विवादास्पद छविका दिनेशकुमार थपलियाः के गरे उनले बिगतमा ?

विवादास्पद छविका दिनेशकुमार थपलियाः के गरे उनले बिगतमा ?

विराटनगर महानगरपालिकाभित्र मिलका नाममा ६७ बिघा अर्थात् १ हजार ३ सय ४० कट्ठा जमिन छ । उक्त जमिन प्रति कट्ठा न्यूनतम ४० लाखका दरले सजिलै बिक्री गर्न सकिन्छ । यस हिसाबले जमिनको मूल्यमात्र ५ अर्ब ३६ करोड हुन्छ । यसबाहेक मिल्सको मेसिन र पार्टपूर्जाको मूल्य कम्तीमा १० करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको अनुमान गरिन्छ । त्यस्तै मिलका पुराना घरहरू कवाडीलाई बेच्दा पनि करोडौं आउने निश्चित छ । मिलको सबै जायजेथा र सम्पत्तिलाई पूँजीमा रूपान्तरण गर्दा ५ अर्ब ५० करोड भन्दा माथि हुने बताइन्छ । जबकि बैंक र सरकारलाई मिलले तिर्नुपर्ने रकम १ अर्ब ५० करोड मात्र छ छ । ९ सय २५ जनालाई रोजगारी, १० हजार पाँच सय मेट्रिक टन जुट ब्याग, दुई हजार एक सय मेट्रिक टन हेसियन कपडा र नौ सय मेट्रिक टन जुट ट्वाईन उत्पादन गर्ने क्षमता जुटमिलको छ

 

जुट मिलका सञ्चालक समितिका तत्कालिन अध्यक्ष र हालका प्रबन्ध निर्देशक काफ्ले र अर्का सञ्चालक सदस्य राजेन्द्र कार्कीले आफ्नो नाममा रहेको प्रोमोटर शेयर २०७३ साउनपछि सचिव थपलिया, सह–सचिव तिम्सिना, तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका छोराद्वय र सचिवालयमा काम गरेका आफन्त क्रमशः निर्मल महरा, रेशम महरा, सुशिला पौडेल र शिवहरि आचार्यलाई गुपचुप रुपमा काठमाडौंको एउटा रेष्टुरेण्टमा बसेर बेचेका थिए । बैशाख ५ गते बसेको मिलको सञ्चालक समितिको बैठकले उनीहरुले खरिद गरेको ५०–५० कित्ता प्रोमोटर शेयर स्वीकृत गरेको थियो

 

चैत्र १३, काठमाडौं । सरकारले नीति, पद्धति, विधि, बिधान र कानुन सबैलाई लत्याउँदै एकलौटी ढंगले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव तथा विवादास्पद छविका दिनेशकुमार थपलियालाई निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरेपछि यतिबेला सबैतिर तरंग पैदा भएको छ । उनको सिफारिसलाई लिएर नेकपा सरकार त आलोचनाको शिकार बनेको छ नैं यसको साथ साथै प्रमुख पतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले पनि ‘बिजिनेश’ पाएको छ ।

कानुनी राज्यको उपहास गर्दै एक पछि अर्को निर्णय तथा सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद्ले प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमै थपलियालाई निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गर्दा परिषद् पुनः बिवादमा परेको छ भने थपलिया बिरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्धा पर्ने निश्चित छ ।

निर्वाचन आयोग जस्तो गरिमामय संस्थाको प्रमुख आयुक्तमा यस्तो विवादित व्यक्तिलाई टपक्क टिपेर थपक्क राख्दा भोलिका दिनमा उनले गर्ने काम, कारबाही कसरी निस्पक्ष र आम जनताको हितमा न्यायिक होला त्यो अहिल्यैदेखि अशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ ।

थपलियाले बिगतमा कुन कुन ओहदामा रहेर के काम गरे र उनी के कारणले बिवादित भए ? यसका बारेमा समयबद्ध साप्ताहिक र झिल्को डट कमले तथ्यपरक समाचार धारावाहिक लेखिरहेको छ । गत ०७४ फागुन ८ गते समयबद्ध र झिल्को डटकमले गत साल फागुन ९ गते प्रसारित एउटा प्रतिनिधि समाचार यहाँ पुनः दिइएको छ । यो समाचार पत्रकार एन के दाहालले लेखेका थिए ।

को हुन् थपलिया ? के गरे उनले बिगतमा ?

नेपालको सबैभन्दा पुरानो उद्योग विराटनगर जुट मिल सञ्चालनमा आएको भनेर ठूला हल्लीखल्ली मच्चाइयो । उद्योग व्यवस्थापनले गत मंसिरमा मिल सञ्चालनमा आएको भनेर निकै तामझामका साथ प्रचार प्रसार ग¥यो ।

तर, सञ्चालनमा आएको भनिएको विराटनगर जुट मिलबाट उत्पादित सामाग्री बजारमा बिक्रीमा आएको छैन । एक दशकको अवधिमा सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरको पाँच जुट मिलसहित तयारी कपडा उत्पादन गर्ने, फलाम, खाद्यान्न, टेक्सटायलसहितका धेरै उद्योगधन्दा बन्द भएका छन् । निर्यातजन्य बस्तु उत्पादन गर्ने कृषि उत्पादनमा आधारित जुट उद्योग तयारी पोशाक तथा खाद्यान्न उद्योग बन्द हुँदा देशको राजश्व र रोजगारी दुवै गुमेको अवस्था छ । एक दशकमा उद्योग बन्द हुँदा तीस हजारभन्दा बढी मजदुरको रोजगारी गुमेको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता तथा राज्यको नीतिका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ । ठूला लगानीमा चलेका गुह्येश्वरी, नेपाल जुटमिल, मिक्की जुटमिल, चन्द्रशिव जुटमिल जस्ता उद्योग बन्द छन । कृषि प्रधान देशमा कृषि आधारित उद्योगमा कृषि उत्पादनमा कमी हुनु पनि समस्याका कारण छन् । बन्द हडताल, श्रमिक आन्दोलन, विद्युतदेखि कच्चा पदार्थसम्मको अभावले पनि समस्या पारेको बताइन्छ । भारत र बंगलादेशमा उद्योगलाई सरकारी सहयोग छ । नेपालमा त्यस्तो छैन । ती देशमा जुटमिललाई सरकारले सुविधा दिएको छ । तर नेपालमा त्यो सुविधा छैन । त्यति मात्र होइन, भारतले लगाउने एण्टी डम्पिङ ड्युटीका कारण भारतीय उद्योगसँग नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन् । 

विगतमा सिमेण्ट, चिनी र खाद्यान्नमा जुटका बोरा लगाइन्थ्यो, अहिले प्लाष्टिक लगाइन्छ । सरकारले प्रदुषणमुक्त जुटका बोरालाई प्रोत्साहन गर्ने गरेको भए यो अबस्था आउने थिएन । नेपालमा उत्पादित जुटका बोरा भारत पठाइन्थ्यो । तर भारतले भन्सारमा कडाई गर्न थालेपछि भारतमा उत्पादित जुटका बोरामात्र प्रयोग हुन थालेका छन । नेपालबाट निर्या्तित जुटका बोराभन्दा भारतीय जुटका बोरालाई मात्र प्राथमिकता दिएपछि यसो हुनु स्वभाविक हो । यस्तो अबस्थामा पनि विराटनगर जुट मिल सञ्चालनको प्रयास गर्नुलाई धेरैले सकारात्मक मानेका थिए । तर जुट मिल सञ्चालनमा षडयन्त्र रहेको बताउन थालिएको छ । 

सञ्चालनमा आएको भनेर खासै काम नगर्ने र जुट मिलका पुराना मजदुरदेखि सुरक्षा गार्डसम्म परिवर्तन गर्नुले शंका गर्न थालिएको छ । हजारौं मजदुर काम गर्ने विराटनगर जुटमिलमा केही दर्जन मजदुरलाई तलब खुवाएर व्यवस्थापनले बिगतमा गरेको आर्थिक घोटालालाई बैधता दिन खोजेको शंका गर्दै दिनहुँ घोटालाको काम भइरहेको बताउनेहरु प्रशस्त छन ।

विराटनगर महानगरपालिकाभित्र मिलका नाममा ६७ बिघा अर्थात् १ हजार ३ सय ४० कट्ठा जमिन छ । उक्त जमिन प्रति कट्ठा न्यूनतम ४० लाखका दरले सजिलै बिक्री गर्न सकिन्छ । यस हिसाबले जमिनको मूल्यमात्र ५ अर्ब ३६ करोड हुन्छ । यसबाहेक मिल्सको मेसिन र पार्टपूर्जाको मूल्य कम्तीमा १० करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको अनुमान गरिन्छ । त्यस्तै मिलका पुराना घरहरू कवाडीलाई बेच्दा पनि करोडौं आउने निश्चित छ । मिलको सबै जायजेथा र सम्पत्तिलाई पूँजीमा रूपान्तरण गर्दा ५ अर्ब ५० करोड भन्दा माथि हुने बताइन्छ । जबकि बैंक र सरकारलाई मिलले तिर्नुपर्ने रकम १ अर्ब ५० करोड मात्र छ छ । ९ सय २५ जनालाई रोजगारी, १० हजार पाँच सय मेट्रिक टन जुट ब्याग, दुई हजार एक सय मेट्रिक टन हेसियन कपडा र नौ सय मेट्रिक टन जुट ट्वाईन उत्पादन गर्ने क्षमता जुटमिलको छ ।

असाध्यै ठुला सम्भाबना भएको यो जुट मिलमा व्यवस्थापनको जिम्मा लिने ब्यक्तीहरुले आर्थिक घोटाला मात्र गर्ने गरेको कारण मिल धरासायी भएको हो । अहिले मिल सञ्चालन गर्ने टिमले भने मिलमा आन्तरिक घोटाला मात्र नगरी बिगतमा गरेको घोटालाई बैधता दिएर मिलको भौतिक सम्पतिमा एकाधिकार कायम गर्ने षडयन्त्र गरिरहेको छ । 

मिल सञ्चालक समितिले सरकारको ६८ प्रतिशत शेयरलाई ३८ प्रतिशतमा झारेपछि स्थानीय तथा मिलका पूर्व कर्मचारीहरूले केही समय अघि मात्र बिरोध प्रदर्शन नै गरेका थिए । मिलको शेयर र अन्य घोटालाका नाइके तथा मिलका पुर्व अध्यक्ष एवं बर्तमान प्रबन्ध निर्देशक निलहरि काफ्ले, संचालक समितिका अध्यक्ष बसन्त वनलगायतले मिलको ५ अर्ब बराबरको सम्पत्ती हडप्ने योजनासहित सरकारको ६८ प्रतिशत शेयरलाई ३८ प्रतिशतमा झारेको बताइन्छ । स्थानीय र पूर्व मजदुरहरुको दाबीलाई जुटमिल प्रशासनले भने निजी जुटमिल संचालकहरुले विराटनगर जुटमिल संचालन हुन नदिनका लागि गरेको ‘अदृश्य लगानी’ भनेर आफुले गरेको घोटाला छोप्ने प्रयास गरिरहेका छन । 

मिलको गेटमा रहेका सशस्त्र प्रहरीले दिने सुरक्षा व्यवस्था हटाएर आफ्नै सुरक्षा गार्ड राखेको, मिल भित्र रहेका तामा तथा पित्तलका बहुमुल्य सामानहरु बेचेर मिल प्रशासनले खाइसकेको आरोप लागेको छ । मिलबाट राति राति मिलका पार्टपुर्जा बाहिर निकालेर मिलका मेसिनरी सामाग्री बिग्रेको रिपोर्ट तयार पार्ने काम भइसकेको दाबी समाचार सुत्रको छ । एक स्थानीयले भने, यसअघि सशस्त्रले डिउटी गथ्र्यो, उनीहरुलाई पनि हटाइयो, गेटमा कसैले चेकजाँच गर्दैन, कतिपय सामानहरु बेचिएका छन । सबै सामाग्री बेचेर मिललाई टाट उल्टयाई सामाग्री लिलामी गरेर जग्गा प्लटिङ गर्ने योजना बनाइएको छ । उनले थप भन पहिले पनि मिलमा भएको भ्रष्टाचारका कारण मिल बन्द भयो तर अहिले जमिन करोडौंमा बिक्री गर्ने र मिलको अस्तीत्व नामेट पार्ने चलखेल भइरहेको छ ।

मिल प्रशासनले माथिल्लो निकायको आग्रहलाई समेत बेवास्ता गरेर काम गरिरहेको छ । समाचार स्रोतका अनुसार उद्योग मन्त्रालयले मिलमा सरकारको ६८ प्रतिशत सेयर कायम गर्न पत्र काटेर निर्देशन दिएपनि व्यावस्थापन समितिले अटेर गरी सेयर आफूखुसी बिक्री गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयले मिल सञ्चालक समितिलाई पत्र लेखेर ६८ प्रतिशत सेयर कायम गर्न निर्देशन दिएपछि पनि कार्यान्वय नभएपछि पुनः पत्र पठाएको थियो ।

तर, त्यसको बेवास्ता गरिएको छ । अहिलेको प्रशासनले शेयर घोटालालाई प्राथमिकता दिएपछि देशको अग्रणी उद्योग विराटनगर जुट मिलको सेयर घोटालाकाण्डमा पुर्व अर्थ राज्यमन्त्री उदय शमशेर राणाको घरकै सेयर जोखिममा परेको छ । उनीसँगै नेपालका पहिलो जननिर्वाचित अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरको परिवार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) का अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणा, मदन पुरस्कार गुठी, पूर्व आर्मी चिफ गौरवशमशेर राणा, जुट मिलका पूर्व बोर्ड अध्यक्ष लीलाप्रसाद लोहनी लगायत १ सय ७२ जनाको सेयर जोखिममा परेको हो ।

प्राप्त जानकारी अनुसार पूर्व अर्थ राज्यमन्त्री राणाका बुवा सागरशमशेर राणाको नाममा विराटनगर जुट मिलमा २ वटा भिन्न कित्ता गरि २ हजार ३ सय ४२ सेयर छ । यस्तै, पूर्व अर्थमन्त्री सुवर्णका छोराहरु कनक र रुक्म शमशेर राणाको नाममा ४८–४८ कित्ता सेयर छ । पशुपतिशमशेरको नाममा १ हजार २ सय १५ कित्ता सेयर छ। मदन पुरस्कार गुठी र मदन पुरस्कार पुस्तकालय गरी ९ सय १५ कित्ता सेयर रहेको छ। पूर्व आर्मी चिफ गौरवशमशेरको नाममा १५ कित्ता सेयर छ । 

सरकारले ८ वर्षअघि मिल सञ्चालनका लागि ५५ करोड रुपैयाँ कर्मचारी र मजदुरी कटौती (पे–अफ) का लागि दिएको थियो । त्यतिबेला सरकारले आफ्नो नाममा रहेको ४६ दशमलव ५१ प्रतिशत सेयरलाई ६८ प्रतिशतमा पु¥याउने सर्तमा जुट मिललाई रकम उपलब्ध गराएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै २०७२ सालमा काफ्लेको अध्यक्षतामा रहेको सञ्चालक समितिले आफूखुसी सेयर निष्कासन गर्दै सरकारी सेयरलाई ६८ बाट ३८ प्रतिशतमा झार्दै कानुन विपरित सरकारी सेयर आफू र आफ्नो टिमले किनेको घोषणा गरेका थिए । विराटनगर जुट मिलको स्थापना राणाकालमा देशको पहिलो उद्योगका रुपमा १९९३ सालमा भएको थियो । प्राइभेट सेक्टरको लगानीलाई बढावा दिने उद्देश्यसहित स्थापना भएको यो जुट मिलबाट प्रजातन्त्रका लागि २००७ सालमा क्रान्तिको सुरुवात भएको थियो । 

यसरी गरियो शेयर घोटाला ?

मुलुककै पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिलमा सरकारी स्वामित्वलाई कमजोर बनाउने चलखेलको नेतृत्व सरकारकै दुई उच्च अधिकारीले गरेका थिए । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार थपलिया र सह–सचिव उद्धवप्रसाद तिम्लिसनासहित १० जनाले ५०–५० कित्ता प्रोमोटर(संस्थापक) शेयर खरिद गरेपछि विराटनगर जुट मिलमा सरकारको स्वामित्वमा रहेको शेयरको मात्रा झरेको छ । जुट मिलका सञ्चालक समितिका तत्कालिन अध्यक्ष र हालका प्रबन्ध निर्देशक काफ्ले र अर्का सञ्चालक सदस्य राजेन्द्र कार्कीले आफ्नो नाममा रहेको प्रोमोटर शेयर २०७३ साउनपछि सचिव थपलिया, सह–सचिव तिम्सिना, तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका छोराद्वय र सचिवालयमा काम गरेका आफन्त क्रमशः निर्मल महरा, रेशम महरा, सुशिला पौडेल र शिवहरि आचार्यलाई गुपचुप रुपमा काठमाडौंको एउटा रेष्टुरेण्टमा बसेर बेचेका थिए । बैशाख ५ गते बसेको मिलको सञ्चालक समितिको बैठकले उनीहरुले खरिद गरेको ५०–५० कित्ता प्रोमोटर शेयर स्वीकृत गरेको थियो । उद्योग मन्त्रालयले नियुक्त गरेका मिलका अध्यक्ष काफ्ले र कार्कीले आफ्नो नाममा प्रोमोटर शेयर कसरी ल्याए र बिक्री गरे, त्यो प्रकृया लुकाइएको छ ।

उनीहरुले शेयरको केही हिस्सा तत्कालिन अर्थ मन्त्री कृष्णबहादुर महराका छोरा निर्मल र उनको सचिवालयमा रहेका आफन्तहरुलाई दिई अन्य धन्दा सफल बनाएका थिए । स्टक एक्सचेन्जमा दर्ता नै नगरी विराटनगर जुट मिलको बेचिएको प्रोमोटर शेयर र खरिद गरिएको दुबै प्रकृया नियम मिल्दो छैन । नागरिकको लागि जारी गरिएको आइपिओ शेयर मात्रै सरकारी कर्मचारीले खरिद गर्न पाउँछ । प्रोमोटर शेयर खरिद गर्न पाउँदैन ।

सरकारी स्वामित्वको शेयरलाई कमजोर पारेर नीजिक्षेत्रको हालीमुहाली गरी विराटनगर जुट मिलको सम्पति मासी जग्गा कब्जा गर्ने नियतले शेयर घोटाला गरिएको बताइन्छ । विराटनगर जुट मिलको शेयर घोटालामा कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन सुरु गरे पनि प्रभावशाली ब्यक्ति र उच्च अधिकारीहरुले छानबिन पनि रोकेका छन् । छानबिन गरेमा ठिक नहुने भन्दै लोकमान प्रकरण ब्युँताउने भनेर धम्की दिई रोकिएको बताइएको छ । 

शेयर घोटाला गर्दा गत बैशाख ४ गते विशेष सधारण सभाको नाम दिएर जुट मिल सञ्चालनलाई पूँजी बृद्धि गर्न हकप्रद शेयर जारी गर्ने निर्णय गरियो । त्यसकै भोलिपल्ट सञ्चालक समितिको बैठक बसेको भनि ४० लाख रुपैयाँ पूँजी बृद्धिको निर्णय गर्दै त्यो रकमलाई २५ कित्ता शेयरमा परिणत गरेर बिक्रीका लागि १५ दिने सूचना सार्वजनिक गरियो । तर त्यो सु्चना कसैले थाहा पाएनन् ।

नियमानुसार हकप्रद शेयर बिक्रीका लागि कम्तीमा ३५ दिनको सूचना जारी गर्नुपर्ने नियम तोडेर शेयर धनीहरुका लागि जारी गरिएको हकप्रद शेयर पनि सरकारकै अधिकारी थपलियाले ७ सय ६४ र तिम्लिसिनाले ७ सय ६४ खरिद गरे । प्रोमोटर शेयर यसअघि नै खरिद गरिसकेकाले उनी दुबै शेयर धनीको हैसियतले हकप्रद शेयर पनि किने । 

हकप्रद शेयर खरिद गर्नेमा मुकुन्द नेपाल, अशोक पोखरेल, फूलकुमार लालवानी, निलहरि काफ्ले, बाबुराम खड्का, लोकमान्य गोल्छा, राजेन्द्र कार्की र बसन्त वन पनि छन् । जुट मिलको सञ्चालन समितिले शेयर बाँडफाँड र खरिद–बिक्रीको यतिबिध्न निर्णयबारे सबैभन्दा अधिक शेयरकर्ता नेपाल सरकारलाई भने कुनै जानकारी दिएनन् । नियम नै मिचेर बाँडफाँड गरिएको हकप्रद शेयरलाई बैधानिकता प्रदान गर्न असार २४ गते फेरि विशेष सधारण सभा नाम दिएर गुपचुप रुपमा बाँकी काम सम्पन्न गरियो ।  सबै काम सम्पन्न गरी शेयर घोटालापछि काफ्लेले राजिनामा दिएर भोलीपल्ट नै अर्थात गत असार २४ गते प्रबन्ध सञ्चालक बने । जुन पदमा उनी हाल पनि कायम छन ।  

काफ्लेको टिमले शेयर घोटाला लगायतका काम सकेपछि सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएर जुट मिलको उदेश्य परिवर्तन गरेर धान–चामल, दैनिक उपभोग्य वस्तुको किनबेच, जुट मिलको जग्गा र भौतिक संरचनामा व्यवसायिक र बहुउद्देशीय भवन बनाउने निर्णय विशेष सधारण सभा नाम दिएर निर्णय गरिसकिएको छ । अर्थात उनीहरु जुट मिललाई सञ्चालन गर्नुभन्दा पनि जुटमिलको जग्गा कब्जा गर्न चाहन्छन । उनीहरु सके जग्गा बिक्री गरेर प्लटिङ गर्ने र नसके त्यही जग्गामा बिभिन्न संरचना बनाउने नाममा बैंकबाट ऋण लिने तयारीमा छन । जुट मिल सञ्चालनको लागि भन्दै ऋण लिएर मिल सञ्चालन नगरी फाइदा हुने हाउजिङ लगायतका काम गर्न खोजिरहेका छन । उदयशम्सेर राणा अर्थ मन्त्री हुन्जेल उनीहरुले त्यो काम गर्न सकेनन । अहिले सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै उनीहरु बैंकमा पुगिसकेको दाबी समाचार स्रोतको छ । मिल सञ्चालनको नाम दिएर उनीहरु घोटाला गर्न क्रियासिल छन र जुट मिलको इतिहांस निमिटयान्न पारी ब्यक्तिगत फाइदा मात्र लिन प्रयासरत छ ।

विराटनगर जुट मिलको अधिकृत पूँजी प्रारम्भमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । जुनलाई १ सय ६० को दरले ९३ हजार ७ सय ५० सधारण शेयर कायम गरिएको थियो । १ करोड ६ लाख ७० हजार २ सय ४० रुपैयाँ वरावरको चुक्ता पूँजी कायम गरियो । ६६ हजार ६ सय ८९ कित्ता किनेर १ सय ७२ जना शेयरधनी भए । उद्योग बिभाग–एकाउन्टेन्ट जेनरलको नाममा ८ हजार ३ सय २ र उद्योग मन्त्रालयको नाममा २२ हजार ७ सय २१ गरी सरकारको नाममा ३१ हजार २३ कित्ता शेयर आयो । ४६.५० प्रतिसत शेयर सरकार र ५३.४९ शेयर नीजि क्षेत्रको थियो ।

शेयरको यो ढाँचा २०६५ सालसम्म रहिरयो । तर सरकारले लगानी गरेपछि सरकारले दिएको रकमलाई शेयरमा परिणत गरियो । तर माफियाहरु हाबी भएपछि त्यसलाई टिमिटयान्न पार्न खोजिएको हो । जुट मिलको सम्पतीमा कब्जा गर्ने उद्देश्यले गरिएको कामले सरकारी सम्पतीको घोटाला त हुने नै छ । त्योसँगै नेपालको इतिहाँस बोकेको उद्योग जसले राजनीतिक क्रान्तिको बिउ रोपेको थियो, त्यो पनि समाप्त हुने निश्चित छ । जुट मिल सञ्चालन गर्ने नाममा भइरहेको घोटाला हुन नदिन सरकारले तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आबश्यकता देखिएको छ । तर उच्च पदस्थ अधिकारी र प्रभावशाली ब्यक्तिहरुले आफु आफन्तको नाममा शेयर ल्याएसकेकोले त्यो होला र ? अहिले विराटनगरमा यही प्रश्न उठ्ने गरेको छ । समयबद्ध साप्ताहिक (२०७४ साल फागुन ८)

यो पनि पढ्नुहोसः   संविधानको धारा २८४ र दिनेश थपलियाको सिफारिस