राष्ट्रिय  पुँजी र विदेशी लगानीको सन्दर्भ

राष्ट्रिय  पुँजी र विदेशी लगानीको सन्दर्भ

यतिखेर सरकारले ठूलै तामझामका साथ विदेशी लगानी ल्याउने सम्मेलन सुरु गरेको छ । ३० खर्बको खोजी गर्दै सुरु भएको सम्मेलनमा सरकारले ५० वटा र निजी क्षेत्रले २७ वटासहित कुल ७७ वटा परियोजनामा लगानी ल्याउने अनुमान गरिएको छ । 

कूल ७७ आयोजनामार्फत ३० खर्ब भित्रिने र यसमध्ये १२ वटा आयोजन सम्झौतामा पुग्ने सम्मेलनको प्रारम्भिक लक्ष्य हो । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक, माइक्रोसफ्ट, अमेजन, पावर चाइना, पावर रेल्वे, डाबर कर्पोरेसन, यूनिलिभर लिमिटेड लगायतका कर्पोरेट लगानीकर्ताको सम्मेलनमा सहभागिता छ । 

चालीस देशका करिव सातसय प्रतिनिधि सहभागी रहने सम्मेलनले निकाल्ने परिणामबारे सम्मेलनको समाप्तिपछि नै दिन सकिन्छ ।

नेपालमा केही वर्षदेखि विदेशी लगानीको ‘धुन’ सुरु भएको छ । तर वैदेशिक लगानी ल्याउने प्राथमिक क्षेत्रहरु अनुसन्धानपूर्वक पहिचान भने गर्ने गरिएको छैन । विदेशी लगानी आए आर्थिक मामिला स्वतः छुमन्तर हुन्छ भन्ने धारणाले काम गरेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष सबैभन्दा बढी १७ अर्व ५१ करोड र त्यसअघिका वर्षहरुमा क्रमसः साढे १३ अर्व ५० करोड र ५ अर्ब ९२ करोड रुपैया भित्रिएको छ । तर भित्रिएका रकमहरु उत्पादन र सेवाको क्षेत्रमा कति लगानी भए र त्यसको परिणाम सार्वजनिक जानकारीमा छैन् । यो लगानीले राष्ट्रिय पुँजीमा पारेको प्रभाव मूल्यांकन भएको छैन् ।

राष्ट्रिय पुँजीको सन्दर्भ 

नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । अझ जोड दिएर भन्ने हो भने संविधानको प्रस्तावनामा नै समाजवादको परिकल्पना गरिएको छ । तर, आजको पुँजी बजार समाजवादको सहयोगी अर्थ ढाँचामा छैन । मुलुकको स्रोत, सामाग्री र सीपमा आधारित भएको पुँजीमार्फत उद्योग, व्यापार एवम् वाणिज्यको अभ्यास गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने काम नेपालमा भइसकेको छैन् । 

परम्परागत निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रलाइ जसोतसो धानिरहेको नेपालको राष्ट्रिय पुँजीमाथि विकास र समृद्धिको नाममा अर्थात द्रुत आर्थिक विकास गर्ने नाममा भित्रिने विदेशी पुँजीले राष्ट्रिय पुँजीलाई कुन कुनामा धकेल्छ ? अहिले नै प्रश्नहरु बग्रेल्ती उठेका छन् । भर्खर भर्खर बामे सर्दै गरेको नेपालको सेवा उद्योग विकसित हुन अझै केही समय लाग्नेछ । उत्पादनको क्षेत्रमा त नेपालको राष्ट्रिय पुँजीको विकास भनेको वामे सर्दै गरेको अवस्था हो । 

विदेशी पुँजीको हस्तक्षेप विरुद्ध राष्ट्रको पुँजीको विकास गर्न सक्रिय रहनु पर्ने यो बेला हो । विदेशी एकाधिकार पुँजीवादको शोषणबाट देशलाई बचाउन राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने गरिन्छ । यदि मुलुकको स्वाधिन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिएन भने त्यसले राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि नै धक्का लगाउँछ । स्वाधीन अर्थतन्त्रको अभावमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न नसकिएको कुरा विश्वमा अनेकौं उदाहरणहरु छन् । के अहिले भइरहेको सम्मेलनले यसको उत्तर दिन सक्छ ? 

राष्ट्रको स्वाधीन आर्थिक विकास (यहाँ केवल आर्थिक विकासको मात्र कुरा गरिएको हैन, स्वाधीन शब्द प्रयोग गरिएको छ) मा सम्मेलन कोशे ढुंगा सावित हुन सक्छ ? प्रश्नहरु अनुत्तरित हुनु हुन्न । राज्य नियन्त्रित विदेशी लगानीका सन्दर्भहरु जापान, ताइवान, थाइलेण्ड आदि मुलुकमा केही सार्थक भयो । पछिल्लो पटक ८० को दशकमा चीनले राज्य नियन्त्रित समाजवादी व्यवस्था अनुकूल बनाएर विदेशी लगानीलाई देशहित अनुकूल बनाउने प्रयास गरिएको अभ्यास हो । भलै ती देशहरुमा विदेशी लगानीसँगै भित्रिएको राजनैतिक, सांस्कृतिक उप–उत्पादनको प्रसंगको परिणाम आउन बाँकी नै छ । तर नेपालले भने  ऐनहरु नै संशोधन गरेर विदेशी लगानीलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गरेको छ ।