एमसीसी लागू गर्ने सरकारको चोर बाटो

सञ्चार लाल

एमसीसीलाई सरकारी कार्यक्रम बनाएर पेल्दै जाने प्रधानमन्त्रीको रणनीति आफ्नै खुट्टामा बन्चरो र देशका लागि अर्को अभिसाप नबन्ला भन्न सकिन्न । किनभने पार्टी निर्णय बेगर प्रधानमन्त्रीले आफैलाई सर्वेसर्वा ठानेर गर्ने निर्णयहरुको निरन्तर शृंखलामा ब्रेक नलागे त्यसले ल्याउने दुस्परिणामहरुको पहिलो शिकार पनि पार्टी होइन, प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्ने स्पष्ट नै छ । 

आफ्नै पार्टीबाट अनिर्णित विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै र पार्टीको उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई खाट मुनि लुकाउँदै सरकार चोर बाटोबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, एमसीसी परियोजना लागू गर्ने कसरतमा जुटेको छ । सरकारको नियत राष्ट्रिय हितमा छ छैन भन्ने पार्टी फैसलालाई उपेक्षा गरेरै भए पनि एमसीसी चाहि लागू गर्ने दिशाउन्मुख देखिएको छ । 

विवादास्पद सहयोगका शर्तहरुका कारण सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक पार्टी जीवन र देशलाई नै विभक्त गरिरहेको एमसीसीको परियोजना पनि समावेश गरी सरकारी नीति तथा कार्यक्रम आएपछि सरकारको एमसीसीप्रतिको वदनियतको रहस्य खुलेको हो । यसले नेकपाभित्र र राजनीतिकवृत्तमा पुनः नयाँ बखेडा सुरु हुने संकेत गरेको छ । आउदो १६ असार २०७७ बाट कार्यान्वयन नै शुरु भइसक्नुपर्ने एमसीसी सम्झौता सत्तारुढ नेकपाभित्रकै विवादका कारण अहिलेसम्म अन्योलमा परेका बेला सरकारले घुमाउरो बाटोबाट परियोजनाको नामै उल्लेख नगरी यसलाई कार्यान्वयनमा लाने नीति अघि सारेको छ । 

सत्तारूढ नेकपाभित्रैबाट एमसीसी यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने मत बलियो रहेको बेला सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसीकै हुबहु कार्यक्रम समावेश गरेर अघि बढाउन लागेको राष्ट्रपति विद्या भण्डारीद्वारा शुक्रवार जारी सरकारी नीति घोषणामा उल्लेख छ । राष्ट्रपति  भण्डारीले संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २११ मा एमसीसी अन्तर्गतको परियोजना समेटिएका नीतिहरु कार्यान्वयनमा जाने उल्लेख गरेकी छिन् ।

“लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल चार सय केभी प्रसारणलाइन निर्माण कार्य अघि बढाइने छ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । एमसीसीको नाम कतै उल्लेख नगरी चलाखीपूर्वक एमसीसी अन्तर्गतको लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य भनी हुबहु एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको घोषणा सरकारले गरेको हो । एमसीसीमा उल्लेख भएका प्रावधानले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको भन्दै नेकपाका शीर्ष नेताहरुले  विरोध गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा सरकारले पार्टीको मतलाई बेवास्ता गर्दै मिचाहा प्रवृत्ति देखाएको छ । स्मरणीय छ, नेकपाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठन गरेको अध्ययन समितिले एमसीसी नेपालको हितमा नरहेको प्रतिवेदन पार्टीमा बुझाएको छ । तर, सरकार भने एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट भएको छ ।

एससीसी अन्तर्गत अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने र नेपालले १३ करोड डलर लगानी गरेर प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख छ । तीन वर्षअघि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदा नेपालले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । उक्त सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि नेकपाकै अन्तरविरोधका कारण यो संसदबाट अहिलेकै अवस्थामा पारित हुन सक्ने संभावना क्षिण छ । 

नेता रावलको कडा प्रतिवाद

नेकपाका स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसी घुसाएर सरकारले संसद र पार्टीको अपमान गरेको भन्दै कडा प्रतिवाद गरेका छन् । उनले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं २११ मा नेपाल सरकार र एमसीसीबीचको विद्युत प्रसारण लाइनको आयोजना घुसाइएको जनाएका छन् । ‘यो सम्झौता असमान, राष्ट्रिय हित, नेपालको संविधान, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, स्वाधीनता र आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रतिकूल रहेको भन्दै नेकपा, केन्द्रीय कमिटिको दोस्रो बैठकमा कुरा उठेपछि कार्यदल गठन भएको थियो,’ रावलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा पार्टीले निर्णय गरेअनुसार सम्झौताबारे टुंगो लगाउने निर्णय भएको थियो ।’ त्यसबारे पार्टीले कुनै निर्णय नगर्दै र सम्झौता के हुने भन्ने टुंगो नलाग्दै एमसीसीको आयोजनालाई पछाडिको ढोकाबाट छिराउन खोज्नु संसदको अपमान र पार्टीको निर्णयको अवहेलना हुने पूर्व परराष्ट्र तथा उपप्रधानमन्त्री रहीसकेका नेता रावलको ठहर छ । ‘यस्तो अनुचित कार्यलाई रोकी नेपालको संविधान, हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा गरिनुपर्छ,’ उनले भनेका छन् ।

त्यस्तै बुँदा नं १४० मा छिमेकी राष्ट्रहरुको सहकार्यमा अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने कुरा गरेकोमा पनि नेता रावलले आपत्ति जनाएका छन् । ‘यसको कानुनी अधिकार के हो, नेपालमा अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र कसरी स्थापना हुन्छ, स्पष्ट छैन,’ पूर्व गृह तथा रक्षामन्त्री समेत रहेका रावलले भनेका छन्, ‘यस्तो धारणाबारे पार्टीमा कहिल्यै कुनै छलफल भएको छैन । कतै नेपालमा अवाञ्छित बाह्य भूमिका बढ्ने अवस्था नआओस् ।’

काँग्रेस सभापति देउवाको समर्थन

वुधवार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आयोजना गरेको सर्वदलीय वैठकपछि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा मुख्य विपक्षी दल काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसी छिटो पारित गराएर कार्यान्वयनमा लान आफूले सुझाव दिएको संवाददाताहरुलाई बताएका थिए । सीमा अतिक्रमण र कोरोना संक्रमणको समस्या समाधान गर्न बोलाइएको भनिएको वैठकमा मुख्य विपक्षी दलका नेता देउवाले सरकारलाई एमसीसी पारित गराउन दिएको सुझावले एमसीसीका मामलामा प्रधानमन्त्री ओली र विपक्षी नेता देउवा एकै लाइनमा उभिएको देखाएको थियो । 

सुरुदेखि नै एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गराउने पक्षमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली अहिले पार्टीभित्रका कमिटीहरुमा अल्पमतमा परेका तथा पार्टीको केन्द्रीय समितिले बनाएको कार्यदलले पनि सम्झौता जस्ताको तस्तै अनुमोदन नगर्न सुझाव दिएकाले अहिले यो परियोजना संसदबाट पारित हुनेमा थप आशंका बढेको छ । ठीक यही बेला पार्टीले सहयोग नगरे विपक्षी काँग्रेस र अन्य मधेशी दलको समर्थन लिएर एमसीसी संसदबाट पारित गराउने र कार्यान्वयनमा पनि लगिहाल्ने नियत प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएका छन् । ओली र देउवाको एमसीसीबारे चोचोमोचो मिलेकाले पनि सरकारको पार्टीलाई बाइपास गर्ने नियत दुरासययुक्त रहेको देखिन्छ । 

स्मरणीय के छ भने माघमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एमसीसीबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन भन्दै कार्यदल गठन गरेको थियो । फागुन ९ गते कार्यदलले अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि लामो समय प्रतिवेदन गोप्य राखिएकै बेला प्रधानमन्त्री ओली यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान अग्रसर भइरहेका छन् । 

सरकारको दुर्नियतका साथ एमसीसी अघि बढाउने मात्रै होइन कार्यान्वयन गराउने एकतर्फी प्रयासले नेकपाभित्र मात्रै होइन, सिंगै राजनीतिक वृत्तमा पुनः नयाँ विवाद र विभाजनलाई सन्निकट गराएको छ ।

अघिअघि सरकार, पछिपछि पार्टी

प्रधानमन्त्री ओली आफूलाई ठीक लागेका विषयहरु उपर राष्ट्रिय हित वा पार्टीको निर्णय बेगर नै मिचाहा रुपमा प्रस्तुत हुने र आफ्नो निर्णय लाद्ने रणनीतिमा फेरि एकपट्क देखापरेका छन् । पार्टीलाई सरकारले निर्देशित गर्ने होइन कि पार्टीले आफ्नो निर्णयमा पछि पछि घिस्रिनुपर्ने उल्टो शैलीमा प्रधानमन्त्री ओली एमसीसी प्रकरणमा पुनः देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली पार्टीमा आफूले भने जस्तो नभएमा पार्टी वैठक र निर्णयहरुलाई उपेक्षा वा बाइ पास गर्ने गलत नियतपूर्ण रहेको एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने पछिल्लो काइते शैलीले पनि प्रमाणित गरेको छ । 

नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले सडक बनाएको कुरा आफूलाई कसैले रिर्पोटिंग नगरेको भन्ने पार्टी स्थायी समितिको वैठक छलेर, पन्छाएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र एमसीसीलाई सरकारी कार्यक्रम बनाएर पेल्दै जाने प्रधानमन्त्रीको रणनीति आफ्नै खुट्टामा बन्चरो र देशका लागि अर्को अभिसाप नबन्ला भन्न सकिन्न । किनभने पार्टी निर्णय बेगर प्रधानमन्त्रीले आफैलाई सर्वेसर्वा ठानेर गर्ने निर्णयहरुको निरन्तर शृंखलामा ब्रेक नलागे त्यसले ल्याउने दुस्परिणामहरुको पहिलो शिकार पनि पार्टी होइन, प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्ने स्पष्ट नै छ ।