गणतन्त्र र संसदीय व्यवस्था नयाँ शासकीय मोडल भएकाले परम्परागत विधिको साङ्लोमा बाँधिन हुँदैन : पम्फा भुसाल

 गणतन्त्र र संसदीय व्यवस्था नयाँ शासकीय मोडल भएकाले परम्परागत विधिको साङ्लोमा बाँधिन  हुँदैन :  पम्फा भुसाल

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की नेतृ एवं सांसद पम्फा भुसालले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथिको सामान्य छलफलमा नेपालको गणतन्त्र र संसदीय व्यवस्था नयाँ शासकीय मोडल भएकाले परम्परागत विधिको साङ्लोमा बाँधिन नहुने बताएकी छिन् । । उनले भनिन्, ‘यो त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, हिजोको परम्परागत संसदीय व्यवस्था पनि होइन । संसारको नयाँ शासकीय मोडल हो । कार्यान्वयनमा जाँदा हिजोको परम्परागत छ । राम्रो सुझाव प्रतिपक्षबाट आएपनि र सत्तापक्षबाट आएपनि लिनुपर्छ । बजेट भनेको सिंगो राज्यको नीति हो नि, सबै सकारात्मक कुरालाई अनुशरण गर्न कञ्जुस्याइँ गर्नुहुन्न । परम्परागत विधिको सांगलोमा बाँधिनु हुन्न ।’ उनले प्रतिपक्षी दलले दिएको रचनात्मक सुझावलाई समेत समेट्न सुझाव दिएकी छिन् ।

छलफलमा बोल्दै उनले ‘मलाई बोलौं कि नबोलौं लाग्छ, किनभने हामीहरूले धेरै ठूलो राजनीतिक परिवर्तन गर्‍यौं, तर हाम्रो कार्यशैली र विधिचाहिँ हिजोको राष्ट्रिय पञ्चायत, राजतन्त्रको बहुदलीय प्रजातन्त्र र समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थामा आउँदा पनि त्यही छ । बजेट जे पेश भयो प्लस माइनस एक रुपैयाँ परिवर्तन हुन्न । नीतिमा कमा, फूलस्टप पनि चेञ्ज हुन्न । त्यसो भएर यो बौद्धिक विलासिताजस्तो गर्ने कि नगर्ने जस्तो लाग्छ । बोलेर केही अर्थ हुने सुधार हुने, आफूले दिएको सुझावको केही योगदान भए बोल्नुको अर्थ हुन्छ,’ 

उनले कोरोना महामारीको समयमा आएको बजेट आकारमा सानो भएपनि बढी यथार्थपरक रहेको उनले बताइन् । खर्च कटौतीको प्रस्ताव सकारात्मक रहेको तथा स्वास्थ्यमा ९० अर्ब छुट्याइनु राम्रो रहेको बताइन् । 

‘बजेट कार्यान्वयको चुनौती छ, अहिले कोरोना यता नागरिक प्रशासन ओझेलमा छ । नागरिक सरकार साइड जस्तो छ, यही बेलामा यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न छ । झण्झटिलो प्रशासनिक संरचनाका कारण कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भनिन्, ‘यही सरकार बनेपछि प्रशासन सुधारको आयोग बनाइएको थियो, त्यसले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गरेर सिंगो राज्य मसिनरीको पुनर्संरचना गरेर मात्र खर्च घट्छ । चुस्त दुरुस्त राज्यका निकाय मात्र राखेर पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ ।’

नेतृ भुसालले विदेशबाट फर्कनेको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई बजेट दिनुपर्ने बताइन् । क्वारेन्टाइनदेखि आइसोलेसनको जिम्मा संघको भएकाले यसको जिम्माबाट संघ सरकार पन्छिन नमिल्ने उनले बताइन् । 

‘अहिले भारत बाहेकका तेस्रो देशका नागरिकलाई फर्काउने कुरा आएको छ, अब आफ्नो पैसाले आउने भन्ने कुरा गरिएको छ, यो जस्तो गैरजिम्मेवार कुरा अरू हुनै सक्दैन । अफ्नो पैसाले आऊ भन्न मिल्दैन । उनीहरूलाई राज्यले व्यवस्था गरेर ल्याउनुपर्छ । उनीहरूको उर्जाशील शक्तिलाई उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ । त्यो जनशक्तिभन्दा ताकत अरू हुन सक्दैन,’ नेतृ भुसालले भनिन्, ‘आफ्ना जनतालाई बोझ ठानेर होइन, नागरिक दायित्व पूरा गरेर ल्याउन केन्द्रले योगदान गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई आउने जतिलाई फर्काएर ल्याउनु पर्छ ।’

भुसालले स्वदेश फर्केका युवालाई उत्पादनमा लगाउन सुझाव दिइन् । ‘स्वदेश आएपछि गाउँ जान्छन् भनेर मात्र हुँदन, गाउँ रित्ता छन्, घर चुहिएका छन्, उत्पादनका औजार छैनन् । खाद्यको जोहो गरेर, कृषिका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतसाधन बिउ, मलको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ नेतृ भुसालले बजेटमा आएको भूमि बैंकको अवधारणा गतल भएको बताइन् । ‘भूमि सुधारको कुरा छाडेर भूमि बैंक ल्याउने कुरा ठीक छैन,’ उनले भनिन् । भुसालले विद्युतीय गाडी र सामग्रीमा कर बढाउने कुरा गलत भएको बताइन् ।

‘नेपाल जस्तो सस्तो विद्युत् उत्पादन हुने मुलुकमा विद्युतीय साधनमा कर बढाउने कुरा बिलकुल गलत छ, विद्युत्को उपयोग नगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्दैन । कति लाखसम्मको गाडी ल्याउने भन्ने मापदण्ड निर्धारण गरौं । एकाधले महंगा ल्याए भनेर विद्युतीय गाडीमा कर लगाउने कुरा गलत छ,’ उनले भनिन् ।