संविधानको धारा २८४ र दिनेश थपलियाको सिफारिस

संविधानको धारा २८४ र दिनेश थपलियाको सिफारिस

काठमाडौं । नेपालको संविधानको धारा २८४ ले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २८४ (१) को (ङ) ले संवैधानिक परिषद्को सदस्य पदमा प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता रहने व्यवस्था छ ।

परिषद्को बैठकका लागि ४८ घण्टा अगावै सदस्यहरुलाई सूचना पठाउनु पर्ने, गणपुरक संख्या अध्यक्ष र ४ जना हुनुपर्ने, बैठकको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुने, सर्वसम्मति हुन नसकेमा निर्णय हुन नसक्ने, निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्षले पुनः अर्को बैठक बोलाउने व्यवस्था छ । प्रतिपक्षको भूमिकालाई शून्य गराई एकलौटी रुपमा निर्णय गरिए त्यो संविधान, ऐन, कानून, प्रकृया र पद्धतिको ठाडै उल्लंघन हुने कानूनी व्यवस्था छ ।

तर पछिल्लो समय नेकपा सरकारले नीति, पद्धति, बिधि, बिधान र कानून सबैलाई लत्याउँदै एकलौटी निर्णय गर्दै जाँदा ऊ आफैं आलोचनाको शिकार बनेको छ । 

मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा बिवादित व्यक्ति समिममियाँ अन्सारीलाई सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद्ले फेरि पनि अर्को बिवादास्पद निर्णय गरेको छ । त्यो के हो भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियालाई संवैधानिक परिषदको बैठकबाट सोमबार निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरेको छ । उनी आर्थिक मामलामा पनि निकै विवादित छविका व्यक्ति हुन । कानूनी राज्यको उपहास गर्दै एक पछि अर्को निर्णय तथा सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद्ले प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमै थपलियालाई निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गर्दा परिषद् पुनः बिवादमा परेको हो ।  

संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेतालाई नै बोलाइएन । त्यसकारण सिफारिसले पहिले नै नैतिक वैधता गुमाइसकेको छ । वैधता नै गुमाइसकेको परिषद्को निर्णय भोलि कार्यान्वयन कसरी होला यो एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

कुनै आयोगमा नेताको ‘आफ्नो मान्छे’ नियुक्त हुनु खासै ठूलोे विषय होइन । तर यो प्रबृत्ति र यो नियुक्तिले संविधानको अक्षर, भावना र मूल्यमाथि  पनि अतिक्रमण भने पक्कै गरेको छ ।

सरकारका नियोग, आयोग, प्रतिष्ठान, समिति, संस्थानहरु आदिमा हुने राजनीतिक नियुक्तिमा प्रवेश पाउने सबै व्यक्तिहरु के उसको क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यमा सहभागिता, निपूर्णंता र पारङ्गत छन् त ? के उनीहरु अहिले राजनीतिक पद धारण गर्नकै खातिर एउटा गुट समातेर नेताहरुलाई आर्थिक सहयोग र अन्य प्रभाव पारेकै भरमा भरमा राजनीतिक नियुक्ति खान आएका त होइनन् ? यो प्रश्न यतिबेला गम्भीर रुपले उठेको छ ।

कर्मचारी भएर उच्च पदमा पुगेर परीक्षित भइसकेका, नियमित प्रणालीमा छिर्के हानेर आफ्नो लाभलाई मात्र हेर्नसक्ने ती कर्मचारीहरु नै नयाँ प्रणाली स्थापित गर्ने ठाउँमा जाँदा नयाँपन हुँदै हुँदैन, जागिर खाने मात्र काम हुन्छ ।

 

२०६२/०६३ को परिवर्तनपछि सम्भवत धेरै संख्यामा कमजोर मन्त्री भए । सांसद भए । उनीहरु कर्मचारीको प्रभावमा परेर कर्मचारी, ‘प्रणालीलाई बुझ्ने’ हरुलाई राजनीतिक नियुक्ति हुने गरी बाटो बनाए ।

पूर्व सञ्चारमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता राम कार्की भन्छन, ‘हाम्रा देशका कर्मचारीहरु मरेपछि पनि स्वर्गमा बस्ने आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सिपालु छन् । कुनै राजनीतिक पदमा आफैं पुग्ने गरी मापदण्ड बनाउँछन् । नयाँ युवा आन्दोलनमा जोडिएका, अन्य क्षेत्रमा विशिस्ट भूमिका खेल्नेलाई उनीहरु हिसावमै राख्दैनन् । एउटा प्रक्रियामा परीक्षित भइसकेकालाई भन्दा नयाँ युवालाई राजनीतिक पदमा नियुक्ति गर्दा नै राम्रो परिणाम आउन सक्छ ।