सन्दर्भ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दिवस : प्रदेश सरकार निकै कमजोर सावित

सन्दर्भ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दिवस : प्रदेश सरकार निकै कमजोर सावित

सञ्चार लाल

कमजोर नेतत्वकर्ताहरुको चौतर्फी असमक्षमताहरुका कारण नेपाली संघीयता कार्यान्वयनका पक्ष जनस्तरमा अलोचित भइरहे पनि पार्टी केन्द्र र केन्द्र सरकारले कामको आधारमा निकम्मा प्रदेश सत्ताहरुको पुनर्गठन गर्न निर्मम निर्णय लिनसक्ने हो भने अझै पनि प्रदेश सरकारको औचित्य जनतामा स्थापित गर्नसक्ने मौका चुकिसकेको छैन ।

देशले १२ औं संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दिवस मनाइरहदा सिंगो विश्व जस्तै देश कोरोना भाइरसको माहामारीले आक्रान्त छ । दुई सय ४० वर्षीय शाहवंशीय राजसंस्थालाई विस्थापित गरेर स्थापित भएको गणतन्त्रको १२ वर्षमा यसलाई संस्थागत गर्ने नयाँ संविधान बनेर संविधान अनुसार नै चुनावी प्रक्रियाद्वारा सत्ता संचालनको अभ्यास भइसकेको छ । गाउँगाउँमा सिंहदरवारका रुपमा संघीयतालाई विस्तारित गरिएको छ । सात प्रदेश तथा सात सय ५१ स्थानीय निर्वाचित निकायले संघीय शासन व्यवस्थाको स्वायत्त शासन प्रणालीको अभ्यास पनि गरिरहेका छन् । 


तर, सन् २०२० सँगै सुरु भएको विश्वव्यापी कोरोना भाइरस संक्रमणको विश्वव्यापी संकटबाट नेपाल पनि क्रमशः गाँजिदै गएको वर्तमान परिप्रेक्षमा नेपालको संघीय शासन प्रणालीको असली परीक्षा कोरोना संकटले लिइरहेको छ । सात प्रदेश सरकार र देशभरका स्थानीय सरकारको कामको पारख, सुशासनको अभ्यास र जनता केन्द्रीत काम, व्यवहार परीक्षणको स्वर्ण मौका नै अहिले कोरोना संक्रमण बन्न पुगेको छ ।


अन्य पक्षलाई एकछिन बिर्सेर कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको पाटोमा प्रदेश सरकारको संघीय भूमिका विश्लेषण गर्ने हो भने अवस्था भयावह र टिठलाग्दो छ । 


कोरोना संक्रमणको यो प्रतिकूल बेलामा सात प्रदेश सरकारहरुले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निकै उदाहरणीय काम गर्नुपर्ने र गर्नसक्ने अनुकूल अवस्था थियो । हरेक प्रदेश सरकारको कामको क्षमता, आआफ्ना नेतृत्व क्षमता प्रदर्शन गर्दै कोरोनाको नियन्त्रण तथा जनताको स्वास्थ्य चुनौतिको समुचित व्यवस्थापनका लागि यो संकटलाई अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने थियो । 


तर, अहिले देशैभर प्रदेश सरकारहरु कुहिरोका काग बनेर आफैले आफ्नो क्षमता र कार्यक्षेत्र नबुझेर एकातिर आलोचित भइरहेका छन् भने अर्कोतिर जनतामा कोरोना संक्रमण व्यापक विस्तार भइरहेको छ । यो भन्दा पनि खतरनाक कुरा सिद्धान्ततः ठीक र उचित संघीय शासन प्रणाली एकदमै कमजोर नेतृत्वका कारण अनावश्यक र झञ्झटिलो रहेको गलत सन्देश आमजनतामा प्रवाह भइरहेको छ । देशले १२ औं गणतन्त्र दिवस मनाइरहदा गणतन्त्रको मौलिक उपलब्धि संघीयतामाथि यसरी बहुसंख्यक जनताको संकटलाई सम्वोधन गर्न नसक्ने जुन आरोप लागिरहेको छ, यो गणतन्त्रमाथिकै एक नराम्रो पाटो हो ।


जनसाधारणको भाषा र अर्थमा संघीयता भनेको आमजनताको सबैभन्दा नजिकको तख्ता हो, जहाँ जनताले आफ्नो राखनधरण गर्न र आफूलाई आवश्यक राजकीय सेवा, सुविधा प्राप्त गरी राज्य वा सरकार आफूसँगै भएको सहज अनुभूति गर्न सक्छन् । सिद्धान्ततः जनताको शासन, जनताकै घरदैलोबाट संचालन गर्न नै सात प्रदेश सरकारसहित स्थानीय सरकारको शासकीय संरचनामा देशलाई अभ्यस्त गराइएको हो ।


तर, सातै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले आफूहरु को हौं, किन आएका हौं र आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र के हो भन्ने नै नबुझेर गोलमोटोल रुपमा जनतालाई प्रदेश सरकार नै काम छैन, निकम्मा छन् भन्ने जस्ता नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन् । नेपाली गणतन्त्रको मौलिकता संघीयताको यही कमजोर अभ्यास नै व्यवस्थाको दिगोपनमामा भित्रभित्रै बढिरहेको धमिरा प्रवृत्ति हो । 


पछिल्ला सार्वजनिक तथ्य तथ्यांकहरु पल्टाउने हो भने पाका पुराना वाम नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुंग नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारले बाहेक, कोरोना संकटसँग जुध्ने र जनतालाई बचाउने तयारी, बाँकी छ वटै सरकारले मूर्त रुपमा गर्न सकेको पाइएको छैन । आफैले आफ्नो प्रदेशभित्रका जिल्ला र गाउँको वस्तुस्थिति, आवश्यकता, संभाव्यता र संभावनाको पूर्व आँकलन गरी तदनुरुप कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रस्ट मिशन र भिजनका साथ अघि बढ्ने छाँटै देखाउन सकेका छैनन् । आफै उदाहरणीय बनेर काम गर्न सक्नुपर्ने प्रदेश सरकारहरुले संकटका बेला नेतृत्व क्षमता देखाउनुपर्ने बेलामा उल्टो केन्द्र सरकारको मुख ताकेर आफ्नो असक्षमता प्रदर्शन गरिरहेका छन् । 


आफू नाच्न नजान्ने आँगन टेढो देख्ने दृष्टिभ्रमबाट हाम्रा प्रदेश सरकारका नेतृत्वकर्ताहरु मुक्त हुन नसक्दा उनीहरुले जनतालाई प्रदेश सरकारको आवश्यकता र औचित्य नै छैन कि क्या हो भन्ने तहसम्मको निराशा र वितृष्णा मात्रै बढाएका छन् । सरकारले गर्नुपर्ने काम, पुर्याउनुपर्ने सेवा र जनतालाई संकटको बेला हामी तपाईहरुसँगै छौं भनेर दिलाउनुपर्ने अनुभूति प्रदेश सरकारहरुले जनतालाई दिलाउन नसक्दा संघीयताको मर्म र भावनामाथि नै चोट पुयाउदै उल्टो संघीयता र गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाउने मैदान कमजोर प्रदेश सरकारका नेतृत्वहरुबाट उपलव्ध गराइदैंछ । को कमजोर भयो भन्दा पनि यसले जनताले लडेर ल्याएको जनताको संघीयता कसरी जनताका लागि अफापसिद्ध गराइदैंछ भनी परिवर्तनकारी शक्तिहरुले ठण्डा दिल दिमागले सोच्न वाध्य हुनुपर्ने अहम सवाल यही हो ।

वागमती प्रदेशः निकम्माको उदाहरण

राजधानी काठमाण्डौं तथा उपत्यकाका तीन जिल्लासहित १४ जिल्लालाई समेटेर निर्माण गरिएको वागमती प्रदेश संघीयता कार्यान्वयनका लागि रोलमोडल प्रदेश सत्ता बन्नुपर्ने थियो ।

जनअपेक्षा पनि त्यही थियो । स्रोत, साधन र संभावनाहरुका हिसाबले पनि यही प्रदेश उदाहरणीय बन्न सक्ने प्रशस्त आधार र कारणहरु थिए । काम गर्न चाहनेका लागि, क्षमता भएकाहरुका लागि संघीयता कार्यान्वयनको उत्कृष्टता पस्कने मैदान हुन सक्थ्यो वागमती प्रदेश सरकार । 


तर, दुःखद बिडम्वना सात मध्ये प्रदेश सरकार नै नभएको जस्तो दुःखान्त अनुभूति गर्न वागमती प्रदेश अन्तर्गतका जनता सबैभन्दा बढी विवश पारिए । विभिन्न कारणले केशव स्थापित प्रदेश सरकारका मन्त्री रहुन्जेल यो प्रदेशको नामसम्म यदाकदा सुनिन्थ्यो, तर केशव स्थापितलाई प्रदेश मन्त्रीबाट विस्थापित भएपछि वागमती प्रदेश सरकारको नामो निसान नै हराउँदै गएको छ ।


झन् यो कोरोना महामारीका बेला उदाहरणीय काम गर्ने मामलामा त प्रदेश सरकारको काम र भूमिका पूरै शून्य देखिएको छ । संघीय राजधानी काठमाडौंलाई कसरी सुरक्षित राख्ने र देशको जीवनलाई कसरी चलायमान र गतिशील राख्ने भनेर वागमती प्रदेश सरकारले न नीति कार्यक्रम बनायो न त कुनै एक्सनमा नै उत्रियो । जनघनत्वको चाप र मुख्य केन्द्र सरकार रहेको प्रदेशले बढी चुनौतिहरुको सामना गर्नुपर्ने तथ्यलाई आत्मसात गरेर वागमती प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथामको कुनै योजना र कार्यक्रम अघि सार्न सकेन । 

आइसकेको रोग र संक्रमण रोक्न तथा जनताको ठूलो हिस्सालाई रोगको संक्रमण र जोखिमबाट बचाउन पनि यो प्रदेशले सिन्को भाँचेन ।


वागमती प्रदेश सरकारले मुख्यतः राजधानी र उपत्यकालाई नै कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बचाउन विशेष पहलका साथ आक्रामक काम गर्न सकेको भए, सुरक्षित राजधानीले सिंगै मुलुकलाई संकट सामना गर्नका लागि अरु ऊर्जा र बल दिन सक्थ्यो । तर यो कुरा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र उनको प्रदेश सरकारको दिमागमा प्रवेश गर्न सकेको नै देखिएन । संघीय राजधानीलाई संकटका बेला पिठ्यु फर्काएर सत्तामा रमाउने सरकार नै वागमती प्रदेश सरकार भन्ने अवस्था जनताले अनुभूत गर्नुपरेको देखियो । 


हरेक कुरामा केन्द्र सरकारको मुख ताक्ने र आफ्नो अधिकार तथा कर्तव्य र जिम्मेवारी नै वोध गर्न नसक्ने मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको उत्तराद्र्ध जीवनको जागिर खाने अखडाका रुपमा वागमती प्रदेश सरकारको भूमिका सीमित हुँदा केन्द्र सरकार र पार्टी केन्द्र पनि कमजोर प्रदेश सरकारकै रमिते र सहयोगी मुकदर्शकमा सीमित रह्यो । यसले सबैभन्दा बढी आशा गरिएको वागमती प्रदेश सरकार कोरोना कहरका बीच जनताका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात झै बन्न पुग्यो । 


यसले सरकारको कमजोरता मात्रै होइन, पार्टीको शाख र व्यवस्थाको दीर्घायुमा नै अनगिन्ती प्रश्नहरु उव्जाएको छ । १२ औं गणतन्त्र दिवसको सबैभन्दा कालो पक्ष यही हो, संघीयताको निरन्तरतामाथि कमजोर नेतृत्वका कारण उव्जेको संगीन प्रश्न पनि यही हो । 

असल व्यवस्थामा कमजोर नेतृत्व नै समस्या 

कमजोर नेतत्वकर्ताहरुको चौतर्फी असमक्षमताहरुका कारण नेपाली संघीयता कार्यान्वयनका पक्ष जनस्तरमा अलोचित भइरहे पनि पार्टी केन्द्र र केन्द्र सरकारले कामको आधारमा निकम्मा प्रदेश सत्ताहरुको पुनर्गठन गर्न निर्मम निर्णय लिनसक्ने हो भने अझै पनि प्रदेश सरकारको औचित्य जनतामा स्थापित गर्नसक्ने मौका चुकिसकेको छैन । यदि केन्द्र सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कार्यदक्षता मूल्यांकनकै आधारमा प्रदेश सरकारहरु मार्फत आफनो सरकारको समाजवादी सत्ताको यात्रा पूरा गर्न अघि बढ्ने हो भने अब गण्डकी बाहेक पार्टीको नेतृत्वमा रहेका अन्य पाँच वटा प्रदेश सरकारको विघटन गरी नयाँ कामकाजी युवा र समावेशी प्रदेश सरकार पुनर्गठनका साथ संघीयता कार्यान्वयनको नयाँ निर्णय लिन सक्नैपर्छ ।


हाल भारतका सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री रहेका नरेन्द्र मोदी सुरुवातमा गुजरात प्रदेश सत्तामा नै सफल भएर केन्द्रीय सत्तामा जम्प हान्न सफल भएका हुन् । काम गर्न सक्ने कुनै पात्रका लागि प्रदेश सरकार आफैमा एउटा विशाल संभावनाहरुको खुल्ला मैदान हो । यस्ता कैयन उदाहरणहरु छन, विश्व राजनीतिमा जहाँ प्रदेश सत्ता नै केन्द्रीय सत्ताको जग र आधार साबित भएका हुन् । 


२०६५ जेठ १५ ले शासन व्यवस्था फेरेको भए पनि जनताको दिनदिनको कष्टकर अवस्था फेर्न , फेराउन प्रदेश सरकारहरु नै जनअनुमोदित र केन्द्र सरकारका मुख्य कडी हुन् । त्यसैले काम गर्नेबाहेक अरु सबै कमजोर प्रदेश सरकारहरुको पुनर्गठन गर्न सकिएमा मात्रै जनभावना अनुसार १२ औं गणतन्त्र दिवसको शुभकामना जनतासँग एकाकार हुन सक्नेछ ।