दुई अध्यादेशले जन्माएको सङ्कट र राष्ट्रिय अस्मिता

देव गुरुङ

झण्डै दुई तिहाई नजिकको सुविधायुक्त सरकारले केही दिन अगाडि दुई वटा अध्यादेश जारी ग¥यो । तर, त्यसको चौतर्फी चर्को विरोध भएपछि सरकारले त्यसलाई खारेज पनि ग¥यो । सरकारको यस पछिल्लो कदमलाई सकारात्मक रुपमा नै लिनु पर्दछ । शीघ्र रुपमा जनअभिमतको कÞदर गरेको देखिन्छ । त्यसबाट तत्कालको लागि उठेका आशङ्काहरु एक हदसम्म निवारण पनि भएको देखिन्छ । परन्तु, यस प्रकृतिका अध्यादेशहरु फेरि पनि आउन सक्दैन भनेर भन्न सकिन्न । अध्यादेश खÞारेज गरिएको भनिएता पनि कुनै प्राविधिक कारण देखाएर फेरि पनि पुनः कृयाशील गराउन सकिदैंन भनेर भन्न सकिन्न । यसप्रकारको सम्भाव्य चुनौतीहरुको सन्दर्भमा सजग रहनु पर्ने देखिन्छ ।

यतिखेर कोरोना भाइरसको महामारी बढिरहेको, त्यसको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि लकडाउन लगायतका महामारी विरुद्वको अभियान चलिरहेको र जनस्वास्थ्यको दृष्टिले अत्यन्तै सम्वेदनशील परिस्थितिमा ल्याइएको अध्यादेश खारेज गर्दैमा सरलीकृत रुपमा अन्तर्यमा निहित समस्याहरु सम्वोधन हुने देखिदैंन । 

पहिलो कुरा त विपदको स्थितिमा सबैभन्दा क्रियाशील गरिनु पर्ने विपद रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापन ऐन २०७४, पूर्ण रुपमा निस्क्रिय बनाइएको छ । विपद व्यवस्थापन ऐन लगायत कुनै पनि ऐनमा कतै व्यवस्था नभएको सार्वजनिक संरचनाहरु खड़ा गरी त्यसका कार्यालयहरु जङ्गीको व्यारेकमा स्थापना गरिएको छ । अर्कोतर्फ विपद व्यवस्थापनसँग कुनै सरोकार नरहेका अध्यादेशहरु जारी गरिनुले झन् आशङ्काहरु जन्माएको देखिन्छ । जबकि अत्यावश्यक सेवा बाहेक अरु सबै राज्य स्वयम्ले बन्द गरिरहेको स्थिति हो । त्यस्तो स्थितिमा अध्यादेशबाट बिषयान्तर गराएर जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाप्रतिको उपेक्षा गरिएको त होइन रु जनतामा प्रश्न उठेका छन् । 

दोस्रो कुरा अध्यादेशको मूल अन्तर्यलाई वर्तमान संविधान र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाहरुको सन्दर्भमा हेर्नु पर्ने देखिन्छ ।

अध्यादेशमा ल्याइएको दल विभाजन सम्बन्धी ४० प्रतिशतको प्रावधानले प्रकान्तर रुपमा सहमति वा वहुमत प्राप्त दलको सरकार परिवर्तन भएर गठबन्धनको दिशामा जाने, छ महिना बर्ष दिनको अन्तरालमा सरकार परिवर्तन भइरहने, हदै स्तरको अस्थिरता र अराजकता पैदा हुने दिशामा पुग्ने त होइन रु जनतामा आशङ्काहरु उठेका छन् । दल विभाजनको खेलको क्रममा समाजवादी पार्टीको सम्बन्धमा राज्यको पक्षबाट जुन प्रकृतिका घटना शृङ्खलाहरु देखियो, त्यसले परम्परागत संसदीय प्रणालीमा ६० को दशकको सुरुवाती समयमा जुन विकृति र विसङ्गति देखियो, त्यसको पुनरावृत्ति मात्र होइन, अत्यन्तै लज्जास्पद घटनाहरु पनि देखियो । यसले जनतामा प्रकारान्तरले संसदीय बहुदलीय प्रणालीसहितको सम्वैधानिक व्यवस्थामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउन सक्छ । संसदमा प्रायोजित रुपमा गत्यावरोध पैदा गराएर संसद पनि विघटन गराउन सक्छ । त्यसको परिणाम अराजकता नियन्त्रणको नाममा संकटकालीन राष्ट्रपति शासन आकर्षित हुन सक्दैन भन्न सकिन्न । यसैमा टेकेर विदेशी शक्ति केन्द्रहरु खेल्ने गर्दछ र राष्ट्रिय अस्मितालाई धरापमा पार्दछ । 

विगतमा संसदीय प्रणालीको स्थापनापश्चात् पटकपटक सरकार गठन र विघटनको खेल चलेर अत्यन्तै अस्थिरता सिर्जना भएकाले नयाँ संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धमा बनेको ऐनले दल दर्ता सम्बन्धमा केही कसिलो प्रावधानहरुको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । अध्यादेशले ठीक यही विन्दुमा खुकुलो नीति अवलम्वन गर्न खोजेको देखिन्छ । अतः विषय सामान्य देखिएता पनि त्यसको अन्तर्य हेर्दा कतै विद्यमान बहुदलीय गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने त होइन रु आशङ्का उठ्ने ठाउँ देखिन्छ ।

अर्को कुरा सम्वैधानिक परिषदको बैठक र निर्णय प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्थालाई वहुमतीय बनाएको छ । यो पनि रुपमा सामान्य देखिन्छ । तर, अन्तर्यमा हेर्ने हो भने यसले सम्वैधानिक परिषद सम्बन्धमा संविधानले परिकल्पना गरेको मूल भावना प्रतिकूल देखिन्छ । कमन लको सम्वैधानिक व्यवस्था भएका मुलुकहरुमा सम्वैधानिक अङ्गहरुलाई सरकार र राजनीतिक दलहरुको प्रभावभन्दा स्वतन्त्र र राज्यका सबै अङ्गहरुको सर्वमान्य संरचनाको रुपमा स्थापना गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यही संरचना गठनको लागि सिफÞारिस गर्ने परिषदको संरचना पनि राज्यका महत्वपूर्ण अङ्गहरुका प्रमुखहरु रहने व्यवस्था गरेको छ । कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमन्त्री, न्यायपालिका प्रमुख प्रधान न्यायधीश, व्यवस्थापिका प्रमुखहरु– सभामुख र राष्ट्रिय सभाध्यक्ष, उपसभामुख र विकल्प कार्यकारी प्रमुख विपक्ष दलको नेता गरी छ जना रहने व्यवस्था छ । यसप्रकारको सम्वैधानिक संरचना भएकाले यसको नाम नै एकात्मक संरचनाहरुको जस्तो ’समिति’ नराखी ’परिषद’ राखिएको छ । परिषदको वनावट अनुसार बैठकको गणपुरकको लागि सबै अङ्गका प्रमुखहरुको उपस्थिति र निर्णय प्रक्रियामा पनि सबैको सहभागिताको परिकल्पना गरेको देखिन्छ । एकात्मक प्रकृतिका समितिहरुको बैठकको लागि गणपुरक र निर्णय प्रक्रियामा सदस्यहरुको वहुमतको अभ्यास गर्न सकिन्छ । तर, सम्वैधानिक परिषदको सन्दर्भमा वहुमतको अभ्यास गर्नु भनेको संविधानको भावना विपरीत हुन जान्छ । अझ निर्णय प्रक्रियामा प्र।म। सहितको बहुमत भए निर्णय हुने व्यवस्थाले अन्ततः कार्यपालिका प्रमुखको निर्णयमा सीमितिकरण हुन जाने देखिन्छ । यतिखेर उप सभामुख रिक्त रहेको स्थितिमा तीन जना भए गणपुरक संख्या पुग्ने, प्र।म।र एक जना सदस्य भए दुई जनाले परिषदको निर्णय हुनसक्नेसम्मको व्याख्या गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले प्रकारान्तरले संविधानले परिकल्पना गरे जस्तो संवैधानिक आयोगहरु स्वतन्त्र र सर्वमान्य नभएर ती आयोगहरु कार्यपालिका अन्तर्गतको एउटा एकाईको रुपमा परिणत हुन जानेछ । यसप्रकारको आयोगलाई कार्यपालिकाको नेतृत्वले राजनीतिक दाउपेचको क्रममा दुरुपयोग गर्न सक्दैन भनेर भन्न सकिन्न । त्यस स्थितिमा संवैधानिक अङ्गहरुको विश्वसनीयता र वैधतामा सङ्कट पर्ने छ । आयोगका निर्णयहरुको कार्यन्वयनमा सङ्कट पर्ने छ । यसले स्वतः राज्य कमजोर र अस्थिर बन्न जाने छ । ठीक यस्तै राज्यको कमजोर र अस्थिरतामा विदेशी शक्ति केन्द्रहरु खेलेर नेपालको राष्ट्रिय अस्मितालाई धरापमा पार्न सक्छन । 

अतः अध्यादेश लगायतका वर्तमान घटनाक्रमहरुको सन्दर्भमा रुपमा शक्ति केन्द्रीकरण गर्न खोजेको देखिएता पनि सारमा भने लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर पार्दै पश्चगामी यात्रा र मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितालाई धरापमा पार्ने राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी यात्रा रहेको यथार्थतामा कुनै द्विविधा देखिदैन ।

यसरी नवऔपनिवेशिक मुलुकहरुमा कानुन निर्माण, नीति निर्माण र राज्यका अङ्गहरुको गठन तथा संचालन लगायत हरेक क्षेत्रमा रुपमा सामान्य र रुपमा आन्तरिक जस्तो देखिएता पनि अन्तर्यमा राष्ट्रिय अस्मितालाई कुण्ठित गर्ने साम्राज्यवादपरस्त रणनीतिले कतै न कतै काम गरिरहेकै हुन्छ । नेपाललाई विदेशी शक्ति केन्द्रहरुले पटकपटक प्रयोगशाला बनाउँदै आइरहेको छ । त्यसबाट बचाउन सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनता सजग रहनै पर्दछ । नवऔपनिवेशिक मुलुकहरुको नेतृत्व, साम्राज्यवादपरस्त चिन्तनबाट मुक्त देशभक्त र समाजवादी चेतनाले मात्र मुलुकहरुलाई स्वाधीन बनाउन सकिनेछ । १९ वैशाख २०७७