सरकारलाई चुनौती बनेका विधेयकहरू

सरकारले केही गरेर देखाउँछु भन्दै आए पनि बाझिएका विषयहरूमा कानुन बनाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन् । 

दुई तिहाईको सरकार छ र पनि लामो समयसम्म विधेयकहरू थन्किने गरेका छन् । भनेर मात्र हुन्छ र गरेर देखाउने बेलामा दुई तिहाइका सरकारको आलोचना बढ्न थालेको छ ।

केही विधेयकले संसदभित्र मात्रै होइन बाहिर पनि व्यापक चर्चाको बजार तताएको पाइयो ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक सबैभन्दा चर्चाको विधेयक बन्न पुग्यो । यो विधेयक असार २२ गते संसद्मा दर्ता भएको  थियो । यसका लागि डा. गोविन्द केसी १६ औँ पटक अनशनमा मात्रै बसेनन् ठूलो प्रदर्शन पनि भयो । प्रतिपक्षीको विरोधका बाबजुद गत माघ ११ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो भने राष्ट्रिय सभाबाट पनि माघ १७ गते पारित भयो । विवाद सिर्जना हुनुमा डा. केसीले आफ्ना मागहरूलाई बेवास्ता गरियो भनेर अनसनमा बसे । केसी आमरण अनशनमै बसेका बेला यो विधेयक पारित भएको थियो ।

यसैगरी अर्को विधेयक  कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी  व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक चर्चामा रह्यो । संघीय संरचनामा गए पनि  प्रदेशमा कर्मचारी पठाउन चाहिने यो विधेयकले पनि धेरै विवाद निम्त्यायो । गत माघ १८ गते संसद्मा दर्ता भएको सो विधेयक गत फागुन ३ गते प्रतिनिधिसभाबाट र फागुन ८ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो ।

तेस्रो विवादित विधेयक नेपाल नागरिकता ऐन (२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक) रहेको देखियो । विवादमा पर्नुको  मुख्य कारण आमाका नाममा नागरिकता दिन सहज नगरेको विषय थियो । गत साउन २२ गते संसद्मा पेस भएको यो विधेयक अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन् ।

यसैगरी  सूचनाप्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक त सुरुदेखि नै विवादमा फसेको देखिएको छ । सो  विधेयक संसद्मा गत फागुन २ गते दर्ता भएको थियो । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि विवादित रह्यो । गत फागुन २९ गते संसद्मा दर्ता भएको यो विधेयकले पनि निक्कै विवाद सिर्जना गरेको छ ।