कांग्रेसमा रडाको बढ्दै

कांग्रेसमा रडाको बढ्दै

काठमाडौं । विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन गर्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसभित्रको असन्तुष्ट पक्षले जिल्ला सभापतिहरुको भेला बोलाएको छ । यही चैत २० र २१ गते काठमाडौंमा हुने गरी भेलाको मिति तय गरिसकिएको छ । ७७ मध्ये करिव ४४ जना जिल्ला सभापति असन्तुष्ट पक्षका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवा कुनै हालतमा पनि भेला तुहाउने अभियानमा जुटेका छन् । जिल्ला सभापतिहरुको भेला बोलाउने अभियानबाट असन्तुष्ट पक्ष पछि हटेन भने नेपाली कांग्रेसभित्र गम्भीर खालको रडाको उत्पन्न हुने सम्भावना देखिएको छ ।

केन्द्रीय समितिमा रहनेहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था खारेज गर्न र आरक्षणको कोटामा दोहो¥याएर प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था नराख्न जिल्ला सभापतिहरुको भेलाले माग गरेको थियो । यो माग अनुसार विधान संशोधन नगरिएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षका जिल्ला सभापतिहरुले विज्ञप्ति निकाल्दै विशेष अधिवेशनको चेतावनी दिएका थिए । सभापति देउवाले वार्ताका लागि बोलाउने अनुमानका साथ असन्तुष्ट पक्षका जिल्ला सभापतिहरुले विशेष अधिवेशनको चेतावनी दिएका हुन् । तर विज्ञप्तिको जवाफ सभापति देउवाले यसरी दिए, ‘तागत भए विशेष अधिवेशन गरेर देखाए हुन्छ ।’ देउवाको यो जवाफपछि तागत देखाउनुपर्ने बाध्यतामा असन्तुष्ट पक्षका जिल्ला सभापतिहरु परेका हुन् ।

विशेष महाधिवेशनको मागका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन गर्ने प्रयोजनका लागि भेला बोलाइएको नुवाकोट जिल्ला सभापति जगदीशनरसिंह केसी बताउँछन् । विधान अनुसार २५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले लिखित रुपमा माग गरेमा छ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनु पर्छ । इतर पक्ष एकजुट भएर लाग्दा २५ प्रतिशत हस्ताक्षर पु¥याउन कुनै कठिन छैन । यसलाई राम्रोसँग बुझेका सभापति देउवाले यो अभियान तुहाउन यतिबेला दुई वटा रणनीति तय गरेका छन् ।
पहिलो रणनीति हो– ‘असन्तुष्ट पक्षका जिल्ला सभापतिहरुको सङ्ख्या ४४ बाट घटाएर ३५ मा झार्ने ।’ ७७ मा ३५ भनेको अल्पमत हो । हुन त जिल्ला सभापतिहरुको बहुमत र अल्पमतले निर्णय प्रक्रियामा कुनै अर्थ राख्दैन । आधाभन्दा कम जिल्ला सभापतिहरुले गरेको निर्णयले नैतिक अर्थ राख्दैन ।  

दोस्रो रणनीति हो– ‘जुनजुन जिल्लाका सभापति आफूविरुद्ध गतिविधि गरिरहेका छन्, उनीहरुलाई पनि विशेष जिल्ला अधिवेशन बोलाएर पदमुक्त गरिदिने । यसका लागि संस्थापन पक्षले तीब्र रुपमा तयारी अघि बढाएको छ । डाडुपन्यु आफ्नै हातमा रहेको अवस्थामा आफ्नो विरोधमा लागेका जिल्ला सभापतिहरुलाई अविश्वास प्रस्तावको प्रक्रिया पूरा गरी पदमुक्त गर्न सक्ने सामाथ्र्य सभापति देउवा राख्छन् ।  

यसै प्रयोजनका लागि जिल्ला सभापतिहरुको काम अनुगमन गर्न हरेक जिल्लामा केन्द्रीय सदस्यहरुलाई प्रतिनिधिका रुपमा खटाउने निर्णय सभापति देउवाले गरिसकेका छन् । असक्षम जिल्ला सभापतिहरुलाई विशेष जिल्ला अधिवेशन गरी हटाउन सक्नेसम्मको अधिकार दिएर केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाउने तयारी गरिएको छ । पहिलो टार्गेट नुवाकोट जिल्ला सभापति केदारनरसिंह केसी पर्ने सम्भावना देखिएको छ । संस्थापन पक्षले गरेको यो तयारीसँगै असन्तुष्ट पक्षका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला अचानक विरामी परेका छन् । 

जिल्ला कार्यसमिति, निर्वाचन क्षेत्रीय समिति कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् ? बैठकको अवस्था के छ ? पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिको अवस्था के छ ? कार्यप्रगति के कति भएको छ ? अप्ठेराहरु के के छन् ? सबै अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी संस्थापन पक्षले केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाउने तयारी गरेको छ ।

१४ औं महाधिवेशनको मिति आउन ११ महिना मात्र बाँकी रहेका बेला असन्तुष्ट पक्षबाट जिल्ला सभापतिहरुको भेला तथा विशेष महाधिवेशनको मागसहित गतिविधि बढाइएपछि सभापति देउवालाई खुदो भएको छ । यही निहुँमा उनले आफ्नो कार्यकाल कम्तिमा एक वर्षदेखि बढीमा डेढ वर्ष थप्न सक्ने भएका छन् । चार वर्षे अवधिभित्रै महाधिवेशन हुनु पर्ने माग राख्दै आएको असन्तुष्ट पक्षले नै महाधिवेशन पर धकेल्ने गतिविधि गर्न थाल्नु अन्ततोगत्वा देउवालाई ने सहयोग पु¥याउनु हो ।

केन्द्रीय समितिको कार्यकाल थपिएपछि जिल्ला कार्यसमितिको कार्यकाल पनि स्वतः थपिन्छ । पार्टीका जिल्ला सभापतिहरुले आफ्नो समेत कार्यकाल थप्ने रणनीतिअन्तर्गत यो अभियान सुरु गरेका हुन् कि भन्ने विश्लेषण पनि कांग्रेसवृत्तमा गरिएको छ । कार्यकाल थप्ने अभियानमा सभापति देउवा छन् भन्दै प्रचार गर्ने तर निर्धारित समयमा महाधिवेशन हुनै नसक्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने रणनीति इतर पक्षले अवलम्बन गरेको छ ।

विधानतः कांग्रेसको नियमित अधिवेशन अबको ११ महिनापछि अर्थात् आगामी फागुनमा हुनु पर्ने हो । जसका लागि अहिलेदेखि नै नयारी आवश्यक पर्छ । तर इतर पक्षले  अनेक बखेडा झिकेर सभापति देउवालाई महाधिवेशन तयारीको मौका नदिएको संस्थापन पक्षका एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् । उनका अनुसार, ‘सभापति देउवा  २०७५ असारमा महासमितिको बैठक बोलाउने तयारीमा थिए । २०७५ बैशाख १६ गते सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको पनि हो । तर इतर पक्षले विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठनमा बखेडा उत्पन्न ग¥यो । त्यही बखेडाका कारण महासमितिको बैठक पुसमा मात्रै सम्पन्न भयो । यदि असारमा महासमितिको बैठक सम्पन्न भई विधान संशोधन गरिएको भए यतिबेलासम्म १४ औं महाधिवेशनका लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने ढोका खुलिसक्थ्यो । तर विधान संशोधन गर्न ढिलाइ भएका कारण १४ औं महाधिवेशनका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न थप ६ महिना लाग्ने देखिएको छ । इतर पक्षले झमेला निकालेन भने मात्रै अबको ६ महिनापछि १४ औं महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु हुन सक्छ । तर पार्टीभित्रैबाट झमेला निकालिएको अवस्थामा भने १४ औं महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने अवस्था नै रहँदैन ।’