लिम्बुवानको मुद्धामा अडियो चुम्लुङ

लिम्बुवानको मुद्धामा अडियो चुम्लुङ

लिम्बू जातिसम्बद्ध जातीय संस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङ लिम्बुवान प्रदेशको मागमा अडिनासाथ एक नम्बर प्रदेशको नामाकरण मामिला पनि विलखबन्दमा परेको छ । लिम्बुवानजन्य पार्टी र संगठनले एक नं प्रदेशको नामाकरण पहिचानको साझा नाम ‘किरात–लिम्बुवान/खम्बुवान’ राखे स्वीकार्य हुने कुरा सार्वजनिक गरिरहेको बेला चुम्लुङको निर्णयले यता आएका प्रस्ताव विटुलो भएको छ । केही दिन अगाडि चुम्लुङलगायत लिम्बुवानजन्य संगठनले विश्वास गर्दै आएको लिम्बुवानको ऐतिहासिक तहसिल राजधानी विजयपुर (धरान) मा किरात राई यायोक्खाले छैटौं महाधिवेसन गर्दै एक नं. प्रदेशको नामाकरण किरात प्रदेश हुनुपर्ने दवाव दिएका थिए । किरात राईहरुको ठूलो संख्यामा जनसमुदाय भेला पारेर गरिएको प्रदर्शनीमा उनीहरुले ‘एक नं प्रदेश के भन्छ ः किरात प्रदेश ले भन्छ’ जस्ता आक्रामक नारा पनि लगाएका थिए । त्यो नाराको गुञ्जन नसेलाउँदै लगत्तै किरात याक्थुङ चुम्लुङले २२ औं राष्ट्रिय बैठक गरेर एक नं प्रदेशलाई विभाजन गरी अरुण–सप्तकोशी पूर्वको प्रस्तावित ९ जिल्ला समेटेर लिम्बुवान प्रदेश बनाउनु पर्ने मागमा अडान कायम रहेको जनाएको छ ।

चुम्लुङ राजनीतिमा हेलियो 

छैटौं महाधिवेसन (दमक २०६३) मा पहिलो पटक संस्थागत रुपमा लिम्बुवान प्रदेश स्थापनाको माग गर्न पुगेको चुम्लुङ यतिखेर समसामयिक राजनीतिमा हेलिन पुगेको छ । यसअघि चुम्लुङले लिम्बुवान प्रदेशको मागसम्म गरेको थियो । उसले प्रत्यक्षत लिम्बुवानसम्बद्ध राजनैतिक संघर्षमा लिम्बुवानजन्य संगठनलाई सहजीकरण मात्र गर्दै आएको थियो । तर यसपटकको राष्ट्रिय बैठकबाट चुम्लुङ समसामयिक राजनीतिमा अगाडि आएको छ । विसं २०७२ सालको संविधानले नामरहित सात प्रदेशको घोषणा गरेपछि ‘लिम्बुवानको मर्म र भावना नसमेट्ने भएकोले नेपालको संविधान तत्काल संशोधन गरी अरुण पूर्वका नौ जिल्लालाई समेटेर लिम्बुवान प्रदेश निर्माण गर्न सम्बन्धी प्रदेश र नेपाल सरकार समक्ष माग गरेको छ । यसको सिधा अर्थ हुन्छ चुम्लुङ यो संविधानको विपक्षमा पहिलो पटक आधिकारिक रुपले पुगेको छ । यतिमात्र होइन चुम्लुङले चाहेजस्तो लिम्बुवान प्रदेशको निर्माण गर्न संविधानको पुनर्लेखनसम्म जरुरी हुन्छ ।

गएको फागुन २९ र ३० गते लिम्बुवानको ऐतिहासिक चौवीस थुम धनुकुटाको पावरक मावरकमा भएको बैठकले १८ बुँदे बृहत् प्रस्ताव पारित गर्दै अरुणपूर्वको नौ जिल्ला लिम्बू आदिवासी समुदायको पुख्र्यौली भूमि भए पनि हालको लिम्बुवान भूमिमा बसोबास गर्ने लिम्बुवानवासीको साझा भूमि भएकोले यहाँ बस्ने समुदायको लागि लिम्बुवान प्रदेश निर्माण गर्नु अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेको छ ।

आत्मनिर्णयको अधिकार छैन 

यसअघि आत्मनिणर्यको अधिकारसहित लिम्बुवानको जागरण गरिरहेको चुम्लुङले यो बैठकमा प्रस्तावित गरेन । आइ.एल.ओ. महासन्धि १६९ र आदिवासी अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापत्रमा उल्लेखित आदिवासी अधिकारलाई उपभोग गर्ने, लिम्बुवान स्वायत्तता र स्वशासनको अभ्यास गर्ने जनाएको छ । तर, आत्मनिर्णयको अधिकारविना यो सबै कसरी सम्भव हुने भन्ने विषय भने ओझेलमा छ ।

भाषा र धर्म 

प्रदेश नं १ को सरकारी कामकाजी भाषा सिरिजंगा लिपीमा आधारित लिम्बू भाषा हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ । मुन्धुम दर्शनमा आधारित किरात धर्मलाई मान्यता दिएको छ । लिम्बू समुदायमा देखिएको युमा धर्मलाइ भने चुम्लुङले नदेखेको झैं गरेको छ । 

प्रेस वक्तव्य पढ्नुहोस