बजेटको ध्यान कता ? 

  बजेटको ध्यान कता ? 

सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत साताको आइतबार सङ्घीय संसद्मा ‘विनियोजन विधेयक, २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकता’ पेश गरे । उनले पेश गरेको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा कोरोनाको असरबाट अर्थतन्त्रलाई मुक्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । विश्वभर नै आर्थिक सङ्कट चुलिएको र देशमा आर्थिक सिथिलता देखिएका बेला अर्थमन्त्रीले यस्तो विश्वास व्यक्त गर्नु आम मानिसलाई ‘विश्वस्त’ तुल्याउनु हो । अर्थतन्त्रका मुख्य क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने तरिका पनि हो ।       


अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, सार्वजनिक, निजी र सहकारीको सहयोगमा आत्मनिर्भर उन्मुख बन्ने, भविष्यमा आउनसक्ने विपद्को पूर्व तयारीको व्यवस्थापन गर्ने लगायत विषयलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले प्राथमिकता दिने सिद्धान्त उनले प्रस्तुत गरे । कोरोनाका कारण गुमेको रोजगारीको सुनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षा, विपन्नता र गरिबी अन्त्य गर्न राज्यका तर्फबाट विशेष व्यवस्था, निजी क्षेत्रलाई कर सहुलियतमार्फत् प्रोत्साहन लगायतको नीति ल्याउने प्रतिवद्धता जनाए । 


उनले प्रस्तुत गरेको ६१ बुँदे सिद्धान्त र प्राथमिकतामा लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा, समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीको जग निर्माण, द्रुत विकासको जनाकांक्षालाई मार्गदर्शन गर्ने वाचा गरिएको छ । अर्थमन्त्रीले नेकपाको घोषणापत्र, १५औँ योजनाले लिएका विकासका आवधिक एवम् दीर्घकालीन लक्ष्यका विषय पनि उल्लेख गरे । मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रतिबद्धता र दिगो विकास हासिल गर्ने मुलुकको राष्ट्रिय रणनीतिसँगै विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण सिर्जना भएका चुनौतीको सामनामा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुने उनको भनाइ थियो ।


त्यतिमात्र होइन, सरकारले लिएको विकास, सुशासन र समृद्धिको यात्रामा हालसम्म हासिल भएका उपलब्धि संस्थागत गर्दै कोरोनाको महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने अर्थमन्त्रीले विश्वास व्यक्त गरे । उनले विपद्को पूर्वतयारी र व्यवस्थापन गर्ने विश्वास व्यक्त गरिरहँदा संसद्मा भने भारतले नेपाली भूमिमाथि सडक निर्माण गरेको विषय चर्किरहेको थियो । राष्ट्रियताको सवालका विषयसँगै सरकारका तर्फबाट गरिएका यी प्रतिवद्धताले जनतामा मनोवैज्ञानिक विश्वास जगाउला वा नजगाउला यो हेर्न बाँकी नै छ ।


यी बाचा गर्दैगर्दा गत अर्थ मन्त्रीले झन्डै दुई महिनादेखि देशमा लकडाउन जारी छ र संवैधानिक प्रावधानअनुसार आगामी जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे भन्ने हेक्का गरेकै हुनुपर्छ । त्यसैबीच निजी क्षेत्रले बिजुलीको महसुलमा १५ महिनासम्म २० प्रतिशतको छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । उनीहरुले सबै जलविद्युत आयोजनालाई पुनर्कर्जा र दुई वर्षभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । छ महिनासम्मका लागि ब्याजमा जरिवाना नलाग्ने, सरकारले भ्याट छुटवापत दिने भनेको प्रति मेगावाट ५० लाख अनुदान लिने मनसायमा निजी क्षेत्र देखिएको छ । सबै आयोजनाको लाइसेन्सको अवधि एक वर्ष थप गर्ने, निर्माणाधीन आयोजनाको उत्पादन मिति र ऋण तिर्ने अवधि पनि एक वर्ष थप गर्न, रुग्ण आयोजनालाई हाइड्रोलोजी जरिवाना मिनाहा र पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् । निजी क्षेत्रले यस्ता माग त गरिनै हाल्छन् तर अर्थमन्त्रीको मनसाय कता हो भन्ने मुख्य प्रश्न हो ।


संसद्मा अर्थमन्त्रीले यसअघि सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गरेर मात्रै आगामी वर्षको बजेट विनियोजन हुने बताएका छन् । कोरोना भाइरस रोग (कोभिड–१९) को असरले आर्थिक क्रियाकलाप कम भई स्रोत अभाव हुने भए पनि सरकारले आयोजनामा पुनः प्राथमिकीकरण गरेर मात्रै बजेट छुट्ट्याउने उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्रीले भने, ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइनेछ ।’ कोभिड–१९ ले पारेको असर कम गर्न मौद्रिक र वित्तीय उपकरणहरू आउँदो बजेटबाट अघि सार्ने जनाउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले करको दर नबढ्ने तर दायरा बढाइने विगत एक दशकदेखि दोहो¥याउँदै आएको विषय उल्लेख गरे ।
     

जेहोस, अर्थमन्त्रीले संसद्मा भने जस्तै अर्थतन्त्रमा देखापरेका सिथिलता अन्त्य गर्ने र स्थायित्व सहितको उच्च आर्थिक वृद्धिको योजना बजेटमा ल्याउनुपर्नेछ । उनले बजेटमा उत्पादनका साधनमा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने प्रष्ट खाका दिनुपर्छ । बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा लाभको न्यायोचित वितरण, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा सेवा, सुविधा र संरक्षणको प्रत्याभूतिजस्ता विषयमा ध्यान दिनैपर्छ । राज्यले  अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नु नै पर्छ । सबै नेपालीले आफ्नो वैयक्तिक विकास गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने गरी योजना बनाउनु आजको अवश्यकता हो ।


निजी क्षेत्रमा कोरोनाको असर सम्बोधन गर्न कर सहुलियत, मौद्रिक उपकरणमार्फत आर्थिक पुनःजागरण र पुनःउत्थानको मुख्य संवाहकको भूमिका निर्वाह गर्दै वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा थप पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन बजेटले ध्यान दिनुपर्नेछ । कोरोना महामारीका कारण विकसित अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धतालाई अवसरका रुपमा लिई सबै प्रकारका स्रोत, साधन र क्षमताको उपयोग गर्न बजेटमा सरकारले ध्यान दिनैपर्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच उच्चतम सहकार्य, समन्वय र सहभागितामा न्यायोचित बजेट आउनैपर्छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा तथा सुरक्षा, राहत एवम् आर्थिक विकासका लागि केन्द्रित हुँदा नै आर्थिक क्षेत्र उकास्न सकिने विषयलाई ध्यान दिनुको विकल्प छैन ।     
       

दिगो आर्थिक विकासका लागि लगानीको वातावरण बनाउने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी अभिवृद्धि गर्ने, बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रको साधनलाई व्यावसायिक पुनःउत्थानमा परिचालन गर्दै थप उत्पादनमुखी बनाउने विषयलाई विशेष ध्यान दिनुको विकल्प छैन । रोजगारी र खाद्य सुरक्षामा जोड दिने र उत्पादनका साधनमा सबै नागरिक सहभागी गर्ने र राज्यबाट सुविधा नपाएका र कमजोर वर्गलाई आगामी बजेटले विशेष व्यवस्था गर्नै पर्छ । त्यसैगरी बैंकिङ क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर जाने विषयलाई समेत प्रमुख प्राथमकितामा राख्नुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्कनेलाई साना घरेलु तथा मझौला उद्यममा समावेश हुन प्रेरित गर्ने, श्रम मुलक प्रविधिमार्फत रोजगारको व्यवस्था गर्ने, अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन उत्पादनशील उद्योगमा जोड दिने तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई योगदानमा आधारित नबनाउँदासम्म देशले कोल्टे फेर्न सक्ने अवस्था छैन । 


यसैगरी कृषकको आयस्तरमा सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले भूमि बैंकको अवधारणा ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ । चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गर्दै निर्यातमूलक उद्योगलाई विशेष सहायता दिने गरी आगामी आवको बजेट तय गर्नुपर्ने देखिन्छ । आगामी आवमा जलस्रोतको दिगो र बहुआयामिक विकास गर्ने, आधुनिक र स्वच्छ ऊर्जामा सबैको पहुँच बढाउने तथा विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो बनाउँदै दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ सुरुङ मार्ग, जलमार्ग, रेलमार्गको कार्यान्वयन गर्ने कार्य झनै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । यस्ता विषयलाई मध्यनजर गर्दै आयोजनाको नतिजा हेरेर बजेट दिने र नयाँ वित्तीय उपकरण ल्याउन प्रोत्साहन गर्नेतर्फ बजेट लक्षित गर्दा नै उपयुक्त हुने देखिन्छ । आगामी बजेट कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावको पुनःउत्थान, रोजगारीको सिर्जना नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो । समयबद्ध साप्ताहिकबाट