हुवावेसँग सम्झौता नगर्न जर्मनीलाई थर्काउँदै अमेरिका

हुवावेसँग सम्झौता नगर्न जर्मनीलाई थर्काउँदै अमेरिका

अमेरिकी दबाब थेगेर भए पनि चिनियाँ कम्पनी हुवावेसँग सम्झौता गर्ने धारणा जर्मनीले सार्वजनिक गरे लगत्तै अमेरिकाले उसलाई त्यसो नगर्न थर्काएको छ ।

मोबाइलको फाइभ जी नेटवर्क सञ्चालन गर्न हुवावेलाई सहभागी गराए जर्मनीलाई बौद्धिक साझेदारीबाट अलग पार्ने अमेरिकाले चेतावनी दिएको हो ।

अमेरिकाको वाल स्ट्रिट जर्नलले जनाए अनुसार अमेरिकी राजदूतले जर्मनीलाई एक पत्र लेखेर यसरी थर्काएको हो ।

अमेरिकाले हुवावेलाई विश्वबाट अलग्याउन लबिङ गर्दै आइरहेका बेला जर्मनीले चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने जनाएको थियो ।

अमेरिकी राजदूत रिचार्ड ग्रेनेलले जर्मनीको सुरक्षा नियोगसँगको सहयोगमा कमी ल्याउने जनाए ।

यसअघि  यसो गरिए  वासिङगटनसँग व्यापार युद्ध होला भनी सोधिएको प्रश्नको जवाफमा  जर्मनीका अर्थमन्त्री पिटर अल्टमाएरले युरोपेली युनियन आफ्नो हितको संरक्षण गर्न खडा रहने बताएका थिए ।

५ जी मोबाइल नेटवर्कको विकास गर्न हुवावेलाई ठेक्का दिइने संकेत गर्दै उनले जेडडीएफ टेलिभिजनमा यस्तो बताए । जर्मनीबाट हुवावेलाई बन्द गर्न अमेरिकाबाट धेरै दबाब आएको बताउँदै यो खुलाए ।

उनले भने “हामीले अब कुनै कम्पनीलाई बाहिर निकाल्ने छैनौं ।”

अमेरिकाले हुवावेमाथि जासुसी गरेको आरोप लगाइ सो कम्पनीलाई  दूरसञ्चारको व्यवसायबाट निकाल्न खोजेको छ ।

हुवावेले हालै अमेरिकी सरकार विरूद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । सो मुद्दामा आफू विरूद्ध लगाइएको आरोपको प्रमाण प्रस्तुत गर्न माग गर्दै हुवावेले मुद्दा दायर गरेको हो ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले चिनियाँ कम्पनी र चिनियाँ नागरिक विरूद्ध हाल गरिएको कारबाही  स्पस्टरूपमा राजनीतिक दबाब दिन गरिएको भएको बताए ।

अमेरिका र चीनबीच व्यापार युद्ध जारी रहेको छ । यी दुई देशका व्यापार प्रतिनिधिहरूबीच निरन्तर वार्ता भइआएको छ । अमेरिकाले युरोपका कार निर्माता कम्पनी बीएमडब्लु एजी र डाइमलर एजी जस्ता कम्पनीमाथि  दबाब दिएर जर्मनीमाथि दबाब दिन सक्ने देखिएको छ ।

यसैबीच अमेरिकाका व्यापार घाटा बढेर १० वर्ष यताकै सबैभन्दा धेरै हुन पुगेको छ । अमेरिकाको व्यापार घाटा घटाउन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अपनाएको प्रयासको बाबजुद अमेरिकाको व्यापार घाटा बढेर गएको हो । अमेरिकाको व्यापार घाटा सन् २०१८ मा ४ खर्ब १९ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर बराबर रहेको त्यहाँको व्यापार विभागले हालै सार्वजनिक गरेको छ ।