भारतीय हस्तक्षेपको विरोध : सदन, सडक, सरकार र प्रतिपक्ष एकै ठाउँ

भारतीय हस्तक्षेपको विरोध : सदन, सडक, सरकार र प्रतिपक्ष एकै ठाउँ


२८ वैशाख, काठमाडौं । कोरोनाभाइरसको विरुद्ध देशमा लकडाउन चलिरहेका बेलामा केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले दुई अध्यादेश ल्याएपछि राजनीतिक दलहरुभित्र चर्केको विवाद नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतीय पक्षले चीनसँग जोड्ने सडकको उद्घाटन गरेसँगै विवादले एकाएक नयाँ मोड लिएको छ । भारतीय पक्षले अनाधिकृत रुपमा नेपाली भूमि मिचेको भन्दै वक्तव्यको बाढी नै आएको छ । यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षहरुको एउटै स्वर रहेको छ । लकडाउनकै बीचमा विद्यार्थी, युवाहरुले सडक संघर्ष गरिरहेका छन् र सदन पनि यतिवेला बेस्सरी तातेको छ । भारतको मिचाहा प्रवृत्तिका विरुद्ध यसलाई अन्तर्राष्टीयकरण गर्नुपर्ने माग समेत उठ्यो ।  

थप जटिल नबनाउन चेतावनी

भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमा एकतर्फी सडक निर्माण कार्य सुरु गरेको घटनालाई लिएर चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला सत्ताधारी दल नेकपाले सडक निर्माणको काम तत्काल स्थगित गर्न र विषयलाई थप जटिल नबनाउन भारतलाई चेतावनी दिएको छ ।

नेकपाले हालसम्मका सबै प्रमाणले उक्त क्षेत्र नेपालको भएको पुष्टि गरेकाले त्यहाँ एकतर्फीरुपमा सडक निर्माणलगायत कुनै पनि गतिविधि नगर्न र विषयलाई थप जटिल बनाउने कुनै पनि गतिविधि नगर्न चेतावनी दिएको हो ।

नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार अबेर संयुक्तरुपमा एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सीमा विवाद समाधानका लागि नेपाल र भारतले कूटनीतिक माध्यमबाट आवश्यक अग्रसरता लिन आग्रह समेत गरेका छन् । उनीहरुले भारतको पछिल्लो कदमले नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकताका अवमूल्यन भएको भन्दै खेद प्रकट गरेका छन् ।

उनीहरुले सारा मानव जगत कोरोना भाइरसबाट सिर्जित अकल्पनीय स्वास्थ्य संकटको सामना गरिरहेको र सम्पूर्ण शक्ति महामारीविरुद्धको लडाईँमा केन्द्रित भइरहेका बेला भारतबाट यस्तो घटना हुनु खेदजनक भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपाल भारतबीच सार्वभौम समानता, भौगोलिक अखण्डता, पारस्परिक विश्वास एवं लाभको सिद्धान्तमा आधारित असल मित्रवत सम्बन्धमा विश्वास गर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
‘सबै ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र सुगौली सन्धीले समेत लिम्यिाधुरा, कालापानी, लिपु लेक लगायतका काली ९महाकाली० पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको भएको स्पष्ट पारेको छ,’ उनीहरुद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ ।

यो तथ्यलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला नेपालको सहमति बेगर लिपुलेक भन्ज्याङलाई दुईपक्षीय व्यापारिक मार्गकारुपमा समावेश गरेपछि नेपालले त्यसको विरोधमा सन् २०१५ मे १५ मा विरोध दर्ज गराएको समेत स्मरण गराउन चाहेको बताएका छन् ।

सीमा विवाद समाधानका लागि दुई मुलुकका शीर्ष नेतृत्व तहमा भएका समझदारी अनुरुप परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ताका लागि नेपाल सरकारले मिति प्रस्ताव गरेको सम्बन्धमा नेकपा अवगत रहेको उनीहरुले वक्तव्यमा बताएका छन् ।

त्यस्तै दुई मुलुकबीचको युगौं पुरानो मित्रतालाई मध्यनजर गर्दै कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकारले लिने पहलकदमीको नेकपाले समर्थन गर्ने बताइएको छ ।

दुबै मुलुकको उच्चराजनीतिक तहमा भएको सहमति अनुरुप गठन गरिएको संयन्त्रबाट सीमा विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकारले निरन्तर अनुरोध गरिरहेको पृष्ठभूमिमा एकतर्फीरुपमा भएको कदम चालिनु आपत्तिजनक भएको वक्तव्यमा बताएका छन् ।


त्रिदेशी छलफलको आवश्यकता : प्रचण्ड

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिपुकेका विषयमा त्रिदेशीय छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोल्दै प्रचण्डले सीमा विवादका विषयमा चीन सरकारसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले बाटो प्रकरणसम्म पुग्दा नेपाल, भारत र चीन त्रिदेशीय छलफल गर्नुपर्ने बेला आएको बताए ।

उनले भने, कालापानीमा भारतीय सेना बसेको अहिले होइन । ६०/६५ वर्ष अघिदेखि हो। अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने बेला भयो कि भएन अझै सोचौं । यस विषयलाई कूटनीति रुपमा सुल्ट्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।


वक्तव्यले मात्र हुँदैन : नेका

नेपाली कांग्रेसले सीमा विवादका विषयमा सरकारले केवल वक्तब्य निकाल्नु दुस्खद भएको जनाएको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा नक्सा प्रकरणमा पनि सरकारको भूमिका केवल वक्तव्यमा सीमित रहनु र अहिले फेरि त्यही प्रवृत्ति दोहरिनु दुःखद भएको उल्लेख छ ।

'राष्ट्रवादको प्रश्न केवल वक्तव्यको विषय होइन, यो परिणाममुखी हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस विगतदेखि नै निरन्तर प्रष्ट छ,ु विज्ञप्तिमा भनिएको छ,' नेपालको भू–भागमा नेपालको अधिकार र स्वामित्व रहने र निर्विवाद ढंगले रहनु पर्ने विषयमा सरकारले गम्भीर कूटनीतिक पहलकदमी मार्फत् समाधान खोज्न प्रक्रिया थालनी गरोस्, राष्ट्रियताको प्रश्नमा नेपाली कांग्रेसको सम्पूर्ण साथ सरकारको साथमा रहनेछ।'

सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले दुवै देशका सरकारलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर नेपालका तर्फबाट प्रष्ट धारणा र गम्भीर असहमति प्रकट गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नक्सा जारी गर्न किन रोकियो ?

 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा सांसद भीम रावलले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भारतले सीमा मिचेर सडक बनाउनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत भएको बताए । उनले सरकारले नेपालको सीमासहितको नक्सा जारी नगरेकोमा आपत्ति जनाए । नेकपाको केन्द्रीय समितिको वैठकमा सीमासहितको नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरिएको थियो । 


सरकारको पनि आपत्ति 
 

भारतले नेपालको जानकारी बिना नेपाली भूमि समेत प्रयोग हुने गरी धार्चुलाबाट लिपुलेकसम्म बाटो बिस्तार गरेको प्रति नेपाल सरकारले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

आइतबार संसद बैठकमा भारतले वैशाख २६ गते बाटो उद्घाटन गरेकोप्रति सरकारको औपचारिक धारणा जानकारी गराउँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालको सीमा सन् १८१६ को मार्चमा भएको सुगौली सन्धि र त्यसपछिका तीन पूरक सन्धिबाट निर्देशित रहेको स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘नेपालको सीमा १८१६ मार्चको सुगौली सन्धि, सोही वर्ष डिसेम्बरमा भएको पूरक सन्धि, १९६० को नयाँ मुलुक फर्काउने पुरक सन्धि र १८७५ को पुरक सन्धिबाट निर्देशित छ । त्यस अनुसार महाकाली नदीको उद्गम थलो लिम्पियाधुरासहित त्यस पूर्वको क्षेत्र हो ।’

भारतले नेपाली भूमिसमेत प्रयोग गरी ७९ किलोमिटरको बाटो बनाएको तथ्य थाहा भएको उनले बताए । सन् २००५ मा बाटो बनाउने निर्णय गरेको भारतले सन् २००८ मा सुरुवात गरेको थियो । सन् २०१४ देखि बाटो बनाउने कार्यले नयाँ गति लिएको समेत घटनाक्रमले प्रष्ट पार्ने मन्त्री ज्ञवालीले बताए ।

यसबारे नेपाल सरकारले सन् २०१५ मा नै असहमति जनाएको उनले जानकारी गराए । त्यसपछि पनि बाटो बनाउने कार्य नरोकेको भारतले हाल बाटो नै उद्घाटन गरेको प्रति नेपाल सरकारको गम्भीर आपत्ति रहेको उनले संसदमा बताए ।

सन् २०१४ मा परराष्ट्र सचिव स्तरबाट सीमा विवाद टुंग्याइनु पर्ने सहमति भए अनुसार नै नेपाल सोही पक्षमा रहेको उनले बताए । पछिल्लो पटक आफूहरुले वार्ताका लागि मिति प्रस्ताव गरी कूटनीतिक नोट पठाउँदा पनि त्यसको औपचारिक जवाफ पनि नदिइ भारतले बाटो उद्घाटन गरेकोप्रति सरकार गम्भीर रहेको उनले बताए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेर भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमा शनिबार बाटो उद्घाटन गरेको जानकारी भएको भन्दै त्यसप्रति कडा आपत्ति जनाएको थियो । सो धारणा संसदमा पढेर सुनाएका थिए ।

सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहित महाकाली नदी पूर्वको भूभाग नेपालको रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘सो क्षेत्र नेपालकै रहेको भन्ने कुरा बारम्बार दोरो¥याउँदै आएको हो । पछिल्लोपटक भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि भारतमा गाभिएपछि गएको नोभेम्बर २० मा भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पनि पठाइएको थियो ।’

नेपाली भूमिमा बाटो बनाउने भारतको एक तर्फ कार्यको विरोध गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले दुई देशबिच प्रधानमन्त्री तहसहितमा भएका सहमतिको उल्लंघन गरेको छ । सीमा विवाद दुई देशबिचको वार्ताबाट समाधान गर्ने सहमतिको खिलाफ भारतले कार्य गरेको छ ।’

नेपाल सरकार ऐतिहासिक सन्धि अनुसार सीमा विवादको कूटनीतिक समाधानका लागि प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘दुई देशबिचको मित्रतालाई कायम राख्दै सन्धि, प्रमाणित कागजात, तथ्य र नक्साका आधारमा सीमा विवादको समाधान खोज्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।’

सडकमा सुतेर विरोध प्रदर्शन

संसदमा सांसदहरुले भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गरिरहेका बेलामा संसद भवन बाहिर युवाहरुको समूहले नारा लगाउन सुरु गरे । उनीहरुले भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक–कालापानीमा बाटो बनाएको विरोधमा नारा लगाइरहेका थिए ।

युवा सीमा बचाउ अभियान अन्तर्गतका युवा–विद्यार्थीलेभारतले सीमा मिचेको विरोधमा प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनकारीले बाटोमै सुतेका पनि थिए । सुतेरै पनि उनीहरु नारा लगाइरहेका थिए । प्रदर्शनकारीहरु संसद भवनमा प्रवेश गर्न खोजे । प्रहरी उनीहरुलाई रोक्न प्रयासरत थिए । यसअघि उनीहरुले शनिबार माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका थिए ।