सञ्चार लाल

विश्वव्यापी कोरोना संक्रमणको आक्रामणप्रति अपनाउनुपर्ने सावधानी र उपचार, छिमेकी भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमा गरेको अतिक्रमणको प्रतिरोध अनि नीति कार्यक्रम तथा बजेट आदि आदि । सरकारका सामु चौतर्फी चुनौती छन, पार्टीको सरकार भएका कारण सत्तारुढ नेकपाकै लागि पनि यी परिस्थितिहरु 'गर र मर' का चुनौती हुन् ।

तर, सत्तारुढ नेकपाका चार थान नेताहरु यी सबै चुनौतीहरुलाई वेवास्ता गर्दै आआफ्नो दुनो सोझ्याउने गरी पार्टीभित्र अनावश्यक चलखेलमा ज्यान फालेर लाग्दा सरकार र पार्टी नेतृत्वबीच बेमौसमी अन्तरसंघर्ष मात्रै चर्केको छैन, सरकारप्रति जनताको असन्तोष र वितृष्णा पनि बढ्दो छ । पिँधविनाको लोटा जस्ता प्रवृत्तिका नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ, विष्णु पौडेल, वामदेव गौतम र वर्षमान पुनले आआफ्ना निहित स्वार्थ र फाइदाका लागि अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र ओलीबीच अनावश्यक रुपमा खेल्ने गरेका कारण नेकपाको नेतृत्वप्रति नै शंका र आरोपको स्थिति बनिरहेको छ भने देश र जनताका तात्कालिक समस्यालाई ओझेल पारेर पार्टी र सरकार आन्तरिक स्वार्थमा केन्द्रित रहेको आम आरोप बढ्दो छ ।

वास्तवमा वामदेवलाई प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, नारायणकाजीलाई उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री हुनुपर्ने, विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री वा पार्टीको अझ बढी मुख्तियारी चाहिने र वर्षमान पुनलाई अझ बढी शक्तिशाली मन्त्री बन्ने, त्यो नभए ऊर्जामा टिकिरहनुपर्ने निजी स्वार्थको भुत चढेपछि उनीहरुले नै अहिले पार्टीलाई काम कुरो एकातिर, विवाद बोकी विनासतिर बनाइरहेका छन् ।

जल्दाबल्दा मुद्धालाई विषयान्तर गराएर दुई अध्यक्ष तथा सरकार र पार्टीबीच मतान्तर बढाउने अनि आफूलाई आत्मघाती हिरो बनाउने यी चार स्वार्थी प्रवृत्तिको बन्धक हुँदा नेकपामा आन्तरिक एकता र सरकारको प्रभावकारितामा नै गम्भीर समस्या खडा भएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा प्रचण्ड वा माधव नेपालहरुले मागेकै थिएनन् । मंसिरमा आफूलाई दिइएको कार्यकारी पार्टी अध्यक्षको कार्यान्वयन प्रचण्डको माग थियो भने एक व्यक्ति एक पद र सम्मानजनक साँगठानिक जिम्मेवारी माधव नेपालको सैद्धान्तिक माग र अडान थियो । पार्टी सिथिल भइरहेको र सरकारको आलोचना चौतर्फी बढेको बेला प्रचण्ड जत्तिको चलायमान नेता र माधव नेपाल जस्तो खारिएको नेताले नीतिगत रुपमा पार्टी र सरकारलाई सुधारेर विधि र पद्धतिमा फर्काउने कुरा गर्नु पदीय लोलुपता वा पूर्वाग्रही हर्कत हुँदैन थियो र होइन पनि ।

तर, राजकीय वा पार्टी सत्तालोलुपताका पर्यायका रुपमा उदाएका वामदेव, नारायणकाजी, विष्णु पौडेल र वर्षमान प्रवृत्तिले नेकपा नेतृत्व र सरकारलाई नै तेजोवध गरेर जनतामा सरकार र पार्टीप्रति वितृष्णा बढाउने, मुख्य मुद्धाबाट विषयान्तर गराउने गरी नयाँ विषको काम गरिरहेका छन् । कहिले ओलीलाई उकास्ने, कहिले प्रचण्डको साखुल्य बन्ने र घरीघरी गुट र समूहको नाममा पद र प्रतिष्ठाका लागि अराजनीतिक र अनैतिक हर्कत गर्ने यी प्रवृत्तिले नै नेकपा र सरकारलाई आन्तरिक रुपमा समस्यामा पारिरहेको छ । 

कोरोना संकटसँग लड्ने नाममा सरकारमा रहेकाहरुले कात्रोमा पनि कमिशन खाने घृणित प्रवृत्ति देखाउँदा सरकारप्रति पार्टीभित्र र वाहिर आक्रोस बढेको हो । ओम्नी समूहलाई पोस्ने र कोरोना रोक्ने नाममा नागरिक र निजामती सत्ता सेनामा बुझाउने रक्षा तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको कमाउने प्रवृत्तिले सरकारलाई बदनाम गराएको हो । स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले दशौं गुना महंगोमा ओम्नीलाई स्वास्थ्य सामग्री खरीदको गैरकानुनी अधिकार दिएर नै सरकारको खुट्टामा बन्चरो हानेका हुन ।

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा वा पार्टीमा विधि पद्धतिको माग सरकारका एकपछिका अर्का कमजोर र विवादास्पद निर्णय र कुकर्महरुको उपज थिए । ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोरोना रोकथामका लागि गैरकानुनी रुपमा बनेको सीसीएमसीको मनलाग्दी निर्णयहरु, वेमौसमी अध्यादेश काण्ड, स्वास्थ्य सामग्री खरीदको नाँगो भ्रष्टाचार, वर्षमान पुन निकट मिडियाबाट सरकारको धारावाहिक आलोचना, चीनस्थित नेपाली राजदूत फिर्ता बोलाउनेदेखि कैयन विधि विपरीतका कोटरी निर्णयले सरकारलाई बदनाम गराउँदै लादा समष्टिमा सरकारको नेतृत्व नै फेर्नुपर्ने मागहरु उठेका, बढेका थिए ।

ठीक यही पृष्ठभूमिमा वामदेव, नारायणकाजी, विष्णु र पुन प्रवृत्तिहरु प्रचण्ड र ओलीलाई भाँडेर आफ्नो दुनो सोझ्याउन तल्लिन हुँदा अहिले सरकार र पार्टीको नेतृत्व नै कुहिरोका काग बन्न विवश छन् । सरकारका लागि सीमा रक्षा तथा भारतीय अतिक्रमित भूमि फिर्ता, कोरोनाको रोकथामका लागि अझ बढी आक्रामक र प्रभावकारी चेकजाँच तथा उपचारको चुनौती अहिलेका कार्यभार हुन । कोरोनाको फेरिदै र बढ्दै गरेको संक्रमण रोक्न र जनतामुखी बजेट ल्याउन पार्टी र सरकारको सम्पूर्ण शक्ति खर्च हुनुपर्ने अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । त्यसैले नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड र केन्द्रीय नेतृत्व पंक्ति अब पदलोलुप तथा सधै शक्तिको भक्तिमा रमाउने वामदेव, नारायणकाजी, विष्णु र पुन प्रवृत्तिहरुलाई बढी महत्व नदिएर कोरोना र सीमा आक्रमणको प्रतिरोधमा जनतालाई गोलवन्द गरेर अघि बढ्नु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो । 

२० जना स्थायी समिति सदस्यहरुले मुलतः पार्टी र सरकारलाई विधिमा ढाल्न जोड गरेका हुन । सरकारलाई जनताबाट कट्न लागेकोमा खबरदारी गरेका हुन । २० जना स्थायी समितिका सदस्यहरुले पार्टी र सरकारको समीक्षा गर्दै जनता र राष्टको पक्षमा काम गराउन पहलकदमी गरेका हुन । मन्त्रीपरिषदमा प्रधानमन्त्रीको भन्दा भिन्न मत रहेको प्रचार गराउने, आफ्ना निकटका मन्त्रीहरुको भेला राखेको बताउने अनि आफ्नो प्रतिकूल अवस्था बन्दै गएपछि एकताका लागि स्थायी समितिको वैठक राख्नुपर्यो भन्दै लबिंग गर्ने वर्षमान पुन प्रवृत्ति पनि पछिल्ला दिनमा वामदेव, नारायणकाजी, विष्णु पौडेल प्रवृत्तिसँगै नांगेझार भएका छन् । 

गतिशील र क्षमतावान नेतृत्व प्रचण्ड, परिपक्व विधि र विधानमा जोड गर्ने माधव नेपाल अनि अनुभवी, सन्तुलित नेतृत्व झलनाथ खनाललाई सक्रिय बनाएर पार्टी र सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सबैभन्दा बढी भूमिका खेल्नुपर्ने काम पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हो । निषेधको राजनीति गर्दा नै व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित व्यक्ति र प्रवित्तिले अनावश्यक पार्टी र सरकारमा हावी बन्ने अवस्था आउँछ । यो प्रवृत्तिले पार्टी र सरकारलाई कदापी बलियो बनाउँदैनन् । यस्ता प्रवृत्तिलाई सधैं काखमा राख्ने तर आलोचनात्मक चेत राख्ने, आफूभन्दा पार्टीलाई प्राथमिकतामा राखेर जाने नेतृत्वबाट शीर्ष नेताहरु टाढा बस्दा पार्टी र सरकारलाई कमजोर बनाउँछ । कोरोना भाइरसको यो महामारीको समयमा आलोचनात्मक चेत राख्ने, जसले देश र जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर सोंचिरहेको छ तिनलाई अनौपचारिक र औपचारिक छलफलमा प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले विशेष प्राथमिकता दिएर कुराकानी अगाडि बढाएमा पार्टीभित्रका ५० प्रतिशत समस्याको हल निस्कन्छ । स्थायी समितिको वैठक कोरोनाको कहरपछि राख्दा पनि धेरै फरक पर्दैन । 
  ३१ वैशाख २०७७ 

वामदेव, नारायणकाजी र विष्णुको सत्ताको अतृप्त तृष्णाको बन्दी नेकपा