किन हपारे देउवाले निधिलाई ?

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र नेपालस्थित भारतीय दूतावासले चलखेल सुरु गरेको छ । देशको उत्तर पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी कायम गर्दै सरकारले नेपालको नक्सा  जारी गरेपछि भारतीय दूतावासले चलखेल सुरु गरेको हो । समाचार स्रोतका अनुसार भारतीय दूतावासले नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरुलाई विभिन्न च्यानलमार्फत भेटघाट गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो कदमको विरोध गर्न आग्रह गरेको छ । 

 सरकारले नक्सा जारी गरिसकेपछिको यो अवधिमा कृष्णप्रसाद सिटौला समूहका नेताहरुले भारतीय दूतावासमा भेटघाट गरेका छन् । यसैगरी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न दूतावासले बिशेष प्रतिनिधि पठाएको बुझिएको छ । सांसद अमरेशकुमार सिंहको ड्राइभर बनेर दूतावासका प्रतिनिधि देउवा निवास बुढानिलकण्ठ पुगेका थिए । यो भेटघाटपछि सभापति देउवाले उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई हतारमा विज्ञप्ति निकालेको भन्दै हपारेका छन् ।  

नक्सा जारी गर्ने सरकारको कदमका विषयमा उपसभापति निधिले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वागत गरेका थिए । उनले नेपाली कांग्रेसले आठ महिनाअघि राखेको माग पूरा गरेको भन्दै ओली सरकारलाई धन्यवाद समेत दिएका थिए । यस्ता वक्तव्य कि त पार्टी सभापतिद्वारा जारी गरिन्छन्, कि त प्रवक्ताद्वारा, नभए केन्द्रीय कार्यालयद्वारा । त्यसैले  उपसभापति निधिले कुन हैसियतले वक्तव्य जारी गरे ? भन्ने प्रश्न नेपाली कांग्रेसभित्रकै सिटौला समूहले उठाएको छ । तर, सिटौला समूहकै नेता गगन थापा भने मौन छन् ।

 समाचार स्रोतका अनुसार निधिले सभापति देउवासँग सल्लाह गरेरै विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । देउवाले पार्टीकै तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्दा भारतले दुःख दिन सक्ने आशंका गरेपछि निधिले उसो भए म आफै ‘रिक्स’ लिन्छु भन्दै आफू संयोजक रहेको केन्द्रीय अनुसन्धान, प्रशिक्षण तथा नीति निर्माण प्रतिष्ठानको संयोजकका हैसियतले विज्ञप्ति निकालेका थिए ।  

सभापति देउवाले हपारेपछि उपसभापति निधिले आफैले समय मिलाएर  भारतीय राजदूतलाई भेटेको बुझिएको छ । उनले कि कालापानी छाड्नु पर्ने नभए बंगलादेश तथा समुन्द्रसम्म नेपालको पहुँच हुने गरी जमिन  दिएर कुरा मिलाउने बाहेक समस्या समाधानको अर्को विकल्प नभएको बताएको निकट स्रोतले जनाएको छ । महाकालीको उद्गम स्थलका विषयमा निधिले धेरै पहिलेदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन् । 

उनका पिता महेन्द्रनारायण निधि २०४७ सालको अन्तरिम सरकारका जलस्रोत मन्त्री थिए । त्यतिबेला भारतका प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले नेपाल भ्रमण गर्ने क्रममा निधिले महाकाली नदीको उद्गम स्थलका विषयमा स्पष्ट नभएसम्म नेपाल भारतबीच संयुक्त रुपमा जलस्रोतको विकासको काम अघि बढ्न नसक्ने बताएका थिए । साथै उनले अनेकौं उदाहरण दिएर लिम्पियाधुराबाट आउने नदी नै महाकाली भएको भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्र शेखरलाई अवगत गराएका थिए । चन्द्रशेखर व्यक्तिगत रुपमा कन्भिन्स पनि भएका थिए तर उनी धेरै समय प्रधानमन्त्री पदमा टिकेनन् । त्यसपछि भारतको संस्थापन पक्षले निधिलाई कालो सूचीमा राख्यो ।  

छोरा विमलेन्द्र निधिले पनि आफू भारतको कालो सूचीमा परेको महसुस गरेका छन् । गत आमनिर्वाचनमा निधिको परम्परागत निर्वाचन क्षेत्रमा भारतले राजपाका नेता राजेन्द्र महतोलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । महतोलाई जिताउन करिव एक साता भारतीय राजदूत जनकपुर बसेका थिए । यता रातारात तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादीको उम्मेदवारलाई हाप्न लगाएर महतोलाई साथ दिएको आरोप अहिले पनि जनकपुरमा एकथरिले लगाउने गरेका छन् । त्यो प्रकरणपछि निधि भारतीय संस्थापन पक्षसँग थप आक्रोसित बनेका हुन ।  

गत कात्तिकमा नेपाली कांग्रेसको बैठकमा लिम्पियाधुरालाई समेटेर नेपालको नक्सा जारी गर्न  सरकारसँग माग गर्नुपर्ने प्रस्ताव निधिले नै लगेका थिए । 

 सरकारले नक्सा जारी गरे पनि त्यसलाई संविधान संशोधनद्वारा वैधानिकता दिनुपर्ने हुन्छ । संविधान संशोधन नभएसम्म नक्सा जारी गर्नुको तुक रहदैंन । सरकारले संविधान संशोधनका लागि तयारी गरेको छ । तर, नेपाली कांग्रेसले साथ नदिएसम्म संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई वहुमत पु¥याउन धेरै कठिन हुन्छ । किनकि मधेसी दलहरुले साथ दिने कुनै गुन्जायस छैन ।

नेपाली कांग्रेसलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर संविधान संशोधन प्रस्ताव तुहाउने रणनीतिमा भारत रहेको छ । तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नेपाली कांग्रेस यसको विपक्षमा जाने संभावना छैन र सिटौला समूह बाहेक नेपाली कांग्रेस यो मामिलामा एक ठाउँमा उभिएको छ । 

सिटौला समूहको पार्टीभित्र निर्णायक हैसियत छैन । सिटौला समूहका  गगन थापा मात्रै होइन, उनका ससुरा अर्जुननरसिंह केसी पनि यतिबेला मौन छन् । यस्तो प्रकरणमा केसीले सधंै खुलेआम भारतलाई साथ दिदैं आएका थिए । 

 संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढ्ने अवस्थामा भारतले नयाँ रणनीति अवलम्वन गर्न लागेको  छ । संविधान संशोधनको कुरा उठ्नासाथ आफ्ना समेत माग सम्वोधन हुनुपर्ने भन्दै मधेसी दललाई आन्दोलनमा उतार्ने तयारीमा भारतीय दूतावास रहेको  कांग्रेसका एक नेताले बताए । उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा हामीलाई अप्ठेरो पर्न सक्छ, मधेसका कतिपय मुद्धामा नेपाली कांग्रेसले ऐक्यवद्धता जनाएको छ, ती मुद्धालाई छाडेर लिम्पियाधुरालाई मात्रै समेटेर विधेयक ल्याइयो भने कांग्रेसलाई अप्ठेरो पर्छ ।’ समयबद्ध साप्ताहिकबाट