मेलम्चीको विदेशी ठेकेदारको भनाइ : कमिशनको दवाव कारण छाड्नुप¥यो

मेलम्चीको विदेशी ठेकेदारको भनाइ : कमिशनको दवाव कारण छाड्नुप¥यो

काठमाडौं उपत्यकामा पानीको लागि व्यग्र मानिएको मेलम्ची परियोजना असफल हुनुको कारणमा कमिशनको चक्कर रहेको मेलम्चीको विदेशी ठेकेदारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा बताएका छन् । लामो समयदेखि विभिन्न मन्त्री र सचिवको दुहुने गाई बनेको यो परियोजनामा कमिशनका कारण विदेशी ठेकेदार वाहिरिएसँगै यसको अनिश्चिता बढेको छ ।  

राष्ट्रिय गौरवका परियोजना समयमा पूरा नहुनु र ठेकदार कम्पनीसँग कर्मचारीहरूद्वारा कमिसन दिन बाध्य पारिने समस्याबाट सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

यस्ता गतिविधि र क्रियाकलाप कायम रहे देशमा ऋणभार थोपरिदै जाने र विकास एवम् समृद्धिको नारा नारामै सीमित रहने उनीहरूको बुझाइ रहेको छ ।

हालै मेलम्ची खानेपानी परियोजनाबाट यस्तो अवस्था देखापरेको हो ।

नेपाली कर्मचारीहरूले निरन्तर मेलम्ची खानेपानी आपूर्ति परियोजनाका ठेकदारलाई कमिसन देऊ कि ठेक्का तोडी जाऊ भन्दै आएको इटालियाली  कम्पनीका अधिकारीहरूले जनाएका छन् । 

राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आपूर्ति परियोजनाका ठेकदारसँग यसमा संलग्न सरकारी कर्मचारीहरूले निरन्तर कमिसन मागेकाले ठेकदार कम्पनी जानुपरेको पाइएकोमा आम सरोकारबालाले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

गएको दुई महिनामा इटली आधारित कोपेरेटिभा मुराटोरी सेमेन्टिस्टी डी रभेना (सीएमसी) र नेपाल सरकारका अधिकारीहरूबीच यो परियोजनाको समस्याबारे छलफल भएको र काम सञ्चालन गर्न छलफल भएको देखिएको छ ।

इटली कम्पनी र नेपाल सरकारबीचको विवाद सरकारले कम्पनीको ३६ करोड २० लाख रूपैया भुक्तानी दिन अस्वीकार गर्दा उत्पन्न भएको  थियो । भूइँचालोले बिगारेको काम समेत गर्दा लाग्ने अतिरिक्त खर्चसम्बन्धी यो भुक्तानी दिन सरकारले अस्वीकार गरेको कम्पनीका अधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ ।

इटलीका अधिकारीहरूले मेलम्ची परियोजनाका पूर्व सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुर र कार्यकारी निर्देशक सूर्य राज कँडेलले रकम माग गरेका थिए । ३६ करोड २० लाखमध्येबाट ६ करोड २० लाख र त्यसपछिको ३० करोडबाट ३ प्रतिशत डिस्काउन्ट खोजेको जनाइएको छ । 

ठाकुर र कँडेल दुबैले यो आरोपलाई अस्वीकार गरेका छन् । ठाकुर नेपाल ट्रस्टमा गत महिना सरूवा गरिएका थिए । 

कँडेलका अनुसार डिस्काउन्ट रकम २ करोड ५० लाख हुन सक्छ । यो रकम हाम्रो नभइ यो सीधा सरकारकोमा जान्थ्यो ।

इटली कम्पनीका अधिकारीहरूले भने यो डिस्काउन्ट सरकारले लिन पाउने अवस्था थिएन । कर्मचारीहरूको माग सधैं २ –३ प्रतिशत हुने गरेको थियो ।

चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का तोडेर गएपछि इटालियाली कम्पनीलाई यो कामका लागि लगाइएको थियो । यो कम्पनीले सुन्दरीजलबाट काम शुरू गरेको थियो । यो कम्पनीका अनुसार अतिरिक्त कामका लागि १अर्ब ५६ करोडको थियो ।

यो कम्पनीले भुक्तानी पाउन ढिला भएको देखेर दुई साता काम बन्द गर्ने सूचना सरकारलाई दियो । गत वर्ष यो कम्पनीले ठेक्का तोडिनेसम्म जनायो । विवाद चर्किन थालेपछि ठाकुरले एक अन्तर्वार्तामा सरकार भुक्तानी दिन तयार रहेको जनाए ।

विदेशी कम्पनीहरूबाट काम गराउन नसक्नु र यस्ता आरोपहरू सार्वजनिक हुनु देशको हितमा नरहेको सरोकारवालाको चिन्ता रहेको छ । यस्ता गतिविधि र क्रियाकलापले देशमाथि ऋणभार थोपरिने भएकाले यस्ता क्रियाकलाप पहिचान गरी तत्काल समाधान गर्नुपर्ने देखिएको छ ।