कांग्रेसको अभिशप्त इतिहासको पुनरावृत्ति हुने मोडमा नेपाल

कांग्रेसको अभिशप्त इतिहासको पुनरावृत्ति हुने मोडमा नेपाल

झिल्को टिप्पणी
 

पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण नेपाली काँग्रेसले संसदमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहँुदै २०५१ सालमा देशलाई मध्यावधि निर्वाचमा होमेर राजनीतिक अस्थिरताको शिलान्यास गरेजस्तै अवस्थामा अहिले पनि मुलुक पुग्न सक्ने खतरनाक संकेतहरु देखा परेका छन् । सत्तारुढ नेकपाभित्र सरकारका काम कारवाहीलाई लिएर उठेका प्रश्नहरुलाई पार्टी कमिटीका वैठकहरु मार्फत समाधान नगरी प्रधानमन्त्री पहिले सरकारको नीति कार्यक्रम संसदमा पेश गर्न अघि बढेका कारण नेकपाभित्र असन्तुष्ट पार्टी पंक्ति संसदमा सरकारकै विरुद्ध उभिन सक्ने संभावनाहरु देखिएका छन् ।

२०४८ को आमचुनावमा दुई सय पाँचमा एक सय १४ सिट लिएर बहुमतको एकमना सरकार बनाएको नेपाली काँग्रेसले पार्टीभित्र ३६ से र ७४ को बिबाद बढेका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटनको जोखिम मोलेर मध्यावधि चुनाव गराएका थिए । आफ्नो सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम आफ्नै पार्टीका ३६ जना असन्तुष्ट सांसदहरुका कारण संसदबाट फेल भएका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसद बिघटन गरी मध्यावधिको सिफारिस गरेका थिए । आफूसँग ७४ सांसदको बहुमत भए पनि पार्टीभित्रैका ३६ सांसदले सरकारको धन्यवाद प्रस्ताव विफल पारिदिएका थिए । त्यसै दिनबाट संसदीय शासन प्रणाली अस्थिरताको सुरुवात भएको थियो । नेपाली काँग्रेसमा त्यसैबेलाबाट ३६ से र ७४ रे समूहको उदय हँुदै गयो भने त्यसयता पार्टीले कहिल्यै एकमना सरकार बनाउने गरी बहुमत ल्याउन सकेन । 

२०५१ को काँग्रेसको जस्तै किचलो र वेमेलका कारण अहिले दुई तिहाई बहुमतको नेकपाको सरकार पनि पार्टीकै अविश्वासका कारण संकटमा पर्न सक्ने संभावनाहरु देखिएका छन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यही जेठ २ गते आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम यही जेठ २ गते संसदमा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचि सार्वजनिक भएपछि यसलाई पारित गर्ने सन्दर्भमा सत्तारुढ नेकपाभित्रको अन्तरकलहले प्रभाव पार्ने त होइन भन्ने आशंकाहरु बढेका छन् । 

पार्टीभित्र स्थायी समितिको वैठक राख्न अस्वीकार गर्दै आएका र सचिवालय वैठकलाई पनि अनिर्णयको बन्दी बनाउँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र एकमत नहुँदै ल्याउने सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले फेल गराउन सक्ने आशंकाहरु बढेका छन् । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेपछि केही छलफलपछि संसदले सरकारलाई धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्ने संसदीय परम्परा रहेको छ । सरकारले संसदबाट धन्यवाद प्रस्ताव पारित गराउन नसके सरकारले संसदको विश्वास गुमाएको अर्थ लाग्ने मान्यता छ । 

यसपटक नेकपामा सरकार र पार्टीवीच सरकारको काम गराई पार्टी नीति अनुरुप नभएको र एक अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली स्वेच्छाचारी रुपमा अघि बढेको भन्ने लगायतका व्यापक असन्तुष्टि रहेको छ । पार्टी स्थायी समिति वैठक नै नराखी प्रधानमन्त्री ओलीले पहिला सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेकोले पार्टीभित्रैका असन्तुष्ट नेताहरुको पहलमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम फेल गराइने सक्ने संभावना बढेको छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई समर्थन गर्न नसक्ने संसद बिघटन र मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्न सक्नेछन् । आफ्नै पार्टीमा वहुमत समर्थन जुटाएर आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न नसके नैतिक रुपमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएर मात्रै बिश्राम लिने संभावनाहरु कमजोर छन् । उनले संसद विघटनको जोखिमका साथ मध्यावधि निर्वाचन सिफारिस गर्न सक्छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ ले २०४७ को संविधान जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई संसद बिघटनको असीमित विशेषाधिकार नै दिएको छैन । अहिले नेकपाभित्रको संसदीय र पार्टी गणितमा पनि प्रधानमन्त्री पूर्ण बहुमतमा छैनन् । त्यसैले कतै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन र मध्यावधि चुनावको जोखिम मोले त्यो राजनीतिक र न्यायिक बिबादको विषयका रुपमा उल्झने संभावनाहरु पनि छन् ।  

आन्तरिक कलहका कारण हुदाँखादाको एकमना वहुमतको सरकार गुमाएर त्यसयता कहिल्यै बहुमत हासिल गर्दै सरकार संचालन गर्न नपाएको कांग्रेसको अभिशप्त इतिहासको पुनरावृत्ति हुने मोडमा नेपाल पुग्नुलाई अर्को बिडम्वना मानिएको छ । काँग्रेसको ३६ र ७४ को आत्मघाती इतिहासलाई अर्को किनारको उत्तराधिकारी बनेर नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले दोहोर्याउलान वा टालार्न ? यो भने प्रतिक्षाको विषय भएको छ । २६ वैशाख २०७७