आज बजेट भाषण : बजेट कर्मकाण्डी कि परिणाममुखी 

आज बजेट भाषण : बजेट कर्मकाण्डी कि परिणाममुखी 

कोभिडको असर र त्यसबाट तङ्ग्रिने सही बाटो समाउन सकिएन पनि मुलुकको अर्थतन्त्र फेल हुन्छ । त्यसैले भीरको डिलमा रहेको अर्थतन्त्र जोगाउन र जनतामा आशाका सञ्चार जगाउन बजेटले दरिलो आधारसहित विश्वास सिर्जना गर्नुपर्छ । महामारीको मारमा मर्माहत भएका सर्वसाधारण, श्रमिक, उद्योगी, व्यवसायी सबैका जीवनलाई संरक्षण गर्ने बजेटको अपेक्षा गरिएको छ । लोकप्रिय नारामा आधारित भएर परम्परागत कर्मकाण्डी बजेटभन्दा पनि परिणाममुखी तथा कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याउनु आजको आवश्यकता हो ।


विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न अपनाइएको बन्दाबन्दीका कारण अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ । विश्वका लगभग सबै देशको अर्थतन्त्र उँधो गतिमा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय एवम् मानव जीवनसँग सम्बन्धित हरेक गतिविधिमा नराम्रो असर पारेकाले विश्वका लाखौं मानिस कामविहीन भएका छन् । हरेक मुलुकको आय खुम्चिएको छ । राज्य संयन्त्र चलाउन विश्वका सबै सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको छ । नेपालको पनि यही यथार्थ हो । देशले अपनाएको शासन प्रणालीअनुसार नयाँ आर्थिक वर्षका लागि नीति तय गर्नुपर्ने बेला आएको छ । सोहीअनुसार अबको दुई दिनमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको वित्तीय नीति सार्वजनिक गर्दैछ । त्यसका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पनि तय गरिसकेको अवस्था छ । मार्गदर्शनसहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी अन्तिम चरणमा छ ।


संविधानले अबलम्बन गरेको तीन खम्बे अर्थतन्त्रमा टेकेर समाजवादसम्म पुग्ने ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को मर्म प्राप्त गर्ने दीर्घकालीन नीति त छँदैछ । अन्ततः सोही लक्ष्य भेट्टाउने सोच राख्नु राम्रो हो । एक आर्थिक वर्षको बजेटको सन्दर्भमा चाहना र भावनाभन्दा माथि उठेर बर्तमान अवस्थाको निर्मम समीक्षा हुनै पर्छ । यही विषयलाई मध्यनजर गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको आयव्यय विवरण तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमान अवस्थामाथि उल्लेख गरेअनुसार अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ । सन् २०२० को समग्रको विश्वको अर्थतन्त्र तीन प्रतिशतले ऋणात्मक हुने देखिएको छ । युरोपेली संघका मुलुकहरुमा समग्र अर्थतन्त्र सबैभन्दा कमजोर भएर ७।१ प्रतिशतले नकारात्मक हुने देखिएको छ । त्यसैगरी विकसित मुलुक र विकासोन्मुख देशको अर्थतन्त्र त कमजोर हुने नै भयो । विश्व रोजगारी बजारबाट सवा अर्ब मानिसले हात धुनुपर्ने आईएलओको प्रक्षेपण छ । कामदार निर्यात गर्ने हाम्रोजस्तो मुलुकमा यसको असर अकल्पनीय पर्ने देखिएको छ । व्यापार र विप्रेषणमा आधारित रु। ३७ खर्ब ६७ अर्बको सानो अर्थतन्त्र थला परेको छ । 


यो अवस्थामा बजेट सार्वजनिक हुँदै गर्दा खर्च कटौतीको मुद्दा जवर्जस्त रुपमा उठेका छन् । सरकारलाई मितव्ययी भएर बजेट ल्याउन सबै क्षेत्रले सुझाव दिएका छन् । यस सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले ४५ हजार कर्मचारी कटौती गर्न सुझाएको छ । मिव्ययिता र खर्च कटौतीमा जोड दिँदै विज्ञहरुले पनि चालू खर्च घटाउनुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन् । सङ्घीय संरचनालाई सही आकारमा ल्याउन र निजामति सेवाका कर्मचारी कटौती गनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । त्यसैगरी नेपाली सेनाको दरबन्दी घटाएर गुणस्तरीय बनाउने, नेपाल प्रहरीको ७६ हजार दरबन्दीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने र सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी बढ्न नदिने आँट राख्नुपर्ने सुझाव पनि सार्वजनिक भएका छन् । त्यसैगरी सेवा, तालिम, गोष्ठी एवम् भ्रमणलाई पनि सीमित तुल्याएर अनुत्पादनक क्षेत्रमा हुने खर्चलाई कम गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । 


सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरी प्रतिवेदन समेत बुझिसकेको अवस्थामा फजुल खर्चको बढोत्तरी हुन नदिन आग्रह गरिएको हो । कोभिड–१९ को प्रभावपछि बजेट तयार पार्दा दुई सय छको संख्यामा रहेका  विकास समिति, परिषद्, आयोग तथा बोर्डलाई सयभन्दा तल ल्याउनुपर्ने सुझाव छ । विदेशस्थित दूतावास र मिसनहरुको आवश्यकता र औचित्यको मुल्याङ्कन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । मौजुदा मन्त्रालयहरु बोझयुक्त भएकाले कटौती गर्नुपर्नेसम्म सुझावहरु सार्वजनिक भएका छन् । यी सुझावहरु आजको विषम परिस्थितिमा कति अर्थपूर्ण छन् भन्ने विषय अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बुझ्नै पर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोगाउनका लागि उपयुक्त कदम चाल्नुको विकल्प छैन । यद्यपि सरकारले सार्वजनिक गरेका नीति तथा कार्यक्रमलाई अटाउने हो भने यस्ता सुझाव केबल सुझाव मात्र हुने देखिन्छ । 

हरेक जस्तो आर्थिक वर्षमा बजेटको आकारमा बारम्बार विश्लेषण हुने गरेको छ । अहिले विगत वर्षको जस्तो अवस्था छैन । यो असामान्य अवस्थामा आउन लागेको बजेटको आकारभन्दा पनि परिणामुखी बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । सबै क्षेत्रलाई विक्षिप्त पार्ने कोरोना असरबारे नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्ने मात्र नभई सही बाटो पहिल्याउनुपर्ने हुन्छ । अहिले सरकारको स्रोत साँघुरिएको छ । राजश्वको आधार कमजोर भएको छ । गत आर्थिक वर्षको लक्ष्य पनि पूरा हुने अवस्था छैन । कर बढाउन सक्ने अवस्था छैन । सबै क्षेत्र सङ्कटग्रस्त रहेकाले व्यापार तथा व्यवसाय चल्न सकेको छैन र उत्पादन गर्न पनि सकेका छैनन् । त्यसले पनि राज्यको स्रोत कमजोर भएकाले विगत वर्षको तुलनामा बजेट केही छरितो हुने देखिन्छ । तर, पनि परिणामलाई ध्यान दिँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तय गर्नुको विकल्प छैन । सोही विषयमा अर्थमन्त्रीको ध्यान जानुपर्नेछ । 

बजेट तयार हुँदै गर्दा सुझावहरु आउनु स्वाभाविक हो । निजी क्षेत्रले माग राख्नु पनि जायज नै छ । सुझाव र मागलाई नजरअन्दाज नगरिकन राज्यसंयन्त्र चलाउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो । सोही आवश्यकतालाई मनन गर्दै कोभिडको असर र त्यसबाट तङ्ग्रिने सही बाटो समाउन सकिएन पनि मुलुकको अर्थतन्त्र फेल हुन्छ । त्यसैले भीरको डिलमा रहेको अर्थतन्त्र जोगाउन र जनतामा आशाका सञ्चार जगाउन बजेटले दरिलो आधारसहित विश्वास सिर्जना गर्नुपर्छ । महामारीको मारमा मर्माहत भएका सर्वसाधारण, श्रमिक, उद्योगी, व्यवसायी सबैका जीवनलाई संरक्षण गर्ने बजेटको अपेक्षा गरिएको छ । लोकप्रिय नारामा आधारित भएर परम्परागत कर्मकाण्डी बजेटभन्दा पनि परिणाममुखी तथा कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याउनु आजको आवश्यकता हो । समयबद्ध साप्ताहिकबाट