कोरोना महामारीले अभूतपूर्व वैश्विक ऋणको विरासत छोड्ने भो 

कोरोना महामारीले अभूतपूर्व वैश्विक ऋणको विरासत छोड्ने भो 

काठमाडौ । कोरोनाभाइरस महामारीले अभूतपूर्व वैश्विक ऋणको विरासत छोड्ेर जाने भएको देखिएको छ । देशहरूमा धरमराउँदो आर्थिक बृद्धि र बिग्रिदै गरिबीको अवस्था यो महामारीले ल्याउन लागेको हो । यसको समाधानका लागि अर्थतन्त्रमा खर्चलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि विशाल परिमाणमा राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले विशेषगरी विकासशील देशहरूलाई ऋणको विरासत छोडेर जाने देखिएको हो । 

सन् १९३०को वैश्विक महामन्दी भन्दा पनि खराब अवस्थामा पुगेको वैश्विक अर्थतन्त्रलाई धक्कबाट जोगाउन केन्द्रीय बैंकहरू र सरकारले कम्तीमा अहिलेसम्म १५० खर्ब अमेरिकी(१५ ट्रिलियन) अमेरिकी डलर बराबरको प्रोत्साहन खर्च कार्यक्रमा सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

यसले सन् २००८–९को वित्तीय संकटयता संकटबाट उब्रिने प्रयासमा रहेका  देशहरूमा थप ऋणभार बढाउने छ ।सन् २००७ यता कुल वैश्विक ऋण बर्ढर ८७० खर्ब (८७ ट्रिलियन) अमेरिकी डलर बराबर पुगेको छ । यसमा सरकारहरूको हिस्सा ७०० खर्ब अमेरिकी डलर बराबर रहेको द इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल फिनान्स (आइआइएफ)को आँकलन छ ।

साथै आइआइएफले  यो वर्ष मात्रै वैश्विक ऋण  र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(ग्लोबल डेट र जीडीपी)को अनुपात २० प्रतिशत बिन्दु देखि ३४२ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने जनाएको छ । आर्थिक संकुचन ३ प्रतिशतले हुने र सन्२०१९को सरकारी ऋण दोब्बर हुने छ ।

महामारी आउन अघि नै सापेक्षिकरूपमा इटली जस्ता देश ऋण भारको समस्याबाट पीडित रहेका थिए । ट्रिपल ए क्रेडिटमा रहेका जर्मनी र अमेरिकाले पनि आफ्नो हैसियत गुमाउने देखिएको छ । यी देशहरूलाई  आउदा दिनहरूमा वित्तीय खर्च बढाउनका लागि केन्द्रीय बैंकहरूमा भर पर्नुपर्ने देखिएको  छ ।

पाइनब्रिज इन्भेस्टमेटको बहुसम्पत्ति विभागका वैश्विक प्रमुख माइक केलीले जनाए अनुसार नीति निर्माताहरूका लागि विशाल ऋणभार र जीडीपी संरचनाको विषयमा सोच्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ ।

यो वर्ष विश्व अर्थतन्त्र ५देखि ६ प्रतिशतको संकुचनमा पुग्ने र यसको जीवन बचाउन ऋण र खर्च मात्र अतिरिक्त बाटो हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सार्वजनिक घाटा राष्ट्रिय आयको  तुलनामा १० प्रतिशतले बढ्ने छ । यो सन् २०१९मा ४ प्रतिशत थियो ।

सन् २०१३यता पहिलो पटक युरोपको पावर हाउसको रूपमा चिनिएको जर्मनीले नयाँ ऋण लिन गइरेको छ । अमेरिकाको दोस्रो त्रैमासिकमा विगतको तुलनामा पाँच गुनाले बढेर ऋण करिब ३० खर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने छ ।

अमेरिकाको संघीय ऋण यो वर्ष जीडीपीको १०० प्रतिशत बढ्ने एक अनुमान छ । यो सन् १९४०को दशक यता पहिलो पटक देखिएको हो । सन् २०३०मा यो १२५ प्रतिशतले बढ्ने डच बैंकको अनुमान छ । यो सन् २०१९मा ७९ प्रतिशत थियो ।

कतिपय देशहरूलाई न्यून ब्याजद दरले उच्च ऋणभारमा बाँच्न सहयोग गर्छ । उदाहरणका लागि जापानको ऋण भार जीडीपीको २०० प्रतिशत नाघि सकेको छ  तर पनि ऋण दिन नोट छाप्नु पर्छ ।   यो प्रवृति अमेरिका र युरोपका कतिपय केन्द्रीय बैंकले पनि अनपाउने छन् । तर केही  औसत जीडीपी बृद्धि भएका देशहरूमा वर्षौ देखि न्यून ब्याज दरको अवस्था रहेको छ । महामारी आउन अघि देखि ऋण अनुपातहरू बढदै गएको थियो । विगत ५ वर्ष यता न्यून ब्याजदरको यस्तो व्यवहारबाट इटलीलाई फाइदा पुगेको देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । इटलीको ऋण जीडीपीको १३५ प्रतिशतबाट बढेर १७० प्रतिशतमा पुग्ने  अनुमान छ ।

करिब १ दर्जन उदीयमान अर्थतन्त्रका केन्द्रीय बैंकहरूले पनि परिमाणात्मक सहजीकरण कार्यक्रमलाई शुरू गरेका छन् । ठूलो आन्तरिक बचतको अभाव, विदेशी लगानीमाथिको अधिकतम निर्भरता र भुक्तानी सन्तुलनको समस्याले यी देशहरूलाई यस्तो गर्नुपरेको हो ।

केही विकासशील देशहरू अर्को अवमूल्य र स्फिती चक्रमा जान सक्ने अवस्था देखिएको छ । टर्की ,ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिका जस्ता विकासशील देशहरू यस्तो अवस्था तर्फ बढिरहेको देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका आँकडा अनुसार एक दशक अघि ब्राजिलको ऋणभार जीडपीको ६१ प्रतिशत र दक्षिण अफ्रिकाको ३५ प्रतिशत रहेकोमा अब यो क्रमशः ७७.२ र ६४.९ प्रतिशतले बढने अनुमान छ ।

ऋणभारको यो विद्यमान अवस्थामा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ । यो ऋण कसले तिर्छ ? जवाफ भनेको – यसको अर्को कुनै विकल्प छ र ? कोरोना महामारीले अभूतपूर्व वैश्विक ऋणको विरासत छोड्ने भो, हैन र ?