समाजवाद उन्मुख व्यवस्थामा विदेशी लगानीको आकर्षण ?

समाजवाद उन्मुख व्यवस्थामा विदेशी लगानीको आकर्षण ?

संविधानमा समाजवादोन्मुख राज्य बनाउने प्रावधान छ तर सरकारले वैदेशिक लगानी र निजीकरणलाई प्राथमिकता दिएकोदियै छ । हाम्रोजस्तो सानो आकारको अर्थतन्त्र भएको, भीमकाय अर्थतन्त्र भएका दुई देश चीन र भारतको बीचमा हामीले ल्याउन खोजेको विदेशी पुँजीको प्राथमिकता के हो ? स्पष्ट छैन । अन्धाधुन्ध विदेशी लगानीका लागि ढोका खोलिएको छ । कुनै पनि विदेशी लगानी सेवाको भावले आउँदैन, त्यसले मूलतः देशको मानवीय र प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने नै हो । 

सडक, सुरुङ मार्ग, जलाशय, बाँध, रेल्वे, सुख्खा बन्दरगाह, विमानस्थल, अस्पताल, रङ्गशाला, आणविक, ऊर्जा, विशेष आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, कृषि, शिक्षा क्षेत्रसमेत निजीसँगको साझेदारीको नाममा विदेशी लगानी ल्याउने विधेयक पारित गर्ने कार्य सरकारले गर्दैछ । यो भनेको राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रलाई नै नदीमा सेलाउने काम हो । आफ्नो प्राथमिकता र लक्ष्य नै निर्धारण नगरी यो सरकारले पनि नेपाली कांग्रेसको नीति र योजनालाई पछ्याउने हो भने पहिलाभन्दा फरक अनुभूति जनताले गर्दैनन् ।

‘लगानी बोर्ड, ऐन २०६८’ को सर्वत्र विरोध भएकै थियो । उक्त ऐन खारेज गरी त्योभन्दा पनि थप विवादित विधेयक ल्याएर यो सरकारले पनि अलोकतान्त्रिक तरिकाबाट विदेशी पँुजी र निजीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ । लगानी बोर्ड ऐनअनुसार नै संसद्लाई छलेर माथिल्लो कर्णाली भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई दिइएको थियो । प्रधानमन्त्रीको तहमा टनकपुर समझदारी गलत भएजस्तै माथिल्लो कर्णाली प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको लगानी बोर्डले भारतलाई दिएको गलत भएको छ । अहिलेको विधेयकमा पनि ठूला लगानीका सबै निर्णय बोर्डले गर्ने प्रावधान राखेपछि मन्त्रिपरिषद् र राज्यका अन्य निकाय पङ्गु बन्दैछन् । 


जीएमआरमा ठूलो गल्ती 


विगत लामो समयदेखि माथिल्लो कर्णाली भारतीय कम्पनी ग्रान्ध्री मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) को नियन्त्रणमा छ । योजना विकासको कुनै अत्तोपत्तो छैन । नेपालको संविधान आउनु अगावै २०७१ साल असोज ३ गते जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रो पावर लिमिटेडसँग नेपाल सरकारको तर्फबाट लगानी बोर्डले गरेको सम्झौतामा २०७३ असोजभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्ने उल्लेख थियो । निरन्तर सम्झौता थप गरियो । 

नेपालको सबैभन्दा राम्रो, उत्पादित ऊर्जाको मूल्य तुलनात्मक रूपमा कम हुने जलविद्युत् आयोजना आफ्नै लगानीमा माथिल्लो कर्णाली परियोजना बनाउनुपर्छ भन्ने जनता र जनप्रतिनिधिका मागलाई बेवास्ता गरियो । आज पनि सोही निरन्तरता चरिहेकै छ । 
    
जीएमआरले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेर दिएपछि २०६८ सालमा तत्कालीन सरकारले उक्त परियोजनाका लागि वन क्षेत्रसमेत दिने निर्णय गरेको थियो । माओवादीका केही नेताले निरन्तर विरोध गर्दै आएको उक्त आयोजनामा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का नेता बाबुराम भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर जीएमआरलाई दिएपछि माओवादीको पनि शाख गिरेको थियो ।


नौ सय मेगावाटको उक्त परियोजनाको सम्झौतामा परियोजनाको १२ प्रतिशत शेयर नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने र करबापत प्रतिवर्ष रु. एक अर्ब ४० करोड तिर्ने भनिएको छ । तर, उक्त परियोजनाबाट प्रतिवेदनमा उल्लेख भएभन्दा बढी जलविद्युत उत्पादन हुने भएकाले त्यो नेपालका लागि अत्यन्त न्यून हुन जाने देखिएकाले उक्त परियोजना स्वदेशी लगानीमै हुनुपर्छ भन्ने आवाज देशभित्र उठेको हो ।


यो सम्झौता हुँदा धेरै सांसदले सदनमा संसदलाई छलेर उक्त योजना राष्ट्रको हितविपरीत दिइएको बताउँदै विरोध गरेका थिए । उनीहरुले यस्ता परियोजनामा नेपालले नै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने धारणा बारम्बार राख्दै आएका छन् । त्यस्तै राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्ने विदेशी लगानीकर्ता नचाहिने बताएका थिए । तर, अहिले उनी चुपचाप छन् । आयोजना ओगटेको वर्षौँ समय यत्तिकै खेर गइसक्यो । आफैंले गरेको सम्झौतामा समेत सरकार नअड्ने हो भने राज्य र सरकारको अस्तित्व र गरिमा कसले बचाइदिने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।


सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमार्फत् सरकारले अर्को गल्ती गर्दैछ । लगानी बोर्डको नाममा अर्को समानान्तर मन्त्रिपरिषद् गठन गरिँदैछ । बोर्डको अधिकार क्षेत्र वृद्धि गरेर देशभरका पूर्वाधार क्षेत्रलाई माथि उल्लेख गरेजस्तै विजोग बनाउने तयारी गरिएको छ । जुन देशको विकासका लागि अत्यन्त खतरनाक हुने र विगतमा भएका सम्झौताजस्तै देशका लागि बोझ हुने देखिन्छ ।


सडक, सुरुङमार्ग, पुल, नहर, जलाशय, बाँध, ढल, केबुलकार, बस, गोदाम घर, सार्वजनिक सभागृह, कृषि क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, होटल एवम् प्रकृतिका अन्य पूर्वाधार संरचनालाई पनि समेट्नेछ भनिएको छ । ऊर्जा क्षेत्र त भइ नै गयो । यी सबै क्षेत्रलाई विदेशीको पोल्टामा सुम्पिएर देशको अर्थतन्त्रलाई कहिल्यै उँभो नलाग्ने गरी थला पार्न लागिएको छ ।


सीमित क्षेत्रमा मात्र वैदेशिक लगानी ल्याउन सकिने व्यवस्था गर्नुको सट्टा कृषिजन्य क्षेत्रदेखि सुरक्षा र सार्वभौमसत्ताका लागि अत्यन्त खतरनाक हुने क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानीका लागि अनुमतिसहित ऐन ल्याउने गरी तयारी गरिएको छ । उक्त मस्यौदामा भएका प्रावधान ऐन बनेमा देशको विकास, निर्माण गम्भीर सङ्कटमा पर्नेछ ।


प्रधानमन्त्रीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नाराको कुनै अर्थ हुने छैन । सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिले बनाएको नेपालको संविधानमा समाजवादोन्मुख अर्थव्यवस्था उल्लेख छ । तर वर्तमान सरकार दलाली र नोकशाहीतन्त्रलाई प्रबद्र्धन गर्ने गरी नीति निर्माणमा उद्यत देखिन्छ ।


यसरी ल्याइएको यस नीतिले आउने कयौं पुस्तालाई गरिबीको भुँमरीमा पार्नेछ । अनियन्त्रित विदेशी लगानीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई धरासायी बनाउँछ । देशको अर्थतन्त्रलाई राज्यको नियन्त्रणमा राखिएन भने देशको सार्वभौमसत्ता गुम्ने देखिन्छ । नेपाली जनताका स–साना लगानीलाई केन्द्रीकृत गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै बजार परनिर्भरतालाई कम गर्नुपर्ने गरी संविधानको मर्मअनुसार नीति बनाउनुपर्ने कम्युनिष्ट सरकारले देशभित्रको मानवीय एवम् प्राकृतिक साधनस्रोतलाई ध्वस्त गर्ने गरी दोहन गर्ने आत्मघाती बाटो अंगालेको देखिन्छ ।


प्रधानमन्त्रीसहित आठ जना मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सरकारका मुख्य सचिवसहित सचिवहरु रहने गरी लगानी बोर्डको संरचना बनाउने योजनासहित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले विधेयक दर्ता गरेको छ । अन्य कानुनलाई निकम्मा बनाउँदै नयाँ विधेयकमा रु. छ अर्बभन्दा बढीका लगानी परियोजनामा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने बोर्डले स्वीकृत गर्नुपर्ने र दुई सय मेगावाटभन्दा कमका आयोजनामात्र सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 


प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था भनेको अर्को समानान्तर मन्त्रिपरिषद्को सिर्जना गर्ने तयारी हो । मौजुदा मन्त्रालय र मातहतका निकाय निकम्मा बनाउने गरी समानान्तर मन्त्रालय सिर्जना गर्ने नियत देश र जनताका लागि राम्रो हुन सक्दैन । नेता नजिकका केही कार्यकर्तालाई जागिरका लागि खारेज गर्नुपर्ने योजना आयोग सक्रिय बनाइयो र अब लगानी बोर्डलाई समानान्तर मन्त्रिपरिषद्का रुपमा विकास गरिँदैछ ।