कालापानी लिपुलेक विवाद : उत्तेजना कि संयमता ?

मोहन थापा
 

नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद समाधान नभएको अवस्थामा सीमा नदीमा छिमेकी देशलाई दीर्घकालीन महत्वको निर्माण कार्य गर्न स्वीकृति दिनु तत्कालीन राजनीतिक दलको ठूलो कमजोरी थियो । नेपाली पक्षको यसप्रकारका कमजोरीबाट फाइदा उठाएर भारतले भोलिका दिनमा नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाउन सक्ने संकेत दिन खोजेको त होइन ? नेपालले यसतर्फ सोच्नु ढिला पो हुँदैछ कि ?

यही बैशाख २६ गते शुक्रबार तदनुसार ८ मे सन् २०२० का दिन भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले राजधानी दिल्लीमा भिडियो कन्फरेन्समार्फत तवाघाट–लिपुलेक नाम दिइएको नेपाली भूमिमा निर्माण गरिएको सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालको राजनीतिकवृत्त र सामाजिक सन्जाल तातिरहेको छ । भारत सरकार, नेपाल सरकार, नेपालका सरकारी निकाय र सुरक्षा निकाय समेतलाई जोडेर बिभिन्न टीकाटिप्पणीहरु भइरहेका छन् । 

भारतको अधीनमा रहेको, भारतीय सेना तैनाथ भइरहेको उक्त भू–भाग नेपाली भूमि भएको नेपालसँग पर्याप्त प्रमाणहरु छन् । तर पनि, भारतले सो भू–भागमा नेपालको सहमतिबिना हिन्दूहरुको पवित्र तीर्थ मानसरोवर जाने एकतर्फी मोटर गुड्ने सडक निर्माण गरिरहेको छ । भारत सरकारले सन् २००५ मा उक्त सडक निर्माण गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको थियो । उक्त सडक परियोजनाको निर्माण सुरु सन् २००८ बाट भएको हो । कुल ९५ किलोमिटर दूरीको उक्त सडकमध्ये ७० किलोमिटर सडक नेपालको दावी रहेको कालापानी–लिपुलेक भूमिमा पर्दछ । हाल उक्त सडकको ट्रयाक खोल्ने काम मात्र पूरा भएको हो । ट्रयाक मात्र खोलिएको अवस्थामा ‘कोभिड– १९’ महामारीका समयमै भारतीय रक्षामन्त्रीले उद्घाटन गरेर उक्त सडकको रक्षा रणनीतिक महत्व समेत रहेको संकेत दिएका छन् । 

भारत सरकारले हालसम्म उक्त सडक निर्माण कार्यमा चार सय आड करोड भारतीय रुपैंया खर्च भएको र सडक निर्माणका क्रममा इन्जिनियरसहित १० भारतीय कर्मचारीको मृत्यु भएको जनाएको छ ।  

नेपालले नेपाल र अंग्रेजबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली पारिका पूर्वतर्फको भू–भाग, जुन कालापानी–लिपुलेक भनिन्छ, नेपालको रहेको निरन्तर दावी गर्दै आएको छ । सो इलाकामा नेपालीहरुको बसोवास रहेको, जमीनको लालपुर्जा रहेको प्रमाणहरु सुरक्षित छन् । त्यस भू–भागमा बसोवास गर्दै आएका नेपाली जनताको पटकपटक जनगणना गरिएका प्रमाणहरु पनि सार्वजनिक भएका छन् । त्यस भू–भागमा बसोवास गर्ने जनताले आफूहरु नेपाली हौं भन्ने दावी गर्दै आएका छन् । नेपालको बि.सं.२००७ को परिवर्तनपछिको संक्रमणकालीन अवस्था र त्यसपछि बि.सं.२०१७ पछिको अस्थिर र कमजोर केन्द्रीय सरकारी अवस्थाको फाइदा उठाउं“दै महाकाली पारि कालापानीमा भारतले आफ्ना सैनिक तैनाथ गर्न सफल भयो । सर्वविदित कुरा हो, नेपाल सरकार र जनस्तरको निरन्तरको विरोध र असहमतिका बाबजुद भारतले कालापानीबाट सेना हटाउन मानिरहेको छैन । 

कालापानी नेपालले आफ्नो दावी गरिरहेको भए पनि यसअघि सन् २०१९ नोभेम्बर २ मा भारत सरकारले कालापानीको उक्त भू–भाग आफ्नो देशको हो भनी भारतमै समेटेर भारतको राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेको थियो । यसअघि सन् २०१५ मा नेपाललाई जानकारी समेत नदिई, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङ्गबीच लिपुलेकलाई भारत र चीनबीच अन्तरदेशीय व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति भएको थियो । 

बि.सं.१७९९ मा गोरखाको राजा भएका पृथ्वीनारायण शाहले बि.सं.१८०१ मा नुवाकोट विजय गरी वर्तमान नेपाल पुनः एकीकरणको सुरुवात गरेका थिए । उनले बि.सं.१८३१ मा मृत्यु हुनुअघिसम्म मकवानपुर, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, दोलखा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुलीसहित पूर्वतर्फको भू–भाग नेपालमा विजय गरी काठमाडौं उपत्यकालाई राजधानी बनाएका थिए । उनका उत्तराधिकारी प्रतापसिंह शाहले तत्कालीन तनहुँ अधीनमा रहेको चितवनलाई नेपालमा मिलाए । उनका उत्तराधिकारी रणबहादुर शाहको नायब रहेका महारानी राजेन्द्रलक्ष्मी र राजकुमार बहादुर शाहले काठमाडौं उपत्यकाबाट पश्चिम डोटी, बैतडी इलाकासम्मको भू–भाग नेपालमा मिलाए । रणबहादुर शाहका उत्तराधिकारी गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाहको पालामा भीमसेन थापा मुख्तियार रहेको समय बडाकाजी अमरसिंह थापा नेतृत्वको नेपाली सेनाले महाकाली पारिका काँगडा, गढवाल, सिरमौर, नालापानी, देहरादुनसहितको भू–भागमा अधिकार गर्न सफल भएको थियो । यसक्रममा त्यसबेला भारतलाई उपनिवेश बनाएको बेलायतको इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारसँग नेपाल सरकारको बारा, पर्सा, बुटवल, स्युराज लगायतका भू–भागमा सीमा विवाद भएपछि सन् १८१४ अर्थात बि.सं.१८७२ मा नेपाल र भारतस्थित तत्कालीन बेलायतबीच युद्ध भएको थियो । उक्त युद्धमा नेपालमाथि बेलायती सेनाले पां“च अलग स्थानबाट आक्रमण गरेको थियो । बारा, पर्सा, बुटवल, स्युराज र पूर्वको सप्तरी इलाकामा नेपाली सनाले बेलायती सेनामाथि विजय गरेको थियो । महाकाली पारि नालापानीमा कप्तान बलभद्र कुँवर, देउथलमा सर्दार भक्ति थापा र आर्कीमा रहेका बडाकाजी अमरसिंह थापा नेतृत्वको सेनाले बेलायती सेनाविरुद्ध प्रभावकारी विजय हासिल गर्न नसक्दा नेपालले बेलायतसमक्ष तराईको ठूलो भू–भाग, पूर्वको मेची पूर्वको भू–भाग र पश्चिममा महाकाली पारिको भू–भाग इष्ट इण्डिया कम्पनीलाई दिएर सन् १८१६ तदनुसार बि.सं.१८७३ मा पर्सा पारी सुगौली भन्ने स्थानमा अंग्रेजसँग सन्धि गरेको थियो । 

उक्त सन्धि अनुसार नेपालले विजय गरेको करिव हालको नेपालको भू–भाग जत्तिकै भूमि नेपालले अंग्रेजलाई छाड्न बाध्य भएको थियो । पछि वि.सं.१९१४ तदनुसार सन् १८५७ मा भारतमा अंग्रेजविरुद्ध सिपाही विद्रोह भएपछि नेपालका प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापति रहेका जंगबहादुर कुँवरले अंग्रेजलाई उक्त विद्रोह दबाउन सैनिक सहयोग गरेपछि पश्चिमका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर अंग्रेजले नेपाललाई फिर्ता दिएको थियो । सन् १९४७ मा अंग्रेजले भारत छाडेपछि स्वतन्त्र भारत र नेपालबीच अंग्रेजसँग भएका सन्धिका आधार अनुरुपका भूमि र सीमा नै नेपाल–भारत सीमा मानिएको छ । तथापि, भारतले स्वतन्त्र भएपछिका दिनमा पूर्वको इलामदेखि पश्चिमको महाकालीसम्मको सीमामा पटकपटक एकतर्फीरुपमा बलमिच्याइँ गर्ने र नेपाली भूमि हडप्ने काम गर्दै आएको छ । 

नेपाल अंग्रेजबीच सम्पन्न सुगौली सन्धिबाहेक भारत स्वतन्त्र भएपछि ऊसँग नेपालको अलग सीमा सहमति भएको छैन । उत्तरतर्फ चीनसँग नेपालका राजा महेन्द्रको राज्यकालमा सीमा विवाद टुङ्गिएको छ । नेपाल र भारतस्थित अंग्रेजबीचको सन्धि अनुरुप महाकाली पारिको काली नदीको उद्गम नेपाल भारतको सीमा हुनुपर्ने नेपालका सीमा विज्ञको दावी छ । स्वतन्त्र भएपछिका भारत सरकारका प्रतिनिधिहरु नेपालको दावी स्वीकार गर्न तयार भएका छैनन् । नेपालको कमजोरीको फाइदा उठाएर वि.सं.२०१८ ताका कालापानीमा भारतीय सेनाको व्यारेक राखिएको थियो । त्यसपछिका दिनमा नेपालकातर्फबाट गरिएका आग्रह, अनुरोध र मर्यादित दावीको बेवास्ता गर्दै भारतले महाकाली पारिको कालापानीमा सैनिक उपस्थिति बढाउँदै लगेको छ ।

कूटनीतिक तवरमा गरिएको अनुरोधलाई सम्मान गर्दै भारतले सो भू–भाग छाडिदिनु पर्नेमा केही महिनाअघि मात्र विवादित भूमिलाई आफ्नो देशको राजनीतिक नक्साभित्र राखेर भारतीय नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । त्रिदेशीय भू–भागको अन्तर्राष्ट्रिय महत्व र नियमको परिपालन गर्नुपर्नेमा एकपक्षीय ढंगबाट सडक निर्माण गरिरहेको छ । 

भारत सरकारले नेपालसँग एक स्वतन्त्र सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्रसं“ग गरिनुपर्ने व्यवहार गरेको छैन । नेपाल सरकारका सीमाबारेका गुनासा र जायज आवाजलाई सम्बोधन गरिरहेको छैन । एकपछि अर्काे निर्णय गर्दै भारतले नेपालको भूमि भारतीय भूमिमा मिलाउन सकेसम्मका र गरिनुपर्ने सबै किसिमका कामहरु गर्दै आएको छ । यसबाट स्पष्ट छ, भारत नेपालसँगको सीमा विवादमा नेपालको कुरा सुन्न चाहदैंन । भारत सरकार जे गर्छ नेपालले चुपचाप सहनुपर्छ भन्ने उसको प्रष्ट संकेत छ । 

चर्चा र तरङ्ग कालापानीको बढी छ तर भारतसँगका सीमा भूमि पूर्वको इलाम, झापा, दक्षिणका दश गजा र पश्चिमका कैलाली, कन्चनपुर जस्ता स्थानहरुमा बर्षाैंदेखि सीमा सार्ने, पिलर सार्ने जस्ता विवाद यथावत छन् । सीमा इलाकामा अर्काे देशको सहमतिविना गर्न नमिल्ने भनिएका उच्च बाँध निर्माण र मानव अतिक्रमण निरन्तर भइरहेका छन् । कालापानीमा घोषित रुपमा राखिएको सैनिक व्यारेक र हालको सडक निर्माण केवल पछिल्लो उदाहरण मात्र हो । 

भारत नेपालको अभिन्न छिमेकी हो । भारतसं“ग नेपालको अनन्य मित्रता रहिआएको छ । बेग्लै कुरा हो, नेपाल धेरै पक्षमा भारतसँग निर्भर छ । तर, भारत जत्तिकै नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हो । संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य देश हो । विश्व रंगमञ्चमा भारत जत्तिकै नेपालको पनि सम्मान छ । परिचय छ । भारतीय पक्षबाट बारम्बार भइरहेका सीमा अतिक्रमणका घटना र नेपाली पक्षको जायज आवाजलाई वेवास्ता गरेर भारतले नेपाली आत्मसम्मानमा चोट पु-याएको छ । पु-याउँदै आएको छ । कालापानी–लिपुलेकको पछिल्लो घटनाले आम नेपालीलाई भारतको रवैया र उसले नेपालप्रति गरेको व्यवहारका बारेमा गहन ढङ्गले सोच्न बाध्य बनाएको छ ।

बि.सं. २०४६ को परिवर्तनपछि भारतले नेपालका सत्तासीन राजनीतिक दलका नेतासँग हिमचिम बढाएर नेपालको राष्ट्रियतालाई कमजोर आँक्ने प्रयास गरेको धेरैको बुझाइ छ । बि.सं.२०५४ मा नेपाल–भारतबीच भएको महाकाली सन्धिमा भारतीय पक्ष, नेपालको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग निकट सम्बन्ध बनाएर आफू अनुकूल निर्णय गराउन सफल भएको थियो । नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद समाधान नभएको अवस्थामा सीमा नदीमा छिमेकी देशलाई दीर्घकालीन महत्वको निर्माण कार्य गर्न स्वीकृति दिनु तत्कालीन राजनीतिक दलको ठूलो कमजोरी थियो । नेपाली पक्षको यसप्रकारका कमजोरीबाट फाइदा उठाएर भारतले भोलिका दिनमा नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाउन सक्ने संकेत दिन खोजेको त होइन ? नेपालले यसतर्फ सोच्नु ढिला पो हुँदैछ कि ?  

यसर्थ पनि हामी नेपाली सतर्क हुन आवश्यक छ । उत्तेजनामा वहकिएर होइन संयमित हुन जरुरी छ । बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछिका भारत सरकारका नेपालप्रतिको नीतिप्रति ध्यान दिने हो भने हामीलाई धेरै प्रसङ्गले चिमोट्छ । धेरै शंका गर्नुपर्ने प्रमाणहरु मिल्छ । त्यसैले हामीले अब हामीभित्र सोंच्नुपर्छ । हाम्रो आफ्नै कमीकमजोरी र आपसी एकताप्रति ध्यान पु-याउनु पर्छ । मुख्य कुरा त सत्ताका लागि भारत गुहार्ने कार्यशैलीलाई सच्याउनु पर्दछ । 

पर्खाैं र हेरौं, आफूलाई हेरौं र भारतीय नीतिलाई चिनौं । हो, अहिलेलाई यत्ति भनौं । समयबद्ध साप्ताहिकबाट