हामी समाजवादी कि दलाल पुँजीवादी ?

हामी समाजवादी कि दलाल पुँजीवादी ?

नेपाली जनता आज २१ औं शताब्दीको यो उत्तराद्र्धमा पनि खान नपाएर अरबका देशहरुको चाकडीमा जानु परेको छ । हिजो राणा र राजाहरुले नेपाली युवालाई गोरखा भर्ती गरेर त्यसबाट आएको कमिशन राणाहरुले र शासकहरुले खाए ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने, स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्ने, भ्रष्टाचार, घुसखोरीको अन्त्य गरेर एउटा सभ्य, शोषणरहित समाज सिर्जना गर्ने, प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने वर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा सरकारले ग्यारेन्टी गर्ने भनेर नेपाली जनताले ०४६ सालमा निर्दलीय निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध जेहाड छेडेर बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, बहाली गराएका हुन् ।

०४६ पछिको अधिकांश वर्ष नेपाली कांग्रेसले शासन ग¥यो र उसले हिजोको आफ्नो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सिर्जना गर्ने घोषणापत्र बिर्सेर राजा र राणाले जस्तै नेपाली युवाहरुलाई भारतीय, बेलायती, सिंगापुर, बर्मालगायतका सेनामा र त्यसबाट पनि नभएर मलेसियाका नवाव र अरबका शेखको सेवामा बेच्यो र ती युवाको रेमिट्यान्सबाट आजसम्म नेपाल सरकार र यहाँका दलहरु र सम्पूर्ण नेपाली राज्यसत्ता र समाज चलेको छ ।

नेपाल हिजो चामल, गहुँ, आलु, अदुवा, छुर्पी, खुर्सानी, बेसार र अन्य घरेलु उद्योगका सामान, काष्ठकला, हस्तकलाका सामान निर्यात गरेर व्यापार सन्तुलन कायम गर्दथ्यो । आजको अवस्थामा तीन करोड नेपाली जनतामा ४५ माथिका मानिस आधा होलान् १६–४५ वर्षबीचको युवा पुलिस–मेल्ट्रीमा भर्ना भएका बाहेक नेपालको कुनै कुनामा पनि छैनन् । ती कोही भारतीय, ब्रिटिश आर्मी–पुलिस, थाई, बर्मा, सिंगापुरका पुलिस केही र अधिकांश युवा मलेसियाका नवाव र खाडी राष्ट्रका देशको सेवामा बेचिएका छन् । कोरिया जापानमा भने केही सम्मानजनक रोजगार पाएका छन्, जुन नगण्य छ ।
जुन देशले कृषि, ऊर्जा, अनि पूर्वाधार निर्माणमा बढीभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेर उत्पादन बढाएर स्वदेशमा र ऊर्जाजन्य उद्योग खोलेर त्यसबाट उत्पादन भएका वस्तु विदेश निर्यात गरेर व्यापार सन्तुलन कायम गर्दैन, त्यसले कहिल्यै विकास गर्न सक्दैन । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र त झन् टाढाको कुरा । समाजवाद त झन् कोसौं पर भइगयो ।

हामी सामन्तवादको प्रतीक राजतन्त्र फ्याँकेर जनताको जीवनचर्यालाई स्वाभाविक रुपमा सञ्चालन गर्ने र सबै प्रकारका वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक शोषणको अन्त्य गरेर समानता कायम गर्दै नेपाली समाजलाई जनवाद हुँदै समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निर्माण गर्दै १० वर्षको अवधिमा एउटा सभ्य, शोषणरहित, सुशासन कायम गर्ने र सम्पत्तिको सिलिङ तोक्दै सबै सर्वहारा, सुकुम्बासीलाई गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सरकारले ग्यारेन्टी गर्ने भनेर ००६ सालदेखि शान्तिपूर्ण र सशस्त्र संघर्ष गर्दै आयौं । सामन्तवादको प्रतीक राजतन्त्र फाल्यौं । राजतन्त्र फालेको पनि १० वर्ष भइसक्यो । पञ्चायतले विरासतमा छाडेको अर्थतन्त्रलाई कांग्रेसले पच्छ्यायो र अझ नेपाली युवा विदेशी धनाढ्यलाई बेच्यो । त्यसको विरोधमा नेपाली जनताले अझ सुदृढ, विदेश जानु नपर्ने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था सिर्जना गर्ने भनेर घोषणापत्र लेखेर नेपाली जनतासँग भोट मागेर हामी कम्युनिष्ट पार्टी समर्थकले दुईतिहाइ जनताको मन र मत पनि पायौं । र, सरकार गठन भएको आज १० महिना भयो । सरकारले ल्याएको बजेट किसानमैत्री छैन र मजदुरमैत्री पनि छैन । समग्रमा पञ्चायतले सिर्जना गरेको दलाल अर्थतन्त्र कांग्रेसले पछ्यायो र कांग्रेसलाई दलाल नोकरशाही पुँजीपतिवर्गको पार्टी भनेर गरिब, किसान, सर्वहारा, मजदुरको पक्षमा लाग्ने भनेर घोषणापत्र जारी गर्दै हिंड्यौं । फेरि हिजोको पञ्चायतकै अर्थतन्त्रको शैलीमा पुनः उही नवधनाढ्य वर्गलाई हित गर्ने आर्थिक– सामाजिक नीति लिएर हिंड्ने हो भने ती एक सय ५० वर्षको सङ्घर्षमा मारिएका असङ्ख्य सहिद, त्याग गरेका असङ्ख्य नेता–कार्यकर्ताका रगतपसिनामा टेकेर पुनः उही दलाल नोकरशाहको पक्षमा जाँदा हामीलाई पनि इतिहासले क्षमा गर्ने छैन ।

आज नेपालमा एक वर्षको बजेट बराबरको व्यापारघाटा छ । त्यसलाई पुर्ताल गर्ने कार्यक्रम र बजेट सरकारसँग छैन । 

सरकार उही सामन्ती शैलीमा चल्ने र त्यो सामन्ती शैलीको कर्मचारीतन्त्रलाई समाजवादी आचरणमा सरकारले ढालेन ढालेन बरु तिनै कर्मचारीले यो दुईतिहाइको बाम सरकारलाई उनीहरुकै विलासिताको शैली र सामन्ती शैलीमा परिणत गरिसके । हामीले समाजवादोन्मुख संविधान त बनायौं । अझ संविधान संशोधन गरेर मधेस, पहाड, हिमालमा बसोबास गर्ने सबै जात, भाषा, धर्म, वर्ग र लिङ्गका जनतालाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढ्नु पर्नेमा पुनः उही पुरानै ढर्रामा भिज्दा यो कम्युनिष्ट पार्टीको आचरण, घोषणापत्र र कार्यक्रमभित्र पर्छ कि पर्दैन ? गम्भीर हुने कि न हुने ?

मैले नेकपाको तत्कालीन माक्र्सवादी र मालेको एकीकरणपछि बनेको एमालेले गरेको ०५० सालको एकताको महाधिवेशनमा जिल्ला कमिटीसम्मका नेता कार्यकर्ताको व्यक्तिगत सम्पत्तिको ५०% पार्टीकरण र केन्द्रीय स्तरका नेता–कार्यकर्ताको पैत्रिक वा आफूले कमाएको सम्पत्ति पूर्णरुपमा पार्टीलाई दिने र पार्टीले दिएको पारिश्रमिकमा सादा जीवनको समाजवादी शैलीमा बाँच्ने प्रस्ताव राखेको थिएँ । त्यो प्रस्तावलाई धेरै नेता–कार्यकर्ताले समर्थन गरेका थिए । तर मेरो त्यो प्रस्तावलाई महधिवेशनमा टेबल गर्न दिइएन ।

आज उक्त धारको पार्टी र जनयुद्ध गरेर समानताका लागि १७ हजार जनतालाई सहिद बनाएको पार्टी मिलेर नेकपा बनेको छ । यो नेकपाले हिम्मत गरेर समाजवादी बाटोमा जाने हो भने स्थायी समितिका सदस्यले कम्तीमा आफ्नो अंशको सम्पूर्ण सम्पत्ति पार्टीकरण गर्ने, नभए ५०% सम्पत्ति पार्टीकरण गर्ने निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । सरकारी पारिश्रमिक आधा मात्र लिने र सरकारलाई तुरुन्त भनेर पार्टी नेतालाई क्वाटर बनाएर सामूहिक शैलीमा जाने निर्णय गर्नैपर्छ । यदि त्यसो नगर्ने हो भने हामी कम्युनिष्ट पार्टी नाम मात्रको हुनेछौं ।

कम्युनिष्ट पार्टीको नाममा शासन गरेर अथाह कमिशन, भ्रष्टाचार, शोषणमा डुब्ने हो भने हामीलाई पनि जनताले फाल्नेछन् । आज वित्तीय क्षेत्रका व्यापारिक बैंक र सहकारीले किसान र सबै प्रकारका जनतालाई जमिन्दार र सामन्तले जस्तै शोषण गरिरहेका छन् । राजा महेन्द्रले बैंक, सरकार वा व्यक्तिले १०० रुपैयाँमा १०% भन्दा बढी ब्याज लिनेलाई दण्ड गर्दथे । तर हाम्रो पालामा व्यापारिक बैंक र सहकारीले १४–१८ % सम्म व्याज र त्यसको जर्तिसमेत गरेर २६% सम्म ब्याज लिएका छन् । यो त डकैती शैलीमा कर्पाेरेट शोषण हो । हिजो जमिन्दारको शोषण थियो, आज कर्पाेरेट शैलीमा हामीले पनि त्यही शोषण कायम राख्ने हो भने हामी राजा महेन्द्रभन्दा प्रतिगामी भएनौं र ?

बोल्ने स्वतन्त्रता दिएर मात्र लोकतन्त्र र समाजवाद हुन्छ र ? खाने लाउने, बास बस्न पाउने, स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ कि पर्दैन ? आज निम्न वर्गका मानिसलाई रोग लाग्यो भने मर्नु सिवाय उपचार हुँदैन । किनकि सरकारी अस्पतालले हेर्दैन, सोर्स छैन । निजी अस्पतालमा नारी छाम्यो कि एक लाख तुरुन्त तिर्नुपर्ने अवस्था छ । अब छुट्याऊँ पञ्च, राजा, कांग्रेस र कम्युनिस्ट ! कम्युनिस्ट अग्रगामी हुने हो भने निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा र रोजगार पाउनुपर्ने हो कि होइन ? गम्भीर भएर सोचौं हामी समाजवादी कि दलाल पुँजीवादी ?