कालोकोटधारीको आयो चुनाव, खोई आएन रौनक

कालोकोटधारीको आयो चुनाव, खोई आएन रौनक

१५ चैत्र, काठमाडौं । देशभरका वकिलहरुलाई अहिले चुनावले धेरै नै गाँज्नुपर्ने हो । भोलि अर्थात, यही चैत १६ गते वकिलहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोशिएसनमा २५ औं कार्यसमितिका लागि निर्वाचनले हस्याङफस्याङ गराउनु पर्ने हो । उम्मेदवार र त्यसको पक्षमा हिंड्ने वाहेक अरुलाई धेरै निर्वाचन लागेको छैन । फगत निर्वाचन औपचारिकतामा सीमित भएको छ ।

निर्वाचनका लागि स्वतन्त्र र विभिन्न समूह बनाएर उठे पनि मुलतः दुई प्यानल चुनावी मैदानमा खडा भएका छन् । वामपन्थी तथा नेकपा निकट प्यानलमा अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठको नेतृत्व छ भने काँग्रेस तथा लोकतान्त्रिक समूहमा अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले प्यानल खडा गरेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।

देशका विभिन्न ३५ स्थानका मतदान केन्द्रमा देशभरका वकिलहरुले भावी नेतृत्वका लागि मतदान गर्दैछन् । २५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति र प्रदेश कार्यसमिति चयन गर्ने मताधिकार भने १० हजार तीन सय १३ मतदातासँग रहेको छ ।

न्यायपालिकामा जनताले दिनानुदिन दुःख पाइरहेको, वकिल, कानुन व्यवसायी तथा न्यायमूर्तिहरु नै घुसमा बिकिरहेको बर्तमान परिपे्रक्षमा वकिलका नेताहरुले गर्ने गलत वकालत र गलत फैसलाका एजेण्डा कत्तिको उठान गर्दै स्वच्छ, निस्पक्ष र आशालाग्दो न्यायपालिका निर्माण गर्लान भन्ने आम जनताको चासो छ । पछिल्ला दिनमा न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको छाया पर्न थालेको गुनासा पनि आइरहेका छन् । यो मुद्दामा कुन पक्ष खरो उत्रन सक्छ भन्ने विषयलाई पनि कालो कोटधारीहरुले मत दिने समयमा ठण्डा दिमागले निधार खुम्च्याउनु पर्ने छ ।

यसैगरी भोलि हुने निर्वाचनमा दुई प्यानलमध्ये चण्डेश्वरलाई सत्तामा रहेको मधेशी घटक संघीय समाजवादी फोरम नेपाल निकटले साथ दिने पक्का छ छन् भने सुनिलको प्यानललाई राजपा नेपाल निकटका अधिवक्ताहरुको साथ दिने पूर्व तयारी भइरहेको छ । निर्वाचनमा दुवै प्यानलका उम्मेदवारहरुले आ–आफ्नो पक्षका असन्तुष्टहरुलाई सहमत गराउने प्रयास भने अझै पनि जारी राखेका छन् ।

न्यायपालिकामा रहेका विकृति सुधार्ने लक्ष्य आफूहरुको रहेको दुवै प्यानलको दावी भएता पनि दुवै प्यानलका मुख्य उम्मेदवार कमजोर रहेको वकिलहरुबीच नै व्यापक चर्चा छ । 

न्यायालयमा निर्देशित र नियन्त्रित शासन व्यवस्था हुन नदिने, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा कसैगरी पनि आँच आउन नदिने, विकृतिविहीन न्यायपालिका, कानून व्यवसायीको मर्यादाजस्ता विषय चुनावी मुद्दा बनेका त छन् तर ती सबै रेडिमेट ललिपप जस्तै भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतका एक वकिलले बताए ।

दुई ठूला कम्युनिस्ट नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर एउटै बनेको नेकपा निकटका वकिलहरुको पक्षमा चुनावी नतिजा जाला कि लामो समयदेखि प्रजातन्त्रको आवाज उठाउने कांग्रेस निकट वकिलको पक्षमा नतिजा जाला यो निकै चासोको विषय बनेको छ । चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएपछि दुईमध्ये एक पक्षले त पक्कै चुनाव जित्छ तर जसले जिते पनि न्यायको क्षेत्रमा कुनै पनि प्रगतिशील काम अहिलेको नेतृत्वबाट हुने अपेक्षा जनताले गरेका छैनन् ।

लोकतान्त्रिक तर्फका उम्मेदवार सुनीलकुमार पोखरेलले नियन्त्रित र निर्देशित शासन व्यवस्थाविरुद्ध आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने योजना पनि उनले बुनेका छन् । नागरिकको अधिकार संरक्षण र संविधानको पालनाका लागि बारले वाच डगको भूमिका निर्वाह गर्ने पोखरेलको प्रतिबद्धता छ ।

यसैगरी प्रगतिशीलतर्फका अध्यक्षका प्रत्यसी चण्डेश्वरले न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जवाफदेही हुर्नै पर्ने भन्दै भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिकाका लागि पहल गर्ने आफ्नो योजना रहेको बताएका छन् । स्वतन्त्र र निर्भीक न्यायपालिका आफूहरुको कल्पना रहेको भन्दै उनले बिसंगतिमाथि आफ्नो हमला हुने बताएका छन् ।

नारा त दुबै प्यानलका मीठा छन् । तर न्याय क्षेत्रमा यस अघिका कानून व्यवसायीहरुले गरेको काम हेर्दा उनीहरुमध्ये एक असाध्यै राम्रो र अर्को असाध्यै खराव भन्ने स्थिति छ्रैन । उनीहरुमध्ये कुनै व्यक्ति वा प्यानल जसले जिते पनि परिवर्तन र सुशासनमा कुनै तात्विक परिणाम भने आउने आँकलन गरिएको छैन ।    

वार्ता मार्फत अवतरण गरिएको दश वर्षे जनयुद्धका मुद्धालाई यतिबेला शान्ति सम्झौता बिरुद्ध उल्लंघन गरिदैछन् । व्यक्ति व्यक्तिका मुद्धा उछालेर अदालतमा दर्ता भइरहेका छन् । यो तन्किदै जाँदा खासगरी तत्कालीन माअ‍ेवादी र नेपाली कांग्रेसका पार्टी नेतृत्व, सुरक्षाकर्मी समेत तानिने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो बेलामा परिवर्तन अजेण्डा र नेतृत्वलाई बचाउन कानुनी अभियानको खाँचो पर्छ । यस्तो बेलामा जो आए पनि यो नेतृत्वले त्यो अभियानको नेतृत्व गर्नसक्ला ? प्रश्न पेचिलो छ । 

 समग्र न्यायपालिका नै भ्रष्ट भइरहेको प्रमाणहरु मिडियामार्फत यत्रतत्र छरपस्ट भएका छन् । अदालतबाटै वकिलहरु घुससहित र घुसका लागि डिल गर्दा गर्दै रंगेहात पक्राउ परिरहेका छन् । हातमा रकम नहुने गरीव जनताले साथमा न्याय नपाउने पञ्चायती शैली अहिले पनि यथावत छ । अनि एनजीओ÷आईएनजीओको प्रभाव अदालतभित्र नै रहेको स्पष्ट देखिन्छ । 

चुनावमा टिकट प्राप्त गर्नकै लागि वकिलहरु आफ्ना गुट र समूहका नेताहरुकहाँ रातारात धाएर अहिले निश्पक्ष न्याय र वाच डगका ठूला कुरा गरिरहेका छन् । आन्तरिक रुपमा आफ्ना पार्टीभित्रका प्रतिष्पर्धीहरुलाई पछि पारेर टिकट लिन सफल भएका उम्मेदवारहरु भोलि हुने चुनावमा आम वकिलहरुको मन जितेर विजयको माला पहिरिदै आँखामा पट्टि कसेर अन्यायका विरुद्ध जनताको पक्षमा वकालत गर्न सक्छन् कि सक्दैनन ? यो भने हेर्न बाँकी छ ।

यसपटक दुवैतर्फबाट उठेका अध्यक्षका प्रत्यासी अधिकांश वकिलले रुचाइएका होइनन् । पहिला उनीहरु भन्दा धेरै नै स्थापित, गतिशील, मुद्धा बोकेका र कार्यान्वयन गर्नसक्ने व्यक्तित्व थिए, उनीहरुलाई हठात पछि हटाएर पार्टीले अगाडि सारेकाले पनि यस क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश वकिलहरु असन्तुस्ट छन्, जसका कारण पनि निर्वाचनमा रौनकता छैन । दुवैतिरका असन्तुस्टले अन्तरघात गर्ने सम्भावना भएकाले त्यसलाई रोक्न भरमग्दुर प्रयास भइरहेको छ ।