नेकपाको विवाद : आगो निभेको हैन, ज्वालामात्र कम

शनिवारको सचिवालयको वैठकको निर्णयअनुसार स्थायी समितिको वैठकका लागि अजेण्डा तय गर्न प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड सोमवार बालुवाटार पुगे । सोमवार उनीहरुबीचको सम्वाद सौहार्द्र भएन । 

प्रचण्ड बालुवाटार जानुअघि नारायणकाजी श्रेष्ठको निवास हात्तीवनमा चार जना नेता प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठको भेला भएको थियो । उनीहरु स्थायी समितिमा सँगै मिलेर जाने प्रतिबद्धता गरेको र त्यस अनुसार स्थायी समितिको वैठकमा जाने प्रतिबद्धता गरेको बालुवाटारले आशंका गर्यो ।

'आत्मालोचनासहितको एकता रुपान्तरणको कुरा शनिवार गरेर आज फेरि मसँग लड्न गुटको भेला गररेर आउनुभयो होइन ?' भनेर प्रम केपी अध्यक्ष प्रचण्डसँग रिसाएको बालुवाटार स्रोतले बतायो । 'प्रचण्डले शनिवारको निर्णय नमान्ने हो भने म पनि केही पनि मान्न बाध्य छैन' भन्दै प्रम ओलीले भनेको पनि सोही स्रोतको दावी छ ।   

सचिवालयको वैठक लगत्तैदेखि प्रधानमन्त्री विरोधी पक्षका स्थायी समितिको सदस्यहरुको वैठक बसिरहेको स्थायी समितिका सदस्य अस्टलक्ष्मी शाक्यसहितका थुप्रैले सार्वजनिक रुपमा बोलिरहेका छन् । आत्मालोचनासहित पार्टीको निर्णय र योजनामा नगए केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन सकिने भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पार्टी नेता झलनाथ खनालले पनि सार्वजनिक रुपमा बताइरहेका छन् । 

माधव नेपालले स्थायी समितिका सदस्यको भेटघाटमा वामदेव गौतम र विष्णु पौडेलले बारम्बार आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव लिएर आएको तर अहिले एकाएक धोका दिएको भन्दै भनिरहेको चर्चा मिडियामा चलिरहेको छ । यस्तै आसयको उनले सार्वजनिक रुपमा अन्तर्वार्ता पनि दिइसकेका छन् । प्रचण्डसँग कुराकानी भइरहेको र उनको अवस्था ठीक रहेको पनि माधव नेपालले सँगै भनिहेको पनि मिडियामा आइरहेको छ ।

यही पृष्ठभूमि र आशंकाका कारण स्थायी समितिको वैठकको लागि अजेण्डा तय गर्ने र सचिवालयको वैठकको सकारात्मक सन्देश दुई अध्यक्षले वक्तव्यमार्फत दिने समझदारी सोमवार हुन सकेन, वालुवाटार स्रोतले दावी गर्यो । यसले वैशाख २५ गते बस्ने स्थायी समितिको वैठक निकै पेचिलो हुने देखिएको छ । 

 
शनिवार अस्थायी युद्धविराम मात्र  !

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद तत्कालको समाधान हो कि स्थायी समितिमा जाने गरी मात्रको युद्धविराम ? सचिवालयको वैठकमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री तथा अर्का अध्यक्ष केपी ओलीको राजीनामाबाट एकाएक किन पछि हटे ? वामदेव गौतम केपी ओलीको पक्षमा खुलेर लागेपछि प्रचण्ड माधव नेपाल मोर्चा सचिवालयमा अल्पमतमा परेपछि प्रचण्ड बाध्य भएर पछि हटेका हुन ? कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण आमजनताको चासो सत्ता संघर्षमा नदेखिएको र पार्टी नेतृत्व र कार्यकर्ताको ठूलो हिस्साले एकताका लागि नेतृत्वलाई दवाव दिएर हो कि ? छिमेकी मित्र देश चीनले नेकपाको विवाद र फुटले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता हुने र यसले यो क्षेत्रमा नै अशान्ति हुनसक्ने भन्दै सुझाएकाले एकता भएको हो ? नेकपामा पछिल्लो समयमा देखिएको विवाद र यसको मिलापले यस्तै प्रश्नहरु उब्जिरहेका थिए, छन् ।

वास्तवमा सत्तारुढ नेकपामा चर्केको आन्तरिक विवाद जति छिटो उत्कर्षमा पुग्यो उति नै छिटो शनिवार नाटकीय रुपमा मत्थर पनि भयो । यसको मुख्य कारण पार्टीका सबै शक्ति समूहको आफ्नै कमजोरी र चुनौतीहरु रहेका थिए । आफना कमजोरी पटक्कै नदेख्ने तर फरक समूहका पाई पाईका कमजोरी देख्ने दृष्टिदोषले ग्रसित नेताहरुले फरक कित्तालाई निमिट्यान्न पार्न गरेको मेहनत अन्ततः भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पनि गुम्ने तहमा पुगेपछि नेताहरु सहमतिको नयाँ मार्ग खोज्न विवस भएका हुन । स्थायी समितिका सदस्यको दवाव र माधव नेपालको आफ्नै असन्तुस्टि, अनि नारायणकाजी श्रेष्ठको आगामी भूमिकाको अस्पष्टताले नै शनिवारको वैठक सोमवारसम्म आउँदा अर्कै मोड लियो । स्थायी समितिका सदस्यले राजनीतिक मुद्धासहितको बहसलाई अगाडि बढाएर लगे भने अलग्गै हो अन्यथा तत्काल सचिवालय सदस्यहरु धागो छिनाल्ने गरी अन्तरसंघर्ष अगाडि बढ्नै सक्तैनन, नयाँ ढंगले शनिवारको नै पुनरावृत्ति हुन्छ । 

ओली पक्षका चुनौती

१. पार्टी र सरकारको सत्ता नायक भएर पनि केपी ओली आफू नै सर्वेसर्वा भएको जुन दम्भी तरिकाले हिंडिरहेका थिए, उनलाई आफ्नै मिचाहा शैली र प्रवृत्ति धेरै ठूलो चुनौती भयो । पहिलो पटक उनलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भनेर सचिवालयको वैठकमा औपचारिक प्रस्ताव गरियो । यसले उनलाई पार्टी कमिटीका सबै तहमा अल्पमतमा झारिदियो भने जनतामा अलोकप्रिय बनाइ दियो । फलतः उनी बहादुरीका साथ पछि हटेर मेलमिलापको मार्ग अवलम्वन गर्न वाध्य भए ।

२. २० जना स्थायी समितिका सदस्यले प्रधानमन्त्रीले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने र वैठक राख्नुपर्ने माग गर्दै हस्ताक्षर गरे । शक्तिशाली ओलीका लागि यो लागि धेरै ठूलो धक्का थियो । समकक्षी प्रचण्डलाई पेलपाल, फस्ल्याँगफुस्लुँग पार्दै र पार्टी कमिटीहरुलाई बाई पास गर्ने हेपाहा रणनीतिमा स्थायी कमिटीका नेताहरुले ब्रेक लगाइ दिएपछि ओली सहमतिको कुरा गर्दै आत्मालोचनाको तहसम्म झर्न वाध्य भए ।

३ संघीय समाजवादी पार्टी फुटाउन ल्याएको भनिएको अध्यादेशले संघीय समाजवादी पार्टी र राजपालाई उल्टो जुटायो । आफ्ना निकट दुई सांसद महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ अनि निवर्तमान आईजीपी सर्वेन्द्र खनाललाई संघीय समाजवादी पार्टीका एक सांसद डा. सुरेन्द्र यादवको अपहरणको आरोप लाग्यो ।

अध्यादेश अस्त्रले आफ्नै पार्टीमा समेत दवाव दिनसक्ने अवस्था थियो । केन्द्रीय समितिमा कमजोर केपी ओलीले संसदबाट नयाँ पार्टी बनाउन सक्ने सम्भावना पनि अध्यादेश फिर्तापछि त्यो सम्भावना गयो । अध्यादेश प्रकरण आफ्नै लागि व्याक फायर भएपछि हातमा रहेको पद जोगाउनु नै उनको रक्षा र हित हुने देखेपछि उनी एकाएक सहमतीय रणनीतिमा फर्कन वाध्य भए ।

४ पार्टीमा आफ्नो प्रतिकूल माहौल भएपछि सांसदबाट दवाव दिन बालुवाटारबाट हस्ताक्षर अभियान चल्यो, त्यसमा पनि वहुमतसिद्ध गर्नसक्ने अवस्था बनेन । जुन जुन हथकण्डा अपनाउँदा पनि आफू वहुमतमा देखिन नसक्ने स्पष्ट चित्र देखेपछि उनले भएको सत्ताशक्ति जोगाउन पनि झुक्नु र मिल्नुलाई निर्विकल्प देखे ।

५ आफ्नो पक्षमा खुलेर लागेका विस्णु पौडेलसहितको एउटा टिम पनि उनको विपक्षमा खुलेर उत्रिए । आफना समर्थक र सहयोगी जत्थाले नै क्रमशः छोड्दै गएपछि विश्वास गुमाउदै एक्लिने कमाण्डर बन्ने तस्वीर सामुन्नेमा देखेपछि उनी मेलमिलापमैत्री बन्न विवश भए ।

६ नेपालमा अस्थिरता हुँदा चीनसहितका छिमेकी देशमा समेत नकारात्मक असर पार्ने भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहितका अन्य नेतालाई समेत यो बेलामा नलड्न सुझाएकाले त्यसको प्रभाव पनि परेको हुनुपर्छ । किनभने चिनियाँ राजदुत यान्छीले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई बेग्लाबेग्लै भेटेर पार्टी एकताका लागि खुल्ला भूमिका खेलेको ओपन सेक्रेट नै छ । चिनियाँ राष्टपतिले नेपालका राष्टपतिसँग गरेको सम्वादलाई पनि अहिलेृ धेरै अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।   
 

प्रचण्ड माधव पक्षका चुनौती

१ केपी विरुद्धको मोर्चा बलियो बने पनि फरकफरक स्वार्थका कारण त्यो कमजोर धरातलको मोर्चा थियो । टिम भावनामा यो प्यानल ज्यादै कमजोर देखियो । ओलीलाई त्रास पनि देखाउने अनि लाभ लिन छुट्टाछुट्टै आश राखेर एक्लाएक्लै वार्ता गर्ने तथा ओलीको आकर्षक प्रस्तावहरुमा भुलिदै जाने यो खेमाको मुख्य कमजोरी रह्यो । मुलतः आफू केन्द्रित रणनीतिमा सबै नेताहरु स्वार्थी र लोभी देखिएको पक्ष यो खेमाको कमजोरी रह्यो । व्यक्तिपिच्छे स्वार्थ फरकफरक देखिएपछि ओलीले उनीहरुको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षामा खेलेर फाइदा लिन सके ।

२ केपी सरकार ढाल्न सबै पक्षको मोटामोटी सहमति भए पनि ओलीको विकल्पमा  प्रधानमन्त्री को हो भन्ने टुंगो लागेको थिएन । यसैमा प्रधानमन्त्री ओलीले वामदेवलाई प्रस्ताव गर्ने वित्तिकै प्रचण्ड माधव पक्ष ढल्पलायो । पछि त्यसैलाई मान्नेमा प्रचण्ड, झलनाथ र माधव सहमत भए पनि । तर, एक्लै ओलीसँग मिलेर भावी प्रधानमन्त्री हुने एकलकाटे स्वार्थले वामदेवले आफैं ओलीसँग अलग्गै सम्झौता गरे । 'फुटाउ र राज गर' को चाल चाल्न ओलीलाई मौका मिल्यो । खेमामा एकमत नहुँदा सबैलाई घाँस हाल्न ओली काबिल सावित भए ।

३ माधव नेपाल र पूर्व माओवादी पक्षमा पनि एकीकृत सोंच भएन । केपीको कार्यशैलीमा गम्भीर समस्या छन् तर अहिले आत्मालोचना गराउने तर फाल्नु हुन्न भन्ने एउटा मत रह्यो । अर्काे मत केपीलाई एउटामा रोजेर राख्ने, एक पद अर्काे नेतालाई दिने तर्कमा अडियो । एकथरिको दुवै पदबाट निकाल्नुपर्छ भन्ने मत रहयो । यस्ता विकेन्द्रित सोंच भएकाले मुद्धा र नेतृत्व केन्द्रित हुन सकेन । यो कमजोर नीति ओलीका लागि आफू हावी हुन सहयोगी सिद्ध भयो ।

४ कोभिड १९ को संकट भइरहेको र मान्छेहरु जीवन रक्षाका लागि लडिरहेकाले केपी ओलीको विरुद्ध जनतामा असन्तुस्टि रहे पनि 'जो जोगी आए पनि कानै चिरेका' भन्ने अवस्था रहेको धरातलीय यथार्थ हो । ओली भन्दा हामी भिन्न र उन्नत भन्ने सन्देश दिने गरी वैकल्पिक राजनीति र योजनासहितको नेतृत्व प्रचण्ड र माधव पक्षमा नदेखिनुले पनि उनीहरु आम पव्लिकको नजरमा कमजोर देखिए ।

५ अदालत, अख्तियारसहित राज्य संयन्त्रका महत्वपूर्ण निकायमा पहुँच बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीले ललिता निवाससहितका विगतका द्वन्द्वकालीन मुद्धालाई ब्युँताउने खतरा थियो । राज्यसंयन्त्रबाट वदला लिने डरले नेताहरुको मनमा कतै न कतै चिसो पस्यो । वनको बाघले खाओस नखाओस, मनको बाघले यो खेमालाई ओलीको संवैधानिक निकायका प्रमुख अधिकारीहरुसँगको बाक्लिएको भेटवार्ताको हौवाले नै खाइदियो । नैतिक धरातलमा पनि कमजोर यो खेमाका नेताका लागि दृढ आत्मविश्वासको कमी पनि सम्झौतामा जानुपर्ने कारण बन्यो ।

६ कमजोर अजेण्डा र अस्थिर नेतृत्व वामदेव गौतमलाई अगाडि सार्दा र वामदेवले एक्लै ओलीसँग उधारोमा नै सम्झौता गर्दा पछि हट्नु बाहेक तत्काल प्रचण्ड माधव पक्षको नेतृत्वसँग अर्काे विकल्प पनि देखिएन । जबकि उनीहरुले ओलीको विकल्प पहिले विधि अनि व्यक्ति भन्न सकेको भए अवस्था अर्कै हुन सक्थ्यो ।

केपी ओलीमा निषेधको राजनीति गरेको जो आरोप छ, धेरथोर त्यो प्रवृत्ति सबै प्रमुख नेतामा पनि छ । समाजवादको यात्रामा जाने, कोरोनाका कारण पारेको आर्थिक, सामाजिक प्रभावलाई कसरी जित्ने भन्ने कुनै नेताको स्पष्ट दृष्टिकोण देखिएन । संकट र समस्याको बिस्कुन लगाउन माहिर तर विकल्प र समाधान दिन शूरवीर हुन नसक्ने कमजोरीले प्रचण्ड माधव पक्ष मुक्त हुन नसक्नुले पनि यो खेमालाई कुनै न कुनै सम्झौतामा झर्न वाध्य पार्यो । अहिले पनि तत्कालको समस्या मात्र टरेको छ, पार्टीको स्थायी कमिटीले अब यसमा अर्को टर्न वा ट्विष्ट ल्याउने सम्भावना जीवित नै छ । विवादको आगो निभेको छैन । ज्वाला मात्रै कम भएको छ ।

अब सबैले आआफ्ना कमजोरी पहिले आफै सच्याएर नेतामुखी नभई नीति, विधिमुखी र व्यक्तिका लागि नभई मुद्धाका लागि संघर्ष गरेमा मात्रै नेकपामा साँचो अर्थमा एकतापछिको रुपान्तरणको नाराले सार्थकता पाउने अधिकांश एकताका पक्षधर नेता तथा कार्यकर्ताहरुले बताइरहेका छन् । त्यसका लागि सचिवालयमा अस्थायी युद्धविराम भएको विवादको पटाक्षेप अबको स्थायी समिति वैठकले गर्नुपर्नेछ । अहिलेको अस्थायी युद्धविरामले पनि ओलीलाई अग्लो बनाएको होइन, प्रचण्ड माधव पक्ष आफै होचोनिचो भइदिदा ओली अग्ला देखिएका मात्र हुन् । कोरोनाभाइरसले पैदा गरेको मानव जीवनको सुरक्षा, आर्थिक र सामाजिक वैकल्पिक बाटो निर्माण गर्दै सिंगो पार्टी र आमजनतालाई आशा जगाउनमा स्थायी समितिको २५ गतेको वैठक सार्थक हुन सकेमा मात्रै नेकपाको यो अस्थायी सम्झौता स्थायी एकतामा बदलिनेछ । शीर्ष नेताको व्यवस्थापनमा सधैं विवाद उठ्ने अनि त्यही चोचोमोचो मिलाएर टुंगिने कार्यको अब सदाका लागि अन्त्य गरेमा नै यो एकता दीर्घकालीन हुनसक्छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट