नेकपामा कचल्टिरहने घाउ एमसीसी

नेकपामा कचल्टिरहने घाउ एमसीसी


सञ्चारलाल

अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम कर्पोरेसन च्यालेन्ज (एमसीसी) को कार्यक्रमलाई बजेटमा राखेपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा एसीसी विवाद नयाँ मोडमा प्रवेश ग-यो ।  

शुक्रवार मात्रै नेकपा एक अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा अर्का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर पार्टीमा निर्णय नभई एमसीसीलाई बजेटमा घुसाएकोमा आपत्ति जनाएका समाचार बाहिर आएका थिए । 


यस्तै सुरुदेखि नै हुबहु एमसीसी स्वीकार गर्न नहुने अडानमा रहेका नेकपाको एमसीसी कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाल र सदस्य भीम रावलले आपत्ति जनाएका थिए । आफूहरुको कार्यदलले परिमार्जन नगरी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको भन्दै दुवैले पार्टीमा छलफल नगरी एमसीसी सम्झौता अगाडि नबढाउन आग्रह गरेका थिए ।


सचिवालय वैठकको निर्णय


बजेटको अनुसूचीमा रहेको बजेट स्रोतमा उल्लेख भएको एमसीसी संसदमा नै विचाराधीन रहेकाले पछि निर्णय वमोजिम हुने गरी अर्थमन्त्रीबाट सदनलाई स्पष्ट पार्ने, हाल एमसीएले गरिरहेका कामहरु तत्काल रोक्ने र एमसीसीका बारेमा पार्टीमा व्यापक छलफल गररे निर्णय गरिने शनिवार बसेको सचिवालयको अनौपचारिक वैठकले निर्णय गरेको छ । 


एमसीसीको ३६ अर्ब दुई करोड बजेट विनियोजन


सरकारले बिहीबार संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेटमा एमसीसीको नामै नराखी अमेरिकी सहायता शीर्षकको परियोजनालाई बजेट व्यवस्था गरिएको छ । बजेट वक्तव्यको ३१ पेजमा यससम्बन्धी रकम छुट्याइएको छ । 


बजेटमा लप्सीफेदी, रातामाटे, हेटौंडा र लप्सीफेदी, रातामाटे, दमौली, बुटवल चार सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण निर्माण गरिने उल्लेख छ । अन्तरदेशीय प्रसारण निर्माणका लागि ३६ अर्ब दुई करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत जेठ २ मा सरकारले संसदमा राष्ट्रपति मार्फत प्रस्तुत गरेको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि चार सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण निर्माण अघि बढाउने घोषणा गरिएको थियो । 


सरकारले घुमाउरो बाटोबाटै नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेट विनियोजन गर्दासम्म संसदलाई गुमराहमा पारेर एमसीसीलाई अघि बढाउने गलत नियत राखेको पार्टीका अधिकांश नेताले आशंका गरे । बजेट भाषणमा प्रष्ट भाषामा एमसीसी भनिएको छैन, जबकि ३६ अर्ब दुई करोड बजेट विनियोजन एमसीसीलाई नै अगाडि बढाउन छुट्याइएको छ । 


कुराले ठिक्क, काम सुटुक्क


जसरी सरकार संचालनमा आफू एकलौटी अघिअघि र पार्टीलाई पछिपछि लगाउने गरी प्रधानमन्त्री ओली अघि बढिरहेको भन्दै निरन्तर विरोध भए पनि प्रमले आफ्नो तरिका बदलेको देखिदैंन । खासगरी एमसीसी लागू गर्ने मामलामा प्रधानमन्त्रीको द्वैध तरिका देखिएको छ भन्दै शीर्ष नेताहरुले नै सार्वजनिक रुपमा नै असन्तुस्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको फरक मतलाई सम्मान गरे जस्तो पनि देखाउने तर ह्याकुलाले मिचेर नीति कार्यक्रम तथा बजेटका साथ एमसीसीलाई लागू गराउने प्रवृत्ति देखाउँदै आएको असन्तुस्ट पक्षको आरोप छ ।  


संसदमा नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने संसदको हातमा भएको बताउँदै एमसीसी अनुमोदन नभए सरकार आफैंले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा लगानी गर्ने बताएका थिए । संसदमा रेकर्डमा रहेको यो प्रतिवद्धता विपरीत नै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदले अनुमोदन नै नगरेको विवादास्पद एमसीसी लागू गर्न बजेट तय गर्दै उद्दत देखिनुले अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई समेत क्रस गरेको त नहोला । यदि त्यसो हो भने अर्थमन्त्रीले गम्भीर गल्ती गरेका हुन । 

विदेशीसँग गरिएका सम्झौताहरु अनुसूचीमा राखिने विगतदेखिका परम्परा रहेको भनिए पनि यस्ता विवादास्पद, जुन पार्टीको केन्द्रीय समितिले बनाएको कार्यदलको प्रतिवेदनले यसबारेमा संशोधन गरेर मात्र पारित गर्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरिसकेपछि पार्टीका वहुसंख्यक शीर्ष नेताहरुलाई विश्वासमा लिएर मात्र कामकार्वाही अगाडि बढाउनु पर्ने हो ।  


संसदमा संसदीय सर्वोच्चता मैत्री देखिने र एमसीसी स्वीकार वा अस्वीकार गर्न संसद स्वतन्त्र रहेको बताउने, पार्टीभित्र पनि सबैलाई ठीक हुने कुरा गर्ने तर बजेटमा एमसीसी अगाडि बढाउने गरी बजेट आउँदा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीतिर एकथरिको आशंका बढ्यो ।   

 

कार्यकारी सरकारको अधिकारमाथि कैचीं  


प्र्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीलाई अघि बढाउन खोजेर सार्वभौम देशको कार्यकारी सरकार प्रमुखको कार्यकारी अधिकारमाथि नै कैंची लाग्ने गलत नजिर बसाउन खोजेको एकथरिले विश्लेषण गरिरहेका छन् । कुनै पनि एक स्वतन्त्र देशले विदेशी आर्थिक सहयोग लिने विधि भनेकै कार्यकारी सरकारले त्यसको सम्झौता गर्ने र लागू गर्ने नै हो । 


तर, एमसीसीमा सरकारले संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने जुन वाध्यकारी बुँदा राखेको छ, यसले प्रधानमन्त्रीको, मन्त्रीपरिषदको कार्यकारी अधिकारलाई नै कमजोर बनाएको छ । तर, उदेक लाग्दो कुरा कार्यकारी प्रधानमन्त्री ओली त्यही आफ्नो कार्यकारी भूमिका माइनस गर्ने गरी संसदले अनुमोदन गरेर एमसीसी लागू गराउने जिद्धी गरिरहेका छन् । 


एमसीसी जस्ता आर्थिक सहयोगका विकासे आयोजना संसदबाट अनुमोदन हुनैपर्ने यस्ता परम्परा यसै एमसीसीका साथ सुरु गर्ने हो भने कार्यकारी सरकारको भूमिका कमजोर हुने र दाता देश र संस्थाहरु हाबी हुने खतरा छ । एमसीसी संसदबाट पारित गराउने हो भने अन्य सहयोगी संघ संस्थाले पनि त्यो माग गर्छन र कार्यकारी सरकारको हात बाँधिनेछ । 


संसदबबाट शान्ति र मैत्री, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड, देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डताका बारेमा मात्र विदेशीसँग गरेको सम्झौताको अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । महाकाली सम्झौता त प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडसँग सम्बन्धित भएकाले मात्र सदनबाट अनुमोदन गरिएको हो । विद्युत प्रसारण लाइनका नाममा आउने सहयोगलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन गरिएको ठूलो कसरतले त्यसभित्र धेरै कुरा लुकेको अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ । 

जोखिम ट-यो

सरकारले बजेटबाट एमसीसीको बजेट वक्तव्यको ३१ पेजको व्यवस्था हटाउन चाहेन भने सरकार भर्सेज संसदको द्वन्द्व बढ्ने खतरा थियो । पार्टीलाई विश्वासमा लिएर एकमतले सरकार अघि नबढेको भन्दै सरकारका पक्षमा पार्टीकै शीर्ष नेता र सांसदहरुको असहयोग रहन सक्थ्यो । यस्ता गंभीर विषयमा पार्टीले लगाउने ह्वीप समेत सांसदहरुले नमान्ने खतरा हुन्थ्यो । 

आफै अध्यक्ष रहेको पार्टी र आफ्नै पार्टीको लगभग दुई तिहाई बहुमत रहेको संसदलाई बाइपास गरेर प्रधानमन्त्री ओली निकै जोड गरेर जस्केलाबाट समेत किन जान खोजेको होलान ?  प्रश्नहरु निकै रोचक र आश्चर्यजनक छन् ।

सचिवालयको वैठकले तत्कालको जोखिम टारेको छ । संसदले पारित नगर्दासम्म एमसीसीका कामकार्वाहीलाई रोक्ने निर्णय गरेको छ । बजेटको अनुसूचीमा बजेटको स्रोत राख्ने कुराको अर्थमन्त्रीलले सदनमा नै स्पष्ट जवाफ दिएर संसद पारित नभएको बताउने निर्णय भएको छ । र, यसबारेमा पार्टीमा निर्णय गररेर जाने सुझबुझपूर्ण निर्णय भएको छ । 


तत्काल पार्टीले एमसीसीका कारण हुनसक्ने जोखिमबाट मुक्त भए पनि यो बल्झिरहने घाउ भने बनिरहेको छ । एमसीसीका बारेको बुझाइमा पार्टीमा एकरुपतामा जान जति ढिलाइ गरिन्छ त्यति नै नेकपालाई नोक्सान पु-याउने छ । १७ जेठ २०७७

यो पनि पढ्नुहोस, 

झण्डै अढाई दशकदेखि राष्टघातको अगुवाइ देउवाबाट नै