यसरी बच्नसक्छ नेकपाको एकता 

यसरी बच्नसक्छ नेकपाको एकता 

सञ्चार लाल 

बन्दुकको नालबाट होइन, जनताको मतबाट दुई तिहाई वहुमत ल्याएका बेला  संसारकै लागि उदाहरणीय समाजवादी सत्ता संचालन गनुपर्ने ऐतिहासिक कार्यभार काँधमा बोकीरहदा सत्तारुढ नेकपामा आन्तरिक किचलो र अन्तरविरोधहरु उत्कर्षमा रहेका छन् । जनताको मतादेश एकातिर नेतृत्वको पदचाप अर्कोतिर देखिएको असंगत वर्तमान पार्टीको नीतिको समस्या नभई नेतृत्वको नेता केन्द्रित कमी कमजोरीका रुपमा देखा परिरहेको छ ।

मुख्य नेतृत्वले असहमत पक्षप्रति निषेधको राजनीतिमा विराम लगाउने हो भने फरक मतप्रति सहअस्तित्व स्वीकार गरी योगदान र क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिने हो भने पूर्व गुटको भुत बिर्सने र पार्टी एकताको स्पिरिट तथा एकता महाधिवेशनसम्मको म्यान्डेट स्मरण गर्ने हो भने नेकपाको अन्तरविरोध क्षणभरमा नै समाप्त हुनसक्ने देखिन्छ ।

नेकपाको वर्तमान अन्तरविरोध र गुटबन्दी तथा एकले अर्कोलाई समाप्त गर्ने तहका जेजति क्रियाकलापहरु दृश्य वा अदृश्य, व्यक्त वा अव्यक्त रुपमा भइरहेका छन्, तिनका मुहान बन्द गर्न शीर्ष नेतृत्वले नै आत्मसमीक्षासहित रुपान्तरित हुँदै सबैको अस्तित्व स्वीकार गर्ने तत्परता र उदारता देखाउन आवश्यक देखिन्छ ।

अहिले मुलतः पूर्व एमालेका गुटहरुबीचको अन्तरसंघर्ष बढी र पूर्व माओवादीको पनि सोही खालको टकरावले नेकपा उदाहरणीय सुशासनमा केन्द्रीत हुनुपर्ने युगीन कार्यभारलाई भुलेर आपसी शक्ति संघर्षमा रुमल्लिएको देखिन्छ । आफैले आफ्नो तागत भुलेर अर्कोलाई सिध्याउने मुर्खतापूर्ण सोच, चिन्तन र काम व्यवहारबाट नेकपाको शीर्ष नेतृत्व मुक्त हुनु नै नेकपामा नयाँ एकता र सहकार्यको एकल रोडम्याप हो । मुलतः अहिले देखिएका समस्या  के हुन् ?

पूर्व एमालेभित्रै संस्थापनको निषेधको राजनीति

जगजाहेर छ कि पूर्व एमालेमा केपी ओली भर्सेज माधव नेपाल समूह लोकतान्त्रिक विधिबाटै पक्ष विपक्षमा उत्रेर तत्कालीन पार्टीभित्रका संस्थापन र प्रतिपक्ष हँुदै आएका थिए । महाधिवेशन र संसदीय दलमा वहुमतसिद्ध गरेरै ओली दुवै फोरममा स्थापित भएका थिए । तर, पार्टी र संसदीय दलमा बहुमत सिद्ध गरेर स्थापित भए पनि ओलीले पूर्व एमालेभित्रको लामो अभ्यासमा रहेको सामूहिक नेतृत्व र फरकमतलाई समेट्ने परम्परालाई पछ्याउन सकेनन् । फलतः चुनाव हार्ने माधव नेपाल पक्षलाई पूर्ण निषेधको रणनीति निरन्तर अख्तियार गर्ने ओली शैलीले समस्या बढाउँदै आयो । 

तत्कालीन एमालेमा पार्टीको चुनाव जितेदेखि नै संस्थापन ओली पक्षले नेपाल पक्षलाई लिड्को लाएरै पेल्ने र सिध्याउने निषेधको क्रूर नीति लियो । यसले गर्दा नेपाल पक्ष निरन्तर उपेक्षा र अस्तित्व रक्षाको संकटतिर धकेलिदै आयो । चुनावमा टिकट दिंदा नेपाल पक्षलाई सकेसम्म दिइएन, स्थापितलाई प्रत्यक्षमा केही दिए पनि समानुपातिक र कनिस्ठ बढी ओली पक्षका धेरै ल्याइए । 
 
अहिले सरकारमा पनि नेपाल पक्षका जम्मा दुई मन्त्री योगेश भट्टराई र घनश्याम भुसाल राखिए, तर ओलीको छनौटमा । माधव पक्षका भनी मन्त्री ल्याउँदा वा हटाउँदा पनि माधवलाई सोधिएन । ७ प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेश सरकार नेकपाको नेतृत्वको छ । त्यसमा पूर्व एमालेका चार जना मुख्यमन्त्री छन्, त्यसमा एक जना पनि नेपाल पक्षका कोही अटाएनन । प्रदेश १ र ३ मा नेपाल पक्षका नेताको कमाण्डमा आमचुनाव र प्रदेशमा पार्टीले जीत हासिल गर्यो तर नेपाल पक्षका सिनियर नेताहरुलाई चुनावी खेल गरेर हराउँदै जुनियरहरुलाई प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनाइयो । भीम आचार्य, अष्टलक्ष्मी शाक्यहरुको पराजय नेपाल पक्षलाई सिध्याउने संस्थापन ओली पक्षको निषेधको राजनीतिका निकृष्ट उदाहरण थिए । प्रदेश एकदेखि सातसम्म पार्टीकै मुख्य कार्यकारी भूमिकामा पनि नेपाल पक्षका देखिदैंनन् । जिल्ला तहमा पनि एकदमै न्यून छन् । जहाँनेर धेरै गल्ती  भएको हो त्यो सच्याउनुपर्छ । मुख्यमन्त्रीसहित संघका मन्त्री अनि पार्टीमा भूमिकामा पेलिएकालाई सच्याउनुपर्छ । 

यी र यस्ता धेरै पूर्व एमालेभित्रका गुट र उपगुटहरुको एकीकृत अभिव्यक्ति नै अहिले पार्टीमा अन्तरविरोध चर्काउने मुख्य कारण हुन् । अहिलेको यथार्थ के हो भने संस्थापन ओली पक्षले निषेधको राजनीतिमा क्रमभंग गर्ने हो भने नेपाल पक्षले बदलाको राजनीति गरेमा विरोध गर्ने आधार हुन्थ्यो । पूर्व एमाले समूहबीचको लडाईं मत्थर भयो भने वर्तमान नेकपाको अधिकांश समस्या समाप्त भएर जान्छ । पार्टी एकतापछि ऊबेलादेखिको एमालेको उपेक्षित नेपाल समूह माओवादीको समेतको सहारामा झन् शक्तिशाली हँुदै जाँदा ओली पक्ष रक्षात्मक हुन पुगेको हो । 

पूर्व माओवादीको पनि उस्तैखाले रोग

पूर्व माओवादीमा पनि संस्थापन र गैरसंस्थापनको उस्तै रोग अहिलेको नेकपामा छ, भलै त्यो पूर्व एमालेको तहमा जति विशाल चाहिं छैन । प्रचण्डले पनि जनयुद्धकालदेखि हरेक अप्ठ्यारा र चुनौतीहरुसँग लड्दै भिड्दै आएका सहयोद्धा, जो आफूसँग कुनै कालखण्डमा विश्लेषणमा थोरै असहमतलाई भन्दा नवआगन्तुक, जुनियर र पार्टीमा गैरकम्युनिस्ट पृष्ठभूमिबाट आएकाहरुलाई समेत बढी च्याप्ने र सिनियर र योगदान धेरै भएकालाई उपेक्षा गर्दा समस्या बढेको हो । जो पेलाईंमा वा उपेक्षामा परे, तिनले एकीकिृत रुपमा गुहार गुहार भन्दा अहिले गुटगत समस्या पूर्व माओवादी कित्तामा पनि बढेका हुन । सिनियर र धेरै योगदान भएका नेताहरुलाई उपेक्षा गरेर प्रचण्डले पनि पार्टी कमिटी र राजकीय सत्तामा पुर्याएर सर्वमान्य न्याय दिन सकेको देखिएको छैन । यद्यपि पूर्व एमालेमा जस्तो धेरै ठूलो निषेधको रोग पूर्व माओवादीमा भने छैन । तर, समस्या छन् । सबै तहका पार्टी, संघ र प्रदेशमा छुटाइएकाहरुलाई पूर्व माओवादीमा पनि ल्याउनुपर्छ ।  
 
संस्थापन पक्षको निषेधको राजनीतिका शिकार भएकाहरुको प्रतिरोधका प्रयासहरु नै समष्टिमा अहिलेको नेकपाको अन्तरसंघर्षको नयाँ स्वरुप हो र जड कारण त्यही गलत प्रवृत्ति हो । संस्थापनले पार्टी विधि र पद्धतिलाई नमान्दा संस्थापन पक्षमाथि प्रश्न उठाउने मैदान दिनप्रतिदिन बन्दै र बढ्दै गयो । र अहिले, त्यो एकहिसाबले बिस्फोटक अवस्थामा देखा पर्यो । सही विचार र योजनाको विकल्प प्रभावकारी ढंगले आउन नसक्दा वा ठोस नदेखिंदा एकअर्काको आडमा बदलाको बाटोतिर मोडिने खतरा छ ।  

मूल नेतृत्वको रुपान्तरण नै समाधान 

अहिले नेकपाले आपसी अन्तरविरोधलाई सर्वमान्य रुपमा हल गरेर एकतावद्ध हुनु नै उसलाई प्राप्त पार्टी एकता र जनादेशको सर्वसम्मत म्यान्डेट हो । दुई फरक धार र अभ्यासबाट आएका पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रबीचको एकता नै अहिलेको नेकपा हो । एकताका मुख्य नेतृत्व ओली र प्रचण्ड नै हुन । एकतापछिको मूल नेतृत्व हुनुका नाताले ओली र प्रचण्डले नै वर्तमान अन्तरविरोध र संकटको निकास दिनुपर्छ । त्यसका लागि अहिले अध्यक्षद्वयमा नै बढी सहकार्य, एकता र रुपान्तरणको जरुरत छ । 

अहिले माधव नेपालले ओलीलाई बिस्थापित गर्ने प्रयासले पनि पार्टीभित्रको समस्यालाई समाधान गर्दैन, बरु ओलीलाई फेरि बदला लिन वाध्य हुने परिस्थिति निर्माण गर्छ । त्यस्तै ओली वा नेपाल पक्षसँग मिलेर प्रचण्डलाई देखाइदिन्छु भन्ने पूर्व माओवादीको बदलाभावले पनि पार्टी एकताको मर्म र जनादेशको सम्मान गर्दैन, उल्टो पार्टी र सरकारलाई थप दुर्घटनातिर धकेल्छ । 

अहिले संस्थापन हुनुका नाताले ओली र प्रचण्डले सबैलाई समान रुपमा समेटेर जाने र आआफ्ना कमीकमजोरीहरुलाई सच्याएर अघि बढनु नै पार्टी र सरकारको हितमा हुन्छ । पार्टी एकताको म्यान्डेट र जनादेशको जगमा ओलीले सरकार चलाउँदा खासगरी प्रचण्डलाई सोंध्ने, प्रचण्डले पार्टी चलाउँदा खासगरी ओलीलाई सोध्ने र सहकार्य गर्ने जस्ता अभ्यासमा फर्कनासाथ नेकपाभित्र समस्या समाधानको मार्ग स्वतः भेटिन्छ । प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाएर चल्नै नदिने र सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीलाई पनि पाइलैपिच्छे प्रश्न गर्ने अवस्था हुनु हँुदैन । दुई जना मिल्दा फेरि पार्टीभित्र फरक पृष्ठभूमिबाट आएका तर विशिस्ट योगदान दिएकाहरुलाई कुनै कालखण्डमा आफूलाई मत दिएन वा आफूभन्दा फरक विश्लेषण गर्यो भनेर निषेध गर्ने काम पनि मुख्य नेतृत्वबाट हुनु हुँदैन । केपीले सरकार चलाउने हो भने प्रचण्डले पार्टी वा प्रचण्डले सरकार चलाउने हो भने ओलीले पार्टीलाई सहमतिका आधारमा चलाउने आधार निर्माण हुनुपर्छ । यसलाई काँध साटफेर गर्दै चलाउँदा हुन्छ । त्यो लडेरभन्दा पनि सहमति र विश्वासका आधारमा हुनुपर्छ । 

फरक फरक पार्टी मिलेर बनेको नेकपामा थप शक्तिकेन्द्र र गुटहरु बनाउन होइन, एकताको मर्म र भावना अनुसार जनता केन्द्रित सत्ता चलाउन मूल नेतृत्वमा रुपान्तरण नै आजको मुख्य समस्याको समाधान हो । यसका लागि केपी र प्रचण्डले सहमति र सहकार्य गरेर सबै पक्षलाई समेटेर देश र जनताको पक्षमा, विद्यमान सबै समस्याका विरुद्ध लड्न केन्द्रित हुनुपर्छ । 

पार्टी एकताको मुख्य पहलकर्ता केपी र प्रचण्ड नै हुन, पार्टी एकतालाई बचाएर देश र जनताको पक्षमा अगाडि लैजाने मुख्य दायित्व पनि यी दुई नेताकै हो । एउटा निर्वाचित वैधानिक पार्टी अध्यक्ष र लामो समयदेखि समाज रुपान्तरणमा मुख्य नेतृत्व गर्दै आएर स्थापित नेतृत्वलाई तत्कालीन पार्टीको गणितका आधारमा निषेध गर्ने, कम आँक्ने कार्यले पार्टीलाई मात्र होइन प्रणाली र देशलाई नै दुर्घटनामा लैजान सक्छ । कमसेकम एकता महाधिवेशनसम्म केपी र प्रचण्डले सहमतिका आधारमा जानुपर्छ । उनीहरुले सहमति गर्दा फरक प्रवृत्ति, पृष्ठभूमिको अस्तित्वलाई पनि सम्मान भने गर्नुपर्छ । २३ वैशाख २०७७