जाडो बढेपछि मात्र सिरक खोज्ने ?

जाडो बढेपछि मात्र सिरक खोज्ने ?

झिल्को विश्लेषण

एकातिर विश्वव्यापी महामारीका रुपमा आइलागेको कोरोना भाइरस प्रकोपको नियन्त्रणमा देशकै सबै शक्ति लगाउनु पर्ने निर्विकल्प वाध्यता, अर्कोतिर सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समेत ल्याउनै पर्ने चटारो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सामु राष्ट्रिय कार्यभार निकै चुनौतिपूर्ण छन्, तर ती सबै चुनौति सामना गर्न उनले आफ्नै दलभित्रको आन्तरिक कलह र अन्तरविरोध साम्य पारेर शक्ति एकीकृत पार्न चुकिरहेका छन् ।

ठीक यहीबेला, जहाँ पातलो त्यही छिटो प्वाल भने जस्तै दक्षिणी छिमेकी भारतले नेपालको लिपुलेक क्षेत्रमा जारी सीमा विवादलाई नजरअन्दाज गर्दै चीनसँँग जोड्ने सडक मार्ग खनी, खोलीकन उद्घाटन नै गरिसकेको छ । भूमि नेपालको तर नेपालको अनुमति वा सहमति वेगर नै भारतले चीनको मानसरोवर जाने सडक तयार गरिसकेको समाचार सार्वजनिक हुँदा नेपाल सरकार र जनता ट्वाँ परेका छन् ।

दक्षिणी छिमेकीले नेपालको भूभाग लिपुलेकसम्म बाटो बनाएर यही लकडाउनका बेला भिडियो कन्फ्रेन्सिङ गरेर उद्घाटन गरिसकेको छ । नेपालले बाटो बनाउँदा त चाल पाएन पाएन, उद्घाटन हँुदै गरेको पूर्व सूचना पनि पाएन । राष्ट्रवादी अडानका साथ दोस्रो पटक सत्तारुढ भएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीका लागि यो दक्षिणी छिमेकले देखाएको मिचाहा प्रवृत्ति विरुद्धको एक अर्को अग्नि परीक्षा हो ।

 राष्ट्रिय स्वाधीनता भनेको तत्कालीन मात्र नभएर यो रणनीतिक प्रश्न हो । यो मौसमी या चुनावी नारामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । जनतासँग एकाकार भएर जानुपर्छ । राष्ट्रियताको विषय ढुंगामाटो त हुँदै हो त्यो सँगै संस्कृति, जनताको मनोविज्ञान, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि सँगै जोडेर जानुपर्छ । केपी ओलीको राष्ट्रियताको विषय जनता, पार्टी, विपक्षीलाई समेत जोडेर एकीकृत रुपमा लैजाने सोंच र योजना पटक्कै देखिएन । यो एकांकी सोंचले राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाईं जित्न सम्भव छैन ।  

लिपुलेक अब भारत नेपालबीचको सामान्य सीमा विवाद मात्रैमा सीमित रहेन । भारत, नेपाल र चीनबीचको यो उच्च त्रिदेशीय भूगोल नेपालका लागि दक्षिणी र उत्तरी छिमेकीको मैत्री सम्बन्धलाई पुनः एकपटक असली परीक्षा लिने मुद्धा बनिसकेको छ । किनभने सन् २०१५ मा नेपाललाई नसोधीकन भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकलाई साझा भूमि नमानेर गरेको द्विपक्षीय सम्झौताकै निरन्तरताका रुपमा अहिले त्यहाँ दुई देश जोड्ने सडकमार्ग बनेको छ ।  यसमा भारतको बलमिच्याई र चीनको मौनता दुबै नेपालको हित विरोधी हेपाइ र मिचाइ हुन । 

तसर्थ, अब नेकपाले भाइ फुटे, गवाँर लुटे हुन नदिन सचेततापूर्वक सारा आन्तरिक मतभिन्नतालाई तत्काल बिर्सेर नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डले यसबारेमा संयुक्त वक्तव्य दिएका छन् । केही दिन अगाडिको मे दिवसका दिन अलगअलग वक्तव्य दिएका दुई अध्यक्षले राष्ट्रियताको सन्दर्भमा एक ठाउँमा उभिएका छन् । यो सुखद पक्ष हो । 

मोहन वैद्य किरण, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, नारायणमान बिजुक्छे, मसालसहितका वाम पार्टीले यसमा औपचारिक रुपमा विरोध जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसले पनि यसमा नेपालको पक्षमा नै अडान राखेको छ । सबैले सरकारलाई लिपुलेकमा नेपाली अस्तित्व रक्षाका लागि निशर्त सहयोग गर्ने गरी बल दिएका छन् । 

यो सन् २०१५ मा भारत र चीनले गरेको लिपुलेक सम्बन्धी लिखित समझदारीलाई दुवै देशद्वारा पुनरावलोकन गरिनु नै पर्दछ । सो सम्बन्धमा नेपालले सरकारी तहबाट आफ्नो असहमति तुरुन्त दुवै देश समक्ष राख्नु पर्यो । र, आफ्नो भूभागमाथिको नियन्त्रण कायम गर्ने कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यत्र बहकिएर पुस माघको जाड़ोमा मात्रै सिरक सम्झेर समस्या समाधान हुँदैन । यो सत्य वचन सत्तारुढ नेकपाका हर नेता, सरकारका सबै सदस्य र प्रधानमन्त्री ओलीलाई सबैलाई भन्दा बढी छ । 

यता कोरोना महामारी र सम्भावित अनिकाल तथा अन्य बहुपक्षीय असर र प्रभावका सन्त्रासले त्रस्त नेपालीका लागि सरकारले जेठ १५ मा ल्याउने यो आर्थिक वर्षको बजेटलाई अधिक से अधिक जनमुखी र विकास केन्द्रीत बनाउन सरकारलाई रचनात्मक र सकारात्मक दबाब दिनु पनि नेकपाका लागि उत्ति नै महत्वपूर्ण कार्यसूचि हो । पहिला पार्टीका मतान्तरहरु हल गरेर लिपुलेकको मिच्याई वा बार्षिक बजेट जोहो गर्न सक्ने पर्याप्त समयको सुविधा नेकपा र सरकार दुबैलाई छैन । तसर्थ, अब नेकपाले अधिकतम जनमुखी बजेट बनाउन अर्थमन्त्रीलाई तत्काल दवाव दिनुपर्छ । 

 निश्चय नै विश्व वैंक तथा एशियाली विकास वैंकका प्रतिनिधि झैं लाग्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारको लक्ष्य अनुरुपको समाजवाद उन्मुख बजेट ल्याउने छैनन् । यो कुरा सरकार, पार्टी र जनताका बीचमा ओपन सेक्रेट नै छ । तैपनि नहुनु मामा भन्दा खोई के जाति हुनु नै ठीक भने जस्तै अहिलेको महामारी र संकट टार्नका लागि पनि सरकारी बजेट जनमुखी हुनु अनिवार्य छ ।

त्यो सबै काममा सरकारले पार्टीको सहयोग लिन अपिल गर्ने वा प्रयत्न गर्ने, अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले तपाईहरु सबैका कुरा यी तमाम राष्ट्रिय महत्वका विषय गम्भीरतापूर्वक सुन्छु र कार्यान्वयन तत्काल सुरु गर्छु भनेर सबै नेता कार्यकर्तालाई आश्वस्त विश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । अहिले आफै लड्ने होइन, पहिले अदृश्य कोरोना भाइरस र दृश्य राष्ट्रियतामाथि आइपरेका समस्याका विरुद्ध लडेर जित्ने कामको मुख्य पहल प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षले नै गर्नुपर्छ । आफैं पार्टी र सत्ताको शीर्ष स्थानमा बसेर अरुलाई र आफैंलाई फुटाएर अहिलेको ठूलो चुनौतीलाई परास्त गर्नै सकिदैंन । उनले आफ्नो कार्यशैलीलाई तत्काल बदलेनन् भने अहिलेको चुनौतीसँग लड्नका लागि मार्गप्रशस्त गरेर अर्काेलाई सहयोग गर्नु नै वुद्धिमानी हुन्छ ।  २८ वैशाख २०७७