मुस्लिम आयोगमा अन्सारी ः नीतिमा खोट कि प्रवृत्तिको दोष ?

मुस्लिम आयोगमा अन्सारी ः नीतिमा खोट कि प्रवृत्तिको दोष ?

 
काठमाडौं । विवादित पात्र समिम मियाँ अन्सारीलाई मुस्लिम आयोगका लागि राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेपछि उनको चर्चा व्यापक चुलिएको छ ।

अन्सारीले केही दिनअघि पद बहाली गरेका छन् । उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पद तथा गोपनियताको शपथ पनि खुवाइसकेकी छिन् । 

सरकारका कुनै पनि नियोग, आयोग, प्रतिष्ठान, समिति, एकेडेमी, संस्थानलगायत राजदूत पदका लागि राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । त्यस्ता सरकारी निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति हुनका लागि सरकारले छुट्टै मापदण्ड तयार पारेको हुन्छ । त्यस्तो मापदण्डमा नागरिकता, शैक्षिक योग्यता, उमेर, विज्ञता हासिल आदिको मापदण्ड कडाइकासाथ लागू गर्नै पर्ने हुन्छ ।


तर, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिममियाँ अन्सारीलाई चार वटा उजुरी परेकोमध्ये एक अति गोप्य, एक गोप्य र दुईवटा नामसहितको उजुरी थिए । एकातिर उजुरीमा शैक्षिक योग्यता नक्कली र किर्ते नागरिकता रहेको विषय प्रमुख रुपमा उठाइएको थियो भने अर्कातिर मुस्लिम आयोगमा सिफारिस प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले समिति बैठक बहिष्कार समेत गरेको थियो ।


यसअघि नैं अनुमोदनपछि बहाली भइसकेका राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल, राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा शान्तराज सुवेदी, मधेसी आयोगमा डा.विजयकुमार दत्त र थारु आयोगमा अध्यक्ष सिफारिस विष्णुकुमार चौधरीको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको थियो ।


तर, अन्सारीको केशमा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले उजुरीकर्ताहरुलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । सोही दिन प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल र समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीमाथि संसदीय सुनुवाइ प्रारम्भ गर्ने बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

संवैधानिक परिषद्को गत माघ ७ गते बसेको बैठकले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पूर्वसचिवसमेत रहेका पौडेल, समावेशी आयोगमा पूर्वसचिवसमेत रहेका सुवेदी, मधेसी आयोगको अध्यक्षमा डा विजयकुमार दत्त, थारु आयोगको अध्यक्षमा विष्णुप्रसाद चौधरी र मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा अन्सारीको नाम सिफारिस गरेको थियो ।


सरकारका नियोग, आयोग, प्रतिष्ठान, समिति, संस्थानहरु आदिमा हुने राजनीतिक नियुक्तिमा प्रवेश पाउने सबै व्यक्तिहरु के उसको क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यमा सहभागिता, निपूर्णंता र पारङ्गत छन् त ? के उनीहरु अहिले राजनीतिक पद धारण गर्नकै खातिर एउटा गुट समातेर नेताहरुलाई आर्थिक सहयोग र अन्य प्रभाव पारेकै भरमा भरमा राजनीतिक नियुक्ति खान आएका त होइनन् ? यो प्रश्न यतिबेला गम्भीर रुपले उठेको छ ।


कर्मचारी भएर उच्च पदमा पुगेर परीक्षित भइसकेका, नियमित प्रणालीमा छिर्के हानेर आफ्नो लाभलाई मात्र हेर्नसक्ने ती कर्मचारीहरु नै नयाँ प्रणाली स्थापित गर्ने ठाउँमा जाँदा नयाँपन हुँदै हुँदैन, जागिर खाने मात्र काम हुन्छ । 

२०६२÷०६३ को परिवर्तनपछि सम्भवत धेरै संख्यामा कमजोर मन्त्री भए । सांसद भए । उनीहरु कर्मचारीको प्रभावमा परेर कर्मचारी, ‘प्रणालीलाई बुझ्ने’ हरुलाई राजनीतिक नियुक्ति हुने गरी बाटो बनाए । 

पूर्व सञ्चारमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता राम कार्की भन्छन, ‘हाम्रा देशका कर्मचारीहरु मरेपछि पनि स्वर्गमा बस्ने आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सिपालु छन् । कुनै राजनीतिक पदमा आफैं पुग्ने गरी मापदण्ड बनाउँछन् । नयाँ युवा आन्दोलनमा जोडिएका, अन्य क्षेत्रमा विशिस्ट भूमिका खेल्नेलाई उनीहरु हिसावमै राख्दैनन् । एउटा प्रक्रियामा परीक्षित भइसकेकालाई भन्दा नयाँ युवालाई राजनीतिक पदमा नियुक्ति गर्दा नै राम्रो परिणाम आउन सक्छ । 


अन्सारीकै कुरा गर्ने हो भने पनि उनी आयोगको लागि आवेदन पेस गर्दा सम्म नेकपाका केन्द्रीय सदस्य थिए । उनको बिगतको इतिहास हेर्ने हो भने उनी कम्युनिष्ट आन्दोलन, मुस्लिम आन्दोलनमा त्याग गरेका व्यक्ति होइनन् । बरु उनी यस्तै पदको लोभका लागि पार्टी चाहार्दै मधेसी दल त्यागेर पूर्व नेकपा एमाले पार्टीमा समाबेश भएका थिए । उनी थर, गोत्र, जात र धर्मले मात्र मुस्लिम भएको तर उनले मुस्लिमका हक अधिकारका लागि नेपालमा भएका कुनै पनि आन्दोलनमा सहभागिता नजनाएको उनी निकट खेलक्षेत्रका एक व्यक्तिले झिल्कोलाई बताए ।


हाल उनी खेल क्षेत्रको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको कार्यसमिति सदस्य छन् भने यसअघि उनी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा बोर्ड सदस्य थिए । उनी कुनै समय नेपाल कुस्ती संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि थिए । उनको बिगत हेर्दा उनी राजनीतिक भन्दा पनि खेलकुद क्षेत्रमा कृयाशील, खेल क्षेत्रको जानकार व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् ।


राज्यका कुनै पनि निकाय तथा अंगमा राज्यले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिका लागि कुनै पनि नेपाली नागरिक हुनै पर्छ भने उसको शैक्षिक योग्यता र उमेर भनेका न्यूनतम आवश्यकताका विषय हुन् । साथै त्यस्तो पदमा बहाल हुने व्यक्तिको सोही क्षेत्रसँग सम्बन्धित बिज्ञता पनि हासिल हुनु जरुरी छ । तर अन्सारीको केशमा यी चिजहरु लागू भएको देखिदैनन् । मुढे बलका आधारमा जवर्जस्ती उचालेर पदमा राखिएका यस्ता व्यक्तिले मुस्लिमको हक, हित र अधिकारका लागि कस्ता नीति, नियम, कानून र कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्लान ? यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।


मुस्लिम आयोगमा सिफारिस भएका अन्सारीको सुनुवाई समितिले स्वीकार वा अस्वीकार नगरी अनिर्णयको बन्दी बनायो । यसले सुनुवाई समितिको अधिकारको दुरुपयोग ग¥यो र समितिको महत्व समेत घटायो । अन्सारी प्रकरणले संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन नगरे पनि हुन्छ भन्ने नजिर स्थापित समेत ग¥यो । यो विषय व्यक्ति भन्दा पनि प्रबृत्तिसँग जोडिएको हुँदा भोलिका दिनमा हामी कस्तो शासन प्रणालीको मार्गचित्र कोर्दै छौं यसले केही छनक भने पक्कै दिएको छ । 


यस्तो थियो नेकपाका नेताको भनाइ

समितिको बैठकमा सत्तारुढ नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले आफ्नो सिफारिस फिर्ता लिन आग्रहसमेत गरेका थिए । ‘यति धेरै विवादमा परिसकेपछि तपाईं (अन्सारी) ले सिफारिसलाई स्वैच्छिक रूपमा फिर्ता लिनु उपयुक्त हुन्छ’, बैठकमा भट्टराईले भनेका थिए, ‘त्यसले तपाईंको पनि इज्जत बढाउँछ र अरु नियुक्तिका लागि पनि बाटो खुल्छ ।’ नेकपाका अर्का नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पनि भविष्यमा कानुनी कठिनाइ पर्ने भन्दै अन्सारीलाई स्वैच्छिक रूपमा सिफारिस फिर्ता लिन सुझाव दिएका थिए । 


तर अन्सारीले भने आफ्नो नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र सक्कली भएको दाबी गर्दै सिफारिस फिर्ता नलिने अडान राखेका थिए । ‘समितिले ४५ दिने म्याद पार गरेपछि अन्सारीको नियुक्ति भए पनि अदालतबाट चुनौती दिने बाटो खुल्लै रहने भएकाले पनि हामीले समितिबाट स्वीकृत र अस्वीकृत भन्ने बाटो नलिन खोजेका हौ’, समितिका एक सदस्यले भने ।


संविधानले के भन्छ ? 


नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २८४ अनुसार गठन हुने संवैधानिक परिषदमा प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर, विभिन्न पाँच संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरूको नाम सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेतालाई नै बोलाइएन । सिफारिसले पहिले नै नैतिक वैधता गुमाएको थियो ।

त्यही सिफारिसमा समेत उजुरी परेपछि अन्सारीका हकमा संसदीय सुनवाइ समितिले छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारी निकायहरूलाई प्रयोग गरेर संसदीय सुनुवाइ समितिको छानबिन गर्ने निर्णयलाई निकम्मा बनाइयो । समितिले निर्णय नगरेको भन्ने प्रावधानमा टेकेर अन्सारीलाई छानबिन गरिएका विषयमा निर्णय नै नगरी नियुक्ति दिइयो । 

कुनै आयोगमा नेताको ‘आफ्नो मान्छे’ नियुक्त हुनु खासै ठूलोे विषय होइन । तर यो प्रबृत्ति र यो नियुक्तिले संविधानको अक्षर, भावना र मूल्यमाथि पनि अतिक्रमण भने पक्कै गरेको छ ।