प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र उन्मादित वुद्धिजीवीहरू

 प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र उन्मादित वुद्धिजीवीहरू


सूर्य किरण यादव

हाम्रो राजनैतिक आचरण र चिन्तनको स्तर खस्किदैं गइरहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्दै जाने हो भने राष्ट्र बारम्बार अन्योलताको चक्रमा फस्दै जानेछ । स्वस्थ्य राजनैतिक प्रतिस्पर्धाको अनुपस्थितिले दुर्घटना निम्त्याउनेछ । नैतिकताको अवसानले निम्त्याएको वैचारिक महामारी कोरोनाभन्दा जोखिमपूर्ण छ । कोरोनाको माहामारीले हाम्रो जीवनमा मात्र अल्पकालीन असर गर्ने छ तर वैचारिक महामारीको शिकार समाज सयौँ वर्ष पछाडि धकेलिनेछ र यसको प्रभाव पुस्तौंपुस्तासम्मले स्पर्श गरिराख्ने छन् ।

नेपालका प्रायः सबै प्रमुख मिडियाहरूले ‘प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु अप्रासङ्गिक’ भन्दै दश जना नागरिक समाजका वुद्धिजीवीहरुको संयुक्त वक्तव्य वैशाख १७ मा प्रकाशित/प्रसारित गरे । तर, त्यस वक्तव्यले गतिरोधको निकास दिनुको साटो समस्यालाई झन् जटिल र मुलुकलाई पश्चगमनको दिशामा हिंड्न सुझाव दिएको छ ।

आफूलाई स्वतन्त्र कहलाउने वुद्धिजीवीहरूको आग्रहपूर्ण अभिव्यक्ति आएको छ । उनीहरुले वर्तमान राजनैतिक सङ्कटलाई व्यर्थको किचलो भनेर परिभाषित गरेका छन् । तर, विद्यमान जटिल समस्याको निराकरण अति शीघ्र नगरिएमा मुलुक कुन दिशा उन्मुख होला भन्ने कुनै जिकिर गरिएको छैन । त्यसैले जारी गरिएको वक्तव्यमा दूरदर्शिताको अभाव छ र अझ सुक्ष्म रूपमा हेर्दा त्यस वक्तव्यले स्थायित्वलाई फरक ढङ्गले व्याख्या गरेको छ ।

मुलुक कोरोना माहामारीको प्रकोपसँग जुझ्दै गर्दा लोकतन्त्रमाथि सरकार आफै जाइलाग्नु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण र शिर निहु-याउने खालको घटना हो । अवश्य पनि जनताले स्थायित्वको चाहना राखेका छन् तर सँगसँगै सुशासन कायम गर्ने र नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्नसक्ने नेतृत्वको अभिलाषा पनि राखेका छन् । 

सरकारको हरेक निर्णयले पार्टीको छवि विगार्ने वा उकास्ने गर्दछ । जनताले कुनै व्यक्ति नभई सरकार हाँक्ने मत एउटा पार्टीलाई सुम्पेको हो । जनताले प्रश्न गर्दा सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई मात्र प्रश्न गर्दैनन्, पार्टीको भूमिकामाथि पनि उत्तिकै उत्सुकतापूर्वक औँला ठड्याउँछन् ।

वुद्धिजीवीहरूको वक्तव्यले स्थायित्वको नाममा अराजकता र राज्य प्रायोजित अपराधलाई एकदमै असम्वेदनशील रूपले प्रोत्साहन गरेको छ । सरकारद्वारा सुरक्षा निकायको दुरुपयोग गर्दै संघीय सांसदलाई अघोषित बन्दी बनाइएको घटना कतै पनि लुकेको छैन । धम्की र बलपूर्वक विपक्षी पार्टी विभाजनको कुचेष्टा गर्नु कुनै पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा मान्य हुँदैन र यसले स्वयम् राजनैतिक अस्थिरताको विजारोपण गरेको छ । सरकार यसबारे पूर्ण रूपमा मौन छ । यस घटनामा प्रधानमन्त्री आफैं मुछिएपछि स्पष्टीकरण दिनुको साटो पन्छिएका छन् र प्रहरीले जाहेरी समेत दर्ता गर्न मानेन ।

महामारीको बेला सबै एकत्रित भएर लड्नुको विकल्प छैन । तर, आपराधिक चरित्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने भोलि यस प्रवृतिको प्रथम शिकार स्वयम् वुद्धिजीवीहरू नै हुने छन् ।

हामीले जनतालाई आज प्रश्न गर्न निरुत्साहित ग¥यौं भने भोलि हामी आफैं अन्यायमा पर्दा सहयोग माग्ने नैतिक धरातल गुमाउने छौं । यस वक्तव्यले जनतालाई आफ्नो आँखामा कालो पट्टी बाँधेर राज्यको कुकर्म सहिदिनु भन्दै आग्रह गर्दैछ ।

मानवाधिकारको वकालत गर्ने भनिएका वुद्धिजीवीहरूको तर्फबाट मानवाधिकार हननका घटनालाई ढाकछोप गरी चुपी साँध्नुले विचारको सङ्कीर्णता उजागर गरेको छ । न्यायका लागि दिनरात राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय चाहार्दै हिंड्ने व्यक्तित्वहरूले यसरी व्यक्तव्य जारी गर्नु पाखण्डताको पराकाष्ठा हो । हामीले नागरिक समाजका वुद्धिजीवीहरूका कुरा सदैव निःसंदेह ग्रहण गर्नु हुन्न । यस वक्तव्यले उनीहरूको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

यस वक्तव्यका निचोडहरू निराधार छन् । महामारीको सङ्कट प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुले प्रगाढ बनाउने न्यून आधार छन् । यदि सरकार माहामारीप्रति गम्भीर भएको भए आज यो असामान्यजस्यको स्थिति पैदा नै हुने थिएन र राजीनामाको प्रसङ्ग पनि उठ्दैन थियो । सरकारले माहामारीले गर्दा असहज भएको जनताको दैनिक जीवनलाई सहज बनाउने कुनै पनि प्रभावकारी नीति वा कार्ययोजना अगाडि सारेको छैन । विभिन्न मिडियाले सरकार आफैं सांसदको टाउको गन्नमा व्यस्त भएको व्यहोरा उद्धृत गरेको छ । संकटको बेला यसभन्दा बेसी गैरजिम्मेवारीपूर्ण हर्कत हुन सक्दैन ।

अध्यादेश र त्यसकै सेरोफेरोमा घटेका घटनाहरूले उत्पन्न गतिरोधको अन्त्यका लागि अविलम्ब प्रधानमन्त्रीले पद त्याग्नुको विकल्प छैन । व्यक्तिले व्यवस्था आफ्नो अधीनमा राख्ने होइन बल्कि व्यक्ति व्यवस्थाको अधीनमा हुनुपर्ने हो र एक व्यक्ति पदमा आसिन भइराख्नु स्थायित्वको परिभाषा होइन । व्यक्ति फेरिंदै जान सक्छ र हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले नै त्यसको अनुमति दिएको छ । एउटा व्यक्तिको उपस्थितिले नै स्थायित्व प्रदान गर्ने कुरा एउटा अधिनायकवादी व्यवस्थामा मात्र सम्भव छ ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सक्रियता, सरकारकै केही प्रारम्भिक निर्णय र जनताको सहयोगले रोग फैलिनबाट जोगिएको हो । तसर्थ स्थिति भयावह छैन र प्रधानमन्त्रीको बहिर्गमन र नयाँ जिम्मेवार नेतृत्वको आगमनले माहामारीको समस्या तुरून्तै ओरालो नलाग्ला तर अनियन्त्रित हुँदै सीमा वाहिर जाने सम्भावना पनि देखिदैंन । त्यसैले यो वक्तव्य महामारीको वहानामा प्रधानमन्त्रीलाई पदमा आसन्न गराइराख्ने जुक्तिको एक अंश सरह हुन पुगेको छ ।

सङ्कटकालको वहानामा शासकहरूले सर्वसत्तावाद लादी आफ्ना राजनैतिक प्रतिद्वन्द्वी र आलोचकमाथि अङ्कुश लगाई मुलुकलाई अन्धकारमय बनाएका ज्वलन्त उदाहरणहरू छन् र नेपाल सरकारको क्रियाकलापले त्यस्ता उदाहरणहरूलाई प्रतिविम्वित गरेको छ । लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै गरेको राष्ट्रको लागि यो दर्दनाक तथा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो । यसको समीक्षा र हल विना अगाडि बढ्ने कदम चाल्न सकिदैंन । 

अध्यादेश र त्यसकै सेरोफेरोमा घटेका घटनाहरूले उत्पन्न गतिरोधको अन्त्यका लागि अविलम्ब प्रधानमन्त्रीले पद त्याग्नुको विकल्प छैन । व्यक्तिले व्यवस्था आफ्नो अधीनमा राख्ने होइन बल्कि व्यक्ति व्यवस्थाको अधीनमा हुनुपर्ने हो र एक व्यक्ति पदमा आसिन भइराख्नु स्थायित्वको परिभाषा होइन । व्यक्ति फेरिंदै जान सक्छ र हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले नै त्यसको अनुमति दिएको छ । एउटा व्यक्तिको उपस्थितिले नै स्थायित्व प्रदान गर्ने कुरा एउटा अधिनायकवादी व्यवस्थामा मात्र सम्भव छ । तसर्थ वुद्धिजीवीहरूको हालैको वक्तव्यले अन्जानमा अप्रत्यक्ष रूपले नेपाललाई अधिनायकवादी व्यवस्था अवलम्बन गर्न प्रेरित गरेको छ ।

वुद्धिजीवीहरूको वक्तव्यले वर्तमान राजनैतिक सङ्कट निम्त्याएकोमा सारा जसो दोष प्रधानमन्त्रीको विरोधमा उत्रेका विपक्षी दल तथा आफ्नै पार्टीभित्रका असन्तुष्ट नेताहरूको टाउकोमाथि थुपारिदिएको छ । वक्तव्य अनुसार अध्यादेश फिर्ता भइसकेकाले त्यस विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु अप्रासङ्गिक हो तर यस वक्तव्यले अध्यादेश फिर्ता भए पनि प्रधानमन्त्रीको सक्रियता माहामारीले उत्पन्न गरेका समस्या समाधान गर्नेतिर नभई शक्ति सञ्चय गर्नेमा छ भन्ने कुरा उद्धृत गर्नबाट चुकेको छ । 

हाम्रो राजनैतिक आचरण र चिन्तनको स्तर खस्किदैं गइरहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्दै जाने हो भने राष्ट्र बारम्बार अन्योलताको चक्रमा फस्दै जानेछ । स्वस्थ्य राजनैतिक प्रतिस्पर्धाको अनुपस्थितिले दुर्घटना निम्त्याउनेछ । नैतिकताको अवसानले निम्त्याएको वैचारिक महामारी कोरोनाभन्दा जोखिमपूर्ण छ । कोरोनाको माहामारीले हाम्रो जीवनमा मात्र अल्पकालीन असर गर्ने छ तर वैचारिक महामारीको शिकार समाज सयौँ वर्ष पछाडि धकेलिनेछ र यसको प्रभाव पुस्तौंपुस्तासम्मले स्पर्श गरिराख्ने छन् । मुलतः यस वक्तव्यले राष्ट्रको दुर्दशालाई गौण राखी प्रधानमन्त्रीको सम्भावित बहिर्गमनलाई चिन्ताको विषय बनाएको छ ।

हामीले अपेक्षा गर्ने नागरिक समाजले निष्पक्ष भावसहित लोकतान्त्रिक मर्मको संरक्षण गर्नुपर्नेमा हिजो जारी गरिएको वक्तव्यले ठीक विपरीत मनोदशालाई प्रस्तुत गरेको छ । यस वक्तव्यले तानाशाह प्रवृत्तिलाई बल पु-याउने काम गरेको छ र यो वक्तव्य मुख्यतः प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्नेप्रति लक्षित भएकाले पक्षपाती पनि छ । यो लोकतन्त्र र स्थायित्व विरोधी वक्तव्य हो र यसले ती वुद्धिजीवीहरूको चरित्र उदाङ्गो गरेको छ । वक्तव्यले सरकार फेर्न खोज्न चाहनेहरूलाई उन्मादीको सङ्ज्ञा दिएको छ । यो आफैंमा हास्यास्पद कुरा हो । वक्तव्यको पूर्ण पाठ गरी यसको विश्लेषण गरे पश्चात हाम्रा नागरिक समाजका वुद्धिजीवीहरू स्वयम् उन्मादित भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । २० वैशाख २०७७