिदै लकडाउन लगत्तै राहत वितरण गर्न रु. १८ करोड निकास गरेको थियो । तर रकम निकासा भएको एक महिना भन्दा बढी बित्न लाग्दा समेत सप्तरी र सिरहाका कतिपय स्थानीय तहहरुले अझै पहिलो चरणको राहत वितरण गर्न सकेका छैनन् । 

प्रदेश २ सरकारले महानगरपालिलाई २५ लाख, उपमहानगरपालिलाई २० लाख, नगरपालिकालाई १५ लाख र गाउँपालिकालाई १० लाख राहत वितरणका लागि बजेट प्रदान गरेको हो । 

विश्वभरि नै कोरोना भाइरसको संक्रमितहरु बढ्दै गइरहेको बेला नेपालले पनि सम्भावित त्यस्ता संक्रमणलाई ध्यानमा राखी पहिलो चरणमा चैत ११ गतेदेखि १८ सम्म, दोश्रो चरणमा १९ देखि २५ सम्म र तेश्रो चरणमा चैत २६ देखि २०७७ बैशाख ३ गतेसम्म लकडाउनको आह्वान गरेको हो ।

कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर सरकारले गरेको लकडाउनका कारण ज्यालादारी, किसानलगायत गरिब, विपन्न वर्गलाई अहिले खानपिनको समस्या भइरहेको छ । 

सोही समस्यालाई केहीहदसम्म समाधानका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरी स्थानीय सरकारलाई राहत वितरण गर्ने निर्देशन दिएको छ । तर राहतको नाममा ठग्ने, झरो टार्ने र कनिका बाँड्ने जस्तो काम भएको भन्दै स्थानीयहरु विरोधमा समेत उत्रेका छन् ।

तर, भोकमरीमा परेका विपन्न परिवारलाई दिन लागेको राहतमा देखिएको जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेताहरुको टकरावका कारण विपन्न परिवार थप मारमा परेका छन्, नागरिक समाजका अगुवाहरुको भनाइ छ । राहत वितरण जस्तो पवित्र कार्यमा विवाद हुनु दुःखद कुरा हो, त्यसैले यसमा राजनीति गर्न छाडेर वास्तविक विपन्न र मजदुर परिवारलाई राहत वितरणमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । अन्यथा जनप्रतिनिधिप्रति जनताको विश्वास घट्नुको साथै आक्रोश बढ्न सक्ने देखिन्छ । 

राहत वितरणमा ढिलाई भएको भन्दै कतिपय ठाउँमा स्थानीयहरुले प्रदर्शन गरेका छन् भने कतिपय ठाउँमा आसेपासेलाई मात्र राहत दिएको र राहतमा दिएको चामल, दाल र तेलको गुणस्तरहीन दिएको र विपन्नको नाममा धनी व्यक्तिहरुलाई पनि राहत दिएको भन्दै बिरोध भईरहेका छन् ।

सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका ५ गंगाजलीमा राहत वितरणको नाममा ३ किलो चामल, एउटा साबुन र आधा लिटर खानेतेल मात्र बितरण गरिएको भन्दै स्थानियहरु आन्दोलनमै उत्रिएका छन् । 

राहत वितरणमा ढिलाई भएको भन्दै सिरहाको सुखीपुर नगरपालिका र आरैही गाउँपालिकाका स्थानीयहरुले विरोध प्रदर्शन गर्नुको साथै स्थानीयबाट चामल संकलन गरी जनप्रतिनिधिलाई बुझाएका छन् ।

राहत वितरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका, महदेवा गाउँपालिका लगायतका स्थानमा स्थानीयहरुले वडा कार्यालयहरुमा तालाबन्दी गरेका छन् । 

राहत वितरणमा मनोमानी गरेको आरोप लगाउँदै असन्तुष्टि व्यक्तिहरुले वडा कार्यालय तालाबन्दी गरेपछि राहत वितरण कार्य नै केही समय अबरुद्ध भएको स्थानीयले बताएका छन् । 

सप्तरीकै कञ्चनरुप नगरपालिका वडा नम्वर ४ र ८ मा पनि राहत वितरणमा विवाद हुँदा कुटपिट समेत भएका छन् । असन्तुष्ट पक्षले वडा नम्वर ८ का वडा सदस्य संजय पासवानमाथि आक्रमण समेत गरेका छन् ।

आक्रमणबाट वडा सदस्य पासवानको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको प्रहरीले जनाएको छ । वडा सदस्य पासवानलाई बचाउने क्रममा उनको भाइ अजय पासवान पनि कुटपिटमा परेको र कुटपिटमा संलग्नमध्ये दुई जनालाई पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिकाका नगरप्रमुखले विपन्न परिवारको नाममा आफ्ना आसेपासेलाई मात्र राहत वितरण गरेको भन्दै त्यसको छानविन गर्नुपर्ने समाजवादी पार्टीले माग गरेको छ ।

वडाअध्यक्षहरुले बुझाएको विपन्न परिवारको वितरण चित बुझ्दो नरहेको र राहत नपाउनुपर्ने धनी व्यक्तिहरुको पनि नाम समावेश गरिएको भन्दै सिरहाको बरियारपट्टी गाउँपालिकाले हिजोदेखि मात्रै राहत वितरण शुरु गरेको छ । 

“वडास्तरबाट रातहत पाउने व्यक्तिको पहिचान थालिए पनि त्यसमै गडबडी भएको छ”, बरियारपट्टी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष कुमार महतोले भने, ‘‘ एउटा वडाबाट आठ सय जनासम्मको नामावली आउँछ । हुनेखानेले पनि राहत सूचीमा आफ्नो नाम राख्न दबाब दिने गरेकाले राहत वितरणमा ढिलाइ भइरहेको छ ।”

वडाअध्यक्ष र वडासदस्यहरु मार्फत नाम सङ्कलन हुँदा राहत पाउन वास्तविक व्यक्ति पहिचान हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यस विपरीत नाम सङ्कलन गरिएकाले राहत वितरणमा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । 

यसरी पीडामा परेका गरिब, विपन्न र मजदुर परिवारलाई सरकारले राहत वितरण गर्न चाहे पनि जनप्रतिनिधिहरुबीचको टकराव, दलीय भागवण्डा, लापरवाहीका कारण विपन्न, मजदुर परिवारहरु थप समस्यामा परेका छन् । तसर्थ राहत वितरण कार्यको अनुगमन गरी दोषी जनप्रतिनिधिहरुमाथि कार्वाही गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ ।