दवावमा विप्लव पार्टी

दवावमा विप्लव पार्टी

१४ चैत्र, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) माथि चर्को दबाब दिने गरी आफैं अग्रसर भएका छन् ।

 

सरकारले उसका गतिविधिहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको दुई साताभित्रै पार्टीका ९० जना भन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ गरिसकेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट  विप्लवको  पार्टीलाई ’आपराधिक तथा विध्वंसकारी समूह’ को रूपमा घोषणा गर्न लगाएका थिए । साथै उसका गतिविधिहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसयता राजधानी काठमाडौ सहित देशका विभिन्न भागबाट दैनिकजसो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई सरकारले पक्राउ  गर्दै आएको देखिएको छ ।

नेपाल प्रहरी सम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार विप्लवका ९० भन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् ।

विप्लव पार्टीको सबैभन्दा उच्च तहका नेताहरूमध्ये एक र विप्लव निकट मानिएकामध्ये क्षेत्रीय कमान्डर हेमन्तप्रकाश वली पक्राउ परिसकेका छन् । उनी पक्राउ पर्नु अघि प्रहरी पार्टीका कार्यकर्तासँग प्रहरीको भिडन्त भएको जनाइएको थियो । भिडन्तका क्रममा चार जना कार्यकर्ता पक्राउ गरेको थियो । काभ्रेका अतिरिक्त प्रहरीले पश्चिम नेपालको अछाम जिल्लामा पनिे भिडन्त भएको दाबी ग¥यो ।

पक्राउ परेका वलीसहितका नेता तथा कार्यकर्तालाई भने ललितपुरमा रहेको एनसेलको कार्यालयमा भएको विस्फोटमा संलग्न भएको आरोपमा कारबाही अघि बढाइएको छ ।

साथै सो घटनामा एकजना नागरिकको ज्यान गएकाले उनीहरूमाथि  कर्तव्य ज्यान मुद्दा समेत लगाइने भएको  छ ।

आफ्नो पार्टीको गतिविधिप्रति सरकारले कडा नीति अपनाउन थालेपछि चन्दले त्यसको ’प्रतिरोध’ गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

त्यससन्दर्भमा विप्लवले वली सहितका नेताहरू पक्राउपश्चात् एक  वक्तव्य जारी गरी  विभिन्न खाले विरोधका कार्यक्रमहरू समेत सार्वजनिक गरे ।

सो कार्यक्रममा नेपाल बन्द सहित कोणसभा, चोक जुलुस, मसाल जुलुस, सभा, अन्तरक्रिया लगायत छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चैत महिनाभित्रै विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई नियन्त्रण लिनसक्ने गरी चेतावनी दिए लगत्तै आएको विप्लवले पनि चैत महिनाभित्र प्रतिबन्ध हटाउन चेतावनी दिँदै प्रतिरोधका कार्यक्रम तय गरेर सार्वजनिक गरे ।

प्रहरीका अनुसार उनका सबै कार्यक्रम संगठित अपराध अन्तर्गतको फौजदारी अभियोगभित्र पर्नेछ ।

ठीक यही बेला नेपाल बार एसोसिएसनले राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक रूपबाट खोज्न आग्रह गरेको छ ।

संविधान अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन समेत नमिल्ने जनाउँदै बारले सो विज्ञप्ति जारी गरेको हो । सरकारले लगाएको प्रतिवन्ध गैर संवैधानकि भएको जनाइएको छ ।

यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि विज्ञप्ति जारी गरी विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई उसले घोषणा गरेको नेपाल बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । साथै, आयोगले वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ ।