मतदानअघि अर्थतन्त्र उकास्ने मोदीको योजना

मतदानअघि अर्थतन्त्र उकास्ने मोदीको योजना

२० चैत्र, दिल्ली । अर्को सातादेखि भारतको चरणवद्धरूपमा तल्लो सदन लोकसभाको निर्वाचन शुरू हुनु अघि भारतको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने योजनामा भारतका प्रधानमन्त्री देखिएका छन् । यसका लागि उनले भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाको सहयोग लिने भएका छन् । यसमा आरबीआईका नयाँ गभर्नर शक्तिकान्त दास एक उत्सुक साझेदारको रूपमा देखिएका छन् ।

गभर्नर दासले यो साता ब्याज दरको आधार बिन्दुमा २५ बिन्दुको लगातार दोस्रो कटौती गर्न तयारी अवस्थामा रहेको देखिएको ब्लुमबर्गका अधिकांश अर्थशास्त्रीहरूको बुझाइ रहेको छ ।

गत वर्षका दासका पूर्ववर्ती उर्जित पटेलले आधार बिन्दुमा गरेका दुई वृद्धिलाई उनले उल्टाइ रहेका छन् ।

डिसेम्बरमा जिम्मेबारी सम्हालेदेखि दासले कमजोर अवस्थामा रहेका राज्य सञ्चालित बैंकलाई ऋण बृद्धि गर्न र कमजोर अवस्थामा रहेका साना मझ्यौला  उद्योग व्यवसायको ऋणलाई पुनर्सरचना गर्न ऋणीहरूलाई अनुमति दिन आदेश दिएका थिए ।

प्रान्तहरूमा बढी भन्दा बढी पुँजी केन्द्रीय बैंकले प्रवाहित गर्ने सरकारको आग्रहलाई आरबीआईको एक प्यानले पूरा गर्ने विषयमा विचार पनि गरिरहेको छ ।

जसबाट प्रधानमन्त्री मोदीलाई ग्रामीण मजदुरहरूका लागि  अर्बौ रूपैया खर्च गर्न पाउने सहजता प्राप्त हुने र यो उनको निर्वाचनका लागि महत्वपूर्ण विषय हो ।

नीतिलाई खुकुलो बनाउने र वृद्धि बढाउने सरकारी चाहनालाई पूरा गर्न नयाँ गभर्नर अग्रसर भएको देखिएको सिंगापुरस्थित क्यापिटल इकोनोमिक्स लिमिटेडका बरिष्ठ भारतीय अर्थशास्त्रीको भनाइ रहेको छ ।

महँगीको प्रहार कमजोर रहेकाले आरबीआईलाई आधार बिन्दु कटौती गर्न ठाँउ दिएको अवस्था ठीक निर्वाचनअघि देखिएकोले यसले आम भावनालाई बलियो पार्ने काम गर्छ ।

यो वर्षको अन्त्यसम्म स्फिति अझ तल रहने आरबीआईको अपेक्षा रहेको छ । भोजन मूल्य जनवरीको २ प्रतिशतबाट बढेर २.६ प्रतिशतमा पुगेको थियो र आरबीआईका मध्यकालीन लक्ष्य ४ प्रतिशतको भन्दा यो अझै कमै रहने देखिएको छ ।

उपभोगको अवस्था कमजोर रहेको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई सुस्त बनाउँछ त्यसैले आरबीआईको ब्याज दर कटौतीलाई अझ बढी पुष्टि गर्दछ ।

अर्थतन्त्रलाई उकास्ने प्रतिबद्धता गरी सन् २०१४ को निर्वाचनमा प्रतिपक्षीलाई ध्वस्त पार्ने मोदीका लागि वचन पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार आरबीआईले दुइटा कटौतीमध्ये अप्रिलमा हुनेछ । यसबाट गभर्नर दासलाई खराब कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने चुनौती थपिनेछ ।