जे पनि हुनसक्छ ?

 जे पनि हुनसक्छ ?

किराती लोक कथामा स्वर्ग जाने एउटा भ¥याङको प्रसङ्ग आउँछ । कथामा किराँतीहरुलाई के लागेछ भने आफू बसेको पृथ्वीतलमा त जति नै गर्दा पनि शान्ति, अमनचयन, सुखसयल अहिलेको भाषामा उठाउँदा भनेजस्तो विकास समृद्धि हुन सकेनछ । स्वर्गमा यी सब काम सफलताका साथ कसरी सम्भव हुन सक्यो ? पृथ्वीतलमा किन भएन ? स्वर्गवासीहरुले साँच्चीकै स्वर्ग कसरी बनाए ? त्यहाँको अनुभव र सिकाइ सिक्ने मन पृथ्वीतलमा बस्ने ती बासिन्दालाई भएछ । स्वर्गको अनुभवबाट सिकेर पृथ्वी तलमा त्यस्तै काम गर्ने उनीहरुले निर्णय गरेछन् । पृथ्वी तलबाट स्वर्ग पुग्ने दूरी नजिक पनि थिएन र तत्कालीन अवस्थामा साधन पनि थिएन ।

स्वर्ग जाने साधन भ¥याङ बनाउने तिनले निर्णय गरेछन् । तर, त्यति लामो दूरीमा पुग्न के को भ¥याङ बनाउने तर्कतरङ्ग चल्यो । धेरै बहस, तर्कतरङ्ग पछि ढिँडोको भ¥याङ बनाएर स्वर्ग जाने मार्गप्रशस्त गर्ने भएछन् । ढिँडो लस्सादार हुने र त्यसले एकअर्कालाई बलियोसँग समाउन सक्ने भएकोले उनीहरुले यस्तो निर्णय गरेका थिए । त्यहीँबाट भ¥याङ बनाउन ज्यामीहरु जुटे । तल ढिँडो मुछेर माथि दिँदै भ¥याङ बनाउँदै जान थाले छन् । माथि बनाउँदै जानेले तल जमिनबाट ढिँडो मगाउँदा रहेछन् । तल हुने ज्यामीले ढिँडो माथि दिँदै गए । धेरै माथि भ¥याङ बनाउँदै पुगेपछि माथि हुनेले एकपटक ढिँडो पठाउन तल माग गरेछन् । तल हुनेले भ¥याङमा रहेको तल्लो भागको ढिँडो झिक्न लगाएको सन्देश बुझेछन् र तिनले पनि त्यसै गर्दा भ¥याङ भत्किन पुगेछ र स्वर्ग जाने भ¥याङको कथा यहीँ अन्त्य हुन्छ ।

यतिबेला नेपालको राष्ट्रिय राजनीति पनि किराँती लोक कथामा आधारित भ¥याङको नियति भोग्न अभिशप्त हुँदै गएको छ । स्थिर सरकार, विकास र समृद्धिको नारा दिएर आएको दुई तिहाइको सरकार कथाकै जस्तो शान्ति, अमनचयन कायम गर्ने नाममा अमूर्तअमूर्त काम गर्न अघि सरिरहेको छ । तर, परिणाम स्वर्ग जाने ‘ढिँडे भ¥याङ’ झैं हरेक पटक चिप्लिरहेको छ । विम्स्टेक, होली वाइन, हिन्द–प्रशान्त मात्र होइन, सिके राउत, विप्लव–प्रकरण वा सानातिना दैनिक कार्यभारहरुमा पनि सरकारको परिणाम उल्लेख्य हुन सकेको छैन । यसले दुई तिहाइको सरकारलाई यसरी खियाइरहेको छ कि यो कुनै पनि बेला जे पनि हुन सक्छ । 

विदेश सम्बन्धमा धाँजा 

सरकारले सन्तुलित वैदेशिक सम्बन्धहरुलाई राम्रोसँग परिभाषित गरेर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा संविधानमा व्यवस्था भएको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको आफू खुसी व्याख्या र कार्यान्वयन हुन थालेको छ । परम्परागत असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलका आधारहरु बितेका कुरा भइसकेको देखिन्छ । नेपालको भू–राजनैतिक विशिष्टताका आधारमा वैदेशिक नीति नबन्दा छिमेकी मुलुकहरुसँगको सम्बन्ध चिसिन सुरु गरेको छ । नेपालले लिएको एक चीन नीतिमा पनि धाँजा परिसकेको विश्वास यहीँबाट गर्न सकिन्छ । यसर्थ अमेरिकी विदेश मन्त्री पम्पेओले तिब्बती शरणार्थीको ‛मानव अधिकार’ लाई सम्मान गर्न नेपाललाइ लिखित निर्देशन दिएका छन् । यतिमात्र होइन पम्पेओले संयुक्त राष्ट्र संघको निशस्त्रीकरण अभियानमा नेपालले उत्तर कोरियालाई दवाव दिनुपर्ने अरनखटन गर्नु आफैमा रहस्यपूर्ण छ । यो भन्दा पनि शंकास्पद संकेत त परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालको वैदेशिक नीति बमोजिम नै भएको भन्ने वाक्यले दिएको छ । यसैबीच मार्च २६ देखि २९ सम्म हुने चीनको हैनानमा हुने बोआओ सम्मेलनमा नेपाललाई चीनले निम्तोसम्म नगरेको घटनाले प्रस्ट पारिसकेको छ । प्रत्येक पटक नेपालका कार्यकारी प्रमुख वा राज्य प्रमुखले विशिष्ट अतिथिको रुपमा सहभागी हुने प्रचलन नै थियो । नेपालका सभ्रान्त परिवारका सदस्यहरुलाई गैरसकारी सहयोग अनुदानमार्फत पश्चिमा नीतिलाई नेपालमा प्रवेश गराउन सफल भएको पश्चिमा शक्तिहरु कम्युनिष्ट कार्यकर्तालाई भुत्ते बनाउन सफल भएको यो प्रतिफल हो । नेपालका आमूल परिवर्तनका पक्षधर कम्युनिष्ट नेता, कार्यकर्ताहरु फसिसकेको सन्दर्भमा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको आधार नेपाल बन्न झनै सहज भएको छ । क्षेत्रीय सहयोग संस्थाहरु सार्क र विम्स्टेक जस्ता संस्थालाई अगाडि सार्नुको साटो हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा आधारित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले घोषणा गरेको करिव ६० अर्ब रुपैयाको फेरो समातेर नेपाल वैतर्णीको भासमा पुग्न गइरहेको छ । 

वेमौसमी बाजा

राष्ट्रिय विपत्ती, दैवी प्रकोप वा विदेशीको आक्रमण केही नहुँदै सेना परिचालनको वेमौसमी बाजा बजाइएको छ । सेना परिचालन विप्लवको ‘विद्रोह’ लाई आधार बनाइएको छ । मधेसमा पश्चिमाको सी के कार्ड असफल भएपछि त्यसलाई आत्ममर्पण गर्न लगाइयो । सरकारसँग अङ्गालो हाल्न लगाइयो । रेशम चौधरीलाई जन्मकैद गरेर सिङ्गो एउटा समुदायमा असन्तुस्टि बढाइयो । द्वन्द्वका लागि विजारोपण गरियो । देशब्यापी ठूलो कार्वाही नगर्दै, औपचारिक विद्रोहको शंखघोष नहुँदै प्रधानमन्त्रीकै विशेष पहलमा विप्लवमाथि कडा कदम चालियो ।

 सेना अमेरिकी प्रभावमा छ भन्ने कुरा विमेस्टेकको अमेरिकी नेतृत्वमा संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतको पुणेमा हुँदा उसले सरकारलाई थाहै नदिई त्यहाँ जाने निर्णयले मात्र पनि पुस्टि गरेको छ । अमेरिकाको सहयोग नेपाली सेनालाई धेरै छ । अमेरिकी प्रतिनिधिको बाक्लै आवतजावत र उठबस सेनासँग छ । यो क्षेत्रमा हिन्द प्रशान्त रणनीति चीनलाई घेर्ने हो । नेपालमा सेनालाई हातमा लिदा नै उसले आफ्नो मक्सद पूरा हुन्छ भन्ने बुझेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीमार्फत सेनालाई परिचालन गर्ने र अन्तिममा सेनाको हातमा शक्ति आइसकेपछि कुनै सहज नेतालाई अगाडि सारेर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने गुरुयोजना हुनसक्छ । 

देशमा द्वन्द्व भड्काउने आधार खोज्ने अनि सेना परिचालनको विधेयक संसद्मा लैजाने काम एकैपटक भएको छ । सेना परिचालन सम्बन्धी विधेयक अहिले जरुरी छैन । पुराना कानुन नै काफी छन् । फेरि प्रदेशमा सेना लैजाने होइन । संघ मातहतमात्र सेना हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई एक वर्ष सरकार चलाउँदा प्रशंशा गर्दै वक्तव्य दिने, उत्तर कोरियाको वार्ताको पनि जश दिने, नेपाललाई तिब्बती शरणार्थीको बारेमा यसो गर र उसो गर भनेर निर्देशन दिने, बीआरआईमा नजाओ भन्ने अनि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग विशेष कुरा भएको कुरा औपचारिक जनाउने कार्यलाई सामान्य परिघटना मान्न मिल्दैन । यो क्षेत्र र देशमा आगो सल्काउन अमेरिकाले चाहिरहेको छ भन्ने स्पष्ट यी उदाहरण हुन । यसमा जानेर या नजानेर सरकार फस्दै गएको आभास हुन्छ । 

राष्ट्रिय राजनीतिको सच्चाइ 

नेकपा (विप्लव) माथिको प्रतिवन्ध, सिके राउतसँग सहमति र रेशम चौधरी प्रकरण अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिले पारेको प्रभाव विस्तारकै तुरुप होइन भन्नेमा विश्वास गर्ने आधार देखिन्न । यी प्रकरणहरुले राष्ट्रिय राजनीतिलाइ यति गिजोलिसकेको छ कि सिङ्गै मुलुकको राजनीति तरल भइसकेको छ । तराई–मधेसको परम्परागत राजनैतिक शक्तिहरुमा अविश्वास बढेको छ । यस्तो अविश्वासले राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्ने प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न अहिले नै नसकिए पनि यसले स्थिरता, विकास र समृद्धिमा असहज परिस्थिति निर्माण गर्नसक्छ । राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घटना, राजपा–फोरम र नयाँ शक्तिबीचको एकीकरण वार्ता प्रसंगहरु त्यत्तिकै आएका होइनन् । समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिमा यी घटनाको आयतन यतिबेला त्यति गहन नभए पनि यसले स्थिर सरकारलाई झट्का दिन सक्छ । र, राष्ट्रिय राजनीति ध्रुवीकरण हुनसक्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ । संघीय समाजवादी फोरमले संविधान संशोधनको मुद्धालाई अगाडि सारेर सरकार छाड्ने परिस्थिति आयो भने यसले ल्याउने तरंग निकै महंगो सावित हुनसक्छ । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछिको पहिलो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारमा आएको संकट त्यति आयतनको थिएन । तर, यहाँ केही राजनैतिक मुद्धाहरु छन् जसको छिनोफानो हुन बाँकी नै छ । यसर्थ त्यो भन्दा पनि आउने संकट गहन हुनसक्छ । यसको निम्ति अखडा अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय शक्तिहरुले तयार गरेकै छन् । भू–राजनीतिक अवस्था त छदैंछ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट