जनमत संग्रह हुनसक्छ ? 

जनमत संग्रह हुनसक्छ ? 

सरकारले समस्याको समाधान गर्न स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग गरेको ११ बुँदे सहमतिलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या गर्दै सहमतिको तेजोबध गर्ने भगीरथ प्रयास भइरहेको छ । सहमतिको पेटबोलीमा परेको ‘जनअभिमत’ शब्दावली यतिखेर राष्ट्रिय राजनीतिको यस्तो तुरुप बनेको छ, जसलाई जसरी पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ । 

एकथरिले यो शब्दलाई जनमतसंग्रह सरहको शब्दका रुपमा अथ्र्याएका छन् । यसरी व्याख्या भइरहेका बेला सहमतिको अर्थ अर्कोतर्फ मोड्न स्वतन्त्र गठबन्धनका अनुयायीहरुले पनि जनकपुर लगायतका स्थानमा त्यसै अनुरुप प्रदर्शन गरेपछि यसै कुरालाई मलजल हुन पुगेको हो । नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा कुनै पनि विषयमा जनमतसंग्रहलाई सार्वजनिक खपतका लागि जति सजिलै उछालिन्छ, अन्तर्यमा त्यस्तो नभएको कुरा पुष्टि गर्न संविधानको भाषा र अर्थ नै केलाउनु पर्ने हुन्छ ।

संवैधानिक व्यवस्थामा कसरी हुन्छ जनमत ?

जनमतसंग्रह सम्बन्धी व्यवस्था ः ‘भाग–३२ विविध २७५. जनमतसंग्रह सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमतसंग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो विषयमा जनमतसंग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ । 

(२) जनमतसंग्रह र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ ।’
यो व्यवस्था अनुसार संविधानतः जनमतसंग्रह भरसक हुँदैन । सरकारले चाहँदैमा जनमतसंग्रह हुने पनि हैन । यो संसदको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो । यसमा दुई तिहाई मात्र हैन, सम्पूर्ण सदस्यको उत्तिकै जवाफदेहिता हुनेछ । यसैले दुई तिहाइको भन्दा पनि यो राष्ट्रियता, क्षेत्रीय तथा भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय हो । 

संविधानको भाग– ३२, विविध धारा– २७५ मा जनमतसंग्रह सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार संसदको दुई तिहाई मतले जनमतसंग्रह गर्ने उपयुक्त कारण देशवासीको इच्छामा माग भएबमोजिम गर्न सक्छ । तर, यस्तो जनमतसंग्रहमा जाँदा समग्र राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल हुनु पर्छ । संसदको दुई तिहाईसहित प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीलगायत आमसहमतिको माग हुनु पर्दछ । सबैभन्दा पहिले त जनमतसंग्रह सम्बन्धी कानुनको निर्माण गर्नु पर्दछ । 

नेपालको वर्तमान संविधान संशोधन गर्न त संविधानतः थुप्रै पापड बेल्नु पर्छ भने जनमतसंग्रहको कुरा गर्नुको अर्थ छैन । नेपालको संविधानमा धारा– २७३ संकटकालीन अधिकार, धारा– २७४ संविधानको संशोधन, धारा– २७५ जनमतसंग्रह जस्ता व्यवस्था जताततै सनको भरमा खेलाउने विषय होइन ।

फेरि सरकार र सीके राउतका बीचमा भएको ११ बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर १ मा भनिएको छ, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अविभाज्य राष्ट्र हो । नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो ।’
सीके राउतले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई स्वीकार गरिसकेपछि उनले स्वतन्त्र मधेसको माग राखेर जनमतसंग्रह मागेको कहाँनेर अर्थ लाग्छ र ? 

किन लेखियो जनअभिमत ?

सरकारले सहमति गर्दा लेखेको ‘जनअभिमत’ शब्दावली विरोधी पक्षलाई यतिखेर अनिकालको विउ भएको छ । सरकारले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनलाई राजनैतिक स्पेस दिन यो शब्द स्वीकारेकोे हुनसक्छ । यसभन्दा पर स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय आयामलाई सम्बोधन गरेको पनि हुनसक्छ । सिके राउतलाई प्रायोजन गर्ने पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरुको सम्बन्धका आधारहरु पनि खुलेका छन् । मधेसका बौद्धिक जमातले सिकेको यो विचलनलाई ट्रम्प–कार्डको रुपमा परिभाषा गरेका छन् । सिकेको यो पदार्पण सिलसिलालाई राजपाले घोर विरोध गरेको अर्थले पनि पुस्टि हुन्छ । 

राजपा दक्षिण मोहडाबाट पश्चिम मोहडाका सिकेविरुद्ध यसैकारण उभिएको छ । मधेसको राजनीतिमा यतिखेर पश्चिमा शक्ति राष्ट्रले दक्षिण समर्थित राजनैतिक समूहलाई साइजमा ल्याउन गरिएको सन्दर्भमा जनअभिमत शब्द लेखेर सिके समूहलाई मूलधारमा ल्याउनु चाहिं अनौठो होइन । हिन्द–प्रशान्त रणनीतिका योजनाकारहरुको नेपाल दौडाहाकै समयमा राउतको ‘सेफ ल्याण्डिङ’ हुनु संयोगमात्र मान्न सकिन्न । सांसद रेशम चौधरीको फैसला पनि यसैबेला आएको छ । यसर्थ कुनै न कुनै रुपमा दक्षिण छिमेकीसँग सम्बन्धित पात्र र समूहले यो प्रकरणमा प्रचार गर्ने छिद्र पाएका हुन् । छिद्रको नाम हो जनअभिमत । 

उग्रपन्थको यात्रा दक्षिण पन्थमा पतन 

सिद्धान्ततः उग्रपन्थको यात्रा दक्षिणपन्थमा पतन हुनु स्वाभाविक हो । तर सिके राउत समूह प्रायोजित उग्र समूहका पात्र हुन् । उनलाई कुनै पनि बेला बैठान गर्न सकिने उपयुक्त समय यसैबेला रोजिएको मात्र हो । तत्कालीन कांग्रेसको बामधारलाई सेबोटेज गर्न नेपाल तराई कांग्रेसमार्फत् बेदानन्द झालाई पञ्चायतमा प्रवेश गराएझैं सिकेलाई दक्षिणपन्थी राजपाजस्ता दललाई ‘बोन्साइ’ गर्न बेदानन्दको दोस्रो अवतारको रुपमा अवतरण गराइएको अर्थमा बुझ्नु कठिन हुने छैन । 

रह्यो कुरो सिकेको स्वागतमा देखाइएका स्वतन्त्र मधेसका झण्डा, तोरणहरु हिजोको धङ्धङीमा आत्मरति लिन लिइएका फोस्रा प्रदर्शनी हुन् । त्यसले ठूलो राजनैतिक अर्थ राख्दैन । पराजयको पीडा भुल्न मादक पदार्थ सेवन गरेभन्दा यो प्रदर्शनी भिन्न होइन । 

तत्कालीन समयमा नेकपा मालेले बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्दा संविधानको आलोचनात्मक समर्थन गर्दै बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा हेलिएको विर्सन हुन्न । 

उसले संविधान स्वीकार्दा राखेका शर्तहरु तत्कालीन समयमा बाम मानसिकतालाई डाइभर्सन गर्न संविधानमा आलोचनात्मक समर्थनको तुरुप राखेर पार्टीको राजनैतिक धारलाई अवतरण गराइएको थियो । सिके राउतलाई अहिले त्यस्तै सकस परेको छ । 

यसैले जनअभिमतलाई जनमतसंग्रहमा अनुवाद गरेर स्वतन्त्र मधेसको नारालाई सदाका लागि खारेज गर्न लागेको हो । फिलहाल उसले जनअभिमतलाई जनमतसंग्रह होइन भन्ने हिम्मत यति छिट्टै आउनसक्ने कुरा पनि भएन ।      

जनमतसंग्रह राष्ट्रिय सहमति वा कमसेकम सदनको दुई तिहाईले स्वीकार गरेमा हुनसक्छ । फेरि संविधानले देशको सार्वभौमिकतालाई नै खलल पुग्ने गरी कुनै पनि प्रकारको जनमत आयोजना गर्न दिंदैन । कुनै समसामयिक विषय, राजनीतिक मुद्दामा संविधान संशोधनका लागि जनमतसंग्रह हुन नसक्ने भन्ने कुरा चाहिं होइन ।  समयबद्ध साप्ताहिकबाट