चीन र भारतले हैसियत नदिएको लगानी सम्मेलन

चीन र भारतले हैसियत नदिएको लगानी सम्मेलन

गत मार्च २६–२९ मा भएको बोआओ सम्मेलनमा चीनले नेपाललाई निम्तोसम्म गरेन । गत वर्षको सम्मेलनमा ‘विविध कारणवश’ बोआओ सम्मेलनमा सहभागी नभएको नेपालललाई यसपटक निम्तोसम्म नदिनु आफैमा अर्थपूर्ण थियो । 

यसपटकको लगानी सम्मेलनमा चीनको कनिष्ठ सहभागिता हुनुले एउटा छिमेकिको नेपाल नीति प्रस्ट भएको छ । यतिमात्र होइन यस अघिका लगानी सम्मेलनमा भारतले वित्तमन्त्रीको हैसियतमा सहभागिता जनाएको थियो । तर, यसपटक अर्को छिमेकी देश भारतले पनि कनिष्ठ सहभागिता जनाउनु संयोग मात्रै मान्न सकिन्न । दुवै छिमेकीले सम्मेलनमा उच्चस्तरीय राजनैतिक तथा सरकारी सहभागिता जनाएनन् । नेपालले जतिनै तामझामसाथ सम्मेलन गरे पनि छिमेकी मुलुकले लगानी सम्मेलनप्रति देखाएको उदासीनताले सम्मेलनको आयतन प्रस्ट हुन्छ । यसले दुवै छिमेकी मुलुकको असन्तुष्टिको पारो मापन गर्न सकिन्छ । भू–राजनीतिको दृष्टिकोणले मात्र होइन लगानीको क्षेत्रमा पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण साझेदारको यसप्रकारको असन्तुष्टिले लगानी सम्मेलनको वजन र उचाई नाप्न सकिन्छ । दुबै मुलुकले ६० प्रतिशत बढी लगानी गरेका छन् ।

नेपालमा अहिलेसम्म ९३ देशले करिव २८० अर्ब रुपैया लगानी गरिसकेका छन् । भारतले कुल लगानीको ३३ प्रतिशत अर्थात ९३ अर्ब लगानी गरेको छ । चीनको नेपाल लगानीमा हिस्सा ३० प्रतिशतको अर्थात ८३ अर्ब रुपैया हो । हङकङलाई पनि चीनको हिस्सा मान्दा सबैभन्दा ठूलो धनराशी चीनले लगानी गरेको देखिन्छ । हङकङले १० प्रतिशत अर्थात २८ अर्ब लगानी गरेको छ ।

छिमेकी मुलुक भारत र चीनको तुलनामा अन्य मुलुकको लगानी १० प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । विश्वको पहिलो शक्ति राष्ट्र र नेपालको दोस्रो दौत्य सम्बन्ध भएको देश अमेरिकाको लगानी ३ प्रतिशत अर्थात ९ अर्ब लगानी गरेको छ । नेपालको आधुनिक स्वरुप बने यतादेखिनै विशेष सम्बन्ध रहेको बेलायतको लगानी २ प्रतिशत अर्थात ५.५ अर्बमात्र छ । रोचक तथ्य त के छ भने केही वर्ष अगाडि मात्र आवासीय कुटनैतिक सम्बन्ध भएको दक्षिण कोरियाको लगानी ४ प्रतिशत अर्थात १२ अर्ब रुपैया छ । यसमा छिमेकी मुलुकहरुले अन्य क्षेत्रमा गरेको सहयोग अनुदानको आधारमा पनि दुवै छिमेकीहरु नै महत्वपूर्ण साझेदार हुन सक्छन भन्ने नै हो । 

यो तथ्याङ्कले गरेको सङ्केत भनेको नेपालको लगानीको सन्दर्भ छिमेकसंग अन्तरनिर्भर प्रसङ्ग हो । नेपालको भू–राजनीतिसँग यहाँको आर्थिक जीवन पनि जोडिएको छ । यसलाई अर्को भाषामा क्षेत्रीय अर्थराजनीतिसँग आर्थिक जिवनको बलियो सरोकार हुन्छ भन्न सकिन्छ । छिमेकी देशलाई कम महत्व दिएर गरिने लगानी सम्मेलन त्यति महत्वपूर्ण हुन्न । नेपालभन्दा टाढा रहेका मुलुकबाट आउने लगानीको राशी यसै पनि कम हुन्छ । सहयोग अनुदान त कम हुने नै भयो । छिमेकमा पनि निजी क्षेत्रलाई भन्दा सरकारी क्षेत्रलाई नै महत्व दिनु उचित हुन्छ । 

तर, लगानी सम्मेलनको तेस्रो संस्करणमा आइपुग्दा दुबै छिमेकी मुलुकको उच्चस्तरीय राजनैतिक तथा सहभागिता नहुनु खड्केको विषय हो । सम्मेलनकै दौरानमा भारतका विदेश सचिव विजय गोख्ले आउनु तर उनले नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिएको लगानी सम्मेलनबारे जिज्ञासासम्म नउठाइ पशुपतिनाथको यात्रा गर्नु आफैमा उदेकलाग्दो विषय हो । लगानी सम्मेलन तब मात्र सफल हुन्छ जब यी दुई छिमेकी मुलुकको इच्छित परियोजना बाहेकका क्षेत्रमा अन्य मुलुकलाई लगानी अपिल गर्छन । मित्र राष्ट्र चीन र भारतको लगानी नै पहिलो प्राथमिकता हो । यी दुई देशको लगानी प्रसंग हेरेर मात्र अन्य मुलुक तथा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने हुन । तर, यी दुई देशका उच्चस्तरीय सहभागिता विना यो संस्करणमा निर्णय कसरी हुन्छ ? त्यसैमा सम्मेलनको भविष्य निश्चित हुनेछ ।