राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादीलाई प्रधानमन्त्रीबाट किन संरक्षण ?

राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादीलाई प्रधानमन्त्रीबाट किन संरक्षण ?

नारायण उपाध्याय

 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल अहिले विवादको शिखरमा छिन । दुःख पाइस मंगले आफ्नै ढंगले भन्या जस्तो आफ्नै विवादास्पद भनाइका कारण उनी विवादमा तानिएकी हुन् । कसैले कठालो समातेर उनलाई विवादको भुंग्रोमा धकेलेको पनि होइन । पदीय मर्यादा र गरिमा अनुसारको बोली व्यवहार र भूमिका निभाउन नसकेपछि मन्त्रीको हालत कस्तो हुन्छ भन्यो भने पद्मा अर्यालको जस्तो हुन्छ भनेर भन्न मिल्ने गरी उनी विवादित छिन । खान पायो भनेर क्वाप्प नखानु, बोल्न पायो भनेर प्वाक्क नबोल्नु भन्ने बूढापाकाको भनाइ पनि अहिले मन्त्री अर्यालसँग ठ्याक्कै मेल खाइरहेको छ । 

सबैलाई थाहा छ, नेपालको भारतसँगको सीमा समस्या निकै लामो समयदेखि नै कचल्टिएको घाऊ हो । यो घाऊ दुई तिहाई बहुमतको केपी ओली सरकारले सुल्झाउँछ भन्ने आम अपेक्षा थियो । तर, एकातिर भारतसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक वार्ता गर्न पनि नसक्ने, अर्कोतिर आफ्ना विभागीय मन्त्रीको मुख बुझो लगाउने वा जथाभावी बोल्ने मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न पनि नसक्ने बिलखबन्धनमा देखिएका छन्, प्रधानमन्त्री ओली पनि ।

सरकारका हडपिएका भनिएका जग्गा अधिग्रहण गरेका नाटकीय दृश्यहरुमा निकै चम्केर काम देखाउँदै आएकी मन्त्री अर्यालले नेपालको लिपुलेकमा भारतले एकतर्फी सडक बनाएर विवाद र विरोध चर्केकै बेलामा लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा थिएन भनेर भारतीय शासकको बोली बोलिन । नेपालले निकालेको २०३२ सालको नक्सामा लिम्यिाधुराको नक्सा छुटेको रेछ नी भन्ने प्रश्नमा उत्तर दिदा आफूले त्यसो भनेको भनेर उनले सकारेका वाणी, अभिव्यक्तिहरु पनि यत्रतत्र सर्वत्र छन् ।

कालापानी र लिपुलेकको नक्सा प्रचलनमा रहेको नक्सा रहेको तर लिम्पियाधुराको नक्सा प्रचलनमा नरहेको भन्ने मन्त्री अर्यालको दाबी छ । अर्थात, मन्त्रीको पदमा बस्नेले जे पनि बोल्न हुन्छ भन्ने नयाँ मान्यता स्थापित गर्ने मन्त्री  भएकी छिन् उनी । जुन बेला नेपाललाई बलियो आत्मविश्वासी सत्ता र नेतृत्वको खाँचो पर्छ तब नेतृत्व नै राष्ट्रिय आत्मसर्मणवादी बनिदिन्छ भन्ने ताजा र पछिल्लो उदाहरण बनेकी छिन् उनै मन्त्री अर्याल । 

कालापानी र लिपुलेक समेत नरहेका नक्सालाई विस्थापित गरी कालापानी र लिपुलेक समेत समेटिएका नक्सा निकालिन्छ भनेर अढाई वर्षमा सिन्को नभाँच्ने मन्त्री पनि उनै अर्याल हुन् । संसदीय समितिले निरन्तर तीन पटक १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार नै नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्न दिएको निर्देशन अवज्ञा गरी नेपालको आफ्नो नक्सा प्रकाशित गर्न नसक्ने मन्त्री पनि पदमा अर्याल नै हुन् । कोरोना संकटका सुरुमा नै स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकलाई नै सुरक्षा पोशाक पीपीई हाहाकार भएका बेला उनले आफ्ना पतिलाई पीपीई दिलाएर फोटो शेसन गराएकी थिइन । यसरी पीपीईको दुरुपयोग गर्ने पतिकी पत्नीका रुपमा पनि मन्त्री अर्याल विवादित भइसकेकी हुन् । 

भारतको पृष्ठपोषण हुने गरी निरन्तर विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने र नेपालको पक्षमा रत्ति काम नगर्ने मन्त्रीमा समेत अर्यालकै रेकर्ड छ ।  त्यसो त उनी बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि पार्टीकालाई काखा र विरोधीलाई पाखा गर्ने मन्त्रीका रुपमा समेत आलोचित हुँदै आएकी हुन् । जुनबेला देशमा राष्ट्रवादी, देशभक्त नेतृत्वको खाँचो हुन्छ तबतब सत्ताका हर्ताकत्र्ता नै राष्ट्रिय आत्मसर्मपणवादी नयाँ अवतारमा प्रस्तुत भइदिने अभिसप्त इतिहासको पुनरावृत्ति हुन्छ । अहिले मन्त्री अर्यालको त्यही अवतार दोहोरिएको छ । 

तर, यी सबै हर्कतका बाबजुद प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री अर्याललाई पदमुक्त गर्ने कुनै संकेत गरेका छैनन् । नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु त कता कता मन्त्री अर्याल आफ्ना विवादास्पद वाणीको उल्टो बचाउ गरिरहेकी छिन् । 

गृह जिल्ला स्याँगजामा उनलाई प्रवेश निषेधको उर्दी विपक्षीहरुले जारी गरिसकेका छन् । देशको भूगोलको रक्षार्थ रक्षक बन्नुपर्ने मन्त्री नै भक्षक भएको नग्न उदाहरण हुँदाहँुदै पनि किन प्रधानमन्त्री ओली मन्त्री अर्यालको बचाउमा मौनता साँधिरहेका छन भन्ने निकै रहस्यपूर्ण छ ।

के नैतिकता भनेको जनजाति मन्त्री शेरबहादुर तामांगहरुलाई मात्रै लाग्ने हो कि ? शेरबहादुरले बोले भन्दा पद्माले बोलेको धेरै गम्भीर हो । असक्षमताको बिल्ला गोकर्ण विष्ट र लालवावु पण्डितहरुले मात्रै भिर्नु पर्ने हो कि ? उत्तर प्रधानमन्त्री ओलीले नै दिनुपर्ने भएको छ । पछिल्लो सर्वदलीय वैठक मार्फत प्रधानमन्त्रीले पहिले भूमि फिर्ता गरेर मात्रै नयाँ नक्सा निकाल्ने भनी आएका भनाइहरुले कतै प्रधानमन्त्रीले नै मन्त्री अर्यालको संरक्षण गरेका त होइनन् भन्ने आशंका बढाएको छ । राष्ट्रवादी अडानको कारण सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय आत्मसर्मपणवादीहरुलाई संरक्षण होइन दण्ड दिनेछन् भन्ने कामना गरौं । १ जेठ २०७७