निर्णयमा चुक्दै देउवा : चुकचुकाउँदै कांग्रेस

निर्णयमा चुक्दै देउवा : चुकचुकाउँदै कांग्रेस

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाको निर्णय क्षमताका विषयमा संस्थापन पक्षभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ । सरकारले लिएका पछिल्ला दुई दूरगामी निर्णयका विषयमा सभापति देउवाले धेरै नै लापरवाही गरेको संस्थापन पक्षकै नेताहरूले बताउने गरेका छन् ।  

सरकार र सिके राउतबीच ११ बुँदे सहमति हुनासाथ सभापति देउवाले सार्वजनिक रूपमै स्वागत गरे । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मालाई समेत समर्थनमा बोल्न लगाए । तर, एक साता पनि नबित्दै सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै देउवा सार्वजनिक रूपमै बोले । सभापति देउवाको आदेश अनुसार प्रवक्ता शर्माले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेरै सिके राउतसँग भएको संझौताको बुँदागत खण्डन गरे ।  

यसैगरी सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीलाई प्रतिवन्ध लगाउने निर्णयको समाचार मिडियामा आउना साथ सभापति देउवाले ‘सरकारले ठीक ग¥यो’ भन्दै स्वागत गते । दुई–चार वटा सार्वजनिक कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति देउवाले विप्लवलाई प्रतिवन्ध लगाएकोमा ओली सरकारको तारिफ पनि गरे । तर, सरकारले प्रतिवन्ध लगाएको चार दिनपछि देउवाको फेरि बोली फेरियो । 

प्रतिवन्ध लगाएर तथा बन्दुक प्रयोग गरेर राजनीतिक समस्या समाधान गर्ने प्रयास विगतमा पनि असफल भएको भन्दै वार्ताको वातावरण बनाउन देउवाले माग गर्न थाले । चैत २ गते प्रवक्ता शर्माले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने– ‘प्रचण्डको नेतृत्वमा विगतमा भएको गतिविधि जस्तो हो, अहिले विप्लवको नेतृत्वमा भएको गतिविधि पनि त्यस्तै हो, त्यसैले विगतमा प्रचण्डद्वारा सिर्जित समस्याको समाधान जुन विधिद्वारा गरिएको थियो, यतिबेला विप्लवद्वारा सिर्जित समस्याका समाधानका लागि पनि त्यही विधि अवलम्वन गर्ने प्रयास गरियोस्, बन्दुक मात्रै समस्या समाधानको अन्तिम विकल्प होइन ।’

 ओली सरकारले गरेका निर्णयको तत्काल स्वागत गर्ने तर केही दिन वितेपछि बोली फेर्ने प्रकरण देउवाका लागि नयाँ होइन । करिव एक वर्षअघि भारत भ्रमणबाट फर्के लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिन्द महासागरबाट गंगा नदी हुँदै नेपालसम्म पानी जहान ल्याउने संझौता भएको बताएका थिए । तर, कांग्रेस सभापति देउवाले असम्भव र हावा गफ मात्रै रहेको टिप्पणी गर्न थाले । 

कांग्रेसवृत्तमा ओलीको पानीजहाज सम्झौता हाँसोको विषय बन्यो । तर, भारतले साँच्चै नै प्रयास अघि बढाउन थालेपछि देउवाको बोली पनि फेरियो । उनले भन्न थाले– ‘गंगानदी हुँदै नेपालसम्म पानी जहाज संचालन गर्ने संझौता नयाँ होइन, २०५३ साल भदौ १ गते नेपाल र भारतबीच परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा भएको ९ बुँदे संझौताको चौथो बुँदामा यो कुरा उल्लेख छ, जुनबेला म प्रधानमन्त्री थिएँ ।’ 

तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा यो कुरा खोलेपछि मात्रै देउवाको घँैटोमा घाम लागेको कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् ।  

 त्यसैगरी गत मंसीर ११ गते सरकारले तामझामका साथ सामाजिक सुरक्षा अवधारणाको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा सभापति देउवाले असम्भव र राष्ट्रको ढुुकुटी सक्ने मेलो भन्दै सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गरेका थिए । तर त्यसको एक सातापछि प्रवक्ता शर्माले केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने– ‘सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी विधेयक हामी सरकारमा हुँदा २०७४ भदौमा पारित भई मंसीर ११ गते लालमोहर लागेको हो । लालमोहर लागेको ठीक एक वर्ष पछिदेखि कार्यान्वनमा आउने भनेर विधेयकमै लेखिएको छ, त्यसैले यसको जश ओलीले लिन मिल्दैन ।’ सुरुमा कार्यक्रमको विरोध गर्ने र एक सातापछि त्यसको जश आफूले पाउनु पर्छ भन्ने देउवाको दावी भने त्यतिबेला खासै चर्चामा आएन ।  


नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा खुम्चिएको एक वर्ष बितिसकेको छ ।  तर, पार्टी संगठनको गति ठप्प छ । सभापति देउवाले जानाजान विशेष रणनीति अनुसार पार्टी संगठनको गति ठप्प बनाएका हुन् कि ? उनको निर्णय क्षमताकै अभाव हो ? भन्ने भेउ न त कांग्रेसभित्रको संस्थापन पक्षले पाएको छ न इतर पक्षले पाएको छ । केन्द्रीय समिति बाहेक कांग्रेसका कुनै पनि समितिहरूले पूर्णता पाएका छैनन् । 

कार्यसम्पादन समिति छैन, संसदीय समिति छैन, अनुशासन समिति छैन, निर्वाचन समिति छैन, विभागहरू छैनन्, छाँया सरकार छैन, प्रदेश समिति छैनन्, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समितिहरू आधा मात्रै छन् । प्रदेशसभा क्षेत्रीय समितिहरू १५ प्रतिशत मात्रै छन्, पालिका समितिहरू ५ प्रतिशत मात्रै छन् । 


भ्रातृ संगठनहरूको अवस्था झन् चौपट छ । जुनजुन भातृ संस्थामा देउवा पक्षका अध्यक्षहरू छन्, ती भ्रातृसंस्थाको महाधिबेशन नभएको बषौं भइसकेको छ । 

उदाहरणका लागि २०६९ फागुनमा तीन वर्षका लागि अध्यक्ष चुनिएका मीन विश्वकर्माले सात वर्ष बितिसक्दा समेत महाधिबेशन गराएका छैनन् । जबकि महाधिबशेन हुन नसकेको अवस्थामा छ महिना मात्रै म्याद थप्न विधानले मिल्छ । 

तर, देउवाले अहिलेसम्म कानमा तेल हालेर बसेका छन् । महाधिबेशन हुँदा आफ्नो पक्षले करारी हार बेहोर्ने संभावना देखेपछि देउवाले कानमा तेल हालेर बसेका हुन । 
विधानमा छ महिना भन्दा बढी समय थप्न पाइन्न तर ७ वर्षसम्म कसरी यो संगठन चलिरहेको छ पार्टी र दलित नेता समेत बेखबर छन् । मिति सकिए पनि न नेपाली काँग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले दलित संघको समय थपेको छ न त कुनै निर्णय नै गरेको छ ।  नेपाल दलित संघका ७७ मध्ये ७४ जिल्लाको अधिवेशन सकिएको छ तर पनि केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति तोकिएको छैन ।  


 नेपाल महिला संघको म्याद गुज्रेको पनि एक वर्ष वितेको छ । केन्द्रीय समितिको समेत बैठक हुन सकेको छैन । नेवि संघको म्याद गुजे्रपछि देउवाले २ पटक  थपे । तेस्रो पटक थप्न लाज लाग्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि नेवि संघ विघटन भयो । गत माघ २ गतेदेखि नेवि संघ केन्द्रीय समिति विहीन बनेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीसँग विशेष अनुरोध गरेर देउवाले स्ववियु निर्वाचन स्थगित गराए । यदि नेवि संघ केन्द्रीय समिति विहीन भएको बेला स्ववियु निर्वाचन भएको भए नेपाली कांग्रेसको अवस्था चौपट हुने थियो ।

  स्ववियु चुनाव स्थगनको मामिलामा प्रधानमन्त्री ओली र देउवाको स्वार्थ मिलेको थियो । ओलीको पार्टीको पनि दुई वटा अखिल एकीकरण नभएका कारण स्ववियु चुनावमा होमिन सक्ने अवस्था थिएन । त्यसैगरी महाधिबशेन भएको ३ वर्ष पुगी कार्यकाल समन लाग्दा समेत नेपाल तरुणदलको केन्द्रीय कार्यसमितिमा ४ जना पदाधिकारी बाहेक कोही पनि छैनन् ।  नेपाल प्रेस युनियनको म्याद सकिएको गत भदौमा हो । 

 आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष थप्ने अभियानमा अवरोध नहोस् भन्नका लागि सभापति देउवाले जानाजान पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको कांग्रेसका विश्लेषकहरू बताउँछन् । महाधिबेशनका लागि दबाव दिने भनेको इतर पक्षले हो । तर इतर पक्ष पनि पार्टीका  बिभिन्न समितिहरूमा आफ्नो  हिस्सा खोजेर अल्झिरहेको छ । इतर पक्षको यो अलमल नै देउवाका लागि आफ्नो कार्यकाल थप्ने महत्पूर्ण अवसर भएको छ । देउवाले रणनीति पूर्वक नै इतर पक्षलाई अल्झाएका हुन् । उदाहरणका लागि देउवाले हालै ५ सदस्यीय अनुशासन समिति गठन गर्ने भन्दै इतर पक्षसँग २ जनाको नाम मागे ।  अध्यक्ष सहित ३ जना  संस्थापन पक्षबाट र २ जना सदस्य इतर पक्षबाट हुनु सरसर्ती हेर्दा देउवाको नराम्रो प्रस्ताव होइन । तर देउवाले  आफ्ना तर्फबाट अध्यक्षमा भीष्मराज आङ्देम्बे र सदस्यहरूमा  देवेन्द्र कँडेल तथा किशोर सिँह राठौरको नाम प्रस्तुत गरे । यी तीनै जना अत्यन्त जुनियर केन्द्रीय सदस्य हुन् । 

उनीहरू सरहका जुनियरहरू इतर पक्षमा छैनन् । इतर पक्षले बलबहादुर केसी र नवीन्द्रराज जोशीको नाम पठाउने तयारी गरेको थियो । तर यी दुई जनालाई रोक्नकै लागि देउवाले अध्यक्षका रूपमा उनीहरू भन्दा धेरै नै जुनियर भीष्मराज आङ्दम्बेको नाम अघि सारिदिए । केसी २०४९ सालमा (देउवाभन्दा एक वर्षपछि) पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनेका हुन् भने आङदम्बे २०६२ सालमा केन्द्रीय सदस्य बनेका हुन् । समयबद्ध साप्ताहिकबाट