नीतिगत भ्रष्टाचार : भत्कदैं आर्थिक आधार, न्यून आयलाई मार

नीतिगत भ्रष्टाचार : भत्कदैं आर्थिक आधार, न्यून आयलाई मार

चालू आर्थिक वर्षको अर्थतन्त्रलाई केन्द्रित गरेर पछिल्लो पटक सरकारले दुई प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । पहिलो प्रतिवेदन चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेटको अद्र्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन थियो भने अर्को नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महिना जारी गर्ने देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी पछिल्लो सात महिनाको प्रतिवेदन हो । दुबै सरकारी निकाय भएकाले प्रतिवेदनमा तात्विक भिन्नता देखिएको छैन, देखिन पनि भएन । यी दुई संस्थाका तथ्यहरू केलाउने हो भने अर्थतन्त्र सकारात्मकतर्फ जाँदैछ भन्ने जबर्जस्त चित्रण गर्न खोजिएको देखिन्छ । सरकारले राखेका सबै लक्ष्य हासिल हुने दावी समेत गरिएको छ ।

आर्थिक अवधि र प्रतिवेदनमा प्राप्त आँकडा केलाउने हो भने बजेटको अद्र्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनले अन्तिम चौमासिक र आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा अत्याधिक खर्च हुने प्रवृत्ति यो वर्ष पनि कायमै हुनेछ । विगत वर्षका सरकारका नियति नै यो सरकारले पनि भोग्नुपर्ने देखिन्छ । राज्यका संयन्त्रले सही तवरले काम गर्न नसकेको अवस्था दुबै प्रतिवेदनले प्रष्ट देखाएका छन् । उदारणका लागि चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना सकियो ।

यही साताको आईतबारसम्मको आँकडा हेर्ने हो भने पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । यस अवधिमा पुँजीगत खर्च २८.८९ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । अबको बाँकी चार महिनामा ७१.११ प्रतिशत खर्च गर्नु पर्नेछ । यही गतिमा खर्च विवरण अगाडि बढ्ने हो भने विकास आकासको फलजस्तै हुने निश्चित छ ।

सरकारले यो वर्ष जम्मा रु. ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड खर्च हुने अनुमान गरेको छ । जुन कूल विनियोजनको तुलनामा ९१.२ प्रतिशत हो । जुन अत्याधिक रूपमा चालू खर्च नै हुनेछ । चालुतर्फ रु. सात खर्ब ९८ अर्ब ४४ करोड हुनेछ । यस अवधिमा यस्तो चालू खर्च ४८.७८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
चालू खर्च निरन्तर बढ्ने र विकास खर्च उही चालमा रहने अवस्था छ । यो अवस्थामा देशको आर्थिक अवस्था सुध्रिनेभन्दा पनि पुरानै रोगबाट ग्रस्त हुने सम्भावना देखिन्छ । वित्तीय व्यवस्था र पुँजीगत खर्चलाई जोड्दा पनि राज्यसंयन्त्रको काम गर्ने क्षमता बढेको छैन । ढिलासुस्ती एवम् व्यावहारिक उल्झनहरू अनगिन्ती छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

आयात नियन्त्रण हुन सकेको छैन । विदेशी लगानी नआए पनि देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउने गरी नीतिगत भ्रष्टाचारमा सरकार उद्यत् देखिएकाले पनि देशको आगामी आर्थिक भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ, तयारी पोशाक, यातायात तथा उपकरणका पार्टस् लगायतका वस्तुको मूल्यमा भएको बृद्धिले थोक मुद्रास्फिति बढ्न गएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन तत्काल गर्न नसके पनि तयारी पोशाक नेपालमै उत्पादन गरेर देशले व्यहोर्नु परिरहेको आर्थिक आयातको भारलाई नियन्त्रण गर्न सकिने थियो ।

थोरै प्रयासमा हुनसक्ने यस्तो नीति अवलम्बन गर्नुभन्दा राज्य एकोहोरो वैदेशिक लागानीको नारा लगाएर देशलाई पूरै परनिर्भरतामा धकल्ने गरी जोखिमपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्न लागेको देखिन्छ । जसका कारण जनतालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने मुद्रस्फितिमा आन्तरिक बजारमा आउने उतारचढावले भन्दा पनि बाह्य क्षेत्रको पकड रहेको छ । जुन हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन । यसले न्यून आय भएका जनतामा नकारात्मक असर पार्छ । यो अवधिमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचांकमा आधारित मुद्रास्फिति ४.४ प्रतिशत मात्र छ भन्नु गलत हुनेछ । मुद्रस्फितिमा बाह्य कारण निर्णायक हुँदा न्यून आय भएका जनताको क्रयशक्ति क्षयीकरण हुने यथार्थलाई बुझ्न जरुरी छ ।

आयातको वृद्धिदर २६.० प्रतिशत र निर्यातको वृद्धिदर ११.५ प्रतिशत रहेको छ । आयात र निर्यातबीचको १४.५ को असन्तुलनलाई कहिले कम गर्ने ? वैदेशिक वस्तुलाई भित्र्याउने र तुलनात्मक लाभ हुने क्षेत्रमा विदेशीलाई भित्र्याएर देशको अर्थतन्त्र कुन हातलमा पुग्छ भन्ने विषयमा कुनै आँकलन नै नगरीकन देशका कृषि, घरेलु तथा साना उद्योगलाई निमिट्यान्न पार्ने अवस्थाले देशको आर्थिक आधार ध्वस्त हुने देखिन्छ । त्यस कारण देशको आर्थिक आधार बलियो बनाउन र निर्यात प्रबद्र्धन गर्दै आयात न्यूनीकरणका लागि पनि लघु घरेलु उद्योग प्रबद्र्धन र ठूला भनिएका उद्योगमा विप्रेषण आप्रवाहलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । जुन पछिल्लो अवस्थामा पनि विदेशमा गएर नेपालीले पठाएको रकम नेपाली रूपैयाँमा २८.५ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा १६.० प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्कमा देखिन्छ ।

चालू खाता एवम् शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा चालू खाता घाटा विस्तार भई रु. एक खर्ब ६६ अर्ब २४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा रु. एक खर्ब ४२ अर्ब ९ करोड रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सात महिनामा एक अर्ब ३८ करोड रहेको चालू खाता घाटा समीक्षा अवधिमा एक अर्ब ४६ करोड पुगेको छ । शोधनान्तर स्थिति रु. ४९ अर्ब ३२ करोडले घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु. १८ अर्ब २८ करोडले घाटामा थियो । अमेरिकी डलरमा शोधनान्तर स्थिति अघिल्लो वर्षको सात महिनासम्ममा १७ करोड ९१ लाखले घाटामा रहेकोमा समीक्षा अवधिमा ४३ करोड ३० लाखले घाटामा छ । यस्तो अवस्था निरन्तर बढ्दै जाने हो भने लगानी गर्ने एवम् राज्यका लागि अत्यावश्यक वस्तु खरीदमा पनि समस्या आउने देखिन्छ । त्यसले गर्दा राज्यले विदेशी अर्थात् विदेशी संस्थाहरू– विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहायता लिनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिंदैन । त्यसैले अर्थतन्त्रका सूचकलाई नियन्त्रणमा राखेर देशको अर्थ व्यवस्था सुधार गर्नुको विकल्प छैन ।

समीक्षा अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर रु. ७ अर्ब ४३ करोड र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रु. ५ अर्ब १५ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर रु. १० अर्ब ६४ करोड र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रु. १४ अर्ब ३४ करोड रहेको थियो । शोधनान्तर स्थिति रु. ४९ अर्ब ३२ करोडले घाटामा रहेको छ । यी सूचकका आधारमा अर्थशास्त्रीले राजनीतिक गन्धसहितको ब्याख्या गरेर राम्रो छ भन्ने संज्ञा दिए पनि उचित अवस्था हुँदै होइन । त्यसले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे राम्रो सङ्केत गर्दैन । यस्ता विषयलाई राज्यका निकायले ध्यान दिएर भविष्यका लागि अर्थतन्त्र जोगाउनेतिर राज्यसंयन्त्र लागेको देखिँदैन । अर्थतन्त्रमा देखिएको यस्तो अवस्थाले वर्तमानमात्र होइन, आगामी कयौं पुस्तालाई पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको दलदलबाट मुक्त हुन नसक्ने देखिन्छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट