राजनीतिक सम्वादको खाँचो

राजनीतिक सम्वादको खाँचो

तराईलाई अहिले राजनीतिको खेल मैदानको केन्द्र बनाउन खोजिदैंछ । राजनीतिक तानातान/खिचातानीको वातावरण भइरहेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले तराईमा आगो झोस्न खोजेका छन् । केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले तराईलाई कसरी ह्याण्डिल गर्छ त्यसले पनि नेपालको भावी राजनीतिक रणनीति निर्भर हुन्छ । सीके राउत प्रकरणमा केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले जे ग¥यो, त्यो सकारात्मक, दूरगामी महत्वको निर्णय गरेको छ । 

सी के राउतलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याएसँगै राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टी तिल्मिलाएका छन् । भावनात्मक मुद्धा उठाएर अस्थायी प्रभाव जमाएका यी शक्तिको आधार भत्किदै जानु र विखण्डनकारी मुद्धा उठाएका सी के राउतको पोल्टामा राजनीति जाने परिस्थितिबाट सरकारले बुद्धिमतापूर्ण डिल गरेको छ । 

जिल्ला अदालतले रेशम चौधरीका बारेमा गरेको फैसलाले यो समुदायमा राज्य र सरकारका बारेमा केही नकारात्मक प्रभाव पक्कै पारेको छ । यद्यपि यसमा सरकारको कुनै हात छैन । यसलाई पनि राजनीतिक ढंगले नै सम्बोधन गर्न सरकारले पहल गर्नैपर्छ । 

विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको पछिल्लो प्रतिबन्धले हिमाल, पहाड, तराई सबैतिर तरंग आएको छ । यसलाई सरकारले फुकीफुकी चाल चाल्नै पर्नेछ । राजनीतिक पार्टीलाई भौतिक बलमा तह लगाउन सकिदैंन । सशस्त्र संघर्ष गरेरै आएका पार्टी र त्यसका नेतृत्व अहिले सरकारमा छ । त्यसैले यसको स्थितिको बारेमा ऊ आफै जानकार छ ।   

फेरि विप्लवको नेतृत्वको पार्टी माओवादी जनयुद्धको आधारमा टिकेको, टेकेको पार्टी हो । जनयुद्धले उठाएका मुद्धाहरुको सम्बोधन पूर्ण रुपमा अझै भएको छैन । उत्पीडित वर्ग र समुदायमा असन्तुस्टि व्याप्त छ । यो फैलदा नयाँ ढंगले समस्या चर्किन सक्छ । यद्यपि यो पार्टीले तार्किक निश्कर्षमा आन्दोलनलाई पु¥याउन सक्ने आधार अहिले देखिदैंन । 

विप्लव नेतृत्वको पार्टीले पुरानै शैलीमा जाँदा किचल्टिएको माओवादी आन्दोलनको आयतन तत्काल फैलदैन भन्ने बोध गर्नैपर्छ । आफ्नो मुद्धालाई राख्दै जनताका बीचमा जाने सहज वातावरणबाट विचलन हुँदा राजनीतिभन्दा फौजी राजनीति बढी हावी हुने माओवादी आन्दोलनको उत्तराद्र्धको रोग यो पार्टीमा समेत हुनसक्छ ।