लुते राष्ट्रवादमा हराएको सम्प्रभूता

कृष्णबहादुर बुढाथोकी 

नेपाली राजनीतिमा राजा पृथ्वी नारायण शाहपछि राष्ट्रवादको नारा अतीवरुपले चर्कियो, थर्कियो र घर्कियो पनि । पञ्चायतविरुद्ध विप्लवी शर चलाउने चतुरहरुले टोल टोल र गाउँ गाउँमा अमेरिकी साम्रज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको अघोषित उपनिवेशको गाँड फुलाएर चर्चा गरे । युवायुवती र बालवृद्धका मुखमा झुण्डियो “विस्तारवादी भारतीय हो मुर्दावाद मुर्दावाद” “गाउँबाट उठ बस्ती बस्तीबाट उठ” जस्तो बोलका गीतहरुले जनताको पारो तताएर सत्ताको कठालो समाउन पुगेका राष्ट्रवादीहरुको लुतेपन र दास मनोवृत्तीले नेपाली जनमानसमा नैराश्यताको सगरमाथा चुलिएको छ । कोशीा, महाकाली सम्झौता र टनकपुर बाँध, लिम्पियाधुरा र पशुपतिनगरको सिमा अतिक्रमण, कोशी उच्च बाँध तथा अरुण तेस्रो लगायत्का मुद्धाले राष्ट्रवादको नारा चर्कियो ।

सदनदेखि सडक थर्कियो । २०४८ सालको आम निर्वाचनदेखि २०६४ सालसम्म यसकै खेती लगाईयो । भारतसँगको सुरुङ युद्धका लागि बङ्कर बनाइयो । हिन्दी भाषाका गीत तथा चलचित्रमा प्रतिबन्ध लगाईयो । राष्ट्रवादी र अराष्ट्रवादी, भारत परस्त र अमेरिकी परस्त बहनामा बथान जोड्ने र फोड्ने कामले तिब्रता पायो । बर्दीधारी युवाहरुको जमात भेला गरेर लिपु लेक हाम्रो हो भनेर परेड खेलाईयो । यसरी राष्ट्रवादको नारा चर्काईयो । देशका कुनाकन्दरा थर्काइयो तर आज आएर सत्ताको सुरुङमा छिर्ने सबै राजनीतिक दल र तिनका अगुवाले सुरुङअनुसार शरीरको आकार बनाउने अभ्यास गर्नाले हिजोआज राष्ट्रवाद घर्किएर लुते भएकोले नेपालको संप्रभूता विलय हुन आँटेको छ ।

शदियौंदेखि बिस्तारवादी, साम्राज्यवादी ठालु प्रवृत्तिले आजित नेपाली मन खरो राष्ट्रवादी ज्वालामा होमियो । पञ्चायतको देहवसान, राजतन्त्रको बहिर्गमन पश्चात लोकतन्त्रको झुपडी बनाउन व्यस्त भयो । सबै खाले उत्पीडनबाट मुक्त भई समतामूलक समाज निर्माणको कच्चा साधन जोड्न तल्लीन भयो तर हात लागी शून्य भयो । सत्ताबाहिर रहँदा गरिने राष्ट्रवादी फलाको खोक्रो हो भनेर बुझ्न आधा शताव्दी लाग्यो । समयको ज्वारभाटा र परिस्थितिको प्रवाहमा पौडन सिपालु, महामायाको मोहनी जाल बनाउन खप्पिस कारिगढले नेपाली जनताको मनोविज्ञान अध्ययन गरी सोही मुताविक शास्त्र बनाउने र वाचन गर्ने पाण्डित्यले नेपाली समाजमा जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय, धार्मिक आदि विभेदको खाडल बढेको छ । भाङ मिश्रित लड्डुले लठ्ठिएका हामी आज पनि दासत्व र दास मनोवृत्तिका सिकार भएका छौं । मुठीका आसले सर्वस्व गुमाएर अवाक बनेका छौं ।

लुते राष्ट्रवादका कारण नेपाली सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अस्मिता संकटमा परेको महसुस तमाम नेपालीमा हुन थालेको छ । विगतमा राणा, राजा आदिलाई उक्साहटको उम्लाइमा आएर गाली गर्ने हक नभएको यथार्थ पुष्टि हुदै गएको छ । राणाजीका केही गम्भिर कमजोरी हुदाहदै पनि राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई असर पर्ने कुनै सम्झौता गरेको भेटिंदैन । आफ्नो अमनचयनका लागि भए पनि राष्ट्रिय सम्पतिलाई देशमै लगानी गरेको देखिन्छ । विकासका पूर्वाधारहरु शिक्षा, विद्युत, यातायात तथा मुलुकी ऐनको निर्माण प्रथम पटक उनीहरुले नै निर्माण गरेको देखिन्छ भने पृथ्वीनारायण पछि नेपालको मानचित्रमा कसैले परिवर्तन ल्याएको छभने राणाहरुकै नाम लिन विवश हुनुपर्छ ।
दुई तिहाइ भुभाग गुमाउने गरी सन १८१५ डिसेम्बर २ मा व्रिटिस इष्ट इन्डिया सरकारसँग नेपालका प्रतिनिधि गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले व्रिटिस प्रतिनिधि लेफ्टिनेन्ट कर्णेल प्यरिश ब्राडशासँग गरेको सन्धीमा गुमेका तराईका जिल्लाहरु बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जङ्गबहादुरले सन १८५७ को विद्रोह दबाउन सहयोग गरेवापत पारितोषिकको रुपमा सन १८६५ मा फिर्ता गराइयो, जसलाई ‘नयाँ नेपाल’ पनि भनिन्छ । सीमामा पिलर राखेर सिमाना कायम गर्ने कार्यसमेतबाट राणाकालमा सार्वभौमिकता प्रथमिकतामा थियो भन्न सकिन्छ । आज देशको सम्पूर्ण प्रशासन अटाउने सिंहदरबार, केशरमहल, बबरमहल, शितल निवास आदि हवेलीहरु उनैले बनाइदिएका थिए । राणाहरुको शासनकाललाई जहानीयाँ काल भनेपनि राष्ट्र रहे हामी रहन्छौं भन्ने चेतना थियो भन्ने सङ्केत भेटिन्छ । उनीहरुको समयमा नेपाली सीमा मजबुत थियो, राष्ट्रियता जिवित थियो भन्दा अन्याय हुदैन । 

एकीकरणबाट स्थापित राजतन्त्रले २०१७ सालको परिवर्तन पश्चात् पार्टीगत जमातमाथि प्रतिबन्ध लगाए पनि राष्ट्रियताको शिर झुक्ने घटिया सन्धी गरेको पाईदैन । राजनीतिकरुपमा बाध्यात्मक दमनका निर्मम हात चलेपनि राष्ट्रघाती कार्य भएको देखिंदैन । २०२७ र २०४५ को भारतीय नाकाबन्दीलाई डटेर सामना गरेको पञ्चायती व्यवस्थाले २०३७ सालमा जनमत संग्रह गराउने साहस गरी आफूलाई जन अनुमोदित व्यवस्थाको दर्जमा राखेको देखिन्छ । बिराटनगर जुट मिल, हेटौंडा कपडा उद्योग, छालाजुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, भक्तपुर ईंटाटायल कारखाना, साझा यातायात, साझा प्रकाशन, जनकपुर चुरोट कारखाना, शाही नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल आयल निगम, नेपाल राजकीय प्रज्ञाप्रतिष्ठान, जस्ता जन सरोकारका संघ संस्थाहरुको स्थापना र सञ्चालन गरेको देखिन्छ । विभिन्न निकुञ्ज र सिकार आरक्षहरुको स्थापना गरेर वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ । पञ्चायतले कूटनीतिक रुपमा सीमा विवादलाई टुङ्गाउँदै आएको हुनाले आज जस्तो सीमामा किचलो पनि भएको थिएन । अझ महत्वपूर्ण विषय त के भने यी दुबै व्यवस्थामा भ्रष्ट्राचार गरेर अकुत सम्पत्ती कमाउने होडमा कोही पनि लागेको भेटिंदैन 

समसामयिक राजनीतिक अवस्था नजरान्दाज गर्दा यी दुबै व्यवस्थाको उछितो काढेर गाली गर्नको कुनै तुक देखिएन । तथापि कानुनी रुपमा यी व्यवस्था अलि जटिल थिए तर राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र सुरक्षाको दृष्टि संवेदनशिल थिए भन्न सकिन्छ । लामो समयको निरन्तर प्रयासका बाबाजुद् नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । १० वर्षे सशस्त्र युद्ध र शान्ती सम्झौताबाट देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण भयो तर प्रवृत्ति रुपान्तरण भएन । सामन्त, दलाल, पूँजिपति, नोकरशाही पद्धति विरुद्ध तमाम उत्पीडन र समतामूलक समाजको स्थापना खातिर गरिएका प्रयास सफल भए तर व्यवहारमा आउन सकेनन् । राणाकालमा जङ्गेका जमातले हर्काउँथे, चन्द्रशमशेरका चम्चाले चाटुकारी गर्थे, भीमशमशेरका भक्तले भाँडभैलो गरेथे, पञ्चायतमा महेन्द्रका मतियारले मनोमानी गरी पद्धतिको बदनाम गरी जनतालाई विद्रोहमा उत्रन विवश बनाएका थिए तसरी नै जनताको रगत र पसिनासँग साटिएको परिवर्तनमा पनि लोकतन्त्रका लाउकेहरुको लप्पनछप्पनले बदनामीको महासागर तयार गरिरहेको छ । 

रोम जलिरहँदा बाँसुरीमा मस्त ‘निरो’ ले झैं बेमौसमी बाजा बजाउन लगाउने लाउकेहरुले सिङ्गो व्यवस्थाको उपहास गरेको देखिन्छ । २०४६ साल पछि जनताको चाहनाभन्दा दरबारको भण्डारमा भान्से बनेकाहरुको मनोमानी चलेको छ । देश र जनतालाई दाउमा राखेर सत्ताको साँचो समाउन पुगेका दलहरुको बेइमानीले जनतामा निराशा जन्माएको छ । पञ्चायतको अवशानपश्चात् जनताले नेपाली कांग्रेसलाई दिएको राज्य सञ्चालनको अनुमति आफ्नै अमत्याईले हुत्याएपछि मिलिभगत सत्तामा आएका मनमोहनले रोपेको ‘नौ स’ विरुवामा मदन भण्डारीको ज.ब.ज. को मल लगाएर गोडमेल गरेको तत्कालीन ‘एमाल’े पन्पिन नपाउदै चोइटिएर गयो भने “संसदीय व्यवस्था बुर्जुवाहरुको गफ गर्ने थलो हो” भनेर एकथरि राष्ट्रवादीहरुले हतियार चलाउने चेष्टा गरे । छिना झम्टि र मारकाट पश्चात् आएको परिवर्तनमा कसको हक लाग्ने भनेर जुँगाको लडाई भइरह्यो । 
कहिले जोडिने त कहिले तोडिने राष्ट्रिय रोगले सताइ रहेको बेला विदेशी चलखेल मौलायो । छिमेकी मुलुकले मतलब साध्य गर्न फुटाउन र जुटाउने खेलमा सहभागी गराउँदै जाँदा राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकता, अविभाज्यता र एकताको महत्व बिर्सिएको देखिन्छ । देशको समप्रभूताभन्दा बालुवाटारको कुर्सी प्रमुख मानेको पाइन्छ । यसकै उपज स्वरुप विभिन्न काण्ड जन्मिए । ती सबै देशभित्र सत्ता परिवर्तन एवम् आर्थिक मजबुतीका लागि रचिएका पर्व र काण्ड थिए । चुनावी मैदानमा जानका लागि विपुल अर्थको आवश्यकता पर्दा काम चलाउने पँजिपतिहरु र राष्ट्रिय अन्र्राष्ट्रिय पहुँच भएका दलालहरुले परोक्षरुपमा राजनीतिको वागडोरमा हात लगाउन थालेपछि नेपाली राजनीतिको बाटोमा अदृष्य तगारो बनाइयो ।

सन १९५० को सन्धी र यसको अखेटो टेकेर भारतले गर्ने हेपाहा प्रवृत्तिले नेपाली सम्प्रभूतामा गम्भिर चोट लागेको छ । यसकै कारण सत्ता समीकरण गराएको देखिन्छ । नेतृत्वको निरिहपनले विदेशी शक्तिले खेल्ने प्रशस्त मौका पाएको देखिन्छ । देश दुखाइको मुख्य कारण नेपाल भारत सीमा विवाद हो यो भीमसेन थापाको शासनकालदेखि बल्झिएको समस्या हो । यही विषयलाई काँधमा बोकेर सत्ता विप्लव गरियो । नालापानी र कालापानी, महाकाली र लिपुलेक, टनकपुर र महाकाली सन्धी धोका हो भनेर भ्रम छर्ने काम त दशकौदेखि चलेको हो । असमान सन्धीको हवाला सत्ता बाहिर बसेर दिने दलका नेताहरु सत्ताको साँचो हातमा लिएपछि चुपचाप अरु सन्धी सम्झौता गर्ने  तर असमान सन्धीको विषयमा बोल्न नचाहने परम्परा बसेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्रीको ताज पहिरिएपछि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले मिचिएको नेपाली भूमिको बारेमा बोल्नु अपराध सम्झेको देखिन्छ । जनतालाई कालापानी र लिपु लेकमा मिचिएको भूमि फिर्ता गर्ने वाचा गरे पनि कोशी उच्च बाँध, अरुण तेस्रो, एम.सि.सि जस्ता घातक र अपरिपक्व सम्झौतामा अल्मलिने र नयाँ बखेडा झिकेर जनता अल्मलाउने काम भएको देखिन्छ । खबरदारी गर्ने विद्यार्थी र देशभक्त जनतामाथि पुलिस प्रशासन लगाएर लखेट्न थालिन्छ । 

भारतको उत्तराखण्ड अन्तर्गत् धार्चुलाको पिथौरागडबाट नेपालको दार्चुला जिल्लाको गुन्जी हुँदै लिपुलेकबाट १७ हजार ६०  फिट उचाइमा रहेको चीनको मानसरोवर जोड्ने ७८ कि.मि. सडक भारतले ०७७ बैशाख २६(मे ८, २०२०) मा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेको खबर सञ्चार माध्यमबाट बहिरिएपछि नेपालमा खैलाबैला मच्चियो तर यो घटना आकस्मिक थिएन । उक्त सडक सन २००८ बाट निर्माण कार्य थालनी गरिएको थियो । भारतले सीमा मिचेको विषयमा अहोरात्र जनताको घरमा पुगेर कालापानी र टनकपुर बाँँधको महाभारत प्रवचन गर्ने दलका नेताहरु नै देशको कायकारी हुँद समेत चुईंक्क नबोलेको देखियो । गत पुस, माघतिर देशमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा भरतले मिचेको घटनालाई लिएर पत्रकार, नागरिक समाज, विद्यार्थीहरुले गरेको विरोधमा सरकारले दमनचक्र चलायो भने नेपालको सीमा अतिक्रमणको सवालमा बोल्नेहरुमाथि यातनाको सिकार बनायो ।

झारो टार्ने र जनता उल्लु पार्ने रणनीति स्वरुप २०७६ फागुन ५ गते सेनाको हेलिकाप्टर मार्फत् राजकीय ठाँटका साथ अतिक्रमित भूमिको नजर गर्न सवार भए बहालवाला रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल तर कुनै उपलब्धी भएन । करिब अढाइ महिना पछि भारतका रक्षामन्त्रीले उदघाटन गर्न मिल्ने गरी ७८ किमी सडक बनाइरहँदा नेपालका रक्षामन्त्रीले देखेनन् वा देखेर सरकारको तर्फबाट कुनै पहल गरियो त ? यो प्रश्न अनुत्ततरित् छ । यसपछि कुनै पनि सञ्चार माध्यमले सीमा अतिक्रमणको विषयमा देखेनन्, लेखेनन् । सरकार र सरकार इतर दलहरु आपसी खिचातानी र लेनदेनमा सिंहदरबारका सुकिला कर्पेटमा कुम्भकर्ण महानिद्रामा शयन भए ।

बल्ल भारतले सडका निर्माण कार्य पूरा गरी उद्घाटनको समाचार ट्वीटरमार्फत् सार्वजनिक गरेपछि सरकारको निद्रा खुल्यो । यस पछि नेपाली सञ्चार माध्यम तातिए, सरकारले लाज ढाक्ने माकुर जाले टालोका रुपमा विज्ञप्ति निकाल्यो र जात बचाउँने बालहठ दाहो¥यायो । भारतीय दूताबासमा विरोध पत्र बुझाउन जाने विद्यार्थीमाथि प्रहरी दमनचक्र चलायो भने अतिक्रमण बेठीक हो भनेर नेपाली सार्वभौमिकताताको सम्बन्धमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने सेनाका पूर्व जर्नेल प्रेमसिंह बस्नेत र पूर्व शसस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरमोहन श्रेष्ठलाई भारतको विरोध गर्न पाईंदैन भनेर गिरफ्तार गरियो ।

निरन्तर सीमामा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सडक बनाइ रहँदा नेपालमा चारजना प्रधान मन्त्री फेरिएका थिए । सुशिल कोइराला, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) शेरबहादुर देउवा र वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (२ पटक) प्रधानमन्त्री भए । तर नेपाली सार्वभौमिकतामाको विषयमा सामान्य विज्ञप्ति नामको कागजको टुक्रो टाँसेर कूटनीतिक रुपमा समस्या समाधान गर्ने लुते राष्ट्रवादको पुनरावृत्ति गरेपछि सरकार चुपचाप कोरोनाको हवाला दिएर ओम्नी ग्रुपसँग वार्तामा लहसियो । सरकार र दलहरु आफ्नै देशको भुगोलको विषयमा अनभिज्ञ देखिए । सबैको नजर सिंहदरबारको महफिलतर्फ र बालुवाटारको ढोंगी कुर्सीमा सोझिए । सरकारका सुरक्षा निकाय पनि देश र जनताको सुरक्षामा भन्दा भिआइपीहरुका दरबारको दरवानीमा खटिए, नत्र सीमा अतिक्रणको समयमा सुरक्षा निकाय बेखबर हुनुमा प्रशस्त शङ्का गर्न सकिन्छ ।

नेपालका गुप्तचर विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीसमेत बेखबर हुनुले नेपालको सुरक्षा अवस्था र राज्य व्यवस्थाको सिनारियो झल्कन्छ । भारत चीन व्यापारसम्बन्धी वार्ता सन २०१३ बाट आरम्भ भई २०१५ मे १५ मा बेइजिङमा सम्पन्न भएपछि युद्धरत रुपमा सडक बनिरहँदा सरकार र जिम्मेवार हुँ भन्ने दलहरु बेखबर हनु रक्षामन्त्रीको अनुगमनले नदेख्नु, अतिक्रण गर्न पाईंदैन भनेर खबरदारी गर्नेहरुमाथि प्रहरी दमन चलाउनु राष्ट्रघाती कदम हो भन्न सकिन्छ । 

कुनै वाद र विचारको दास नभई स्वतन्त्र नागरिकको हैसियत्मा आलोचना होईन समालोचना गरेर विगत र वर्तमानको परिवेश नियाल्दा अहिले नेपालको सार्वभौमिकतामा खतराको कालो बादल मडारिएको छ । जनताको त्याग र बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धीहरुको रक्षा नहुने सत्यताप्रति अविश्वासको हुण्डरी आउन आँटेको छ । नेपाली भुमिको रक्षार्थ खडा भएका दलहरुमा सत्ताको कुत्सित मोह र स्वार्थ टकराउँदा राष्ट्रियता र प्रभुसत्ता धराशयको बाटोमा लागेको आभास हुन्छ । देश रहे नेता, नेतृत्व र दलहरुको दबदबा कायम रहन्छ भन्ने हेक्का हुन जरुरी छ भने अमेरिकी स्वार्थको एमसिसि पास गर्न एकै थलोमा उभिने कांग्रेस कम्युनिष्टहरु राष्ट्रिय अखण्डताका सन्दर्भमा भारत परस्त नभई अतिक्रमण विरुद्ध उभिने आँट गर्नुपर्छ ।

कुनै जात, धर्म, भाषा र क्षेत्रको पक्षपोषण नगरी नेपाली सार्वभौमिकताको सम्बन्धमा बोल्न गोडा कमाउन हुदैन । तथापि नेपाली राजनीतिमा सानो स्वार्थ राखेर सदन त्यागदेखि संघर्षको मैदानमा उफ्रिने कतिपय राजनीतिक दलहरु अतिक्रमणका विरुद्ध बोल्न डराएको महसुस हुन्छ । अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध विष वमन गर्ने दलहरु उसकै भक्त हुनु राजनीतिक बेइमानी हो । ईच्छाशक्ति भएको भए मोदी र सि जिनले नेपालको भ्रमण गर्दा यस विषयलाई गम्भिरताका साथ उठाउने मौका थियो तर नेपालका दलहरु फोटो खिचाउन र गोडा मोल्नमै व्यस्त देखिए । असमान सन्धीको कुरा जनतासामु राखे पनि मोदी र सि सामु राख्न नसक्नुले नेपालका दलवालाहरुमा सत्तालोलुपताको दास मनोवृत्तिले घर गरेको पक्का हुन्छ । यो गम्भिर भूल हो । 

गुलामाको व्यञ्जनभन्दा स्वतन्त्रताको आँटो अमृत समान हुने यथार्थ भुल्न हुँदैन । विगतको शासन सत्तालाई सत्तो सराप गर्न सक्ने हामी र हाम्रो शासन व्यवस्था उनीहरुको भन्दा अव्बल हुनुपर्छ । राष्ट्रिय अखण्डता र सम्प्रभुतालाई सत्ताको सौदाबाजी गर्नु हुदैन । हामी विरुद्धको जनआक्रोस शान्त पार्न र जनविश्वास तथा लोकप्रियता कति छ ? भनेर तौलने आँट गरेर आवश्यक परे पञ्चायतले झैं जनमत संग्रह गराउन पनि तयार हुनपर्दछ । जसले हामी र हाम्रा कमजोरी सुधार्ने मौका मिल्दछ । सरकारी र अर्ध सरकारी संघ सस्थाहरुको अधोगमन रोक्नुपर्छ भने लुते राष्ट्रवादको फलाको नगरी जनता र मुलुकका निम्ति सीमा विवादलाई निर्भयसाथ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न ढिलो गर्न हुदैन ।
सत्ताको मोह त्यागेर वार्ताको टेबलबाट घनिभूत छलफल गरी असमान सन्धीलाई सच्याएर नेपाल स्वतन्त्र मुलुक भएको प्रत्याभूत गराउने कार्यमा सत्ता र सत्ता इतरका सबै दलहरुको मुख्य कर्तव्य हो । हिमाल, पहाड, मधेस नभनी नेपाली संम्प्रभुताको सन्दर्भमा एकजुट हुने बेला आएको छ ।

सीमा मिचिदा सुतेर बस्ने बेला होइन यो डटेर सामना गर्ने बेला हो । सानतिना खुद्रा कुरामा अल्झिएर होइन साहसकासाथ राष्ट्रिय हितका लागि तन मनले लाग्नु उपयुक्त हुन्छ । नेपाल रहे नेपाली रहन्छौं, सब जातजाती अटाउँछौं अब विन्ति गरेर होइन चुनौती दिएर मिचाहा प्रवृत्तिको जवाफ दिने बेला आएको छ । नेपालको शान सगरमाथा समेत चीनको हो भनेर हिमाल पारिको छिमेकी समेत चटपटाएका खबर देखिंदैछन् । खबरदार नेपाली गौरवमा दाग लगाएर मुलुक चुस्ने छुट कसैलाई छैन । जय मातृभूमि ।