विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा मौलिक व्यवसाय र पर्यावरणमाथि आक्रमण

 विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा मौलिक व्यवसाय र पर्यावरणमाथि आक्रमण

   
जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन पूर्वाधार निर्माण लगायतका विभिन्न ६३ परियोजना देखाउँदै यही चैत १५ र १६ गते लगानी सम्मेलनका नाममा तेस्रो पटक काठमाडौँमा धनाढ्यको कुम्भ मेला आयोजना हुँदैछ । करोडौँ खर्चेर सरकारले गर्न लागेको मेलामा देशी एवम् विदेशी धनाढ्यहरुको जमघट हुने बताइएको छ । यसै सम्मेलनले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा पूरा गर्ने आधार तयार गर्ने विश्वासमा सरकार छ । विगतका असफल प्रयासका वाबजुद पनि सरकार देशभित्र भएका साधन र स्रोतको दोहन गर्न खुलेयाम आह्वान गर्दै आएको छ । 

    
हुन त यस्तो आह्वान पहिलो होइन । यसभन्दा अघि दुईपटक यस्तै प्रयास भएका थिए । विसं २०४८ मा पहिलो लगानी सम्मेलन गरियो । कानुनी रुपमा वैदेशिक लगानी खुला नहुँदै भएको सम्मेलनले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकारात्मक सन्देश गएको दावी गरिएको थियो । भलै त्यो सम्मेलन हुँदा कुनै नीतिगत प्रयास भएका थिएनन् । तर पनि यही विन्दुबाट शुरु भएको थियो, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमाथिको हमला । राष्ट्रिय उद्योगहरु यसै समयदेखि धरासायी बनाइएका थिए । त्यसैबेलादेखि शुरु भएको नीतिगत रुपमा भएका विदेशी तथा स्वदेशी नाफाखोरको हमला आजका दिनसम्म पनि जारी छ । विगतको तुलनामा अहिले झनै चौतर्फी रुपमा हमला हुन थालेको छ । जसका कारण देशको प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोग लथालिंग हुँदै गएको छ । 


    दोस्रो पटक फागुन १९ र २०, २०७३ सालमा भएको ‘नेपाल लगानी सम्मेलन’ मा करिब रु १४ खर्बको (१३.५२ विलिएन अमेरिकी डलर) लगानी प्रतिबद्धता थियो । स्वदेशमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले सरकारले सम्मेलनबाट रु एक खर्ब लगानीको प्रतिबद्धता आउने विश्वास लिएको थियो । त्यतिबेला अपेक्षाभन्दा बढी प्रतिबद्धता आएको सरकारले दावी गरेको थियो । यस समयमा पनि देशभित्र बाँकी बचेका केही पुराना नीतिलाई बङ्ग्याएर केही स्वार्थ बोकेका विदेशी तथा स्वदेशी दलाललाई साधन र स्रोतको दोहन गर्न अनुमति दिइयो ।

    यसपटको लगानी सम्मेलनमा केमिकल फर्टिलाइजर, एकीकृत कृषि पूर्वाधार, स्वास्थ्य, प्राविधिक विश्वविद्यालय, औद्योगिक पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र, पार्क र लक्जरी पर्यटन, फिल्म सिटी, होटल तथा रिसोर्ट, विमानस्थल, रेलमार्ग, ¥याफ्टिङ ट्रान्सपोर्ट, स्मार्ट सिटी, एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन र सम्मेलन केन्द्रजस्ता क्षेत्रका परियोजना देखाएर ३८ देशका छ सय २७ जनाले सम्मेलनमा भाग लिने लगानी बोर्डले दावी गरेको छ । बोर्डको दावी जे होस्, खास कुरा सम्मेलनमा आउनेले के माग्दछन् र दिनेले के दिने भन्ने हो । उल्लेख गरिएका प्रस्ताव हेर्ने हो भने देशको प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन गर्न खोजिएको बुझिन्छ । कृषि क्षेत्रमा अन्धधुन्ध लगानी भित्र्याउन दिने हो भने कृषि पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै खाद्य सुरक्षामा चुनौति आउने देखिन्छ ।


    पार्क तथा लक्जरी पर्यटनको नाममा स्वदेशी पर्यटन व्यावसायीको रोजीरोटी खोस्नेदेखि लिएर पर्वतीय प्रणालीमा प्रतिकूल हुने गरी विदेशी लगानीलाई अन्धाधुन्ध भित्र्याउने प्रस्ताव अगाडि बढाइएको छ । उदाहरणका लागि सय कोठा भएको पाँच तारे लक्जरी रिसोर्ट शे फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सन् १९८४ मा स्थापना भएको यो निकुञ्ज नेपालको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो । मुगु र डोल्पा जिल्लामा पर्ने यस निकुञ्ज तीन हजार पाँच सय ५५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल छ । यसबाट के बुझिन्छ भने लगानीका नाममा देशको स्वरुप विगार्ने गरी प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्न खोजेको देखिन्छ । यसरी धुन्धुकारी शैलीमा तयार गरिएको नीतिमार्फत देशको राष्ट्रिय जलवायु अनुकूललाई बेवास्ता गर्ने हो भने भावी पुस्तालाई कस्तो प्रकृति हस्तान्तरण गर्दै छौं भन्ने भयंकर समस्या निम्तिने देखिन्छ । यसले दिगो विकासमा चुनौति थप्नुका साथै विकास र वातावरणीय सन्तुलन गुम्न पुग्छ ।


    त्यसैगरी यस सम्बन्धमा पदयात्रा व्यवसायीको छाता सङ्गठन ट्रेकिङ एजेन्सिज् एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) ले पदयात्रा व्यवसायमा वैदेशिक लगानी मान्य नहुने बताएको छ । पोखराका पर्यटन व्यावसायीले पनि पर्यटन क्षेत्रमा अन्धाधुन्ध तवरले लगानी भित्र्याएमा देशभित्रका व्यवासायी मारमा पर्ने र प्राकृतिक स्रोत दुरुपयोग हुने बताउँदै आएको छ । विदेशी लगानीकर्ताले प्रतिफलमात्र हेर्ने हुनाले देशको पर्यावरणीय सन्तुलन र प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग हुने देखिन्छ ।
    

    त्यस्तै टानका अध्यक्ष नवराज दाहालले पदयात्रा क्षेत्रमा पूर्णरुपमा विदेशी लगानी गर्न दिने भन्ने समाचारप्रति संस्थाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै स्वदेशी पदयात्रा व्यवसायीलाई निरास बनाउने किसिमको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकार समक्ष आग्रह गरेका छन् । पदयात्रा नेपालको एकमात्र मौलिक व्यवसाय हो । चार दशकभन्दा बढी समय यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने सक्षम नेपाली व्यवसायी नै हुन्, त्यसैले विदेशी लगानीकर्ताको आवश्यकता पर्दैन । यदि त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन भए व्यवसायी सङ्घर्षमा जान बाध्य हुनेछौँ अध्यक्ष दाहालले भनेका छन् । 
    

    विदेशी लगानीकर्तालाई पदयात्रा व्यवसायमा लगानी गर्न दिने भन्ने निर्णय स्वदेशी पदयात्रा व्यवसायी हितविपरीत हुन जाने र विदेशी लगानीकर्ताको मात्र एकाधिकार हुन जाने टानको आशङ्का छ । पर्यटन विभागको ट्रेकिङ शाखाका अनुसार मुलुकभर दुई हजार छ सय ७५ ट्रेकिङ कम्पनी दर्ता छन् । यी सबै व्यवसायीको रोजीरोटी त खोसिने छँदै छ । त्योभन्दा पनि देशको पर्यावरणलाई ध्वस्त पार्ने नियतसँगै आएका विदेशी लगानी ल्याउन दिन हुन्न भन्ने नै हो । समयबद्ध साप्ताहिकबाट