सिंहदरबारभित्र विदेशी बैंकको रजाइँ

सिंहदरबारभित्र विदेशी बैंकको रजाइँ


काठमाडौं । देशको प्रशासनिक संरचनाको मुटु मानिने सिंहदरबारभित्रै विदेशी लगानीको एभरेष्ट बैंक वषौंदेखि स्थापना भएर संचालनमा रहेको छ । एभरेष्ट बैंकको सर्भर दिल्लीमा रहेको छ । सांसद, मन्त्रीदेखि सरकारी ओहदाको उच्च व्यक्तिहरूको विवरण र कारोबार विदेशीको हातमा हुनु भनेको देशको लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । नेपालको अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण अवस्था दिल्लीबाट जानकारी लिन सकिने गरी सुविधा नेपाल सरकारले नै प्रदान गर्दै आएको छ ।

भारतको लगानीमा खोलिएको एभरेष्ट बैंकलाई सिंहदरबारभित्रबाट हटाएर त्यसको टाउँमा नेपाली लगानीकै वाणिज्य बैंकहरूलाई स्थान दिनुपर्ने सांसदहरूले बेला बेलामा आवाज उठाउँदै आए पनि त्यसको कुनै सुनुवाई भइरहेको छैन । यो भन्दा अघिल्लो संसदले यसलाई सच्चाउने प्रतिवद्धता जाहेर गरे पनि अहिलेसम्म त्यो हट्न नसकेको बारेमा फागुन अन्तिम साता केही सांसदहरूले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई प्रश्न गरे । नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल, एमालेका सांसद विन्दा पाण्डे, भीम रावल, खगराज अधिकारी, सुजिता शाक्यले अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै बैंक प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने माग राखेकाका थिए । 

नेकपा सांसद भीम रावलले सरकारी लगानीका नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आफूलाई सिंहदरबारभित्र प्रवेश गर्न नदिएको सार्वजनिक रूपमै गुनासो गरेको भन्दै किन निजी बैंकलाई मात्र प्रोत्साहन दिएको भनी प्रश्न गरे ।

सांसद खगराज अधिकारीले सांसदहरूको तलब विदेशी संयुक्त लगानीको बैंकमा नभई सरकारी बैंकमा राख्न पाउनुपर्छ भनेर पटक पटक माग गरे पनि कार्यान्वयन नभएको बताए । सांसद सुजिता शाक्यले सांसदको तलब भत्ता सरकारी बैंकमै राखेर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताइन ।

सांसदहरूले सरकारी कारोबारहरू स्थानीय तहसम्मै सरकारी बैंकमै कारोबार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताएका छन ।

सांसदहरूले् उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारी, निजी वा विदेशी लगानीमा सञ्चालित भए पनि कानूनका दृष्टिमा सबै बैंक बराबर भएको बताए । 

मन्त्री खतिवडाले नेपालमा पूर्ण सरकारी, आंशिक सरकारी, निजी क्षेत्रका बैंक छन् । निजी क्षेत्रका बैंक संयुक्त लगानीमा पनि खुलेका छन भन्दै उनले ६ वटा बैंकमा विदेशी संयुक्त लगानी रहेको पनि जानकारी दिए । पूर्व गर्भनर समेत रहेका अर्थमन्त्री खतिवडाले विदेशी लगानीमा खुले पनि ती नेपाली नै हुन भन्दै विदेशी बैंकको पक्षपोषण गरे । राष्ट्रिय कानूनअनुसार स्थापना भएका बैंक, वित्तीय संस्थालाई सरकारले समान व्यवहार गर्नुपर्छ । कानून सम्मत व्यवहार पनि त्यही हो खतिवडाको जवाफ थियो ।

उनको यो जवाफलाई सांसदहरूबीच र अर्थविदहरूको बीचमा पनि गैरजिम्मेवारपूर्ण भनेर टिप्पणी भइरहेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारी बैंक अस्तव्यस्त भएकाले निजी क्षेत्रलाई पनि सरकारी कारोवार गर्न बताएका थिए । सरकारी स्वामित्वको बैंकको स्तरन्नति गर्ने जिम्मा सरकार कै हो । अर्थमन्त्रीले त्यतिमात्र भनेनन् सिंहदरबारभित्र राष्ट्रिय वार्णिज्य बैंकको शाखा खोल्न पहल भएको तर मेसिन राख्ने उपयुक्त ठाउँ नभेटिएको भन्दै हल्ला ढंगले प्रस्तुत भए ।

देशको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अङ्ग हो बैंक । राष्ट्रकै नेतृत्व गरिरहेका मन्त्री र सांसदहरूलाई सोही बंैकमा खाता खोल्न लगाइएको छ, सांसदहरूले आफूले रोजेको बैंकमा कारोवार गर्न पटक पटक माग गर्दा समेत नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । उनीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण विवरण विदेशी स्वामित्वमा खोलिएको एभरेष्ट बैंकमा बुझाउँदै पारिश्रमिक सोही बैंकमार्फत बुझ्दै आइरहेका छन् । 

संघीय संसदको यही नीति प्रदेश नं ३ मा पनि अपनाउन खोजिएको थियो । प्रदेश नं ३ को संसदमा यसको चर्काे आलोचना भए त्यसलाई पछि सच्चाइएको छ । समयबद्ध