कोरोना ब्यवस्थापनमा चुकेको सरकार 

कोरोना ब्यवस्थापनमा चुकेको सरकार 

सूर्य सुवेदी 

हामीले ठुलो भेललाई छेक्न बाँध बाँध्ने प्रयत्न गर्यौ । बाँध भनेको भेल आएको बेलामा होइन भेल आउनु अगाबै बाध्नु पर्छ भन्ने हेक्का पनि राख्न सकेनौं । ठुलो भेलमा जबर्जस्ती बाँध बाँध्न खोज्नुको परिणाम हो यो । मुल भाग छेक्न खोज्दा सयौं भङ्गालाहरु बने । कुनै पुर्व छिर्याे, कुनै पश्चिम छिर्याे र कुनै उत्तर पस्यो । जुन गाउँमा छिर्याे, त्यसलाई ध्वस्त बनायो । यसमा भङ्गालाको के दोष ?दोष त भेल छेक्न दुस्साहस गर्नेको नै देखिन्छ । यदि हामीले सिमा बन्द नगरी नेपाल छिर्ने नागरिकलाई ब्यबस्थित तरिकाले नेपाल छिराएको भए चोर बाटोबाट ज्यानको बाजि लगाएर नागरिकहरु पक्कै पनि छिर्ने कोसिस गर्ने थिएन ।

कोरोनाले हामीलाई तयारीको लागि निक्कै समय दिएको हो। तर पनि हामी ब्यवस्थापनमा चुकेका छौं । हवाई मार्ग बन्द गरिसकेपछि हामीलाई मुख्यतः चुनौती दक्षिण सिमानामा थियो र त्यो स्वभाविक पनि थियो । लाखौंको संख्यामा भारतमा मजदुरीका लागि गएका नेपाली कोरोना जोखिमका कारण आफ्नो मुलुक फर्कन खोज्नु कुनै अपराध थिएन  ।हजारौंको संख्यामा नेपाली फर्कन्छन् भन्ने कुरामा सरकार पनि जानकार थियो । यसलाई नजरअन्दाज गरियो । अहिले चर्काे घाममा टहरो विद्यालयहरुमा बिना कुनै ब्यवस्थापन हजारौंको संख्यामा घाममा शरीर सुकाउँदै र मच्छडलाई टोकाउँदै अपराधी जसरी नागरिकहरुलाई कोचेर राखिएको छ ।

धन्न नेपालीहरु ईमान्दार भएर बसिरहेका छन् । यति इमान्दार नागरिक संसारमा सायद नै होलान् । एउटा सामान्य कुरामा राज्यले ध्यान दिएको भए क्वारेन्टाइनको  ब्यवस्थापन भने राम्रो हुन सक्थ्यो । काँकरभिट्टादेखि कञ्चनपुरसम्म दशौँ हजार होटल र गेष्ट हाउसहरु लकडाउनका कारण बन्द छन । उनीहरु घर धनीलाई भाडा तिर्न सक्ने अबस्थामा छैनन् । यदि सरकारले व्यावसायी हरुको भाडा मात्रै तिरिदिने सर्तमा होटलका कोठाहरु भाडामा लिएका भए खुसिका साथ पचासौं हजार कोठाहरु उनीहरुले सरकारलाई दिने थिए । अझ घरधनीसँग आग्रह गरेको भए, सके सित्तैमा नभए आधा भाडामा पनि ती कोठाहरु प्राप्त हुन सक्ने थियो ।

त्यसो हुँदा बिदेशबाट आएका नागरिकहरु खुसी र गर्वकासाथ क्वारेन्टाइनमा बस्ने थिए । क्वारेन्टाइनबाट भाग्नु पर्ने अबस्था आउँने थिएन । उहानको उद्धार पछि परदेशमा भएका लाखौं नागरिकले सोचेका थिए होलान् हाम्रो पनि राज्य छ । हाम्रो पनि सरकार छ । त्यस माथि पनि गरिवको ख्याल गर्ने सरकार । कम्युनिस्ट सरकार । आज ती नागरिक जसले राज्यको भरोसा गरेका थिए, उनीहरुको भरोसा टुटिसकेको छ । उनीहरुका लागि राज्य भनेको एकादेशको कथा भएको छ । उनीहरु राज्य बिहीन नागरिक जस्ता भएका छन् । बिदेशी भुमिको रित्ता सडकबाट समाजिक सञ्जालहरुमा कहालिएर रुँदै उद्धारका लागि गुहार मागेका दृश्यले हामी सबै नेपालीलाई भक्कानिएर रुन मन लाग्छ । उनीहरुको छट्पटी र चिच्याहट देख्दा यस्तो लाग्छ, सरकार उनीहरु पनि हाम्रै नागरिक हुन् । कोरोना संक्रमित नै भएको भए पनि आफ्नो मुलुक ल्याउ । हामीलाई कोरोना सरे पनि सरोस् ! लकडाउनको अवधी पटक पटक गरी दुई महिना भन्दा बढि समयदेखि जारी राख्दा त कोरोना संक्रमण फैलिन रोकिएको छैन् । 
उनीहरु कम्तिमा आफ्नै माटो हेरेर त मर्न पाउँछन् ।

आफुलाई जन्मदिने बा–आमाको अनुहार हेरेरत मर्न पाउँछन् । आफ्नो जीवन साथीको काखमा रहेर त मर्न  पाउँछन् । आफ्ना लालाबालाको त एक पटक अनुहार हेरेर मर्न पाउछन् । तर सोझा नेपालीले उहान उद्धारको राम कहानी कसरी थाहा पाहुन् ? उहानमा सामान्य नागरिक गएका थिएनन् । त्याहाँ त नेताका छोराछोरी गएका थिए । उनीहरुका नातेदारका छोराछोरी  गएका थिए र धनि र सम्पन्न वर्गका छोराछोरी गएका थिए । त्यो पनि सरकारी छात्रवृत्तिमा । उहानको उदाहरण देखेर मख्ख परेका नागरिकले वाइडबडी चढेर देश फर्कने सपना देख्नु नै अपराध जस्तो सावित भयो ।                  

सरकारले दिने विभिन्न सुबिधाहरुको प्राथमिकता भनेको गरिव र पहुँच नपुग्ने नागरिकका लागि हुनु पर्ने हो। शैद्धान्तिक मान्यता पनि त्यही हो । तर याहाँ राहत बाँढ्दा होस, लकडाउन पास बितरण गर्दा होस वा पीसीआर टेस्ट गर्दा होस्, सबै पावर र पदका हिसाबले बाँढेर बिभेद भएको देखिन्छ । पहाडी भेगमा फैलिएको कोरोनालाई ‘पास कोरोना’ भन्दा पनि पक्कै फरक नपर्ला । अहिले अस्वभाविक हिसाबमा कोरोना संक्रमण गाउँ–गाउँमा पुगेको छ । त्यो सम्भ्रान्त र पहुँच वालाहरुले नै पुर्याएको  हो । राहतको त कुरा नै छाडिदिउ । पाँच प्रतिशत लक्षित बर्गले पनि राहत पाएनन् । पीसीआर, जो क्वारेन्टाइनमा रहेका नागरिकको पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्नेमा क्वारेन्टाइनमा रहेका नागरिकको मृत्यु पछि मात्रै परीक्षण हुने तर पहुँचका आधारमा 'फेशन'को रुपमा परीक्षण गरि फेसबुकमा हाल्नका लागि भयो । 

लकडाउनमा ६० दिन सम्म घरमै बसेकाले पनि पीसीआर गर्दा राज्यलाई घाटा त भयो नै ती हजारौं नागरिक, जो पिसिआर टेष्टको पर्खाइमा थिए उनीहरुको आत्माको श्राप पनि पीसीआर पहुँचवालाहरु समक्ष पुगेको हुनुपर्छ । राज्यले पीसीआर मेसिन आफु अनुकुल मात्रै नराखी प्रत्येक ठुला सिमामा एक एक  मेसिन र जनशक्ति राख्दा के बिग्रन्थ्यो? काकडभिट्टा, विराटनगर, जनकपुर, विरगंज, भैरहवा, नेपालगञ्ज र कञ्चनपुर लागायत मुख्य नाकामा पीसीआर मेसिन र जनशक्ति राखेको भए सही रिपोर्टको लागि केन्द्रीय प्रयोगशालाको भरमा मात्रै कुर्नु पक्कै पर्ने थिएन । समयबद्ध साप्ताहिकबाट