थारु आन्दोलनको रुपरेखा कोर्न थारुहरु संवेदनशील हुँदैछन्

थारु आन्दोलनको रुपरेखा कोर्न थारुहरु संवेदनशील हुँदैछन्

१८ चैत्र काठमाडौं । कैलालीबाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई जिल्ला अदालतले टीकापुर घटनालाई लिएर आजीवन कारावास तोकेपछि अहिले यो प्रकरण भित्रभित्रै भुसको आगो सरह थारु समुदायमा सल्केको छ । 

यसै सन्दर्भमा थारु समुदायसम्बद्ध थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले यो घटनालाई आन्दोलनको अन्जाम दिन लागि परेको समाचार प्राप्त भएका छन् । थारु समुदायलाई विभाजित हुन नदिन थारु कल्याणकारी सभामा भएको विवादलाई मिलाउन पनि उनीहरु लागि परेका छन् । यसै सन्दर्भमा सप्तरी जिल्ला समितिमा थारु कल्याणकारी सभामा देखिएको विवादलाइ मिलाउन शिवनारायण थारुको समितिलाई मान्यता दिएको छ । त्यहाँ भएको समानान्तर समितिलाई थारु अगुवाहरुले आन्दोलनकै खातिर विवाद सामान्यीकरण गरेको बुझिएको छ । 

चैत्र महिनाभरि आन्दोलनको लागि प्रचारात्मक अभियानहरु गर्ने र वैशाख लाग्नासाथ आन्दोलनको आँधीवेहरी ल्याउन पश्चिम नेपाललाई प्रयोग गर्ने गरी आन्दोलनको रुपरेखा तयार गर्न बाक्लो बैठकहरु बसिरहेको सूचना झिल्कोलाइ प्राप्त भएको छ । आजै चैत्र १८ गते थारु संयुक्तसंघर्ष समितिको बैठक काठमाण्डौमा बस्दैछ । 

यो बैठकले थारुवान संघर्षको रुपरेखा तयार गर्ने भएको छ । उता केही दिन अगाडि टीकापुर घटनामा जेल सजायँ पाएर हालै रिहा भएका लक्ष्मण थारु र पूर्व सांसद योगेन्द्र चौधरीको सक्रियतामा गुलरियाको विजय होटलमा करिव दुई सय जना पश्चिम क्षेत्रका थारु अगुवाहरुको एक बृहत् अन्तरक्रिया थियो । अन्तरक्रियामा बोल्ने बक्ताहरुले थारु समुदायले राज्य विरुद्ध सशक्त संघर्ष गर्न आवश्यक रहेको ति नेताले बताएका थिए । 

अखण्ड सुदूर पश्चिम विरुद्ध थारु समुदायको बाक्लो उपस्थिति रहेको पश्चिम तराइलाई थारु स्वायत्त प्रदेशको माग उठाएर आन्दोलनलाई राजनैतिक रंग दिने प्रयास भइरहेको छ । संविधान घोषणा हुनु पूर्वको स्थितिमा पु¥याएर थारुवान क्षेत्रमा गडबडी मच्चाउने र द्वन्द्व निम्त्याउने खेलमा अरु पक्षहरुले पनि यो आन्दोलनलाई पर्खिरहेको समाचारहरु प्राप्त भएका छन् । अखण्ड सुदूर पश्चिमको अभियानमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन माओवादीका नेता लेखराज भट्ट लागेको चर्चा भएको थियो । उनीहरुले थारुको प्रदेश र स्वायतताको विरुद्ध उनीहरुले विशेष अभियान चलाएको आरोप लगाए । 

स्मरणीय छ, २०७२ सालको संविधान घोषणा हुनु पूर्व नेपाली सूरक्षाको उपल्लो तहले पश्चिम नेपालमा गढबढी हुनसक्ने सूचना र्दिँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालाले ‘सूचनाको विश्वसनीयता नभएको’ भन्दै फाइल फर्काइ दिएको प्रसंग यतिखेर सम्झनु पर्ने समाचार सूत्रहरुले जनाएका छन् । तर, त्यसबखत सुरक्षा समितले दिएको सूचना पछि आएर पुष्टि भयो । मध्य पूर्व तराईमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन भयो । तर पश्चिम तराईमा घटनाले हिंसात्मक रुप लियो । रेशम चौधरी प्रकरणलाई बेलैमा राजनैतिक ढंगमा सामान्यीकरण नगरे अर्को उपद्रो मच्चिन सक्ने जमिन तैयार भएको छ । नेपालमा ठूलो संख्यामा भएका थारु समुदाय र क्लष्टरको रुपमा रहेकोले यस्तो विश्लेषणका संभावनाहरु अझै जीवित छन् । धेरै राजनैतिक दलहरुले टिकापुर घटनाको राजनैतिक हल खोजिनु पर्ने जिकिर यसै अर्थमा गरेको मान्न सकिन्छ । 

यो प्रकरणलाई अदालती बन्दोवस्तको आधारमा मात्र छोड्दा यसले ल्याउने उपद्रोको आयतन अहिले नापेर नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने जानकारहरुको राय छ । पञ्चायतकाल भन्दा अगाडि कुनै जातीय समुदायलाई संगठन खोल्ने स्वतन्त्रता नहुँदा थारु कल्याणकारी सभा खोल्न त्यसबखतको निरंकुस भनिएको संस्थाले किन दियो भन्ने प्रसंग पनि यहाँ उल्लेख गर्नु जायज हुन्छ ।