सामाजिक सञ्जालमा कडा नियमन गर्दै सरकार, सर्वत्र तरङ्ग

काठमाडौं । सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सहिष्णुता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले इन्टरनेटमा आधारित समाजिक सञ्जालका वेबसाइटहरूलाई वैधानिकरूपमा बाँध्न सरकारले ऐन ल्याउन लागेको छ ।

फेसबुक र टिव्टरजस्ता ठूला सामाजिक सञ्जालहरूले एकातर्फ कर नतिरेर ठूलो कमाइ देश बाहिर लगिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सहिष्णुतामा खलल पु¥याउनेहरूलाई कारबाही गर्न सहज  बाटो पनि नभएकाले यस्तो गर्न लागिएको सरकारको तर्फबाट जनाइएको छ ।

सामाजिक सञ्जालबाट बिना प्रमाण नाना प्रकारका आरोप र मानसिक तनाव दिने खालका पोस्टहरू गर्ने गरिएकोमा त्यस्ता हर्कतमा नियन्त्रण गर्न यो ऐनमा उल्लेख प्रावधानको अभिष्ट रहेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जनाएका छन् ।
संसदीय समितिमा बोल्दै मन्त्री बाँस्कोटाले भने “फेसबुक र टिव्टरजस्ता साइटहरूलाई नेपालमा दर्ता हुनुपर्छ । कर तिर्नुपर्छ ।”

उनले यो ऐनको अभिप्राय सामाजिक सद्भाव समृद्धि गर्न सहिष्णुता कायम गर्ने खालका गतिविधि र सत्यतथ्य सूचना प्रवाहमा बाधा हाल्ने काम नभएको स्पस्ट पारे । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता र सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्बन्धमा हानि पु¥याएमा १५ लाख भन्दा बढी जरिवाना वा पाँच वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने  प्रावधान यो ऐनमा राखिएको उनले जनाए ।