झिल्को विश्लेषण

सिंगै मुलुकको जीवनलाई त्राण दिनुपर्ने राजधानीलाई बाहिरबाट आउनेहरुको संसर्गबाट जोगाउने हो भने पूरै उपत्यका सुरक्षित रुपमा, निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकल लागू गराएर आफ्नो नियमित दैनिकीमा बिस्तारै बिस्तारै फर्कन सक्नेछ । त्यसमा पनि लाखौँ उपत्यकावासीे सरकारी उर्दी मानेर चुपचाप लकडाउनमा बस्ने तर आउजाउ गर्ने बाहिरका नागरिकको कारण खतरामा पर्ने वर्तमान नियतिलाई अहिले गृहले जारी गरेको नयाँ आदेशात्मक व्यवस्थाले केही मात्रमा भए पनि त्राण भरेको छ । 

अब उप्रान्त काठमाडौं छिर्न सकेसम्म आरडीटी रिपोर्ट चाहिने कडा शर्तसहित उपत्यकाका सबै नाका सिल गर्न गृह मन्त्रालयले स्थानीय सरकारहरुलाई निर्देशित गरेपछि राजधानीमा कोरोना संक्रमणको विस्तारमा उल्लेख्य कमी वा नियन्त्रण आउने आशा बढेर गएको छ । आरडीटी रिपोर्टविनाका आगन्तुकहरुलाई प्रवेश विन्दुमै रोक्न गृहको निर्देशन एकातिर सबैभन्दा सम्वेदनशील राजधानीलाई सम्भावित संक्रमणबाट जोगाउने उपाय हो भने अर्कोतिर यो जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई सुम्पने निर्णय, संकटमा स्थानीय सरकारको अधिकार जनतालाई अनुभूत गराउने नयाँ अभ्यास पनि हो । यसले स्थानीयस्तरदेखि नै नागरिकहरुको अनावश्यक हिड्डुल र आवतजावतलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्नेछ । 

गृह मन्त्रालयले लकडाउन अवधिभर अत्यावश्यक बाहेकका काममा उपत्यका प्रवेशमा निकै कडाइ गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई  निर्देशन दिएर स्थानीय सरकारहरुको भूमिका र महत्वलाई निकै व्यावहारिक बनाउन खोजेको छ । राजधानी लगायत उपत्यकाका जनप्रतिनिधिहरुको बारम्बारको मागलाई सम्वोधन गर्ने गृहको यो काइदा नागरिक, स्थानीय सरकार र सिंगो केन्द्र सरकार अर्थात् बहुपक्षका लागि लाभदायक देखिएको छ । 

अबका दिनमा उपत्यका प्रवेशमा थप कडाई मात्रै हुने छैन, व्यवस्थित किन पनि हुने छ भने जो नागरिक जुन भूगोलबाट जुन उद्देश्यका लागि राजधानी आउन अनिवार्य हुनेछ, त्यसको पहिलो सिकायत उसले आफ्नै वडा, गाउँपालिका वा नगरपालिकामा गर्नेछ । स्थानीय सरकारले उसको यात्रा आवश्यक हो, होइन भन्ने बुझ्ने मात्रै छैनन्, ऊ यात्राका लागि योग्य छ कि छैन, स्वास्थ्यका दृष्टिले भनेर, स्थानीय तहले नै त्यस्ता व्यक्तिको आरडीटी परीक्षण गर्ने, गराउने पहल गर्नेछन् । निःसन्देह यसबाट अहिले जसरी वेपर्वाह हिंड्ने क्रम मात्रै रोकिने छैन, त्यसको औचित्य र व्यवस्थापनमा पनि नयाँ उदाहरण स्थापित हुनेछ । 

आफ्नै पारामा एक्सन फस्ट, चर्चा कम गर्ने स्वभाव र शैली देखाउँदै आएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले आफ्नै अध्यक्षतामा जेठ १ गते राखेको बैठकमा उपत्यका नगरपालिका फोरमका पदाधिकारी, उपत्यकाको नाकासँग जोडिएका स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख,उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले दिएको सुझावलाई कार्यन्वयन गर्ने सिलसिलामा पछिल्लो निर्देशन दिएका हुन ।

गृहको पछिल्लो नयाँ आदेशअनुसार अबदेखि उपत्यकाका सबै स्थानीय तहले काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशका सबै नाकाहरु अत्यावश्यक प्रयोजन बाहेक पूर्णरुपमा सिल हुनेछन् । यसले उपत्यकामा भयावह हुनसक्ने कोरोना संक्रमणलाई नाकानाकामा नै नाकावन्दी गरिदिनेछ । सरकारी पासको तुजुक देखाएर वा लुकिछिपी हुने प्रवेशलाई समेत पूर्ण रुपमा रोक्ने स्थानीय सरकारहरुको अग्रसरताले राजधानीलाई जथाभावी खतरा हुने भयबाट निकै राहत दिनेछ । 

कसरी मिलाइन्छ व्यवस्था ?

गृहमन्त्रालयको निर्देशन अनुसार नाका प्रवेश गर्ने जिल्लाका स्थानीय तहहरु लगायत काठमाडौँ उपत्यकाका सबै स्थानीय तहहरुले नै राजधानी आउनु पर्ने, नपर्ने, जान दिने, नदिने निर्णय लिने छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा अत्यावश्यक काममा प्रवेश गर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिले उपत्यका प्रवेश पूर्व नै स्वयं आफनो खर्चमा उपलब्ध भएसम्म आरडीटी परीक्षण गरी सो को रिपोर्ट साथ काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश अनुमतिका लागि माग गर्नेछ । 

यस्तै, काठमाडौं उपत्यका प्रवेश विन्दुमा आइपुग्ने सवारी साधनहरु प्रवेश विन्दुमा पुग्नुपूर्व नै सुरु प्रस्थान जिल्लामा नै सुरक्षा निकायले विशेष निगरानीका साथ रोक्ने र अत्यावश्यक हो, होइन भन्ने सुरुमा नै निक्र्यौल गर्नेछन् । यसले अहिले राजधानी छिर्ने अन्तिम नाकामा आइपुगेपछि फर्काइने भद्रगोल अवस्थालाई सुरु बिन्दुबाटै व्यवस्थित तथा आगमनमा कडाइ गर्नेछ । सबै सुरक्षा निकायले उपत्यका प्रवेश नाकाको चेकजाँच र निगरानीमा सबै सुरक्षा निकायले उपत्यका प्रवेश नाकाको चेकजाँच र निगरानी स्थानीय तहसँग समन्वय गरी थप कडाई गर्नेछन् ।

अबदेखि लुकीछिपी चोर बाटोबाट राजधानी छिर्नेहरुलाई स्थानीय सरकारको निगरानी हुनेछ । उपत्यकास्थित स्थानीय तहले स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा लुकीछिपी उपत्यका प्रवेश गर्नेहरुको खोजी र लगत संकलन गरी आवश्यक कारवाही प्रक्रिया सुरु गर्नेछन । यसैगरी सबै स्थानीय सरकारले स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी आ–आफ्नो क्षेत्रमा रहेका होटल, पार्टी प्यालेस, सामुदायिक भवन र अन्य सम्भाव्य स्थलहरुलाई क्वारेन्टाइन बस्ने व्यक्ति स्वयम्ले क्वारेनटाइन खर्च भुक्तानी गर्ने गरी सम्भावित क्वारेन्टाइन प्रयोजनका लागि लागत संकलन र अन्य व्यवस्थापनको कार्य अगाडि बढाउने छन् । 

निशुल्क खाना र फोटोशेसनको समाजसेवामा अंकुश 

सित्तै पाए अलकत्र पनि खाने स्वभावका मान्छे वा संकटको मौकामा सानातिना राहत दान र भोज गराएर समाजसेवी बन्ने तथा सामाजिक संजालमा फोटो हालेर फेसवुके समाजसेवी बन्नेहरु पनि कोरोना संक्रमणका संभावित कारक बन्ने खतरा टार्न गृहले यस्ता निशुल्क खाना अभियान र राहत वितरणको संचालन  गर्न दिने वा नदिने टुंगो गर्न स्थानीय सरकारलाई कठोर बन्न सक्ने अधिकार दिएको छ । 

स्थानीय संघसंस्था–क्लबहरुले गरिरहेको सामूहिक राहत वितरण र खाना वितरणले भिडभाड बढ्न गई जोखिम बढाएकोले उक्त कार्य स्थानीय तहसँग समन्वय नभएमा रोक्ने र समन्वय गरी स्वास्थ्य सम्वन्धी प्रोटोकल पालना गरी वितरण गर्ने गृहको निर्देशनले अब राहत र निशुल्क भोजन आदिको व्यवस्थामा पनि अंकुश लाग्ने छ । यसले समाजसेवाका छद्मभेषीहरु र क्लव आदिका नामका विकृतिहरुमा पनि विराम लगाएर सुरक्षित राजधानीको अभियानमा योगदान गर्नेछ । 

मिल्ला राजधानीलाई चैन ? 

देशैभर कोरोना संक्रमण बढिरहे पनि राजधानीका आजसम्म लगभग सुरक्षित देखिएको छ भने ललितपुर र भक्तपुरका एकाध घटना पनि आयातितहरुको संक्रमणमा परेको तीतो यथार्थ हो । सिंगै मुलुकको जीवनलाई त्राण दिनुपर्ने राजधानीलाई बाहिरबाट आउनेहरुको संसर्गबाट जोगाउने हो भने पूरै उपत्यका सुरक्षित रुपमा, निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकल लागू गराएर आफ्नो नियमित दैनिकीमा बिस्तारै बिस्तारै फर्कन सक्नेछ । त्यसमा पनि लाखौँ उपत्यकावासीे सरकारी उर्दी मानेर चुपचाप लकडाउमा बस्ने तर आउजाउ गर्ने बाहिरका नागरिकको कारण खतरामा पर्ने वर्तमान नियतिलाई अहिले गृहले जारी गरेको नयाँ आदेशात्मक व्यवस्थाले केही मात्रमा भए पनि त्राण भरेको छ । 

धान खाने मुसो, चोट पाउने भ्यागुतो भने झैं बाह्य जिल्लाका खासखास नागरिकको आवत–जावतले उपत्यका त्राहिमाम बनिरहेको वर्तमानलाई गृहको नयाँ उर्दीले आशावादी बनाएको छ । अब गृह मन्त्रालयले उपत्यकाका दुई महानगर र १६ नगरपालिकाका मेयर–उपमेयरहरु मार्फत कम्तिमा राजधानीको आवागमन, यहाँभित्रका क्रियाकलाप र जीवन दैनिकीलाई क्रमशः खुकुलो र सहज बनाउँदै लानेछ । यसले कम्तिमा राजधानी सुरक्षित रहे, देशै सुरक्षित रहन प्रेरणा प्रदान गर्न सक्नेछ । 

सुरक्षित राजधानी, देशकैे बल

एकातिर कोभडि १९ को संक्रमणको निरन्तर आक्रमण । अर्कोतिर आफ्नो मिचिएको भूगोल समेटेर आफ्नो देशको नक्शा निकाल्दा उल्टो तीनतिरको ठूलो छिमेकी भारतको टोकसो र आक्रमण । नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सेना, लिपुलेकमा नयाँ रोड निर्माण एकतर्फी, लिम्पियाधुरा आफ्नै भएको मिथ्या दाबी, अनि धाराप्रवाह मिडियाबाट आक्रमण । यो भारतले नेपालमाथि गरेको नयाँ विस्तारवादी हमलाको पछिल्लो संशोधित संस्करण र उदाहरण हो । 

यी र यस्ता धेरै संकटको सामना गर्न सरकार बलियो हुन आवश्यक छ । सरकारको बलका लागि राजधानी पूर्ण सुरक्षित हुनुको विकल्प छैन । राजधानीको पूर्ण सुरक्षाले देशैलाई संकट व्यवस्थापनको नयाँ उर्जा र उत्साह थप्नेछ । त्यसैकारण गृहमन्त्री बादलले ढिलो गरे, सही निर्णय गरे भन्दा अतिशयोक्ति हुने छैन । किनभने अब राजधानी स्वाभाविक गतिमा फर्काउने दिशामा ध्यान नदिने हो भने राजधानी नै थला पर्ने र सिंगै देशमा त्यसका बहुआयामिक असर पर्ने निश्चित प्रायः थियो । 

कुरा के मात्रै हो भने अब कम्तिमा हवाइ मार्ग बन्द रहेका र स्थलमार्ग तथा चोरबाटो र गौडाहरुबाट अनावश्यक मान्छे भित्र्याउनमा कसैले पनि जानी जानी वा बुझपचाएर पहल गर्नु भएन । जो जहाँ छन, त्यहीबाट अब केही कालखण्डका लागि कोरोना विरुद्ध लड्न तम्तयार हुन पर्ने देखियो । यसो गर्न गृहमन्त्रालयको पछिल्लो कठोर कदमलाई सबैको साथ समर्थन र सहकार्य अनिवार्य छ । 

अदृश्य शत्रुसँग लडिरहेको यो बेलामा पहुँचका आधारमा हिंड्ने अनि आवश्यकभन्दा बढी भावनात्मक कुरालाई उछाल्ने गर्नु भएन । जीवन रहे न अरु प्राप्ति हुन्छ । केही समय कडाइका साथ अनुशासनमा बस्दा विस्तारै निश्चित अनुशासनमा बसेर छिट्टै अन्य गतिविधिमा फर्कने वातावरण बन्न सक्छ । 

यसको प्रभाव अन्यत्र पनि

एकदमै भवसागर जनसंख्या रहेको राजधानीलाई व्यवस्थित गर्ने मोडालिटीलाई देशका अन्य शहरलाई पनि क्रमशः अपनाउँदै लैजाने गृहको योजना रहेको बताइएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा थोरै सतर्क भइदिंदा यो समस्याले धेरै गाँज्दैन । किनभने त्यहाँ हरेकले हरेक मान्छेको पहिचान गरेकै हुन्छ । तर, जनसंख्या धेरै भएको शहरमा विभिन्न तहका सरकार, प्रशासनले नै विशेष पहल गर्नैपर्छ । वाहिर जान र आउनमा विशेषगरी स्थानीय तहको सक्रिय सहभागिता सबैतिर आवश्यक छ । 

कोरोना भाइरस संक्रमण असाध्यै बढ्दै गएको भारतबाट नेपाल आउनका लागि विशेष कडाइ, आउनेहरुको पनि परीक्षण गर्ने अनि काठमाडौं उपत्यकासहितका अन्य स्थानमा आवतजावतमा कडाइ गर्ने कार्यलाई गृहले गरेको पहल धेरै सर्हानीय छ । काठमाडौं उपत्यकालाई व्यवस्थित र कडाइ गर्दा देशभरि नै ठूलो प्रभाव पार्छ । ८ जेठ २०७७ 

उपत्यकाका सबै नाका सिल गर्न गृह मन्त्रालयको परिपत्र