यो सरकार निर्माणमा पुस्पलालदेखि विप्लवसम्मको लगानी : कम्युनिस्ट भिड्दा विचार नै असफल हुने खतरा

यो सरकार निर्माणमा पुस्पलालदेखि विप्लवसम्मको लगानी : कम्युनिस्ट भिड्दा विचार नै असफल हुने खतरा

काठमाडौं । संसारमा कम्युनिस्ट विचार र आन्दोलन रक्षात्मक बन्दा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलन जागेकै छन् । सरकारमा दुई तिहाईको नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकार छ अनि त्यही सरकारले विप्लवको नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै प्रतिबन्ध लगाएको छ । 

प्रतिबन्ध अगाडिका सबै प्रक्रिया यति छिट्टै सरकारसँग रित्तिएको हो ? अनि विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग वैधानिक बाटो बन्द भएर अब फौजी बाटोमात्र बाँकी हो ? 

कम्युस्टिहरुको यो शत्रुतापूर्ण सम्बन्धले अधिकांश नेपाली जनतालाई पनि निराश बनाएको छ । तत्काल सरकारले विप्लवलाई कमजोर बनाए पनि र विप्लव पक्षले सरकारलाई कमजोर बनाए पनि अन्ततः कमजोर हुने कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलन नै हो । 

अगाडि बढ्ने चेतनाको कम्युनिस्ट पार्टी सडकमा बलियो हुँदा प्रतिगामी विचार र शक्तिले टाउको उठाउन सक्तैन । वैकल्पिक शक्तिको रुपमा विप्लव समूह रहदा अहिलेको सरकार र समाजलाई हानि हुँदैन । अनि विप्लव पक्षले समेत आफ्ना राजनीतिक मुद्धालाई पछाडि राखेर फौजी गतिविधि यतिबेलै तीब्र बनाउँदा कम्युनिस्ट सरकार असफल भएपछि पुग्ने गन्तब्य भनेको अँध्यारो सुरुङ मार्गतिर नै हो । सापेक्षतामा यो सरकार जतिको स्वाधीनता र समृद्धिको लागि तत्काल अर्काे आउनै सक्तैन । अर्काे यो भन्दा तत्काल राम्रो नदेखेर नै जनताले पनि पत्याएको शक्ति नै यही हो । 

एकाएक सरकार आक्रामक

सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएपछि यतिबेला प्रहरीले आक्रामक अपरेसन सुरु गरेको छ । प्रहरीले आवश्यकताअनुसार नियन्त्रित अनुसन्धान प्रविधि (कन्ट्रोल डेलिभरी) र गुप्त कारबाही (अन्डर कभर अपरेसन) पद्धति अपनाएर अपरेसन सुरु गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
 
उक्त समूहले ललितपुरको नख्खु र बसुन्धारामा भएको बम बिस्फोटमा संलग्नहरुको खोजी गर्नका लागि सर्च अभियान भन्दा पनि अन्डर कभर अपरेसनलाई प्राथमिकता दिँदै काभ्रेको काफलडाँडाबाट नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरुलाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरुलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले गोली समेत चलाउनु परेको र विप्लवका कार्यकर्ताबाट पनि जवाफी फायर भएको प्रहरीले जनाएको छ । 

विप्लवको कम्युनिष्ट पार्टीलाई कम्युनिष्टकै बहुमतप्राप्त सरकारले प्रतिबन्ध लगाएर सिके राउत जस्ता देश बिखण्डनको नारा लिएर हिँड्नेलाई आममाफी दिइरहँदा सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेकपाका शीर्ष तहका केही नेताहरुले यो शैलीको सार्वजनिक रुपमै विरोध जनाएका छन् । वार्ताबाटै विप्लव समूहको माग सम्बोधन गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने नेपाली काँग्रेस, राजपा, नयाँ शक्ति, राप्रपा आदिको पनि माग छ ।

प्रधानमन्त्री नै कडा

वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विप्लव समूहलाई तह लगाउन खोजिरहेका छन् । यसैले अभिव्यक्ति पनि कडा दिइरहेका छन् । प्रमको कडा बोली बचन र व्यवहारका कारण विप्लव समूह झन भड्किदै गएको छ । वार्ताको माध्यमद्वारा समस्याको हल खोज्नुपर्नेमा मन्त्रिपरिषद्बाटै सो पार्टीलाई प्रतिबन्धको घोषणा गर्दा समस्या टर्नुको सट्टा झन उग्र बन्दै गएको छ । 

२०५२ सालमा शेरबहादुर देउवाको सरकारले तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई मारेर सिध्याउँछु भन्दै उनीहरुको माग सम्बोधन नगर्दा देशमा १० वर्षे जनयुद्ध भयो । ठूलो धनजनको क्षति भयो । त्यसको घाउ अझै निको हुन सकेको छैन । देउवाले त्यसबेला मन्त्रीपरिषद्बाट बिभिन्न निर्णय गर्दै माओवादी बिरुद्ध खरो रुपमा उत्रिएका थिए । त्यसको अपजस देउवाले आज पनि बोकिरहनु परेको छ । 

अहिले फेरि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उही देउवा शैलीलाई पकडेर अघि बढ्न खोज्दा समस्या झन चर्किदै जान थालेको छ । सरकारको यही व्यवहारले देश फेरि मुठमेडको स्थितिमा नजाला भन्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्री ओली जव विप्लव नेतृत्वको नेकपाका बारेमा सार्बजनिक स्थलमा भाषण गर्छन, तब उनको मुखबाट उही शव्द दोहोरिन्छ ‘लुटेरा समूह’ । देशकै अभिभावकसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीमा केही सुधार आउने हो भने विप्लव समूहको मन सायद फर्किन्थ्यो कि ?

विप्लव समूहको पनि मुठभेडकै चाहना
 

गत भदौमा विप्लव समूहसँग वार्ता गर्न सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा सरकारले गठन गरको समिति विप्लव समूहसँग वार्ता गर्न असफल भएको थियो । सरकारी वार्ता टोली स्पष्ट धारणाका साथ नआएकोले वार्ता गर्नुको कुनै औचित्य नदेखेको विप्लव समूहको दाबी छ भने वार्ताको वातावरण बनाए पनि विप्लव समूहले धोका दिएका कारण वार्ता हुन नसकेको सरकार पक्षको दाबी छ ।

वार्ता समितिका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेका अनुसार विप्लव समूहले संसदीय व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने माग राखेका कारण वार्ता हुन नसकेको हो । उनका अनुसार विप्लव समूहले संसदीय व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने माग राखेको थियो, जुन कुरा सम्भव थिएन । वार्ताका लागि पहिलो शर्त आफूहरुका पक्राउ परेका कार्यकर्ताहरु छुटाउनु पर्ने उनीहरुको माग थियो त्यसैअनुरुप वार्ता समितिले प्रकाण्ड, उमा भुजेल, मोहन कार्की, पदम राईसम्मलाई छुटाउन सरकारलाई सिफारिस ग¥यो । उनीहरु सबै छुटे तर वार्ता भएन । 

‘विदेशी कुटनीतिक नियोग र तिनको सम्पत्ति, सरकारी आवासीय कार्यालय, सार्वजनिक तथा निजी पूर्वधार, संरचना, निजी शिक्षण संस्था, यातायातजस्ता सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायक उपकरण र साधनमा क्षति पु¥याउने काम गरिरहेकाले सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन जरुरी ठानेको हो’, सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भन्ने गरेका छन् । मन्त्री बास्कोटाले बार्ता गर्ने भए विप्लव समूहले यसलाई शक्ति संचयका रुपमा प्रयोग नगरी समस्या र एजेण्डामा केन्द्रीत भई वार्ता हुनुपर्ने पनि सुझाव दिएका छन् । 

‘वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम’ मा प्रधानमन्त्री नै शक्तिशाली ?

प्रधानमन्त्री नैं सरकारकार र देशको नेतृत्वकर्ता हो । संसदीय प्रणालीको यही नैं प्रमुख विशेषता हो कि प्रधानमन्त्रीले चाहेमा जे पनि निर्णय गर्न सक्छन् । त्यसमा पनि वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको नेकपा सरकार त झन् दुई तिहाइको छ । 

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लगेको प्रस्ताव ‘वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम’ अन्तर्गत स्वतः पारित हुन्छ । त्यसमा मन्त्रिमण्डलको बहुमतले पारित हुनु पर्ने भन्ने नियम तथा प्रावधान हुँदैन । प्रधानमन्त्री नै सर्वैसर्वा हुन्छन । यस्तो सिस्टममा यदि कुनै पनि मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव मन परेन भने उक्त मन्त्रीले कि त मन्त्री पद त्याग्नु पर्छ नत्र प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई नकार्न मिल्दैन । 

वर्तमान सन्दर्भमा विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नचाहेमा अरुले चाहेर पनि हुँदैन । यसमा पार्टीले निर्देशन दिनसक्छ । तर, पार्टीको औपचारिक निर्णय भएको छैन । त्यसैले वरिस्ठ नेता तथा कनिस्ठ नेताले समेत सबै अश्त्र सिद्धिसकेपछि लगाउने प्रतिबन्धमा केपी ओलीको नेतृत्वको  सरकार पहिला नै गयो भन्ने आलोचना भइरहेको छ । 

पूर्व नेकपा एमाले र पूर्व माओवादीको पार्टी एक भई बनेको वर्तमान नेकपा सरकारमा पूर्व जनयुद्धका कमाण्डरहरु पनि सामेल छन् । यतिबेला गृहमन्त्रालयमा पूर्व माओवादी नेता रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्रीमा मातृका यादव, ऊर्जामन्त्रीमा बर्षमान पुन, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्रीमा विना मगर, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, कृषि मन्त्रीमा चक्रपाणी खनाल लगायत छन् । अध्यक्ष प्रचण्ड, गृहमन्त्री वादल र विप्लवसँगको नरम र गरम सम्बन्धले यतिवेला खासै अर्थ राख्दैन । प्रधानमन्त्रीको चाहना विपरीत कुनै मन्त्री जान खोज्दा कि त मन्त्रीमण्डल छाड्नुपर्छ नभए अ¥हाए अनुसार जानुपर्छ । यो फेरि अलगअलग पार्टीको गठबन्धन भएको भए पनि राय बझाउने कुरा हुन्छ । पार्टीका अध्यक्षले नै सरकारको नेतृत्व गरेको सन्दर्भमा कतिपय विषयमा मन्त्रीहरुका असहमति भए पनि मानेर जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहन्छ । 

विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएपछि यतिबेला धेरैले गृहमन्त्री बादलले आफ्नै पूर्व सहयोद्धा तथा सहकर्मीलाई सिध्याउनेतर्फ लागेको भन्दै अनेकौ चर्चा, टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । तर ‘वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम’ अन्तर्गतको संसदीय प्रणाली अंगालेको नेपालको बर्तमान सन्दर्भमा पनि यो विप्लव–बादलबीचको युद्ध होइन । यो त प्रधानमन्त्रीले इच्छा र योजनामामात्र मन्त्रीपरिषद्को निर्णय हुन्छ । यो प्रणालीमो जश, अपजशको मुख्य भारी पनि प्रमले नै बोक्नुपर्छ । 

अब के होला ? 

मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेर प्रहरीलाई अधिकार दिइसकेपछि अब अधिकारहरु प्रहरी चौकीमा गएको छ । यसका कारण नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार, पार्टी बलियो बनाउन नचाहनेहरुले धमिलो पानीमा माछा मार्ने खतरा हुन्छ । दुर्घटनामा लैजाने खतरा छ । 

तत्काल परिस्थिति धेरै बिग्रिसकेको छैन । समाधानका ढोकाहरु खुल्ला छन् । सबैको अभिभावक सरकार भएका कारणले सरकारले नै विप्लव समूहलाई वार्ताबाट नै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन विशेष पहल बढाउनु पर्छ । 

देशका पहाडि जिल्लाहरुमा संजाल फैलाएर सरकारी कार्यालयहरुमा बिस्फोट गराउँदै र जनप्रतिनिधिहरुलाई जवर्जस्ती राजीनामा दिन बाध्य परिरहेको उक्त समूहलाई सरकारले अझ भड्काउने, बिच्क्याउने, थर्काउने र पक्राउ गरेर यातना दिने कार्यले गर्दा तत्काल विप्लव पक्ष शिथिल हुन सक्ला यसको परिणाम दीर्घकालसम्म राम्रो हुँदैन । त्यसैले वार्ता र सहमति नैं समस्याको मूल समाधान भएको बिगतको हाम्रै इतिहासले पनि हामीलाई पाठ सिकाएको छ ।

 विप्लव पक्षले पनि राजनीतिभन्दा फौजी कार्यलाई प्राथमिकता दिएर जाने गल्ती अहिले गर्नु हुँदैन । यो सरकार निर्माणमा पुस्पलाल श्रेष्ठदेखि विप्लवसम्मको रगत र पसिना जोडिएको छ । त्यसैले यो सरकार असफल हुँदा केपीमात्र होइन विप्लवसमेत असफल हुने छन् । 

विखण्डनकारी सी के राउतको समूहलाई जसरी राजनीतिको मूल धारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विशेष पहल गरे, विप्लवलाई पनि विशेष पहल बढाउनुपर्छ । 

राष्ट्र र जनताको पक्षमा, समाजवादका आधार निर्माण गर्ने विषयमा सरकारलाई जानका लागि सहयोगी वातावरण बनाउन विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पनि दवावमुलक, सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ ।