विधिलाई नभई वामदेवलाई बोक्ने मुद्धा र मोर्चा नै कमजोर 

विधिलाई नभई वामदेवलाई बोक्ने मुद्धा र मोर्चा नै कमजोर 

झिल्को विश्लेषण

कहिले उपनिर्वाचन उठाउने त कहिले संगठनात्मक विभागमा लैजाने र कहिले उपाध्यक्ष अनि कहिले संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियसभा सदस्यलाई समेत प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा भयो । यसबीचमा नेकपाको आन्तरिक सत्ता राजनीति वामदेव गौतमको वरिपरि नै धेरै घुम्यो । कम्युनिष्ट पार्टीको राजनीति नीतिप्रधान नभई नेता प्रधान हुँदै गयो, सिर्फ वामदेवका नाममा । 

कोरोना महामारीका बीच सत्तारुढ नेकपाको वैशाख २० मा बसेको बहुचर्चित सचिवालय वैठक पार्टीका एक अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सत्ता यात्राको निरन्तरतामाथि उठेका तमाम आशङ्काहरुलाई तत्कालका लागि साम्य पार्दै सकिएको छ । दुई तिहाईको वहुमतको नेकपाका नेताहरु विश्व परिवेश जतासुकै जुनसुकै खतराहरुका बीच चलिरहेको भए पनि आआफ्ना स्वार्थ, पद प्रतिष्ठाको व्यवस्थापन गर्न भने माहिर नै छन् भन्ने उदाहरण शनिवारको वैठकले दिएको छ ।

किनभने कोभिड १९ को असर, त्यसले आम जनस्वास्थ्य, उत्पादन, कृषि, बजार वा समग्र अर्थप्रणालीमा पारेको कुनै पनि नकारात्मक वहुकोणीय असर र प्रभावबारे वेमतलव रहेर पनि नेताहरु आआफ्नो हैसियत रक्षामा लड्न र मिल्न भने रेकर्ड राख्ने गरी निर्णय लिन सक्छन् भन्ने प्रमाणित गरेका छन् । नेताहरुले सबैलाई ‘विन विन’ हुने गरी विद्यमान विवादको समाधान दिएको सार्वजनिक निर्णयहरु मार्फत दावी गरे पनि कुर्सी र पद रक्षाका कार्ड खेल्ने तर पार्टीको नीति, विधि र पद्धतिलाई फेरि एकपटक नजरअन्दाज गर्ने प्रवृत्ति नै सचिवालय वैठकबाट उजागर भएको छ । 

प्रधानमन्त्रीको आत्मालोचना 

आत्मालोचनाको एउटा सहाराले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको लागि यसपटक राजीनामाको खड्गो टरेको छ । पार्टीभित्रका आफ्ना विपक्षीहरुले उठाएको मुद्धा नै धेरै कमजोर थियो । त्यही कमजोर मुद्धा समातेकाले नै केपी ओलीको विपक्षको मोर्चा कमजोर बन्यो । अनि कमजोर विरोधी मोर्चालाई ओलीले आत्मालोचना र 'फुटाउ तथा राज गर' को नीतिले अस्थायी रुपमा भए पनि परास्त गरिदिए । पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा फर्काउने भने पनि आआफ्नो पोजिसनमा धक्का नलाग्ने गरी नेताहरुले ओलीकै कार्ड बन्दा ओली सुरक्षित र आलोचकहरु रक्षात्मक बन्न पुगेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीका रुपमा हालसम्म गरेका काममा भएका कमीकमजोरीहरुप्रति आत्मालोचना गरे । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पनि त्यसमा सही थापे र बाँकी नेताले त्यसलाई अनुमोदन गरे । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई उपयुक्त समयमा अर्थात मेसो मिलेमा प्रतिनिधि सभामा लाने निर्णय भयो । राष्ट्रिय सभामा लाने भनी केही महिनाअघि त्यही सचिवालयले गरेको निर्णय एकाएक रद्ध भयो । 

चौथो वरियताका वरिष्ठ नेता माधव नेपालको चित्त बुझाउन २५ गते स्थायी समितिको वैठक राख्ने निर्णय भयो । यसरी वामदेवलाई फेरि माननीय बनाउने एकप्रकारको असम्भव र उधारो आश्वासन, प्रचण्डलाई ओली बराबरको कुर्सीको आसन, माधव नेपाललाई स्थायी समितिको वैठक र केपी ओलीलाई पार्टी र सरकारको निरन्तरता नै सचिवालय वैठकको पार्टी एकता चिरायु राख्ने नाममा भएको नयाँ सहमतीय शक्ति बाँडफाड हो । 

वामदेव कार्डको दुःखान्त शृङ्खला 

पार्टी एकता भएदेखि नै वामदेव गौतमको कार्ड ओली र प्रचण्ड खेमाले निरन्तर र रोचक ढंगले खेल्दै आएका भए पनि यसपटक भने वामदेव आफैले आफूलाई कार्ड बनाउने दुःखान्त शृङ्खलामा पूर्णविराम लगाए । पार्टी एकतापछि के पी ओलीले रामबहादुर थापा वादललाई संगठन विभाग प्रमुख बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, प्रचण्डले त्यसको प्रतिवाद गरेर वामदेवलाई बनाउन वाध्य बनाएका थिए । 

जब प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरु समेतको समर्थनमा वामदेवलाई संगठन विभाग प्रमुख बनाउने प्रस्ताव आयो, तब ओलीले त्यो मोर्चावन्दीलाई कमजोर पार्ने गरी पार्टी विधान नै संशोधन गरेर गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने कार्ड फ्याँके ।

संगठन विभाग र उपाध्यक्ष भइसकेका गौतमको तैपनि सत्तामा जाने अतृप्त तृष्णा पूरा भएको थिएन । त्यसैले उनले ओली इतर समूहकै साथ समर्थनमा राष्ट्रिय सभामा मनोनित हुने इच्छा देखाए । प्रचण्ड नेपाल खेमाले त्यसको समर्थन गरेर सचिवालय वैठकबाट सरकारले मनोनित गर्ने कोटामा गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय भयो । तर, ओलीले त्यो निर्णयमा विमति पनि जनाएनन्, कार्यान्वयन पनि गरेनन् ।

कहिले उपनिर्वाचन उठाउने त कहिले संगठनात्मक विभागमा लैजाने र कहिले उपाध्यक्ष अनि कहिले संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियसभा सदस्यलाई समेत प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा भयो । यसबीचमा नेकपाको आन्तरिक सत्ता राजनीति वामदेव गौतमको वरिपरि नै धेरै घुम्यो । कम्युनिष्ट पार्टीको राजनीति नीतिप्रधान नभई नेता प्रधान हुँदै गयो, सिर्फ वामदेवका नाममा । 

यसबीचमा ओलीले माधव नेपाल र झलनाथ खनालको वरियता विवादमा नयाँ हेराफेरी ल्याएर नेपाल, खनालबीचमा खेलिदिए । प्रचण्ड र आफूबीचको आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने लिखित सहमतिमा पछि प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिने सहमतिका साथ तुहाइ दिए । त्यसको पनि इमान्दार कार्यान्वयन नगरी सहमति उल्ट्याइ दिए । कतिसम्म भने दुई अध्यक्ष रहने पार्टी एकताको स्पिरिट वमोजिम जम्मा एकपटक आफू गत भदौंमा  सिंगापुर जाँदा र हिजो वैशाख २० मा मात्र आफू समान आसनमा ओलीले प्रचण्डलाई वैठकमा बस्ने सिट पनि बदलिए । नत्र ओली अध्यक्ष र प्रचण्ड सहयोगी जस्तो रहन विवश भए । 

पछिल्लो समयमा त वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने सचिवालयको निर्णयको कार्यान्वयनका लागि लडेका ओली इतर समूह वामदेव आफैंले  प्रतिनिधिसभामा निर्वाचन लड्ने सहमति गरेपछि त छाङ्गाबाट खसे झै भएका छन् । विधिलाई नभई वामदेवलाई बोक्ने प्रचण्ड, झलनाथ र माधवको मुद्धा र मोर्चा नै कमजोर थियो र भयो पनि । झन् तीन दिन अगाडि वामदेवलाई नै प्रधानमन्त्री बनाइ दिने उधारो आश्वासनले त वामदेव र उनलाई बोक्ने सबै तीन वल्ड्याङ खाए । अब वामदेवलाई खोसाखोस गर्ने दुवै खेमाका लागि वामदेव कार्डको औचित्य लगभग सकिएको छ । आफैं प्रधानमन्त्री हुन पाउने लालसा केन्द्रित रणनीतिले वामदेवलाई अहिले कसैको पनि हुन नसक्ने गरी भुइँमा पु-याइ दिएको छ ।  

नारद जस्तै नारायणकाजी

नारायणकाजी श्रेष्ठले यसपटक वैठकमा व्यक्तिको स्वार्थ केन्द्रित मुद्धा बनाएर गर्ने छलफलमा अब आगामी दिनमा हुन्न भनेर वैठकमा आत्मालोचना नै गरे । यसको मतलव उनी वामदेव शक्तिमा आउन सक्ने सम्भावना रहुन्जेल ओली इतर खेमामा रहे । जब वामदेवको दाल नगल्ने देखे, तब उनी आफू मात्रै असली विधि/विधान पक्षधर झैं देखापरे । जता मल्खो उतै ढल्को गर्ने नारायणकाजी नारद शैलीले नेकपाको सचिवालय वैठकमा फेरि अर्को कीर्तिमान कायम गरेको छ । बरु दुई अध्यक्ष मिलेर मात्रै हुँदैन, सबै कुरा प्याकेजमा मिलाउनुपर्छ भन्ने माधव नेपालको अडानले भने अझै नेकपाभित्र विधिको पालना हुनुपर्ने खाँचो रहेको प्रष्ट्याएको छ । 

स्थायी समितिको अग्नि परीक्षा

बजारिया राजनीतिक खपतका लागि नेकपाका नेताहरुले जतिसुकै मीठा र क्रान्तिकारी गफ हाँके पनि अन्ततः सबै नेताहरुको जोडबल आआफ्नो पद, प्रतिष्ठा र हैसियत रक्षामा नै केन्द्रित हो भन्ने त सचिवालय वैठकको पछिल्लो समिकरणले नै प्रष्ट्याएको छ । वैशाख २५ मा स्थायी समिति वैठक राख्न ओलीलाई समेत सहमत पार्न सक्नु चाहिं शनिवारको सचिवालय वैठकको एक उपलव्धि हो । यसले पार्टीमा एक पद एक व्यक्ति हुनुपर्ने, सरकार पार्टी निर्देशनमा चल्नुपर्ने, पार्टी एकताका बाँकी काम न्यायोचित रुपमा सक्नुपर्ने, सरकारका कमीकमजोरीहरु सच्चिनुपर्ने जस्ता मुद्धाहरु अब स्थायी समिति वैठकमा मुख्य अजेण्डा बन्ने भएका छन् ।

एकता, संघर्ष र रुपान्तरणको प्रचण्ड रणनीति पनि बलिया मुद्धामा केन्द्रित र टिकाउपूर्ण हुन नसक्दा उनले कहिले ओलीसँग जुधेजस्तो, कहिले मिलेजस्तो गर्न विवस हुुनु परेको छ । नेताहरुको पावर शेयरमा निहित बिवादले अन्ततः पार्टी र सरकारलाई आमजनतामा कमजोर र आलोचित गराउँदै लगेको सत्यलाई सचिवालय सदस्यहरुले त गम्भीर रुपमा आत्मसमीक्षा गरेको पाइएको छैन । अब स्थायी समितिले यसमा दुधको दुध, पानीको पानी गर्न सके मात्रै सत्तारुढ नेकपाको गिर्दो शाखमा ब्रेक लाग्दो हो कि ? त्यसैले पार्टीलाई नेतामुखीबाट नीति र विधिमुखी बनाउनमा अब स्थायी समितिको अग्नि परीक्षा सुरु भएको मान्न सकिन्छ । २१ वैशाख २०७७